बुधवार, 14 अक्टूबर 2026
udaydinmaan: 70 सीटों पर भाजपा का चुनावी चक्रव्यूह
udaydinmaan: 70 सीटों पर भाजपा का चुनावी चक्रव्यूह: 2027 की जंग के लिए संगठन ने खोले पत्ते, तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी प्रभारियों के सामने सीट बचाने से लेकर विपक्ष की घेराबंदी तोड़ने त...
70 सीटों पर भाजपा का चुनावी चक्रव्यूह
2027 की जंग के लिए संगठन ने खोले पत्ते, तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी
प्रभारियों के सामने सीट बचाने से लेकर विपक्ष की घेराबंदी तोड़ने तक की चुनौती
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का रण अभी दूर है, लेकिन भाजपा ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की घोषणा कर पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि वह चुनाव को अंतिम समय की कवायद नहीं, बल्कि लंबी राजनीतिक लड़ाई के रूप में लड़ने की तैयारी में है। लक्ष्य साफ हैकृलगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी। मगर इस बार भाजपा के सामने चुनौती सिर्फ जीत दोहराने की नहीं, बल्कि सत्ता विरोधी माहौल की आशंकाओं को मात देकर अपने चुनावी दावों को जमीन पर साबित करने की भी है।
सभी सीटों पर प्रभारियों की तैनाती के साथ भाजपा ने संगठन को चुनावी मोड में लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब विधानसभा स्तर पर पार्टी की गतिविधियों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय समीकरणों और विपक्ष की रणनीति पर नजर रखने की जिम्मेदारी इन प्रभारियों के कंधों पर होगी। पार्टी के लिए यह व्यवस्था चुनावी तैयारियों की निगरानी का माध्यम बनेगी, लेकिन इसके साथ ही प्रभारियों की राजनीतिक क्षमता और संगठन में स्वीकार्यता की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी।
भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने चुनावी लक्ष्य और जमीनी हकीकत के बीच तालमेल बैठाने की है। सत्ता में रहने के दौरान सरकार को अपने फैसलों, घोषणाओं और उपलब्धियों का हिसाब जनता के सामने देना पड़ता है। उत्तराखंड में बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर उठे सवाल, पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल सुविधाएं तथा भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष के लिए सरकार को घेरने के प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं। ऐसे में केवल संगठनात्मक नियुक्तियों और चुनावी नारों के सहारे सत्ता में वापसी की राह आसान नहीं होगी। विधानसभा प्रभारियों को यह देखना होगा कि किन क्षेत्रों में पार्टी का संगठन मजबूत है और कहां स्थानीय असंतोष उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिन सीटों पर भाजपा को पिछले चुनावों में बढ़त मिली थी, वहां भी पुराना प्रदर्शन दोहराने के लिए नए सिरे से राजनीतिक जमीन तैयार करनी होगी।
70 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति का एक अहम मकसद चुनाव से पहले विपक्ष की रणनीति का मुकाबला करने के लिए संगठन को सक्रिय रखना भी है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनमुद्दों को धार देने की कोशिश करेगी, जबकि क्षेत्रीय और अन्य राजनीतिक ताकतें स्थानीय असंतोष को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास कर सकती हैं। भाजपा के सामने चुनौती केवल कांग्रेस को रोकने की नहीं, बल्कि उन विधानसभा क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बनाए रखने की होगी, जहां स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों को लेकर असंतोष या क्षेत्रीय मुद्दे चुनावी गणित बदल सकते हैं। उत्तराखंड में कई बार स्थानीय समीकरण और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता बड़े राजनीतिक दावों पर भारी पड़ते रहे हैं। इसलिए प्रदेश नेतृत्व की रणनीति का वास्तविक इम्तिहान विधानसभा स्तर पर ही होगा।
विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति के बाद अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि यह नेता संगठन को कितना सक्रिय कर पाते हैं। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की पहुंच, स्थानीय समस्याओं की जानकारी, नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय तथा जनता के बीच सरकार की छवि को लेकर फीडबैक जुटाना उनकी भूमिका के अहम हिस्से होंगे। पार्टी के लिए सबसे जरूरी यह होगा कि चुनावी तैयारी कागजों और बैठकों तक सीमित न रहे। यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, जनता में असंतोष है या स्थानीय नेतृत्व को लेकर सवाल हैं, तो उनका समाधान चुनाव से पहले करना होगा। चुनाव के ऐन मौके पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कई बार देर से उठाया गया कदम साबित होती है।
भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में सत्ता में वापसी का दावा करना और उसे मतों में बदलना दो अलग-अलग बातें हैं। पार्टी के पास मजबूत संगठन और चुनावी प्रबंधन का अनुभव है, मगर विपक्ष को कमजोर मानकर चलना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। 70 सीटों पर प्रभारियों की घोषणा से भाजपा ने अपनी चुनावी मंशा जाहिर कर दी है। अब असली सवाल यह है कि क्या यह संगठनात्मक कवायद जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत कर पाएगी? क्या प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय नाराजगी दूर होगी? और क्या भाजपा सरकार के खिलाफ उठने वाले सवालों का प्रभावी जवाब तैयार कर सकेगी? फिलहाल भाजपा ने चुनावी बिसात पर अपने मोहरे सजा दिए हैं। अब मुकाबला संगठन की ताकत, सरकार के कामकाज और जनता के मूड के बीच होगा। 2027 में तीसरी जीत का सपना तभी साकार होगा, जब पार्टी का चुनावी चक्रव्यूह जमीन पर असर दिखाएगा। वरना 70 सीटों पर प्रभारी तैनात करने का शक्ति प्रदर्शन भी चुनावी नतीजों की गारंटी नहीं बन पाएगा।
बूथ से समाज तक पकड़ मजबूत करेगी भाजपा
अनुसूचित और युवा मोर्चा को संगठन की धार बढ़ाने का जिम्मा
सरकार की योजनाओं के प्रचार पर दिया जाएगा अधिक जोर
सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर
देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने अपने संगठनात्मक मोर्चों को सक्रिय करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी अब सरकार के जनकल्याणकारी कामों को जनता तक पहुंचाने के साथ सामाजिक समरसता के संदेश को भी राजनीतिक अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में जुटी है। इसी रणनीति के तहत भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन ने अनुसूचित मोर्चा और युवा मोर्चा को सरकार की योजनाओं तथा पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धताओं को जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बूथ संरचना मजबूत करने और समाज निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया है।
भाजपा की इस पहल को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी जानती है कि चुनावी मुकाबले में केवल सरकार की उपलब्धियों का दावा करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन उपलब्धियों को विभिन्न सामाजिक वर्गों तक पहुंचाना और उनके बीच संगठन की स्वीकार्यता बनाए रखना भी जरूरी है। अनुसूचित मोर्चा और युवा मोर्चा की भूमिका इसी लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
अनुसूचित मोर्चा के माध्यम से भाजपा अनुसूचित समाज के बीच सरकारी योजनाओं, सामाजिक न्याय और समरसता से जुड़े अपने संदेश को मजबूत करना चाहती है। वहीं युवा मोर्चा को युवाओं के बीच संगठन की सक्रियता बढ़ाने और सरकार के कामकाज को लेकर संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। इन दोनों मोर्चों की सक्रियता पार्टी के लिए सामाजिक आधार को व्यापक बनाने और स्थानीय स्तर पर संपर्क बढ़ाने का माध्यम बन सकती है।
राजनीतिक दृष्टि से यह कवायद इसलिए भी अहम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सामाजिक समीकरणों और युवा मतदाताओं की भूमिका निर्णायक हो सकती है। भाजपा के सामने चुनौती यह होगी कि योजनाओं के प्रचार के साथ इन वर्गों की वास्तविक समस्याओं और अपेक्षाओं को भी संगठन के एजेंडे में जगह दी जाए। प्रदेश महामंत्री संगठन ने बूथ संरचना को मजबूत करने पर जोर देकर स्पष्ट किया कि पार्टी की चुनावी रणनीति का आधार जमीनी संगठन ही रहेगा। भाजपा की चुनावी कार्यशैली में बूथ स्तर की सक्रियता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। पार्टी का प्रयास है कि प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की टीम सक्रिय रहे, लोगों से निरंतर संपर्क बना रहे और सरकार की योजनाओं की जानकारी सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे।
लेकिन बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती केवल बैठकों और कार्यक्रमों से तय नहीं होगी। कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनता के साथ संवाद और स्थानीय समस्याओं के समाधान में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। यही वह स्तर है, जहां सरकार के दावों और जनता के अनुभवों के बीच की दूरी सामने आती है। भाजपा सरकार के जनकल्याणकारी कामों को जनता के बीच स्थापित करने की तैयारी कर रही है, लेकिन आगामी चुनाव में विपक्ष भी सरकार को बेरोजगारी, पलायन, भर्ती प्रक्रियाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण सुविधाओं जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। ऐसे में भाजपा के मोर्चों के सामने केवल उपलब्धियों का प्रचार करने की नहीं, बल्कि जनता के सवालों का जवाब देने की चुनौती भी होगी।
युवा मोर्चा के लिए रोजगार और भविष्य की संभावनाओं से जुड़े सवाल अहम रहेंगे, जबकि अनुसूचित मोर्चा के सामने सामाजिक सम्मान, समान अवसर और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचने जैसे विषयों पर संवाद स्थापित करने की जरूरत होगी। यदि संगठन इन सवालों को गंभीरता से उठाता है, तो उसकी सक्रियता चुनावी प्रचार से आगे बढ़कर जनसंपर्क का प्रभावी माध्यम बन सकती है।
भाजपा की यह कवायद बताती है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने विभिन्न मोर्चों की भूमिका तय करने में जुटी है। सरकार की योजनाओं का प्रचार, सामाजिक समरसता का संदेश और बूथ संरचना को मजबूत करने का लक्ष्य एक ही राजनीतिक रणनीति के अलग-अलग हिस्से हैं। अब देखना होगा कि अनुसूचित और युवा मोर्चा इन निर्देशों को धरातल पर किस तरह लागू करते हैं। संगठन के सामने असली कसौटी यह होगी कि वह सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ जनता की अपेक्षाओं और शिकायतों को भी कितनी गंभीरता से सुनता है। भाजपा ने मोर्चों को सक्रिय कर चुनावी तैयारी का संकेत दे दिया है। अब सवाल यह है कि सरकार की उपलब्धियों का संदेश जन-जन तक पहुंचाने की यह मुहिम जनता का भरोसा बढ़ाने में कितनी सफल होती है। 2027 की सियासी लड़ाई में बूथ की मजबूती के साथ सामाजिक स्वीकार्यता भी भाजपा के लिए उतनी ही अहम रहने वाली है।
दायित्वों की सौगात, चुनावी जिम्मेदारी
उत्तराखंड में धामी सरकार में लगातार बंट रहीं है कुर्सियां
दायित्वधारियों को विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाने पर सवाल
संगठन की रणनीति या सियासी संतुलन साधने की कवायद
देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ भाजपा और धामी सरकार की सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक ओर सरकार लगातार दायित्वों का पिटारा खोलकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंप रही है, तो दूसरी ओर दायित्वधारियों को विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाए जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि जब सरकार में दायित्वों के जरिए नेताओं को राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, तब उन्हीं चेहरों को चुनावी मोर्चे पर उतारने के पीछे संगठन की रणनीति क्या है? क्या यह चुनावी प्रबंधन को मजबूत करने की कवायद है या फिर पार्टी के भीतर राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास?
उत्तराखंड में भाजपा के सामने 2027 में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की चुनौती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करने, विधानसभा स्तर पर चुनावी तैयारियां तेज करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटी है। इसी क्रम में विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति और संगठनात्मक जिम्मेदारियों का बंटवारा अहम माना जा रहा है। लेकिन जब चुनावी जिम्मेदारियां ऐसे नेताओं को सौंपी जाती हैं, जो पहले से ही सरकार में दायित्व संभाल रहे हैं, तो इन नियुक्तियों के राजनीतिक संदेश पर चर्चा होना स्वाभाविक है।
प्रदेश में दायित्वों का वितरण भाजपा के लिए केवल प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाए रखने का माध्यम भी माना जाता है। लंबे समय से पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले चेहरों और कार्यकर्ताओं को दायित्व देकर राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की जाती है। इससे पार्टी के भीतर असंतोष कम करने और नेताओं को संगठन से जोड़े रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, दायित्वों के लगातार वितरण के बीच यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन पदों से सरकार को कितनी वास्तविक प्रशासनिक मदद मिल रही है और कितने दायित्व राजनीतिक प्रबंधन का हिस्सा बनकर रह गए हैं। यदि दायित्वधारी सरकारी जिम्मेदारियों के साथ चुनावी मोर्चे पर भी लगाए जाते हैं, तो उनकी प्राथमिकताओं और जवाबदेही को लेकर स्पष्टता जरूरी है।
दायित्वधारियों को विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाए जाने के पीछे भाजपा की मंशा अपने अनुभवी नेताओं का उपयोग चुनावी प्रबंधन में करना हो सकती है। सरकार और संगठन के साथ काम करने का अनुभव रखने वाले नेता स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं की समस्याओं और क्षेत्रीय समीकरणों से परिचित होते हैं। ऐसे में पार्टी को उनसे चुनावी तैयारियों में लाभ मिलने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन इस रणनीति की सफलता केवल नियुक्तियों से तय नहीं होगी। चुनाव प्रभारी की भूमिका में विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक आकलन, संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय, स्थानीय मुद्दों की पहचान और चुनावी रणनीति का प्रभावी क्रियान्वयन शामिल होता है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दायित्वधारी इन जिम्मेदारियों को कितना समय दे पाते हैं और उनके कामकाज का आकलन किस आधार पर किया जाता है।
दायित्वों के वितरण और चुनावी नियुक्तियों को लेकर विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का अवसर मिल सकता है। वह इसे राजनीतिक नियुक्तियों, पदों के वितरण और चुनावी लाभ के नजरिये से उठाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि, किसी नियुक्ति को केवल दायित्वधारी होने के आधार पर अनुचित नहीं कहा जा सकता। असली सवाल नियुक्ति की प्रक्रिया, जिम्मेदारी की प्रवृति, कार्यक्षमता और उसके परिणामों का है। यदि सरकार और संगठन इन नियुक्तियों के जरिए चुनावी प्रबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी दायित्वों का निर्वहन प्रभावित न हो। राजनीतिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक पद की जवाबदेही के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना जरूरी है।
भाजपा के लिए 2027 का चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में दायित्वों का वितरण, विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति और विभिन्न मोर्चों को सक्रिय करने की कवायद को व्यापक चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन चुनावी रणनीति की असली परीक्षा जनता के बीच होगी। संगठनात्मक नियुक्तियां तभी प्रभावी साबित होंगी, जब वे स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करें, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करें और जनता के सवालों का जवाब देने में मददगार बनें। केवल पद और जिम्मेदारियां बांटने से चुनावी जीत सुनिश्चित नहीं होती। धामी सरकार के सामने अब दोहरी कसौटी हैकृदायित्वों के जरिए संगठनात्मक संतुलन बनाए रखना और चुनावी प्रबंधन को प्रभावी बनाना। दायित्वधारियों को चुनावी जिम्मेदारी सौंपना भाजपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता का फैसला नियुक्तियों की संख्या नहीं, बल्कि उनके परिणाम करेंगे। सवाल यही है कि क्या यह कवायद 2027 की जीत का मजबूत आधार बनेगी या दायित्वों और पदों की राजनीति पर बहस को और तेज करेगी?
सात साल का ‘सड़कनामा’
नया प्रयोग
देहरादून की 40 सड़कों का जिम्मा निजी कंपनी के हवाले
102 किलोमीटर सड़क नेटवर्क की देखरेख प्राइवेट हाथ में
गुणवत्ता बिगड़ी तो जवाबदेही तय करने का किया गया है दावा
देहरादून। राजधानी की सड़कों पर गड्ढे, उखड़ता डामर और बार-बार मरम्मत की समस्या से निजात दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने एक नया प्रयोग शुरू किया है। शहर की 40 प्रमुख सड़कों के रख-रखाव, सुधारीकरण और डामरीकरण की जिम्मेदारी अब सात साल के लिए एक निजी संस्था सरकायास को सौंपी गई है। 102 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के लिए 89 करोड़ रुपये का अनुबंध किया गया है। यह महज सड़क मरम्मत का ठेका नहीं, बल्कि राजधानी की सड़कों के रखरखाव की पूरी व्यवस्था बदलने की कोशिश है।
अब तक सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए अलग-अलग कार्यों पर टेंडर आमंत्रित किए जाते थे। इससे विभाग को बार-बार निविदा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और मरम्मत के काम में समय लगने की शिकायतें सामने आती थीं। नए माडल में एक ही संस्था को लंबे समय तक सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी देकर जवाबदेही तय करने की कोशिश की गई है। हालांकि, इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि सात साल तक सड़कों की गुणवत्ता कितनी बनी रहती है और जनता को गड्ढों से कितनी राहत मिलती है।
इस अनुबंध की सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी अवधि है। सामान्य तौर पर सड़क निर्माण के बाद कुछ समय बीतते ही मरम्मत की जरूरत सामने आने लगती है। इसके बाद विभागीय प्रक्रिया, बजट और टेंडर के बीच काम अटकने की शिकायतें भी होती हैं। ऐसे में लंबे समय के रख-रखाव का अनुबंध संबंधित संस्था को सड़क की स्थिति बनाए रखने के लिए जवाबदेह बनाने का माध्यम बन सकता है। परफार्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कान्ट्रैक्ट यानी प्रदर्शन आधारित रख-रखाव अनुबंध का मूल विचार यही है कि सड़क की देखरेख केवल निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता पर भी ध्यान दिया जाए। हालांकि, इस माडल में भुगतान की शर्तें, गुणवत्ता के मानक, खराब सड़क पर दंड और अनुबंध उल्लंघन की कार्रवाई कितनी प्रभावी है, यह जानकारी सार्वजनिक होना जरूरी है।
102 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 89 करोड़ रुपये का अनुबंध अपने आप में बड़ा वित्तीय दायित्व है। सात साल की अवधि के हिसाब से यह औसतन लगभग 12.71 करोड़ रुपये सालाना बैठता है। हालांकि, वास्तविक खर्च का आकलन अनुबंध की शर्तों, कार्यों के दायरे और भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही किया जा सकता है। सवाल यह है कि इस राशि के बदले सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने कौन-से मापदंड तय किए हैं? क्या सड़क की सतह, गड्ढों, जल निकासी और डामर की गुणवत्ता की नियमित जांच होगी? क्या नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण की समयसीमा तय की गई है? इन बिंदुओं पर स्पष्ट व्यवस्था इस परियोजना को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी होगी।
लोनिवि के मुख्य अभियंता दयानंद के अनुसार, सड़कों की गुणवत्ता और निगरानी के लिए नेटवर्क सर्वे व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक के माध्यम से सड़क नेटवर्क की स्थिति का आकलन कर रखरखाव की जरूरतों को पहचानने में मदद मिल सकती है। लेकिन तकनीक की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है। सर्वे के निष्कर्षों का नियमित सार्वजनिक खुलासा, खराब सड़कों की पहचान और सुधार की समयसीमा भी तय होनी चाहिए। यदि निरीक्षण रिपोर्ट केवल विभागीय फाइलों तक सीमित रह गई, तो आम जनता के लिए यह जानना मुश्किल होगा कि 89 करोड़ रुपये के अनुबंध से वास्तव में कितना सुधार हुआ।
देहरादून में इस माडल को लागू करने के पीछे सड़क रख-रखाव की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की मंशा है। यदि यहां इसके परिणाम संतोषजनक रहते हैं, तो इसे राज्य के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में यह परियोजना केवल राजधानी की 40 सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रदेश में सड़क रखरखाव के भविष्य के माडल के रूप में भी देखी जा सकती है। हालांकि, देहरादून में सफल प्रयोग का दावा करने से पहले इसके परिणामों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जरूरी होगा। सड़क की मौजूदा स्थिति, मरम्मत के बाद उसकी गुणवत्ता, शिकायतों की संख्या और निर्धारित समय में किए गए सुधार जैसे संकेतकों के आधार पर ही इसकी सफलता तय की जानी चाहिए।
राजधानी की सड़कों को लेकर आम नागरिकों की अपेक्षा साफ हैकृसड़कें टिकाऊ हों, गड्ढे समय पर भरे जाएं और मरम्मत के नाम पर बार-बार सरकारी धन खर्च न करना पड़े। निजी संस्था को सात साल का जिम्मा सौंपने से विभाग की जवाबदेही समाप्त नहीं होती। सार्वजनिक धन के उपयोग, अनुबंध की निगरानी और काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लोनिवि की बनी रहेगी। अब असली परीक्षा अनुबंध की नहीं, नतीजों की है। 89 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद यदि सड़कें बार-बार उखड़ती हैं, तो नया माडल भी पुरानी व्यवस्था से अलग साबित नहीं होगा। लेकिन यदि सात साल तक गुणवत्ता बनी रहती है, शिकायतों का समय पर समाधान होता है और खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक रहता है, तो देहरादून की यह पहल प्रदेश में सड़क रखरखाव की तस्वीर बदल सकती है।
सदस्यता लें
संदेश (Atom)