सोमवार, 19 अक्टूबर 2026
udaydinmaan: ड्यूटी में पीआरडी जवान आगे, बोनस में पीछे
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udaydinmaan: मंत्री विवाद से ‘फंसी’ भाजपा
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udaydinmaan: बीजेपी की ‘राह में कांटे’
udaydinmaan: बीजेपी की ‘राह में कांटे’: विकास के दावों के बीच अंकिता कांड, पेपर लीक और बयानों के बवंडर में घिरी धामी सरकार अंकिता भंडारी प्रकरण से एसआईआर तक, पेपर लीक और रेखा आर्य ...
बीजेपी की ‘राह में कांटे’
विकास के दावों के बीच अंकिता कांड, पेपर लीक और बयानों के बवंडर में घिरी धामी सरकार
अंकिता भंडारी प्रकरण से एसआईआर तक, पेपर लीक और रेखा आर्य विवाद ने बढ़ाई सरकार की चुनौती
राज्यपाल नियुक्ति पर भी सियासी घमासान, एक के बाद एक विवाद बने गले की हड्डी
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती के बीच भाजपा सरकार के सामने चुनौतियां कम होने के बजाय बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार विकास, जनकल्याण और चुनावी तैयारियों के दम पर सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ कई ऐसे विवाद हैं, जो सरकार की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर फिर उठे सवाल, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विवाद, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़ा ताजा विवाद और दुष्यंत कुमार गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति को लेकर उठा बवाल भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है।
इन प्रकरणों का असर केवल सरकार की छवि तक सीमित नहीं है। विपक्ष को सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाने, जनता के बीच मुद्दे ले जाने और चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बनाने का अवसर भी मिल रहा है। ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती केवल विपक्ष के हमलों का जवाब देने की नहीं, बल्कि उन सवालों पर भरोसेमंद स्पष्टीकरण देने की भी है, जिन पर जनता जवाब चाहती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है। मामले में तीन दोषियों को अदालत से उम्रकैद की सजा मिलने के बावजूद कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठते सवाल राजनीतिक विवाद का कारण बने हुए हैं। सीबीआई इस पहलू की जांच कर रही है। इसी बीच भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। अंकिता के माता-पिता ने दिल्ली में प्रदर्शन कर न्याय की मांग उठाई, जबकि कांग्रेस ने नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं।
यहां भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है। अंकिता के परिवार की मांग और वीआईपी की कथित भूमिका से जुड़े सवालों ने संवेदनशील जनभावना को फिर सक्रिय कर दिया है। कांग्रेस इसे न्याय और जवाबदेही का प्रश्न बना रही है। वहीं, भाजपा नेताओं ने विपक्ष पर इस प्रकरण का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया है। ऐसे में सरकार के सामने जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर जनता का विश्वास बनाए रखने की चुनौती है।
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर ने भी राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नामों की कटौती और संशोधन को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस की चिंता है कि कहीं पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाएं। दूसरी ओर, निर्वाचन व्यवस्था में नामों की शुद्धता, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा दोहरी प्रविष्टियों को दुरुस्त करने की दलील दी जा रही है। उत्तराखंड में एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या में आए बदलाव और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में संभावित चुनावी असर को लेकर बहस तेज है। कांग्रेस इसे मताधिकार और लोकतांत्रिक पारदर्शिता से जोड़ रही है, जबकि भाजपा के लिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी पात्र मतदाता का नाम छूटने की स्थिति में उसे सुधारने के लिए क्या व्यवस्था है। चुनाव से पहले मतदाता सूची का सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध मतदान के अधिकार और चुनावी भागीदारी से है।
उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक का मुद्दा भाजपा सरकार के लिए पहले से ही चुनौती रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए परीक्षा में गड़बड़ी केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और भविष्य से जुड़ा सवाल है। जब भती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है, तो उसका असर सरकार की विश्वसनीयता पर भी पड़ता है। विपक्ष बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है। भाजपा सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के जरिए युवाओं का भरोसा बहाल करे। चुनावी वर्ष में यह मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि युवाओं की नाराजगी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं। रेखा आर्य ने अपने पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी ओर, उनके पति ने मंत्री पर कथित भ्रष्टाचार और करीब 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए हैं। मंत्री ने इन आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस ने रेखा आर्य की शिकायत से जुड़े मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है।
इस विवाद का राजनीतिक पहलू यह है कि आरोप-प्रत्यारोप अब सार्वजनिक हो चुके हैं और विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस कथित संपत्ति और अन्य आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। हालांकि, आरोपों को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता और उनकी सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। फिर भी चुनाव से पहले किसी मंत्री से जुड़ा ऐसा विवाद सरकार के लिए राजनीतिक असहजता पैदा करता है। भाजपा को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि मामले की जांच निष्पक्ष हो और किसी भी पक्ष को राजनीतिक प्रभाव के कारण राहत या नुकसान न मिले।
दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति ने अंकिता प्रकरण को फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस ने नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि कथित वीआईपी पहलू की जांच पूरी होने तक इस नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाए। पार्टी का तर्क है कि जांच के बीच इस तरह की नियुक्ति जनता के मन में सवाल पैदा कर सकती है। दूसरी ओर, गौतम से जुड़े आरोपों को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है।
इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा के सामने राजनीतिक और नैतिक जवाबदेही का सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष के लिए यह मुद्दा सरकार को घेरने का अवसर है, जबकि भाजपा को आरोपों और सिद्ध तथ्यों के बीच अंतर स्पष्ट रखते हुए जांच की निष्पक्षता पर भरोसा कायम करना होगा। इन बड़े राजनीतिक विवादों के अलावा बेरोजगारी, पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता जैसे मुद्दे भी सरकार की परीक्षा ले रहे हैं। भाजपा विकास कार्यों और केंद्र तथा राज्य की योजनाओं को अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश कर रही है। लेकिन चुनाव में केवल उपलब्धियों का प्रचार पर्याप्त नहीं होगा। जनता यह भी देखेगी कि उसके रोजमर्रा के सवालों का समाधान कितना हुआ है।
उत्तराखंड जैसे राज्य में पहाड़ और मैदान की जरूरतें अलग-अलग हैं। दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सड़क और संचार सुविधाओं की स्थिति तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर चुनावी बहस को प्रभावित कर सकते हैं। यदि इन मुद्दों पर जनता की अपेक्षाएं अधूरी रहती हैं, तो राजनीतिक विवादों का असर और बढ़ सकता है। भाजपा संगठन चुनावी तैयारियों में जुटा है और सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है। लेकिन एक के बाद एक उठते विवादों के कारण राजनीतिक एजेंडे को केवल विकास तक सीमित रखना आसान नहीं होगा। विपक्ष इन सभी मुद्दों को जोड़कर सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा सकता है। भाजपा की चुनौती है कि वह हर प्रकरण पर तथ्यों के आधार पर जवाब दे और जनता के बीच भरोसा बनाए रखे।
2027 के चुनाव से पहले भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के आरोपों का जवाब देना भर नहीं, बल्कि उन सवालों पर जनता को संतुष्ट करना है जो लगातार उठ रहे हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय और जांच की पारदर्शिता, एसआईआर में मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा, भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और मंत्री से जुड़े आरोपों की जांचकृइन सभी पर सरकार का रुख उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता की कसौटी बनेगा। फिलहाल इतना तय है कि चुनावी मुकाबला केवल नारों और उपलब्धियों के दावों तक सीमित नहीं रहने वाला। भाजपा को जहां अपनी उपलब्धियां गिनानी होंगी, वहीं विवादों पर भी स्पष्ट जवाब देना होगा। कांग्रेस के लिए इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाना अवसर है, लेकिन उसे भी आरोपों को प्रमाणित तथ्यों और ठोस सवालों के साथ उठाना होगा। आखिरकार, चुनाव में निर्णायक सवाल यही होगा कि जनता सरकार के दावों, विपक्ष के आरोपों और अपने अनुभवों के आधार पर किस पर भरोसा करती है।
अंकिता को न्याय के लिए आर-पार की लड़ाई का ऐलान
उत्तराखंड बंद की तैयारी तेज करने की मांग,एक मंच पर आने का आह्वान
कांग्रेस और यूकेडी को सीधा संदेशकृअब बिखरी आवाजों से काम नहीं चलेगा
कथित वीआईपी प्रकरण में जवाबदेही और निष्पक्ष जांच के लिए होगा आंदोलन
देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में सियासी हलचल के बीच अब आंदोलन को निर्णायक मोड़ पर ले जाने की मांग तेज होने लगी है। मूल निवास भू-कानून संघर्ष समिति के संस्थापक संयोजक मोहित डिमरी ने संपूर्ण उत्तराखंड बंद की रणनीति तैयार करने के लिए सर्वदलीय और सर्व सामाजिक संगठनों की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल समेत सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से दो टूक कहा कि अब राजनीतिक मतभेदों और अलग-अलग मंचों की राजनीति से ऊपर उठकर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होना होगा।
डिमरी ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने, दुष्यंत गौतम को सिक्किम के राज्यपाल पद से हटाने और हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका की निष्पक्ष सीबीआई जांच सुनिश्चित कराने के लिए अब निर्णायक लड़ाई जरूरी है। उनके मुताबिक, यह मामला केवल एक हत्याकांड तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उत्तराखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और न्याय व्यवस्था पर जनता के भरोसे से जुड़ चुका है। मोहित डिमरी ने प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस और क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल से आंदोलन की अगुवाई करने के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब अंकिता को न्याय दिलाने की मांग लगातार उठ रही है, तब सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को साझा मंच पर लाकर आंदोलन की स्पष्ट रणनीति तय की जानी चाहिए।
उनका कहना है कि अलग-अलग कार्यक्रमों और बयानों से जनभावनाओं को निर्णायक दिशा नहीं मिल सकती। जरूरत इस बात की है कि सभी दल बैठकर तय करें कि प्रदेशव्यापी बंद कब और कैसे आयोजित किया जाए, आंदोलन को किन चरणों में आगे बढ़ाया जाए और न्याय की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह मजबूती से उठाया जाए। डिमरी ने कहा कि कांग्रेस और यूकेडी को इस मुद्दे पर पहल करनी चाहिए। यह समय राजनीतिक लाभ-हानि का हिसाब लगाने का नहीं, बल्कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग पर एकजुट होने का है।
मोहित डिमरी ने कहा कि अंकिता प्रकरण को लेकर पहले भी दो बार उत्तराखंड बंद का आह्वान किया जा चुका है और उसे व्यापक समर्थन मिला था। अब आंदोलन को और व्यापक, संगठित तथा प्रभावी बनाने की जरूरत है। उन्होंने मांग की कि अगला कदम किसी एक संगठन की पहल तक सीमित न रहे, बल्कि सभी दलों और सामाजिक संगठनों की सहमति से प्रदेशव्यापी बंद की रणनीति तैयार की जाए। उनके अनुसार, जब किसी मुद्दे पर समाज के अलग-अलग वर्गों में आक्रोश और न्याय की मांग हो, तो राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वह उस आवाज को साझा मंच दे। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से आंदोलन की दिशा, कार्यक्रम और आगे की रणनीति तय की जा सकती है।
डिमरी ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई को किसी एक परिवार या संगठन का संघर्ष मानना भूल होगी। यह महिलाओं की सुरक्षा, सत्ता और व्यवस्था की जवाबदेही तथा प्रदेश की अस्मिता से जुड़ा सवाल है। उन्होंने सिक्किम में इस मुद्दे पर दिखाई जा रही एकजुटता का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि वहां बंद का आह्वान किया जा रहा है, तो उत्तराखंड में भी व्यापक जनएकजुटता के साथ आंदोलन की रणनीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश की बेटी के साथ हुई घटना ने पूरे समाज को झकझोरा, वहां न्याय की मांग पर बिखराव नहीं, बल्कि साझा संकल्प दिखाई देना चाहिए।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन दोषियों को अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर सवाल सार्वजनिक बहस में बने हुए हैं। मोहित डिमरी ने इस पहलू की निष्पक्ष सीबीआई जांच और सभी संबंधित सवालों के तथ्यात्मक समाधान की मांग की है। उन्होंने दुष्यंत गौतम को राज्यपाल पद से हटाने की मांग भी दोहराई। प्रदर्शनकारियों और आंदोलन से जुड़े लोगों की मांग है कि कथित वीआईपी प्रकरण की जांच पारदर्शी तरीके से आगे बढ़े और जनता के सामने तथ्य आएं। हालांकि, किसी भी व्यक्ति की भूमिका और दोष का निर्धारण जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों तथा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाना चाहिए।
मोहित डिमरी की अपील ने कांग्रेस, यूकेडी और सामाजिक संगठनों के सामने अपनी भूमिका स्पष्ट करने का सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सभी संगठन साझा मंच पर आएंगे? क्या प्रदेशव्यापी बंद की तारीख और रणनीति पर सहमति बनेगी? या अंकिता को न्याय दिलाने का मुद्दा अलग-अलग राजनीतिक कार्यक्रमों तक ही सीमित रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में आंदोलन की दिशा तय कर सकते हैं।
मंत्री विवाद से ‘फंसी’ भाजपा
2027 चुनाव से पहले बैकफुट पर भाजपा, कांग्रेस ने की निष्पक्ष जांच की मांग
कैबिनेट मंत्री आर्य और पति के बीच का झगड़ा बना भाजपा के लिए नई चुनौती
210 करोड़ की कथित संपत्ति से मिड-डे मील राशन तक उठ गए हैं कई सवाल
कांग्रेस ने मांगा हिसाब, निष्पक्ष जांच की मांग से बढ़ा उत्तराखंड में सियासी दबाव
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़ा विवाद भाजपा सरकार के लिए नई राजनीतिक चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। मंत्री और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद अब व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप से निकलकर भ्रष्टाचार, कथित संपत्ति और सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं के आरोपों तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को हाथोंहाथ लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है। पार्टी का कहना है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जनता के सामने पूरा सच आना चाहिए।
मामले ने उस समय नया मोड़ लिया, जब रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने मंत्री पर करीब 210 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया और इसकी जांच की मांग की। साहू ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आरोपों को सार्वजनिक किया। दूसरी ओर, रेखा आर्य ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज किया है। ऐसे में फिलहाल ये आरोप हैं, जिनकी सत्यता जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही स्थापित हो सकती है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेखा आर्य के साथ यदि उत्पीड़न हुआ है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उनके पति की ओर से लगाए गए कथित संपत्ति संबंधी आरोपों और मिड-डे मील के राशन से जुड़े सवालों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से भी इस मामले में सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने की मांग की है। कांग्रेस के लिए यह मुद्दा इसलिए भी अहम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के सवाल पर घेरने का उसे नया अवसर मिला है। पार्टी अब इस प्रकरण को केवल पति-पत्नी के बीच का विवाद मानकर छोड़ने के बजाय सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही और पारदर्शिता से जोड़ रही है। हालांकि, आरोपों को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी जांच और साक्ष्यों की होगी।
विवाद के दो प्रमुख पहलू हैं। पहला, मंत्री के खिलाफ 210 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप और दूसरा, सरकारी योजनाओं से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के सवाल। कांग्रेस की मांग है कि इन पहलुओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आरोपों के पीछे तथ्य हैं या नहीं। यदि संपत्ति संबंधी आरोप लगाए गए हैं तो उनका परीक्षण दस्तावेजों, आय के स्रोतों, संपत्ति के स्वामित्व और अन्य प्रासंगिक वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर होना चाहिए। इसी तरह, मिड-डे मील के राशन से संबंधित आरोपों की भी तथ्यात्मक जांच जरूरी है। केवल राजनीतिक बयानबाजी से न आरोप सिद्ध होते हैं, न किसी को दोषमुक्त किया जा सकता है।
उत्तराखंड में चुनावी राजनीति अब धीरे-धीरे तेज होने लगी है। ऐसे समय में किसी मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आना सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करता है। विपक्ष इन आरोपों को चुनावी बहस का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा, जबकि भाजपा के सामने आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने और जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की चुनौती होगी। रेखा आर्य पहले ही अपने पति के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और अन्य गंभीर आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करा चुकी हैं। पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। उनके पति ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और मंत्री पर पलटवार किया है। इस तरह विवाद के दोनों पक्षों के आरोपों की जांच महत्वपूर्ण हो गई है।
राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के लिए यह प्रकरण भाजपा को घेरने का नया अवसर जरूर है, लेकिन उसकी धार इस बात से तय होगी कि वह आरोपों के समर्थन में कितने ठोस तथ्य सामने रखती है। भाजपा के लिए भी केवल आरोपों को राजनीतिक साजिश बताना पर्याप्त नहीं होगा। जनता यह जानना चाहेगी कि कथित संपत्ति और सरकारी योजनाओं से जुड़े सवालों की निष्पक्ष जांच क्यों और कैसे हो रही है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि कांग्रेस अपने वादे के मुताबिक कौन-से दस्तावेज और तथ्य सार्वजनिक करती है तथा सरकार इन आरोपों पर क्या रुख अपनाती है। चुनाव से पहले यह प्रकरण भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव का नया केंद्र बन सकता है।
ड्यूटी में पीआरडी जवान आगे, बोनस में पीछे
प्रदेश सरकार से जवानों का सीधा सवाल, त्योहार मनाने का हक नहीं
पीआरडी जवानों ने सीएम धामी और मंत्री से की बोनस देने की मांग
नियमानुसार बोनस या समकक्ष त्योहार सहायता देने की हो शीघ्र व्यवस्था
देहरादून। उत्तराखंड में दीपावली की खुशियों के बीच प्रांतीय रक्षक दल के जवानों ने राज्य सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा किया है। सरकारी विभागों में ड्यूटी निभाने वाले पीआरडी जवानों को दीपावली बोनस क्यों नहीं? क्या उनकी सेवाएं केवल ड्यूटी तक सीमित हैं और त्योहार आते ही उनके योगदान को भुला दिया जाता है? प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से प्रदेश के सभी पीआरडी जवानों को भी दीपावली बोनस देने की मांग की है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय पंवार ने कहा कि पीआरडी जवानों को भी सम्मान, अधिकार और त्योहार की खुशियों में बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए।
संजय पंवार ने सवाल उठाया कि जब पीआरडी जवान विभिन्न सरकारी विभागों में जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करते हैं, तो त्योहार पर आर्थिक लाभ देने के मामले में उनके साथ अलग व्यवहार क्यों होना चाहिए? पुलिस, पीएसी, आईआरबी, एसडीआरएफ और अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह पीआरडी जवान भी व्यवस्था के संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी मांग को नजरअंदाज करना उनके मनोबल और सम्मान से जुड़ा सवाल है।
संगठन का कहना है कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि दीपावली बोनस के मामले में पीआरडी जवानों के लिए क्या नीति है। यदि अन्य कर्मचारियों को नियमानुसार बोनस दिया जाता है, तो पीआरडी जवानों की पात्रता पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। जिम्मेदारी निभाने में जवान पीछे नहीं, फिर त्योहार के लाभ में उन्हें पीछे क्यों रखा जाए? संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि पीआरडी जवानों के भी परिवार हैं। उनके बच्चे भी दीपावली पर नए कपड़ों, मिठाइयों और त्योहार की खुशियों की उम्मीद करते हैं। घरों में भी अन्य परिवारों की तरह अतिरिक्त खर्च होते हैं। ऐसे में बोनस की मांग को केवल आर्थिक लाभ का सवाल मानकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार को जवानों की परिस्थितियों और उनकी अपेक्षाओं को समझना चाहिए। त्योहार पर मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके परिवारों के लिए राहत बन सकती है। सरकार यदि जवानों से समर्पण और जिम्मेदारी की अपेक्षा करती है, तो उनके हितों के प्रति संवेदनशीलता भी दिखानी चाहिए। प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से मांग की है कि दीपावली से पहले पीआरडी जवानों के बोनस पर निर्णय लिया जाए। संगठन चाहता है कि प्रदेश के सभी पात्र पीआरडी जवानों को भी नियमानुसार बोनस या समकक्ष त्योहार सहायता देने की व्यवस्था की जाए।
संगठन का कहना है कि जवानों के सम्मान की बात केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उनके हितों से जुड़े फैसलों में भी यह सम्मान दिखाई देना चाहिए। यदि सरकार उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय लेती है, तो इससे जवानों और उनके परिवारों को राहत मिलने के साथ उनका मनोबल भी बढ़ेगा। पीआरडी जवानों की यह मांग त्योहार के अवसर पर सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मियों के बीच सुविधाओं और आर्थिक सहायता की समानता का सवाल भी उठाती है। हालांकि, अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए बोनस की पात्रता और नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन संगठन चाहता है कि पीआरडी जवानों के मामले में भी स्पष्ट और न्यायसंगत निर्णय लिया जाए।
संगठन का सवाल साफ हैकृपीआरडी जवानों से ड्यूटी पूरी चाहिए तो उनके त्योहार और परिवारों की चिंता भी सरकार को करनी चाहिए। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री धामी और मंत्री रेखा आर्य जवानों की इस मांग पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या दीपावली से पहले उन्हें कोई राहत मिल पाती है।
अंकिता प्रकरण बना सियासी ‘रणभूमि’
भाजपा ने बताया कांग्रेस पार्टी है दोहरे चरित्र का नमूना
पहले अपने आरोपी सांसद पर कार्रवाई का जवाब दे कांग्रेस
चुनावी फायदे के लिए छवि खराब करने का लगाया आरोप
देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में सियासी संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस के प्रदर्शनों और न्याय की मांग पर भाजपा ने अब तक का तीखा पलटवार करते हुए विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कांग्रेस के आंदोलन को राजनीतिक पाखंड और दोहरे चरित्र का प्रदर्शन करार देते हुए सवाल दागा कि महिलाओं के सम्मान और न्याय की दुहाई देने वाली कांग्रेस अपने ही सांसद से जुड़े यौन शोषण के आरोपों पर कब कार्रवाई करेगी? भाजपा ने आरोप लगाया कि अंकिता के दुखद प्रकरण को चुनावी हथियार बनाकर कांग्रेस देवभूमि की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है।
मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड बेहद दुखद और संवेदनशील मामला है। भाजपा सरकार ने मामले में इंसाफ सुनिश्चित कराने के लिए कार्रवाई की और दोषियों को अदालत से सजा मिली। अब सीबीआई जांच में भी पूरे सच के सामने आने की उम्मीद है। ऐसे में कांग्रेस को जांच की प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए, न कि हर घटनाक्रम को राजनीतिक रंग देकर जनता के बीच भ्रम फैलाना चाहिए। भाजपा का कहना है कि जब मामले में कानूनी कार्रवाई हुई है और जांच का एक पहलू अभी भी जांच एजेंसी के सामने है, तब कांग्रेस का लगातार राजनीतिक प्रदर्शन करना उसकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। पार्टी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह न्याय की लड़ाई के नाम पर राजनीतिक जमीन तलाश रहा है।
भाजपा विधायक ने कांग्रेस के दोहरे रवैये पर हमला बोलते हुए कहा कि दूसरों से जवाबदेही मांगने वाली कांग्रेस को पहले अपने नेताओं से जुड़े गंभीर आरोपों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि यौन शोषण के आरोपी सांसद के मामले में कांग्रेस कब और क्या कार्रवाई करेगी? भाजपा ने इस सवाल के जरिए कांग्रेस की महिला सम्मान संबंधी राजनीति को चुनौती दी है। पार्टी का कहना है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा किसी दल के लिए चुनिंदा राजनीतिक हथियार नहीं हो सकता। यदि कांग्रेस वास्तव में महिलाओं के न्याय और सम्मान को लेकर गंभीर है, तो उसे अपने नेताओं से जुड़े मामलों में भी वही कसौटी अपनानी चाहिए, जिसकी मांग वह भाजपा से करती है।
हालांकि, आरोपों की सत्यता का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाना चाहिए। राजनीतिक आरोप अपने आप में किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करते। अंकिता हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बावजूद कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर बहस थमी नहीं है। अंकिता के परिजन और विपक्ष इस पहलू पर जवाब चाहते हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि जांच एजेंसी को निष्कर्ष तक पहुंचने का अवसर दिया जाना चाहिए। यही वह मुद्दा है, जिस पर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। कांग्रेस कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर सवाल उठाकर सरकार को घेर रही है, तो भाजपा विपक्ष की मंशा पर प्रश्नचिह्न लगा रही है। चौहान के बयान से साफ है कि भाजपा अब रक्षात्मक रहने के बजाय कांग्रेस को उसके अपने राजनीतिक आचरण के आधार पर घेरने की रणनीति अपना रही है।
विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। कांग्रेस इसे न्याय और जवाबदेही का मुद्दा बनाकर सरकार पर दबाव बढ़ाना चाहती है। भाजपा इसे विपक्ष की राजनीतिक अवसरवादिता बताकर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन इस सियासी टकराव के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल अंकिता के परिवार की न्याय संबंधी अपेक्षाओं और जांच की पारदर्शिता का है। राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, पर कथित वीआईपी से जुड़े सवालों का समाधान जांच के निष्कर्षों और उपलब्ध साक्ष्यों से ही होना चाहिए।
भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोलकर साफ कर दिया है कि अंकिता प्रकरण पर वह विपक्ष को बिना जवाब दिए राजनीतिक बढ़त नहीं लेने देगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस मुन्ना चौहान के सवालों का जवाब देती है या इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की अपनी मुहिम और तेज करती है। इतना तय है कि चुनाव से पहले अंकिता प्रकरण उत्तराखंड की सियासत में बड़ा टकराव बना रहेगा।
कांग्रेस तथ्यों और समाधानों पर ‘मौन’
आरोपों की आड़ में राजनीति कर रही कांग्रेस
भाजपा विधायक ने किया विपक्ष पर हमला
तथ्यों के मोर्चे पर कमजोर पड़ रहा है विपक्ष
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज होने लगा है। कांग्रेस की ओर से सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिशों के बीच भाजपा विधायक विनोद चमोली ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति को बेबुनियाद आरोपों पर आधारित बताते हुए कहा कि विपक्ष के पास न तो तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरने का ठोस आधार है और न ही जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर कोई स्पष्ट दृष्टिकोण। चमोली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने के बजाय आरोपों की आड़ में राजनीतिक माहौल बनाने में जुटी है।
विनोद चमोली ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार से सवाल पूछने और उसकी नीतियों की समीक्षा करने की है, लेकिन इसके लिए तथ्यों और तर्कों का होना जरूरी है। केवल आरोप लगाने से न तो जनता की समस्याओं का समाधान होता है और न ही राजनीतिक विश्वसनीयता कायम होती है। उनके अनुसार, कांग्रेस लगातार ऐसे आरोप लगा रही है, जिनके समर्थन में ठोस तथ्यों को सामने रखने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी पर जोर दिया जा रहा है।
भाजपा विधायक ने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या वैकल्पिक नीति लेकर सामने आ रही है। उनका आरोप है कि विपक्ष सरकार की आलोचना तो कर रहा है, लेकिन जनता को यह बताने से बच रहा है कि सत्ता में आने पर उसकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा।
चमोली के निशाने पर कांग्रेस की वह रणनीति रही, जिसमें सरकार से जुड़े विवादों और विभिन्न घटनाक्रमों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर घेरने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस तथ्यों की पड़ताल और समाधान की चर्चा करने के बजाय आरोपों को उछालकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। भाजपा का कहना है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में विकास की चुनौतियां व्यापक हैं। पलायन रोकना, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं मजबूत करना तथा बुनियादी ढांचे का विस्तार करना ऐसे विषय हैं, जिन पर राजनीतिक दलों को गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों पर ठोस विकल्प देने के बजाय सरकार पर आरोप लगाने में अधिक रुचि दिखा रही है।
विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के संकेत हैं। कांग्रेस सरकार की कमियों और विवादों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक अवसरवाद बताकर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। विनोद चमोली के बयान को इसी राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा विपक्ष को विकास और समाधान के मुद्दों पर घेरकर यह संदेश देना चाहती है कि चुनावी राजनीति केवल आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्धियों, नीतियों और वैकल्पिक कार्यक्रमों के आधार पर होनी चाहिए।
भाजपा ने कांग्रेस को सीधे चुनौती दी है कि वह आरोपों से आगे बढ़कर तथ्यों और समाधानों के साथ जनता के बीच आए। अब सवाल यह है कि चुनावी मुकाबले में कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को कितने ठोस तथ्यों के साथ रख पाती है और भाजपा विकास के अपने दावों को जनता के सामने किस तरह साबित करती है।
अंकिता प्रकरण में फिर ‘हुंकार’
इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन मार्च का आह्वान
दुष्यंत गौतम को राज्यपाल पद से तत्काल हटाएं
कथित वीआईपी प्रकरण की हो निष्पक्ष जांच
उत्तराखंडवासियों से एकजुट होने की अपील की
नई दिल्ली। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग अब उत्तराखंड से निकलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आवाज बुलंद कर रही है। अंकिता को न्याय दिलाने और हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी प्रकरण पर उठ रहे सवालों के जवाब मांगने के लिए इंडिया गेट पर जुटे लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में रह रहे उत्तराखंडवासियों और आम नागरिकों से एकजुट होकर इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है।
प्रदर्शनकारियों ने इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की ओर विरोध मार्च निकालने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को व्यापक स्तर पर उठाने और मामले से जुड़े सवालों पर जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए जनसमर्थन जरूरी है। इस अभियान को उत्तराखंड के स्वाभिमान और न्याय की लड़ाई बताते हुए लोगों से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील की गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड में लंबे समय से संवेदनशील सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। मामले में तीन दोषियों को अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों के कारण विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोग इस प्रकरण को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड के लोगों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग किसी एक राजनीतिक दल या संगठन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसे महिलाओं की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही से जुड़े व्यापक सवाल के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, जब किसी मामले को लेकर पीड़ित परिवार और समाज के एक वर्ग की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हों, तो उन सवालों का समाधान तथ्यों और निष्पक्ष जांच के माध्यम से किया जाना चाहिए। उनका जोर है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल हो और किसी भी सवाल को अनसुना न किया जाए।
प्रदर्शन के दौरान दुष्यंत गौतम को राज्यपाल पद से हटाने और उनके संबंध में उठाए जा रहे सवालों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि कथित वीआईपी प्रकरण को लेकर जनता के मन में उठ रहे सवालों का पारदर्शी तरीके से समाधान होना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि संवैधानिक पद पर नियुक्ति के बाद जांच की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि, दुष्यंत गौतम के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। किसी भी व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी का निर्धारण जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही हो सकता है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष पड़ताल हो और जांच के निष्कर्षों को लेकर स्पष्टता सामने आए।
दुष्यंत गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति के बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बना है। विपक्ष और आंदोलन से जुड़े लोग इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि या निर्दाेषता का फैसला राजनीतिक आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि साक्ष्यों और कानून के अनुसार ही होना चाहिए। प्रदर्शन में मौजूद ब्रिगेडियर सर्वेश डंगवाल ने अंकिता भंडारी को न्याय और जनचेतना का प्रतीक बताते हुए दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंडवासियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को मजबूती से उठाने के लिए एकजुट हों।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंकिता प्रकरण ने उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर व्यापक बहस को जन्म दिया है। ऐसे में इस मामले को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रखने के बजाय जांच की पारदर्शिता और पीड़ित परिवार की अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि किसी भी संवेदनशील मामले में न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ लोगों की शंकाओं का समाधान करना भी महत्वपूर्ण है। जब तक कथित वीआईपी से जुड़े सवालों पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस जारी रहने की संभावना है।
मोहित इमरी ने अंकिता के लिए न्याय की मांग को उत्तराखंड के स्वाभिमान से जोड़ते हुए लोगों से आगे आने की अपील की। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और समाज में न्याय के प्रति विश्वास कायम रखने का सवाल भी है। प्रदर्शनकारियों ने लोगों से आग्रह किया कि वह इस अभियान को किसी दलगत राजनीति के बजाय न्याय की मांग के रूप में देखें। उनका कहना है कि जांच से जुड़े सवालों का जवाब सामने आना चाहिए और मामले में जो भी तथ्य सामने आएं, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए।
इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्तावित मार्च के आह्वान के बाद अब इस बात पर नजर रहेगी कि कितने लोग इसमें शामिल होते हैं और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च के लिए संबंधित प्रशासनिक अनुमति और लागू प्रतिबंधों की स्थिति स्पष्ट होना भी महत्वपूर्ण होगा। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में दुष्यंत गौतम को राज्यपाल पद से हटाना, कथित वीआईपी प्रकरण की निष्पक्ष जांच और अंकिता को न्याय दिलाने की मुहिम को व्यापक जनसमर्थन दिलाना शामिल है। दिल्ली में प्रस्तावित यह कार्यक्रम अंकिता प्रकरण को लेकर जारी जनभावनाओं और राजनीतिक बहस को एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी में सामने ला सकता है।
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