गुरुवार, 12 नवंबर 2026
udaydinmaan: सत्ता बचाने की चुनौती और वापसी की अग्निपरीक्षा
udaydinmaan: सत्ता बचाने की चुनौती और वापसी की अग्निपरीक्षा: 2022 में भाजपा को 47 और कांग्रेस को मिली थीं 19 सीटें 2027 की सियासी कुंडली में बदल रहे हैं कई नये समीकरण सत्ता पक्ष को कामकाजए विपक्ष को अ...
udaydinmaan: भाजपा-कांग्रेस की ‘कुंडली’ जनता के पास
udaydinmaan: भाजपा-कांग्रेस की ‘कुंडली’ जनता के पास: 2027 की चुनावी बिसात पर दोनों दलों की जोर-आजमाइश भाजपा को सत्ता का हिसाब तो कांग्रेस को विपक्ष का जवाब दावों, नारों और आरोपों के बीच जनता के...
udaydinmaan: हरक सिंह के संन्यास का ‘नाटक’
udaydinmaan: हरक सिंह के संन्यास का ‘नाटक’: जेनी प्रकरण में घिरते ही राजनीति छोड़ने की चुनौती नैतिक साहस है या सियासी जमीन बचाने की कवायद क्या संन्यास की शर्तों से सुर्खियां बटोरने में ...
हरक सिंह के संन्यास का ‘नाटक’
जेनी प्रकरण में घिरते ही राजनीति छोड़ने की चुनौती
नैतिक साहस है या सियासी जमीन बचाने की कवायद
क्या संन्यास की शर्तों से सुर्खियां बटोरने में जुटे हैं हरक
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में डा. हरक सिंह रावत एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। जेनी प्रकरण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने घोषणा कर दी कि यदि उन पर एक भी दाग साबित हुआ तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सुनने में यह बयान किसी बड़े नैतिक साहस की तरह लग सकता है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों और बयान के समय को देखें तो इसके पीछे सहानुभूति बटोरने की कोशिश ज्यादा नजर आती है। सवाल यह है कि जब किसी नेता से उसके अतीत और सार्वजनिक जीवन को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब तथ्यों से दिया जाना चाहिए या संन्यास की भावनात्मक चुनौती से?
हरक सिंह रावत का राजनीतिक सफर उतार-चढ़ाव और सत्ता के समीकरणों से भरा रहा है। उन्होंने अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों में अपनी भूमिका बदली और सत्ता के केंद्र में भी रहे। ऐसे में उनके सामने आज सबसे बड़ी चुनौती अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता बचाने की है। जेनी प्रकरण को लेकर उठे सवालों ने उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। ऐसे समय में उनका राजनीति छोड़ने का ऐलान करना स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े करता है।
दरअसल, राजनीति में संन्यास की धमकी कोई नई बात नहीं है। जब राजनीतिक संकट गहराता है, जनसमर्थन पर सवाल उठते हैं या सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचता है तो कई नेता भावनात्मक बयान देकर बहस की दिशा बदलने की कोशिश करते हैं। हरक का ताजा बयान भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। वह जांच और सवालों के केंद्र में रहने के बजाय खुद को चुनौती देने वाले नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं।
लेकिन क्या राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा किसी आरोप का जवाब हो सकती है? क्या किसी नेता की नैतिक जिम्मेदारी केवल इतनी है कि आरोप साबित होने पर वह राजनीति छोड़ देगा? सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही का अर्थ इससे कहीं बड़ा है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि आरोपों की सच्चाई क्या है और पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी बनती है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हरक के संन्यास संबंधी बयान को सहानुभूति बटोरने का राजनीतिक पाखंड करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस से मांग की है कि जब तक हरक निर्दाेष साबित नहीं होते, उन्हें संगठनात्मक पदों से अलग किया जाए अथवा वह स्वयं पद छोड़ें। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की नैतिकता को भी कठघरे में खड़ा किया है। दूसरी ओर, हरक सिंह रावत भाजपा पर अपनी छवि खराब करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने न्यायालय की निगरानी में दोबारा निष्पक्ष जांच कराने और डीएनए जांच की चुनौती भी दी है। उनका दावा है कि पूर्व में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। इन दावों और आरोपों की वास्तविकता जांच तथा उपलब्ध आधिकारिक अभिलेखों से ही स्पष्ट होनी चाहिए।
लेकिन यहां बड़ा सवाल कांग्रेस की चुप्पी और राजनीतिक रणनीति का भी है। आखिर पार्टी अपने वरिष्ठ नेता के बचाव में खड़ी है या पूरे मामले पर स्पष्ट रुख अपनाने से बच रही है? क्या कांग्रेस के पास हरक के समर्थन में तथ्यों के अलावा कोई ठोस जवाब है? विपक्ष में रहते हुए भाजपा से जवाबदेही मांगने वाली कांग्रेस को अपने नेताओं के मामले में भी वही कसौटी अपनानी होगी। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर प्रदेश में पहले ही राजनीतिक माहौल संवेदनशील बना हुआ है। ऐसे में पुराने मामलों को लेकर उठ रहे सवाल और नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप चुनावी राजनीति को और गर्म करेंगे। लेकिन जनता अब केवल राजनीतिक बयानबाजी से संतुष्ट होने वाली नहीं है।
हरक सिंह रावत को समझना होगा कि राजनीति कोई निजी जागीर नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से मिलने वाली सार्वजनिक जिम्मेदारी है। संन्यास की चुनौती देकर सवालों को समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि वह निर्दाेष हैं तो तथ्यों और निष्पक्ष जांच के आधार पर अपनी बात रखें। और यदि कोई जिम्मेदारी बनती है तो उसका सामना करें। सियासत में संन्यास का ऐलान करना आसान है, लेकिन जनता के सामने अपनी विश्वसनीयता साबित करना मुश्किल। हरक सिंह रावत के सामने भी आज यही असली परीक्षा है। सहानुभूति की राजनीति कुछ दिनों की सुर्खियां तो दे सकती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भरोसा केवल जवाबदेही से ही लौटता है।
भाजपा-कांग्रेस की ‘कुंडली’ जनता के पास
2027 की चुनावी बिसात पर दोनों दलों की जोर-आजमाइश
भाजपा को सत्ता का हिसाब तो कांग्रेस को विपक्ष का जवाब
दावों, नारों और आरोपों के बीच जनता के पास लेखा-जोखा
देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो चुकी है। भाजपा मिशन 65 के नारे के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का सपना देख रही है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेचौन है। दोनों दलों के नेता जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। कोई विकास का दावा कर रहा है तो कोई बदलाव की बात। कोई डबल इंजन की उपलब्धियां गिना रहा है तो कोई सरकार की नाकामियां। लेकिन इस सियासी शोर के बीच एक बात दोनों दलों को समझनी होगी कि जनता की याददाश्त कमजोर नहीं है। भाजपा और कांग्रेस की कुंडली किसी राजनीतिक कार्यालय में नहीं, जनता के पास है।
भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सरकार के पांच साल के कामकाज का हिसाब देने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार विकास, बुनियादी ढांचे, धार्मिक पर्यटन, समान नागरिक संहिता और निवेश के दावे कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तराखंड में लगातार तीसरी जीत का लक्ष्य सामने रख चुका है। अमित शाह का 65 पार का नारा भाजपा के आत्मविश्वास को दिखाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आत्मविश्वास जमीन पर भी दिखाई देता है?
भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, जमीन से जुड़े सवालों, स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार को जवाब देना होगा। पहाड़ के गांव आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। राजधानी और मैदानी शहरों में विकास की चमक दिखाकर पहाड़ की पीड़ा को छिपाया नहीं जा सकता। सरकार को यह भी बताना होगा कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी पलायन की समस्या क्यों बनी हुई है? दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने भी कोई आसान रास्ता नहीं है। भाजपा को घेरना और सत्ता विरोधी माहौल का दावा करना एक बात है, लेकिन जनता के सामने विश्वसनीय विकल्प बनकर खड़ा होना बिल्कुल दूसरी बात। कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। अंकिता भंडारी प्रकरण, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, जमीन के सवाल और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर पार्टी लगातार सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है। मगर कांग्रेस को यह भी बताना होगा कि उसके पास इन समस्याओं का समाधान क्या है?
कांग्रेस को अपने पुराने शासन का हिसाब भी देना होगा। राज्य गठन के बाद कांग्रेस भी सत्ता में रही है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सवाल हो या पहाड़ में रोजगार और पलायन रोकने का मुद्दा, कांग्रेस इन सवालों से खुद को अलग नहीं कर सकती। आज गैरसैंण का राग अलापने वाली कांग्रेस को यह भी बताना होगा कि सत्ता में रहते हुए उसने इस दिशा में निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाए? कांग्रेस की दूसरी बड़ी चुनौती उसका अपना संगठन और अंदरूनी खींचतान है। बड़े नेताओं के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई, गुटबाजी और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर असमंजस पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। भाजपा के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी से चुनाव नहीं जीते जाते। इसके लिए बूथ स्तर तक संगठन, स्पष्ट नेतृत्व और जनता के बीच भरोसेमंद विकल्प की जरूरत होती है।
दरअसल, दोनों दलों की राजनीति में एक समानता साफ दिखाई देती है। चुनाव नजदीक आते ही जनता के मुद्दे अचानक नेताओं की प्राथमिकता बन जाते हैं। रोजगार की याद आने लगती है, पलायन पर चिंता होने लगती है, पहाड़ की बदहाली पर आंसू बहाए जाने लगते हैं और गैरसैंण फिर राजनीतिक भाषणों का हिस्सा बन जाता है। लेकिन चुनाव गुजरते ही इन मुद्दों की प्राथमिकता भी बदल जाती है। उत्तराखंड की जनता अब केवल घोषणाओं और भावनात्मक नारों के भरोसे फैसला करने वाली नहीं है। उसे रोजगार चाहिए, उसे अपने गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए और युवाओं को अपने ही राज्य में सम्मानजनक भविष्य चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की आय, भू-कानून, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और पहाड़ के अस्तित्व से जुड़े सवाल भी चुनावी फैसले को प्रभावित करेंगे।
तीसरा राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे क्षेत्रीय दलों और अन्य राजनीतिक ताकतों के लिए भी यह अवसर है। लेकिन उन्हें भी केवल भाजपा और कांग्रेस विरोध के सहारे नहीं, बल्कि अपने स्पष्ट राजनीतिक एजेंडे के साथ जनता के बीच जाना होगा। 2027 का चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव भी होगा। भाजपा के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस के सामने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता साबित करने की। दोनों दलों के पास दावे हैं, आंकड़े हैं, नारे हैं और चुनावी रणनीतियां हैं। मगर जनता के पास इन सबसे बड़ा हथियार हैकृअपना अनुभव। सच यही है कि भाजपा को सत्ता का हिसाब देना है और कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका के साथ अपने पुराने शासन का भी जवाब देना है। जनता दोनों की कुंडली खोलकर बैठी है। अब नेता चाहे जितने दावे करें, चुनाव में फैसला भाषणों से नहीं, पांच साल के काम और जनता के भरोसे से होगा।
सत्ता बचाने की चुनौती और वापसी की अग्निपरीक्षा
2022 में भाजपा को 47 और कांग्रेस को मिली थीं 19 सीटें
2027 की सियासी कुंडली में बदल रहे हैं कई नये समीकरण
सत्ता पक्ष को कामकाजए विपक्ष को अपने विकल्प का भरोसा
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अब केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता की निरंतरता का सवाल नहीं रह गया है। यह चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। वर्ष 2022 में भाजपा ने 47 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की थी, जबकि कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन पांच साल बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं। भाजपा के सामने अपनी सत्ता और साख बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस के सामने जनता के असंतोष को सत्ता में वापसी के अवसर में बदलने की। इस बार चुनावी जंग का केंद्र केवल राजनीतिक चेहरे नहीं, बल्कि वे सवाल होंगे जिनसे प्रदेश की जनता रोज दो-चार हो रही है।
उत्तराखंड में रोजगार का सवाल हर चुनाव में उठता रहा है, लेकिन इस बार युवाओं की नाराजगी राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और नकल के मामलों ने युवाओं के भरोसे को चोट पहुंचाई है। सरकार ने नकलरोधी कानून और भर्ती प्रक्रिया में सुधार को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया है, लेकिन युवाओं का सवाल है कि आखिर उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख क्यों करना पड़ रहा है? पहाड़ों से लगातार हो रहा पलायन भी बड़ा मुद्दा रहेगा। गांव खाली हो रहे हैं, खेती सिमट रही है और रोजगार के अभाव में युवा मैदानों तथा दूसरे राज्यों में भविष्य तलाश रहे हैं। भाजपा को बताना होगा कि पांच साल में पलायन रोकने के उसके दावों का जमीन पर कितना असर हुआ। कांग्रेस को भी यह स्पष्ट करना होगा कि सत्ता में आने पर वह रोजगार और पलायन की समस्या का समाधान किस तरह करेगी।
प्रदेश में जमीन की खरीद-फरोख्त, बाहरी निवेश और स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर बहस तेज है। भू-कानून और मूल निवास का सवाल अब केवल सामाजिक संगठनों तक सीमित नहीं है। यह उत्तराखंड की पहचान, संसाधनों और भविष्य से जुड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। भाजपा को अपनी नीतियों और कानूनों के जरिए जनता को भरोसा दिलाना होगा कि पहाड़ की जमीन और स्थानीय हित सुरक्षित हैं। वहीं कांग्रेस को भी बताना होगा कि वह सत्ता में आने पर इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाएगी। केवल स्थानीय अस्मिता के नारे अब पर्याप्त नहीं होंगे।
अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड की राजनीति का संवेदनशील और बड़ा मुद्दा बना हुआ है। परिवार की ओर से उठाई जा रही मांगों और वीआईपी की भूमिका को लेकर जारी सवालों ने इस मामले को राजनीतिक बहस के केंद्र में बनाए रखा है। विपक्ष इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़ रहा है, जबकि सरकार अपनी कार्रवाई और जांच का हवाला देती रही है। 2027 में यह मुद्दा केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहेगा। जनता यह जानना चाहेगी कि पीड़ित परिवार की मांगों और न्याय से जुड़े सवालों पर कितना आगे बढ़ा गया। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की परीक्षा होगी।
भ्रष्टाचार के आरोप, सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली, जमीनों से जुड़े विवाद और कानून व्यवस्था चुनावी बहस को प्रभावित करेंगे। भाजपा सरकार को अपनी पारदर्शिता और सुशासन के दावों को तथ्यों के साथ साबित करना होगा। वहीं कांग्रेस के लिए चुनौती यह होगी कि वह केवल आरोप लगाने के बजाय ठोस प्रमाण और वैकल्पिक व्यवस्था जनता के सामने रखे। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सवाल एक बार फिर चुनावी राजनीति में गर्म होने के आसार हैं। कांग्रेस इसे अपने चुनावी एजेंडे का प्रमुख हिस्सा बनाने की तैयारी में है। लेकिन भाजपा भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के पुराने शासनकाल को कठघरे में खड़ा कर सकती है। सवाल यह है कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी राजधानी का सवाल निर्णायक स्थिति तक क्यों नहीं पहुंचा?
इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, डाक्टरों की कमी, सरकारी स्कूलों की स्थिति, सड़क और संचार सुविधाओं का अभाव तथा किसानों की समस्याएं पहाड़ के मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। पर्यटन और तीर्थाटन से होने वाली आय का लाभ स्थानीय लोगों तक कितना पहुंच रहा है, यह भी बड़ा सवाल होगा। भाजपा 2027 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और विकास योजनाओं को अपनी ताकत बनाएगी। समान नागरिक संहिता, नकलरोधी कानून, धार्मिक पर्यटन, बुनियादी ढांचे और निवेश के दावे उसके चुनावी प्रचार का हिस्सा होंगे।
लेकिन पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि सरकारी उपलब्धियों का लाभ जनता को महसूस भी हो। केवल परियोजनाओं के शिलान्यास और घोषणाओं से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता को रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और अपने क्षेत्र में विकास दिखाई देना चाहिए। मिशन 65 का लक्ष्य तभी संभव होगा जब पार्टी सत्ता विरोधी नाराजगी को नियंत्रित कर पाएगी।
कांग्रेस के लिए 2027 सत्ता में वापसी का बड़ा अवसर है, लेकिन पार्टी की राह आसान नहीं है। गणेश गोदियाल, हरीश रावत और प्रीतम सिंह जैसे नेताओं के बीच बेहतर समन्वय, मजबूत संगठन और स्पष्ट नेतृत्व जरूरी होगा। पार्टी को यह साबित करना होगा कि उसके पास भाजपा की आलोचना से आगे बढ़कर प्रदेश के लिए ठोस विकास का एजेंडा भी है। गैरसैंण, बेरोजगारी, भू-कानून, मूल निवास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे कांग्रेस को राजनीतिक जमीन दे सकते हैं। लेकिन जनता यह भी पूछेगी कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब इन समस्याओं का स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया?
2027 में क्षेत्रीय दलों और तीसरे विकल्प की सक्रियता भी चुनावी गणित को प्रभावित कर सकती है। उत्तराखंड क्रांति दल सहित अन्य राजनीतिक संगठन स्थानीय अस्मिता, भू-कानून और पहाड़ के सवालों को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। यदि ये दल कुछ क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बना लेते हैं तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए केवल तीसरी बार सत्ता में लौटने का अभियान नहीं, बल्कि पांच साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड होगा। कांग्रेस के लिए यह केवल भाजपा को सत्ता से हटाने की लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी विश्वसनीयता दोबारा स्थापित करने का अवसर है।उत्तराखंड की जनता अब नारों से आगे बढ़कर जवाब चाहती है। उसे रोजगार चाहिए, पलायन से मुक्ति चाहिए, सुरक्षित जमीन चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए। उसे अपनी बेटियों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर भरोसा चाहिए। उसे ऐसा विकास चाहिए जिसका लाभ पहाड़ के गांवों तक पहुंचे।
2022 में भाजपा ने 47 सीटों के साथ इतिहास बनाया था। 2027 में इतिहास दोहराने के लिए उसे जनता की नाराजगी का जवाब देना होगा। कांग्रेस के सामने इतिहास बदलने का अवसर है, लेकिन इसके लिए उसे अपना घर भी दुरुस्त करना होगा। इस बार चुनाव का असली सवाल यह नहीं होगा कि कौन किसे हराएगा, बल्कि यह होगा कि उत्तराखंड के भविष्य के सवालों पर किसके पास सबसे विश्वसनीय जवाब है।
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