गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026
udaydinmaan: एसआईआर से बदला ‘चुनावी गणित’
udaydinmaan: एसआईआर से बदला ‘चुनावी गणित’: उत्तराखंड में मुस्लिम बहुल सीटों पर नए सिरे से बिछेगी अब सियासी बिसात 2022 की मतदाता सूची और एसआईआर के बाद के आंकड़ों में बड़ा अंतर हरिद्वार स...
udaydinmaan: भाजपा में दलबदलुओं पर तंज से सियासी भूचाल
udaydinmaan: भाजपा में दलबदलुओं पर तंज से सियासी भूचाल: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ेने वाली है टिकट की जंग दिल्ली से दून तक संगठन में पुराने बनाम नए भाजपाइयों की लड़ाई के आसार भ...
भाजपा में दलबदलुओं पर तंज से सियासी भूचाल
उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ेने वाली है टिकट की जंग
दिल्ली से दून तक संगठन में पुराने बनाम नए भाजपाइयों की लड़ाई के आसार
भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के बयान ने उत्तराखंड में गरमाई सियासत
दलबदलुओं के टिकट पर सवाल, सरकार से संगठन तक दायित्वधारियों की लंबी फौज
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर टिकट की जंग तेज होने के संकेत मिलने लगे हैं। सत्ता और संगठन में अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे नेताओं के बीच अब दलबदल का मुद्दा भी नए सिरे से गरमाने लगा है। कांग्रेस और दूसरे दलों से भाजपा में आए नेताओं की राजनीतिक हैसियत को लेकर प्रदेश में चल रही चर्चाओं के बीच पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान की टिप्पणी ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। पशु मेले में लूले-लंगड़े गधे-घोड़े खरीदे जाने जैसे तंज ने उन नेताओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो दूसरे दलों से भाजपा में आए और अब आगामी चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं।
2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और अन्य दलों के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कई नेता बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें से अनेक नेता अब अपनी-अपनी विधानसभा सीटों पर सक्रिय हैं और अगले चुनाव में भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन भाजपा के भीतर टिकट के दावेदारों की लंबी कतार और पुराने कार्यकर्ताओं की अपनी दावेदारी के बीच इन नेताओं का राजनीतिक भविष्य आसान नजर नहीं आ रहा है। दलबदल कर भाजपा में आए नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी में अपनी स्वीकार्यता साबित करने की है। एक तरफ उन्हें अपने पुराने राजनीतिक जनाधार और समर्थकों को साथ बनाए रखना है, तो दूसरी तरफ भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के बीच जगह बनानी है, जो वर्षों से संगठन के लिए काम कर रहे हैं और टिकट पर अपना स्वाभाविक दावा मानते हैं।
ऐसे में मनवीर सिंह चौहान की टिप्पणी को केवल एक राजनीतिक तंज मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। चुनाव से पहले टिकट की दावेदारी के बीच इस तरह की टिप्पणी दलबदलुओं की स्थिति पर सवाल खड़े करती है। हालांकि, इस बयान से सभी दलबदलुओं के टिकट कटने या पार्टी में उनकी भूमिका खत्म होने का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना साफ है कि टिकट की लड़ाई में पुराने और नए नेताओं के बीच टकराव की आशंका बनी हुई है। भाजपा में टिकट वितरण का फैसला केवल किसी नेता की व्यक्तिगत दावेदारी से तय नहीं होता। संगठन की रणनीति, चुनावी जीत की संभावना, स्थानीय समीकरण और केंद्रीय नेतृत्व का आकलन इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश से लेकर दिल्ली तक नेताओं की सक्रियता बढ़ने के साथ दावेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा भी तेज होने लगी है।
दूसरे दलों से भाजपा में आए नेताओं को उम्मीद है कि पार्टी में उनकी राजनीतिक उपयोगिता और स्थानीय प्रभाव के आधार पर उन्हें अवसर मिलेगा। वहीं, पुराने कार्यकर्ता यह सवाल उठा सकते हैं कि लंबे समय से संगठन के लिए काम करने के बावजूद टिकट के समय बाहरी नेताओं को प्राथमिकता क्यों दी जाए। यही विरोधाभास आगामी चुनाव में भाजपा के लिए आंतरिक चुनौती बन सकता है।
भाजपा की सियासत में केवल विधानसभा टिकट ही दावेदारी का केंद्र नहीं है। सरकार में दायित्व, संगठन में पद और विभिन्न संस्थाओं में नियुक्तियों की उम्मीद लगाए नेताओं की भी लंबी कतार है। ऐसे में चुनाव से पहले पार्टी के सामने सभी महत्वाकांक्षाओं को साधने की चुनौती होगी। जिन नेताओं को टिकट की उम्मीद है, वे अपनी विधानसभा में सक्रियता बढ़ा रहे हैं। जिन्हें संगठन या सरकार में जिम्मेदारी मिलने की आशा है, वह भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। दलबदलुओं को लेकर सामने आया तंज इस व्यापक प्रतिस्पर्धा के बीच और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
उत्तराखंड में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चुनावी तैयारी कर रही है। ऐसे में पार्टी के लिए केवल विपक्ष को चुनौती देना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अपने भीतर टिकट के दावेदारों और अलग-अलग गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा। दलबदलुओं को लेकर उठी बहस आने वाले दिनों में कितना राजनीतिक रूप लेती है, यह पार्टी नेतृत्व की प्रतिक्रिया और टिकट वितरण की रणनीति से स्पष्ट होगा। फिलहाल सवाल यही है कि दूसरे दलों से भाजपा में आए नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर पार्टी कितना जोखिम लेगी और कितने पुराने कार्यकर्ताओं की दावेदारी को प्राथमिकता देगी।
2027 के चुनाव में भाजपा की असली परीक्षा केवल सीटें जीतने की नहीं, बल्कि टिकट की दौड़ में अपने ही नेताओं के बीच पैदा होने वाले असंतोष को संभालने की भी होगी। मनवीर चौहान की टिप्पणी ने इस चुनौती को चुनावी तैयारियों के बीच चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
चुनावी रण की तैयारी में जुटा आयोग
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने परखी तैयारियां
ईवीएम से लेकर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा तक की विस्तृत समीक्षा की
सरकार की 21 प्रवर्तन एजेंसियों ने भी चुनावी तैयारियों की जानकारी दी
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 का रण सजने से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियों को परखना शुरू कर दिया है। प्रदेश में निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने प्रशासनिक मशीनरी से लेकर सुरक्षा तंत्र तक की तैयारियों की समीक्षा की। देहरादून में आयोजित दो दिवसीय उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की तैयारियों का खाका प्रस्तुत किया, वहीं केंद्र और राज्य सरकार की 21 प्रवर्तन एजेंसियों ने भी चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। आयोग ने अब तक की तैयारियों पर संतोष जताते हुए सभी अधिकारियों को निर्धारित चुनावी योजना के अनुसार समयबद्ध ढंग से काम करने के निर्देश दिए।
बैठक में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग, महानिदेशक मीडिया आशीष गोयल, महानिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी सीमा खन्ना और मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चुनावी तैयारियों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया से जुड़े विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा चुनाव से पहले जरूरी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करना रहा। बैठक के पहले दिन जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला ईवीएम नोडल अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें ईवीएम की जांच और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। दूसरे दिन सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में चल रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी आयोग के समक्ष रखी। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा बलों की तैनाती की योजना, अपराध की स्थिति और कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया। चुनाव के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक समन्वय और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना आयोग की तैयारियों का अहम हिस्सा है।
चुनाव के दौरान धनबल और अन्य अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखने में प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बैठक में अर्द्धसैनिक बलों, आबकारी, वस्तु एवं सेवा कर, परिवहन, वन विभाग, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सीमा शुल्क विभाग सहित 21 एजेंसियों ने अपनी तैयारियों की जानकारी दी। इन एजेंसियों के बीच समन्वय का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि चुनाव के दौरान अवैध नकदी, शराब और अन्य प्रलोभनों के इस्तेमाल पर निगरानी रखने के साथ सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटना भी जरूरी होता है। आयोग की समीक्षा का मकसद चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना है।
विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का शुद्धिकरण और पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करना भी अहम विषय है। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता चिह्नित हुए हैं, जिनका सत्यापन नहीं हो पाया। निर्वाचन विभाग ने ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने और पात्र लोगों को सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर देने के लिए अभियान शुरू किया है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, यह अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक चलना है, जबकि संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2027 को निर्धारित है।
ऐसे में आयोग के सामने चुनौती केवल मतदान केंद्रों और सुरक्षा व्यवस्था को तैयार करने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि कोई पात्र मतदाता प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। मतदाता सूची की शुद्धता, ईवीएम की जांच, अधिकारियों का प्रशिक्षण और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय चुनाव की विश्वसनीयता के लिए निर्णायक होंगे। दो दिवसीय समीक्षा बैठक के समापन पर आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों पर संतोष जताया और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित निर्वाचन योजना के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए। बैठक में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्तों, पुलिस रेंज के अधिकारियों, सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों ने भी हिस्सा लिया। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आयोग की यह कवायद संकेत देती है कि चुनावी मशीनरी को समय रहते सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि, तैयारियों की वास्तविक परीक्षा चुनाव के दौरान होगीकृजब प्रशासन को निष्पक्ष मतदान, कानून-व्यवस्था, मतदाता सुविधाओं और चुनावी आचार संहिता के पालन को एक साथ सुनिश्चित करना होगा।
गैरसैंण से सियासी संदेश देगी धामी सरकार
27 अक्टूबर से भराड़ीसैंण ;गैरसैंणद्धमें होगा विधानसभा सत्र
पांच हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाने की है तैयारी
चुनाव से पहले पहाड़ के विकास, क्षेत्रीय असंतुलन पर फोकस
जनसमस्याओं पर प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष
देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा का अगला सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आयोजित करने का निर्णय लिया है। सत्र 27 अक्टूबर से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र के दौरान सरकार करीब पांच हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। ऐसे में यह सत्र विधायी कामकाज के साथ-साथ चुनावी वर्ष से पहले सरकार की राजनीतिक प्राथमिकताओं और विपक्ष की रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
गैरसैंण उत्तराखंड की राजनीति में केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों की आकांक्षाओं और राजधानी से जुड़े भावनात्मक सवालों का प्रतीक रहा है। राज्य गठन के बाद से ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग समय-समय पर उठती रही है। सरकारों ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा देकर यहां विधानसभा सत्र आयोजित करने की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन राजधानी के सवाल का स्थायी समाधान अब भी राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है।
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गैरसैंण में सत्र आयोजित करने का राजनीतिक महत्व भी है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, सड़क संपर्क और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल लंबे समय से चर्चा में हैं। गैरसैंण में सदन की बैठक के माध्यम से सरकार इन मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दे सकती है। हालांकि, पहाड़ की जनता के लिए प्रतीकात्मक घोषणाओं से अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि इन समस्याओं के समाधान की दिशा में कितनी ठोस प्रगति हुई है।
सरकार के सामने चुनौती यह भी होगी कि गैरसैंण में सत्र आयोजित करने का संदेश केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर और पलायन पर प्रभावी नियंत्रण जैसे विषयों पर सरकार को अपनी उपलब्धियों और योजनाओं का स्पष्ट ब्योरा देना पड़ सकता है। सत्र में करीब पांच हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाए जाने की तैयारी है। इसके लिए विभिन्न विभागों से बजट प्रस्ताव मांगे जा चुके हैं। अनुपूरक बजट के जरिये चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की जरूरत वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं।
अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि अतिरिक्त बजट का कितना हिस्सा विकास कार्यों, आधारभूत ढांचे, जनकल्याणकारी योजनाओं और पर्वतीय क्षेत्रों की जरूरतों पर खर्च करने का प्रस्ताव रखा जाता है। चुनाव से पहले पेश होने वाले इस बजट में सरकार की प्राथमिकताएं राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर सकती हैं। विपक्ष भी बजट के प्रावधानों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। विधानसभा सत्र में विपक्ष के सामने बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे उठाने का अवसर होगा। विपक्ष यह सवाल उठा सकता है कि सरकार के दावों का लाभ दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक कितना पहुंचा है और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के बाद वहां प्रशासनिक गतिविधियों को अपेक्षित गति क्यों नहीं मिली।
हालांकि, विपक्ष की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह सदन में तथ्यों और ठोस सवालों के साथ सरकार को कितना जवाबदेह बना पाता है। वहीं सरकार के सामने भी अपनी योजनाओं, खर्च और विकास संबंधी दावों को स्पष्ट करने की चुनौती रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के अनुसार, विधानसभा सचिवालय गैरसैंण में सत्र आयोजित करने के लिए तैयार है और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी।
कुल मिलाकर, गैरसैंण में प्रस्तावित यह सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण अवसर होगा। सरकार जहां विकास और जनकल्याण के एजेंडे को सामने रखने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष सरकारी दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल उठा सकता है। चुनावी वर्ष में गैरसैंण से निकलने वाला राजनीतिक संदेश कितना प्रभावी होगा, यह सदन में होने वाली बहस और लिए जाने वाले फैसलों से तय होगा।
एसआईआर से बदला ‘चुनावी गणित’
उत्तराखंड में मुस्लिम बहुल सीटों पर नए सिरे से बिछेगी अब सियासी बिसात
2022 की मतदाता सूची और एसआईआर के बाद के आंकड़ों में बड़ा अंतर
हरिद्वार से ऊधमसिंह नगर तक भाजपा और कांग्रेस की रणनीति की होगी परीक्षा
चुनाव से पहले मतदाता सूची में बदलाव ने बढ़ाई राजनीतिक दलों की चिंता
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। खासकर मुस्लिम बहुल और मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाली मानी जाने वाली विधानसभा सीटों पर 2022 के चुनाव के समय की मतदाता सूची और एसआईआर के बाद सामने आए आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर राजनीतिक दलों का ध्यान खींच रहा है। हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जैसे जिलों में मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज होने के बाद भाजपा और कांग्रेस सहित तमाम दलों को अपने पुराने चुनावी आकलन की नए सिरे से समीक्षा करनी पड़ रही है।
इस बदलाव का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि उत्तराखंड में कई सीटों पर जीत-हार का अंतर अपेक्षाकृत कम रहा है। ऐसे में मतदाता सूची में बदलाव का असर चुनावी रणनीति पर पड़ना स्वाभाविक है। हालांकि, मतदाताओं की कुल संख्या में कमी अपने आप में यह साबित नहीं करती कि किसी खास समुदाय के मतदाताओं के नाम ही अधिक हटे हैं या किसी राजनीतिक दल को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र और बूथ स्तर के विस्तृत आंकड़ों की जरूरत होगी।
2022 के विधानसभा चुनाव के समय इस्तेमाल की गई मतदाता सूचियों की तुलना एसआईआर के बाद की सूचियों से करने पर देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में बड़ा अंतर सामने आया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इन चार जिलों में 2022 में कुल 49,87,332 मतदाता थे, जबकि पुनरीक्षण के बाद यह संख्या 42,86,021 रह गई। दोनों आंकड़ों के बीच 7,01,311 मतदाताओं का अंतर है। देहरादून जिले में 2022 के 14,87,775 मतदाताओं के मुकाबले संशोधित सूची में 11,90,805 मतदाता दर्ज किए गए। हरिद्वार में यह संख्या 14,20,182 से घटकर 12,46,219, ऊधमसिंह नगर में 13,03,476 से घटकर 11,55,672 और नैनीताल में 7,75,899 से घटकर 6,93,325 रह गई।
इन आंकड़ों ने राजनीतिक दलों के सामने मतदाता सूची के बदलावों को समझने की चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि, 2022 की सूची और 2026 की सूची के बीच का पूरा अंतर केवल एसआईआर में नाम हटाए जाने का आंकड़ा नहीं माना जा सकता। दोनों सूचियों के बीच समयांतराल में नए नाम जुड़ने, मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरित होने, दोहरी प्रविष्टियों और अन्य संशोधनों की भूमिका भी हो सकती है। हरिद्वार जिले की पिरान कलियर, मंगलौर, भगवानपुर और खानपुर जैसी सीटों के साथ देहरादून तथा ऊधमसिंह नगर के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका को लेकर राजनीतिक दल विशेष रूप से आकलन करते रहे हैं। एसआईआर के बाद मतदाता संख्या में आए बदलाव ने इन सीटों पर चुनावी समीकरणों की समीक्षा को महत्वपूर्ण बना दिया है।
हरिद्वार जिले में पिरान कलियर में 2022 के 1,27,118 मतदाताओं के मुकाबले संशोधित सूची में 1,16,187 मतदाता दर्ज किए गए। मंगलौर में यह संख्या 1,15,978 से घटकर 1,07,424 और भगवानपुर में 1,23,476 से घटकर 1,17,044 रह गई। इन आंकड़ों के आधार पर किसी समुदाय के मतदाताओं की संख्या में वास्तविक कमी या उसके चुनावी प्रभाव का निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगा। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि हटाए गए नाम किन कारणों से हटे, कितने पात्र मतदाताओं ने दोबारा नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया और कितने नाम अंतिम सूची में बहाल हुए।
एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि पुनरीक्षण का प्रभाव मुस्लिम मतदाताओं वाले क्षेत्रों में अधिक दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर, भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार देते हुए चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भरोसा जताया है। इस विवाद के बीच असल सवाल यह है कि निर्वाचन विभाग विधानसभा क्षेत्रवार और बूथवार आंकड़ों के आधार पर स्थिति को कितना स्पष्ट करता है। लोकतंत्र में मतदाता सूची का शुद्ध होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई पात्र नागरिक केवल सत्यापन या दस्तावेजी प्रक्रिया की कठिनाइयों के कारण मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।
2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर जीत का अंतर काफी कम था। ऐसे क्षेत्रों में मतदाता सूची के बदलावों की पड़ताल राजनीतिक दलों के लिए विशेष महत्व रखती है। उदाहरण के तौर पर, हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस की अनुपमा रावत ने भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद को 4,472 मतों से हराया था, जबकि मंगलौर में भी मुकाबला करीबी रहा था। ऐसे चुनावी इतिहास वाले क्षेत्रों में दल पुराने बूथवार मतदान, नए मतदाताओं और संशोधित सूची के आंकड़ों का मिलान कर अपनी रणनीति तय करना चाहेंगे। लेकिन मतदाता सूची में कमी को सीधे किसी पार्टी की जीत या हार से जोड़ना उचित नहीं होगा। हटाए गए सभी मतदाता मतदान करने वाले थे या नहीं, वह किस राजनीतिक दल का समर्थन करते थे और उनमें से कितने पात्र मतदाता अब सूची से बाहर हैंकृइन सवालों के उत्तर के बिना किसी निश्चित चुनावी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है।
उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई होगा। ऐसे में एसआईआर के बाद मतदाता सूची में हुए बदलाव राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने रह सकते हैं। भाजपा जहां सूची के शुद्धिकरण और चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर जोर दे सकती है, वहीं कांग्रेस पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने और कथित अनियमितताओं की जांच को मुद्दा बना सकती है। निर्वाचन आयोग के सामने इस समय दोहरी जिम्मेदारी हैकृमतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना और यह सुनिश्चित करना कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से बाहर न रहे। पारदर्शी आंकड़े, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण और नाम जोड़ने की सरल प्रक्रिया इस बहस को तथ्यात्मक आधार दे सकते हैं। निष्कर्ष यही है कि एसआईआर ने चुनावी गणित की समीक्षा की जरूरत जरूर बढ़ाई है, लेकिन 2027 की जीत-हार का फैसला अभी इन आंकड़ों से नहीं लिखा जा सकता। असली तस्वीर तब साफ होगी, जब विधानसभा क्षेत्रवार और बूथवार बदलावों के कारण सामने आएंगे और पात्र मतदाताओं के नामों की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती पुराने चुनावी आंकड़ों पर भरोसा करने के बजाय बदली हुई मतदाता सूची की तथ्यात्मक पड़ताल करना है।
सदस्यता लें
संदेश (Atom)