मंगलवार, 18 अगस्त 2026
udaydinmaan: ‘देवभूमि में डर्टी पालिटिक्स’
udaydinmaan: ‘देवभूमि में डर्टी पालिटिक्स’: प्रदेश में आपदा, बदहाल सड़कें और पलायन जैसे गंभीर मुद्दे वही दिल्ली से लेकर दून तक राजनीतिक बयानबाजी चरम पर कांग्रेस ने कई मुद्दों को ढाल ब...
एसआईआर पर सियासत तेज
पूर्व सीएम की बेटी विधायक अनुपमा ने लगाए गंभीर आरोप
स्कैम और साजिश के दावे से गरमाया सूबे का चुनावी माहौल
देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी बहस लगातार तेज होती जा रही है। अब एक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी की विधायक अनुपमा रावत ओर से प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए जाने के बाद राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। उन्होंने इसे कथित तौर पर बड़ा स्कैम बताते हुए आरोप लगाया कि मतदाताओं की आपत्तियों के नाम पर एक सुनियोजित प्रक्रिया चल रही है।
उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया पहले ही राजनीतिक दलों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता सूची के सत्यापन और आवश्यक दस्तावेज जुटाने की प्रक्रिया को चुनावी सूची को अधिक शुद्ध और अद्यतन बनाने की कवायद बताया जा रहा है। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में आम मतदाता, खासकर बुजुर्गों और ऐसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिनके पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी विधायक अनुपमा रावत की टिप्पणी ने राजनीतिक विवाद को नया आयाम दे दिया है। उनका आरोप है कि आपत्ति की प्रक्रिया का इस्तेमाल सामान्य मतदाता सत्यापन से आगे जाकर राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में अंतिम स्थिति निर्वाचन आयोग के आधिकारिक रिकार्ड और जांच से ही स्पष्ट होगी। एसआईआर को लेकर सबसे बड़ा सवाल केवल यह नहीं है कि मतदाता सूची में कितने नाम जुड़ेंगे या हटेंगे। बड़ा सवाल यह है कि पूरी प्रक्रिया पर आम मतदाता कितना भरोसा कर पाएगा।
लोकतंत्र में मतदाता सूची महज नामों की सूची नहीं होती। यही वह आधार है जिसके सहारे नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है। इसलिए किसी भी मतदाता को यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि दस्तावेजों की कमी, प्रशासनिक गलती या किसी आपत्ति के कारण उसका नाम सूची से बाहर हो सकता है।
यही वजह है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग और प्रशासन को यह साफ करना होगा कि किसी मतदाता के खिलाफ आपत्ति किस आधार पर दर्ज की जा रही है, उसे अपनी बात रखने का कितना अवसर मिलेगा और अंतिम निर्णय से पहले उसकी सुनवाई किस स्तर पर होगी। साजिश और स्कैम जैसे आरोप राजनीतिक रूप से बेहद गंभीर हैं। ऐसे आरोप केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने चाहिए। यदि किसी के पास ठोस तथ्य, दस्तावेज या प्रक्रिया में अनियमितता के प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए और सक्षम निर्वाचन अधिकारियों के सामने रखा जाना चाहिए।
दूसरी ओर निर्वाचन मशीनरी की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि प्रक्रिया नियमों के तहत चल रही है। जब समाज में संदेह पैदा हो जाए तो प्रशासन को तथ्यों के साथ उस संदेह का समाधान करना पड़ता है। उत्तराखंड में चुनावी राजनीति पहले ही 2027 विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है। ऐसे समय में मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी विवाद स्वाभाविक रूप से राजनीतिक रंग लेगा। इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर रखकर संचालित करना जरूरी है।
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में समस्या का एक अलग सामाजिक पक्ष भी है। बड़ी संख्या में परिवारों के पुराने रिकार्ड अलग-अलग स्थानों पर हैं। पलायन के कारण लोगों के पते बदले हैं। कई बुजुर्गों के पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में यदि सत्यापन की प्रक्रिया कठोर होती है तो सबसे पहले वही नागरिक प्रभावित हो सकते हैं जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। इसलिए एसआईआर में दस्तावेज मांगने के साथ-साथ नागरिकों की वास्तविक परिस्थितियों को भी समझना होगा।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ एसआईआर अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया है। सत्ता पक्ष इसे मतदाता सूची को शुद्ध करने की कवायद बता सकता है, जबकि विपक्ष इसे मताधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर सवाल उठा रहा है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मतदाता सूची का सवाल उससे कहीं बड़ा है। यदि कोई अपात्र व्यक्ति सूची में है तो उसे हटाया जाना चाहिए। यदि कोई पात्र नागरिक छूट गया है तो उसका नाम जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन दोनों काम एक समान पारदर्शिता और निष्पक्षता से होने चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के आरोपों ने इस बहस को जरूर तेज कर दिया है, लेकिन अब गेंद निर्वाचन तंत्र के पाले में है। आरोपों का जवाब राजनीतिक बयान से नहीं, बल्कि आंकड़ों, प्रक्रिया और पारदर्शिता से देना होगा। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि कौन किस पर आरोप लगा रहा है। सबसे बड़ा सवाल होता हैकृक्या हर पात्र नागरिक का वोट सुरक्षित है? और एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का जवाब इसी एक सवाल में छिपा है।
कांग्रेस हाईकमान का उत्तराखंड पर फोकस
राहुल गांधी के दौरे और मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद पार्टी ने राज्य में चुनावी गतिविधियां तेज की
कांग्रेस उत्तराखंड को केवल राज्य इकाई न मानकर सत्ता में वापसी का मुख्य अवसर देख रही
कांग्रेस को सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के साथ-साथ करना होगा बूथ संगठन को भी मजबूत
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश की सियासत पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। पिछले कुछ समय में राष्ट्रीय नेतृत्व के नेताओं की सक्रियता, संगठनात्मक बैठकों और चुनावी तैयारियों ने संकेत दिया है कि कांग्रेस अब उत्तराखंड को केवल एक राज्य इकाई के रूप में नहीं, बल्कि सत्ता में वापसी की अहम राजनीतिक संभावना के तौर पर देख रही है। जून में राहुल गांधी के दौरे और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी रैली के बाद पार्टी की चुनावी गतिविधियों में तेजी आई है। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में भाजपा लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के बाद अब सत्ता की हैट्रिक की कोशिश में है। ऐसे में कांग्रेस के सामने सिर्फ सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की चुनौती नहीं है, बल्कि उसे अपने संगठन को बूथ तक मजबूत करके चुनावी मुकाबले को बराबरी पर लाना होगा।
उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे समय से संगठन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के गठन में देरी भी पार्टी के भीतर चर्चा का विषय रही। जून में सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक हाईकमान प्रदेश में छोटी लेकिन सक्रिय टीम बनाकर नेताओं की जिम्मेदारियां तय करने पर जोर दे रहा था। अब राष्ट्रीय नेतृत्व का फोकस केवल संगठन घोषित करने तक सीमित नहीं दिख रहा। विधानसभा स्तर पर आंतरिक सर्वे के जरिए पार्टी यह जानने की कोशिश कर रही है कि किस सीट पर संगठन की स्थिति क्या है, कौन से नेता प्रभावी हैं और जनता के बीच कौन से मुद्दे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। यह बदलाव महत्वपूर्ण है। कांग्रेस यदि इस बार पुराने राजनीतिक समीकरणों के भरोसे चुनाव लड़ने के बजाय सीटवार रणनीति तैयार करती है तो मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है।
उत्तराखंड में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह भाजपा विरोध को वोट में कैसे बदले। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, महंगाई और पहाड़ की बुनियादी समस्याएं कांग्रेस के लिए मुद्दे हैं। लेकिन मुद्दा उठाना और उसे चुनावी संगठन के जरिए मतदाता तक पहुंचाना दो अलग बातें हैं। कांग्रेस को यह भी तय करना होगा कि उसका चुनावी नैरेटिव क्या होगा। क्या पार्टी केवल सरकार की कमियां गिनाएगी या उत्तराखंड के अगले पांच वर्षों के लिए कोई स्पष्ट राजनीतिक और विकास माडल भी सामने रखेगी? यही वह सवाल है जिसका जवाब हाईकमान को प्रदेश नेतृत्व से चाहिए।
कांग्रेस के सामने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न नेतृत्व का है। पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं और हर नेता का अपना क्षेत्रीय प्रभाव है। लेकिन चुनावी राजनीति में सामूहिक नेतृत्व और मुख्यमंत्री चेहरे की बहस के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। हाईकमान के सामने चुनौती यह भी है कि टिकट वितरण से पहले नेताओं के बीच खींचतान को कैसे रोका जाए। एक परिवार, एक टिकट जैसे मुद्दे भी पार्टी के भीतर चर्चा में रहे हैं। यदि टिकट को लेकर अंतिम समय तक असमंजस रहा तो संगठनात्मक तैयारी प्रभावित हो सकती है। इसलिए हाईकमान शायद इस बार पहले से फीडबैक लेकर सीटों और संभावित उम्मीदवारों पर काम करना चाहता है।
कांग्रेस पर दबाव इसलिए भी है क्योंकि भाजपा ने भी 2027 के लिए संगठन को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। हाल में भाजपा ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया है और संगठनात्मक स्तर पर चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए समय कम है। चुनाव चाहे निर्धारित समय पर हों या समय से पहले होने की अटकलें राजनीतिक माहौल में बनी रहें, विपक्षी दल को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। फिलहाल चुनाव समय से पहले कराने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है।
उत्तराखंड की राजनीति को केवल देहरादून या मैदानी क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरणों से नहीं समझा जा सकता। पहाड़ की नाराजगी, मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षाएं, युवाओं का रोजगार संकट, पलायन और महिलाओं की राजनीतिक भूमिकाकृये सभी चुनावी परिणाम तय करने वाले मुद्दे हो सकते हैं। कांग्रेस यदि हाईकमान के फोकस को जमीन तक ले जाना चाहती है तो उसे हर विधानसभा क्षेत्र की अलग राजनीतिक कहानी समझनी होगी। पहाड़ की सीट पर पहाड़ का मुद्दा और मैदानी सीट पर स्थानीय मुद्देकृएक ही नारे से पूरा उत्तराखंड नहीं जीता जा सकता।
राष्ट्रीय नेतृत्व का उत्तराखंड की ओर देखना कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से सकारात्मक संकेत है, लेकिन हाईकमान की सक्रियता अपने आप में चुनावी जीत की गारंटी नहीं है। असल परीक्षा प्रदेश कांग्रेस की है। क्या वरिष्ठ नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर एकजुट होंगे? क्या संगठन बूथ स्तर तक पहुंचेगा? क्या टिकट वितरण में सर्वे और जमीनी फीडबैक को महत्व मिलेगा? क्या कांग्रेस युवाओं और महिलाओं के लिए ठोस राजनीतिक एजेंडा तैयार करेगी? और सबसे अहमकृक्या पार्टी भाजपा के खिलाफ नाराजगी को अपने पक्ष में मतदान में बदल पाएगी? उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए 2027 केवल सत्ता में वापसी का चुनाव नहीं है। यह संगठन की विश्वसनीयता और राजनीतिक अस्तित्व की भी बड़ी परीक्षा है। हाईकमान ने अगर उत्तराखंड पर फोकस बढ़ाया है तो अब प्रदेश कांग्रेस को यह साबित करना होगा कि दिल्ली से आया फोकस पहाड़ के गांवों तक पहुंच भी रहा है। क्योंकि चुनाव हाईकमान की बैठकों में नहीं, आखिरकार बूथ और मतदाता के बीच जीता जाता है।
भाजपा का ‘मंथन’ और 2027 का ‘रोडमैप’
130 मंडलों के अध्यक्ष जुटे, 2027 की तैयारी को बूथ तक ले जाने की कवायद
सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान
बैठक के दौरान जमीनी स्तर की समस्याओं, संगठन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने संगठन को जमीन पर और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। भाजपा के कुमाऊं संभाग के जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में संगठन की स्थिति, आगामी कार्यक्रमों और चुनावी रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में कुमाऊं संभाग के आठ जिलों से जिला अध्यक्षों के साथ करीब 130 मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। भाजपा नेतृत्व के स्तर पर इसे संगठन को बूथ तक सक्रिय करने की दिशा में महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है।
बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भाजपा कैडर आधारित पार्टी है और संगठन को लगातार मजबूत करने के लिए इस तरह की बैठकें जरूरी हैं। उन्होंने पदाधिकारियों से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा जमीनी स्तर पर संगठन को और प्रभावी बनाने का आह्वान किया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जिला और मंडल अध्यक्षों से संगठन की मौजूदा स्थिति, जमीनी समस्याओं और आगामी कार्ययोजना पर सीधे संवाद करने को कहा।
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के संवाद से सरकार तक जमीनी स्तर की समस्याएं और सुझाव पहुंचते हैं। संगठन और सरकार के बीच यह संवाद लगातार मजबूत होना चाहिए। भाजपा के लिए कुमाऊं का राजनीतिक महत्व काफी अधिक है। ऐसे में आठ जिलों और 130 मंडलों के पदाधिकारियों को एक मंच पर बुलाकर संगठन की समीक्षा करना महज नियमित बैठक से आगे की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बैठक में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए पदाधिकारियों से इन्हें जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। उनका जोर इस बात पर रहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और संगठन कार्यकर्ता सरकार और जनता के बीच प्रभावी सेतु की भूमिका निभाएं।
भाजपा की चुनावी रणनीति में यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता में रहते हुए पार्टी को सरकार के कामकाज का लाभ चुनावी मैदान में लेने के लिए संगठनात्मक मशीनरी को सक्रिय रखना होगा।
कांग्रेस पर धामी का हमला
मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से भाजपा और दलितों से जुड़े मुद्दों पर दिए गए बयानों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोपों को खारिज किया। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान, सनातन और महिला विरोधी होने तथा एक विशेष समुदाय के वोट बैंक की राजनीति करने जैसे आरोप भी लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनावी हार के बावजूद अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है। यानी संगठन की बैठक में भी भाजपा का राजनीतिक संदेश साफ रहाकृसंगठन को मजबूत करो और साथ ही विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक नैरेटिव को भी धार दो।
संगठन को लेकर दिया रोडमैप
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी संगठन लगातार विस्तार और मजबूती की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने मंडल और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने तथा संगठनात्मक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया। बैठक में सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। भाजपा नेतृत्व की कोशिश साफ दिखाई देती है कि चुनाव से काफी पहले संगठन के हर स्तर को सक्रिय किया जाए, ताकि अंतिम समय में केवल प्रत्याशी और चुनावी मुद्दों के भरोसे न रहना पड़े।
आठ जिले, 130 मंडल और चुनावी संदेश
बैठक में नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, काशीपुर, चंपावत, पिथौरागढ़, रानीखेत, अल्मोड़ा और बागेश्वर समेत कुमाऊं संभाग के आठ जिलों के जिला अध्यक्ष और 130 मंडल अध्यक्ष शामिल हुए। कुमाऊं में भाजपा का यह संगठनात्मक मंथन कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक संदेश माना जा सकता है। कांग्रेस जहां 2027 की तैयारी में संगठन को मजबूत करने और सीटवार समीकरणों पर काम करने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा ने पहले से ही अपने संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय करने पर जोर बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि 130 मंडलों में तैयार की जा रही रणनीति जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है।
‘देवभूमि में डर्टी पालिटिक्स’
प्रदेश में आपदा, बदहाल सड़कें और पलायन जैसे गंभीर मुद्दे
वही दिल्ली से लेकर दून तक राजनीतिक बयानबाजी चरम पर
कांग्रेस ने कई मुद्दों को ढाल बनाकर सरकार की घेराबंदी तेज
प्रदेश में राज्य के जमीनी मुद्दे फिलहाल हाशिए पर नजर आ रहे
देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों सिर्फ बारिश, आपदा, सड़क और पहाड़ की बदहाल जिंदगी के सवालों से नहीं जूझ रहा, बल्कि सियासत का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश की राजनीति अब देहरादून की सीमाओं से निकलकर दिल्ली तक पहुंचती दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप की ऐसी जंग छिड़ी है, जिसमें विकास और जनसरोकार के मुद्दे पीछे छूटते नजर आ रहे हैं।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। भाजपा जहां संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, महंगाई, आपदा और सरकारी व्यवस्थाओं को मुद्दा बना रही है। दोनों दलों की सक्रियता से साफ है कि आने वाले महीनों में प्रदेश की राजनीति और ज्यादा आक्रामक होने वाली है।
राजनीति में आरोप लगना नई बात नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह व्यक्तिगत हमले, बयानबाजी और एक-दूसरे की राजनीतिक नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसने बहस का स्तर जरूर बदल दिया है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर भ्रम फैलाने और राजनीतिक अवसरवाद का आरोप लगा रहा है। विपक्ष सरकार पर जनमुद्दों से ध्यान भटकाने और सत्ता का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करने का आरोप लगा रहा है।
इस सियासी शोर में असली सवाल यह है कि पहाड़ के गांवों में क्या बदल रहा है? क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या सरकारी स्कूल सुरक्षित हैं? क्या पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरी हैं? क्या पलायन रुका है? क्या बरसात में हर साल टूटने वाली सड़क और पुलों की समस्या का स्थायी समाधान हुआ है? इन सवालों के जवाब राजनीतिक नारों से नहीं, जमीन पर दिखाई देने वाले काम से मिलेंगे।
उत्तराखंड छोटा राज्य जरूर है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में इसकी राजनीतिक अहमियत लगातार बढ़ी है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का असर सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी उसकी गूंज सुनाई देती है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही उत्तराखंड को 2027 की बड़ी राजनीतिक लड़ाई की प्रयोगशाला के रूप में देख रहे हैं। भाजपा के लिए सत्ता बरकरार रखना चुनौती है तो कांग्रेस के सामने लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने के बाद वापसी की चुनौती है। यही वजह है कि प्रदेश के छोटे-बड़े राजनीतिक घटनाक्रम दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व की नजर उत्तराखंड के संगठन, सरकार और विपक्ष की गतिविधियों पर बनी हुई है।
इस लड़ाई का एक नया मैदान सोशल मीडिया भी है। नेताओं के बयान, वीडियो, पोस्ट और आरोप कुछ ही मिनटों में प्रदेशभर में पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दल अपने समर्थकों के जरिए नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया की यह आक्रामक राजनीति वास्तव में जनता के सवालों का समाधान करेगी? लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है और सत्ता पक्ष का दायित्व जनता को अपने काम का हिसाब देना। लेकिन जब दोनों पक्षों की राजनीति सिर्फ एक-दूसरे को नीचा दिखाने तक सीमित हो जाए, तो लोकतांत्रिक बहस कमजोर होती है।
2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। टिकट के दावेदार सक्रिय हैं। संगठनात्मक बैठकों का दौर चल रहा है। नेताओं के दौरे बढ़ रहे हैं। बूथ स्तर पर समीकरण बनाए जा रहे हैं। पुराने नेताओं की भूमिका और नए चेहरों की संभावनाओं पर चर्चा तेज है। भाजपा के सामने सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच भरोसा बनाए रखने की चुनौती है। कांग्रेस के सामने सरकार विरोधी माहौल को वोट में बदलने की चुनौती है। क्षेत्रीय दलों और छोटे राजनीतिक समूहों के सामने अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने की चुनौती है। ऐसे में आने वाले दिनों में बयान और पलटवार और तीखे होंगे।
उत्तराखंड की राजनीति में दिल्ली का प्रभाव हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला पहाड़, मैदान और गांव-कस्बों की जनता करेगी। जनता यह देखेगी कि कौन उसके मुद्दों पर खड़ा है और कौन सिर्फ चुनाव के समय उसके दरवाजे पर पहुंचता है। देवभूमि को डर्टी पालिटिक्स नहीं, साफ राजनीति चाहिए। आरोपों की राजनीति नहीं, जवाबदेही की राजनीति चाहिए। मंचों पर बड़े-बड़े दावों के बजाय स्कूल, अस्पताल, सड़क, रोजगार और सुरक्षित जीवन चाहिए। 2027 की लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यही होगाकृकौन किसे हराएगा, यह बाद की बात है, पहले यह तय होगा कि जनता के असली सवालों पर कौन खड़ा दिखाई देता है। क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति का फैसला दिल्ली के बंद कमरों में नहीं, पहाड़ के गांवों और मैदान के बूथों पर होगा।
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