शनिवार, 24 अक्टूबर 2026
udaydinmaan: दूनघाटी में महिला जज भी ‘असुरक्षित’
udaydinmaan: दूनघाटी में महिला जज भी ‘असुरक्षित’: दून में वर्दी का खौफ खत्म, सड़कों पर बेखौफ अपराधी महिला जाज से अभद्रता, धमकी, अपहरण की कोशिश मामले से खुली राजधानी की कानून-व्यवस्था की पोल ...
udaydinmaan: ...और भाजपा को याद आई ‘वोट चोरी’
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संगठन को ‘धार’ देने में जुटी भाजपा
2027 के लिए बिछने लगी सियासी बिसात
बूथ से विधानसभा तक संगठन होगा मजबूत
कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर पार्टी का जोर
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। सत्ता में वापसी की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ पार्टी अब सरकार के कामकाज के साथ संगठन की मजबूती पर भी खास ध्यान दे रही है। बूथ स्तर से लेकर विधानसभा क्षेत्रों तक संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। भाजपा की कोशिश है कि चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही संगठन को इस स्थिति में पहुंचा दिया जाए कि चुनावी मोर्चे पर उसे किसी तरह की ढिलाई का सामना न करना पड़े।
भाजपा के सामने 2027 में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की चुनौती है। पार्टी इसे केवल सरकार के कामकाज के आधार पर नहीं, बल्कि मजबूत संगठन, सक्रिय कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर पर प्रभावी प्रबंधन के दम पर जीतने की रणनीति बना रही है। यही वजह है कि प्रदेश संगठन चुनावी तैयारियों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने के लिए विस्तारक योजना को अहम हथियार बनाया गया है। इस योजना के तहत पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की तैनाती और विधानसभा स्तर पर संगठन की गतिविधियों को गति देने पर जोर है। पार्टी का मकसद केवल चुनाव के समय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना नहीं, बल्कि अभी से मतदाताओं के बीच संपर्क बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर संगठन की पकड़ मजबूत करना है।
भाजपा की रणनीति में बूथ प्रबंधन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पार्टी जानती है कि प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए केवल बड़े नेताओं की सभाओं और राजनीतिक नारों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय मुद्दों की समझ और मतदाताओं से लगातार संवाद जरूरी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाना भी संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल है। पार्टी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाने की तैयारी में है। इसके साथ ही संगठनात्मक बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के जरिए चुनावी संदेश को एकरूप बनाने की कोशिश की जा रही है।
भाजपा के लिए यह भी जरूरी है कि सरकार की उपलब्धियों के साथ जनता की शिकायतों और स्थानीय समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए। बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप विपक्ष के प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं। ऐसे में संगठन की मजबूती का असली इम्तिहान केवल बैठकों और अभियानों की संख्या नहीं, बल्कि जनता के बीच पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ाने में होगा। भाजपा के सामने एक तरफ लगातार तीसरी जीत का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ सत्ता विरोधी रुझान को नियंत्रित रखने की चुनौती भी है। पार्टी नेतृत्व संगठन को चुनाव के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के बीच समन्वय बना रहे तथा टिकट की दावेदारी को लेकर संभावित असंतोष समय रहते संभाला जा सके।
उत्तराखंड की राजनीति में स्थानीय समीकरण, क्षेत्रीय असंतोष और प्रत्याशियों की छवि अक्सर चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। इसलिए भाजपा की रणनीति में प्रदेशव्यापी अभियान के साथ विधानसभा क्षेत्रों की अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार तैयारी करना भी महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस सहित विपक्षी दल सरकार को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों पर घेरने की तैयारी में हैं। ऐसे में भाजपा संगठन को अधिक सक्रिय बनाकर विपक्ष के हमलों का जवाब देने और अपने पक्ष में राजनीतिक माहौल तैयार करने की कोशिश करेगी।
फिलहाल भाजपा का जोर संगठनात्मक ढांचे को चुस्त-दुरुस्त करने, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने और चुनावी प्रबंधन को मजबूत बनाने पर है। पार्टी के लिए असली परीक्षा यह होगी कि संगठन की यह सक्रियता कितनी प्रभावी ढंग से जमीन पर दिखाई देती है। 2027 की चुनावी लड़ाई में भाजपा की रणनीति का निर्णायक पहलू यही होगा कि वह अपने संगठनात्मक दावों को वोट में बदलने में कितनी सफल रहती है।
...और भाजपा को याद आई ‘वोट चोरी’
कांग्रेस पर हमलावर हुई भाजपा, मतदाता सूची के विवाद ने पकड़ा सियासी तूल
भाजपा ने शुरू कर दिया है कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप लगाकर पलटवार
यह दलों की जुबानी जंग अब राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बनती दिख रही
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज होते ही भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान भी तेज होने लगा है। अब तक कांग्रेस जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठाती रही है, वहीं भाजपा नेताओं ने भी कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप लगाकर पलटवार शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर छिड़ी यह जुबानी जंग अब राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बनती दिख रही है। सवाल यह है कि मतदाताओं के अधिकारों की चिंता करने वाले राजनीतिक दलों की प्राथमिकता वास्तव में पारदर्शी चुनाव व्यवस्था है या फिर मतदाता सूची के बहाने एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने की सियासी कवायद?
उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद बड़ी संख्या में नाम हटने और नए नाम जुड़ने के आंकड़ों ने राजनीतिक दलों को आमने-सामने ला दिया है। कांग्रेस लगातार मतदाता सूची में नाम काटे जाने को लेकर सवाल उठाती रही है। पार्टी की आशंका है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया का असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश के रूप में पेश कर रही है और अब खुद भी वोट चोरी का आरोप लगाकर विपक्ष को घेर रही है।
मतदाता सूची में संशोधन निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर नाम हटने की बात सामने आए तो यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलती से न कटे। इसी तरह राजनीतिक दलों को भी आरोप लगाने से पहले ठोस तथ्य सामने रखने चाहिए। केवल राजनीतिक बयानबाजी से न तो किसी का आरोप साबित होता है और न ही मतदाताओं की शंकाओं का समाधान। भाजपा नेताओं की ओर से कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप ऐसे समय लगाए जा रहे हैं, जब दोनों दलों ने 2027 की चुनावी लड़ाई के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने में जुटी है। कांग्रेस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मतदाता सूची का विवाद दोनों दलों के लिए एक-दूसरे पर राजनीतिक बढ़त बनाने का माध्यम बनता दिखाई दे रहा है।
भाजपा की रणनीति कांग्रेस को रक्षात्मक स्थिति में लाने की हो सकती है, जबकि कांग्रेस मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंकाओं को लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर उठा रही है। मगर इस राजनीतिक टकराव के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल पीछे छूटना नहीं चाहिए कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटे हैं, उनमें कितने अपात्र थे और कितने पात्र मतदाताओं के नाम किसी त्रुटि के कारण कटे हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े आंकड़े चुनावी बहस का केंद्र बन चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को आंकड़ों की अपनी-अपनी व्याख्या करने के बजाय उन मामलों को सामने लाना चाहिए, जिनमें कथित गड़बड़ी हुई है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो उसकी बहाली सुनिश्चित होनी चाहिए। वहीं, यदि किसी राजनीतिक दल के पास वोट चोरी के प्रमाण हैं तो उन्हें संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
लोकतंत्र में मतदाता सूची की विश्वसनीयता चुनाव की निष्पक्षता की बुनियाद है। इस पर संदेह पैदा करने वाले आरोप गंभीर हैं और उनका निपटारा भी तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। केवल एक-दूसरे पर आरोप लगाकर राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला जैसे-जैसे नजदीक आएगा, वैसे-वैसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के और तीखे होने की संभावना है। भाजपा सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। मतदाता सूची का विवाद अब इसी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनता जा रहा है।
लेकिन जनता के लिए असली मुद्दा यह नहीं है कि कौन-सी पार्टी किस पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है। असली सवाल यह है कि क्या प्रत्येक पात्र मतदाता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा? लोकतंत्र में वोट किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, जनता का अधिकार है। इस अधिकार पर सवाल उठे तो उसका जवाब नारों से नहीं, निष्पक्ष जांच, पारदर्शी प्रक्रिया और ठोस प्रमाणों से दिया जाना चाहिए।
‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’
विस चुनाव से पहले कांग्रेस पर हमलावर हो गई है भाजपा
सियासी संग्राम को सड़क से सदन तक ले जाने की तैयारी
कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक मोर्चेबंदी तेज कर दी है। ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के जरिए भाजपा विपक्ष को घेरने और कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस की न्याय यात्रा से लेकर विधानसभा घेराव तक को भाजपा जहां राजनीतिक हताशा से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष सरकार पर जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में मुद्दों की लड़ाई अब आरोपों और प्रत्यारोपों के नए दौर में प्रवेश करती दिख रही है।
भाजपा के लिए यह अभियान केवल कांग्रेस के विरोध का कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक विमर्श की दिशा तय करने की कोशिश भी है। पार्टी चाहती है कि चुनावी बहस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार के खिलाफ विपक्ष के आरोपों तक सीमित न रहे, बल्कि कांग्रेस के आंदोलनों, उसके राजनीतिक आचरण और विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठें। कांग्रेस प्रदेश में न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव जैसे कार्यक्रमों के जरिए सरकार को घेरने में जुटी है। भाजपा इन आंदोलनों को जनसमस्याओं के समाधान की लड़ाई के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन करार दे रही है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद जनता के सवालों का ठोस समाधान नहीं दे पाई और अब आंदोलनों के जरिए राजनीतिक जमीन तलाश रही है।
भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को जनता के मुद्दों से अधिक राजनीतिक टकराव में दिलचस्पी है। हालांकि, विपक्ष के आंदोलनों को केवल राजनीतिक नाटक बताने से उन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, जिन्हें लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। यही वह मोर्चा है, जहां भाजपा को अपने आरोपों के साथ सरकार के कामकाज और उपलब्धियों का हिसाब भी जनता के सामने रखना होगा। ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ जैसे नारे के जरिए भाजपा कांग्रेस को राजनीतिक रूप से घेरना चाहती है। इस संदेश में विपक्ष के आंदोलनों को अराजकता से जोड़ने और सत्तारूढ़ दल को लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर के रूप में पेश करने की कोशिश दिखाई देती है। लेकिन लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना, जनसमस्याओं पर सवाल उठाना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार भी है।
ऐसे में अभियान की राजनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भाजपा विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई किसी कथित अव्यवस्था के ठोस तथ्य सामने रख पाती है या फिर यह अभियान केवल चुनावी नारेबाजी तक सीमित रह जाता है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले दोनों पक्षों की जवाबदेही है कि वह राजनीतिक विरोध और अराजकता के बीच का अंतर स्पष्ट रखें। उत्तराखंड में भाजपा के सामने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की चुनौती है, जबकि कांग्रेस सरकार को घेरकर सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठी है। भाजपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी है। दूसरी ओर कांग्रेस आंदोलनों के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करना चाहती है।
इसी टकराव के बीच भाजपा का नया अभियान चुनाव से पहले विपक्ष की धार कुंद करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। पार्टी चाहती है कि कांग्रेस को जनता के सामने अपने आंदोलनों का औचित्य साबित करना पड़े। वहीं कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि वह अपने विरोध प्रदर्शनों को केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन तक सीमित न रखकर जनता के ठोस सवालों से जोड़कर रखे। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के अभियान तेज होना स्वाभाविक है, लेकिन जनता के लिए नारों से ज्यादा महत्व उन समस्याओं का है, जिनसे उसका रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, भ्रष्टाचार और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति जैसे सवाल चुनावी बहस के केंद्र में बने रहेंगे।
भाजपा का ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान कांग्रेस को राजनीतिक रूप से घेरने में कितना सफल होगा, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि 2027 की लड़ाई अब केवल सरकार बनाम विपक्ष नहीं रह गई है। यह जनता के सामने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता साबित करने और चुनावी विमर्श पर पकड़ बनाने की लड़ाई भी बनती जा रही है।
कमल थामने वालों का ‘सैलाब’
हैट्रिक के दावे से गरमा गई सियासत
कसक मिटाने के लिए शक्ति प्रदर्शन
मिथक टूटने से पहले जीत का दावा
देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने इरादे जाहिर करने शुरू कर दिए हैं। कमल थामने वालों की बढ़ती संख्या को पार्टी अपनी ताकत और विपक्ष की कमजोरी के संकेत के रूप में पेश कर रही है। भाजपा नेताओं का दावा है कि जिस राजनीतिक मिथक को हरिद्वार में तोड़ने की कसक पिछली बार रह गई थी, इस बार सत्ता की हैट्रिक के साथ उसे भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। यानी चुनाव से पहले ही भाजपा ने जीत का नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि कमल थामने वालों का सैलाब वास्तव में भाजपा की लोकप्रियता का संकेत है या फिर चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने की सियासी कवायद?
भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी अपनी चुनावी ताकत के विस्तार के रूप में दिखा रही है। हर नए चेहरे के साथ संगठन यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि 2027 की लड़ाई में कमल की ओर आकर्षण बढ़ रहा है। दूसरी तरफ, दूसरे दलों से आने वालों की संख्या को लेकर भाजपा के भीतर भी यह सवाल उठ सकता है कि नए चेहरों को जगह देने के साथ पुराने कार्यकर्ताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का संतुलन कैसे साधा जाएगा।
सियासत में किसी नेता का दल बदलना अपने आप में चुनावी जीत की गारंटी नहीं होता। नए लोगों के आने से संगठन का विस्तार जरूर हो सकता है, लेकिन उसका वोटों में कितना रूपांतरण होगा, यह क्षेत्रीय समीकरण, प्रत्याशी की छवि और स्थानीय मुद्दे तय करते हैं। इसलिए भाजपा के लिए असली चुनौती केवल कमल थामने वालों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि इस राजनीतिक जमावड़े को चुनावी समर्थन में बदलना होगा। उत्तराखंड की राजनीति में हरिद्वार का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यहां बड़ी संख्या में विधानसभा सीटें हैं, बल्कि इसलिए भी है कि जिले के चुनावी समीकरण प्रदेश की सत्ता की लड़ाई को प्रभावित करते हैं। भाजपा के लिए हरिद्वार में अपनी स्थिति मजबूत करना और पिछली चुनावी चुनौतियों से पार पाना रणनीतिक रूप से अहम है।
पार्टी नेताओं का हैट्रिक का दावा इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को उजागर करता है। भाजपा चाहती है कि चुनाव से पहले ही यह संदेश स्थापित हो जाए कि प्रदेश में सत्ता की वापसी को लेकर संगठन आश्वस्त है। मगर हरिद्वार की जमीन पर जीत का रास्ता केवल दावों से नहीं निकलेगा। यहां जातीय और सामाजिक समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, ग्रामीण समस्याएं तथा मतदाताओं की नाराजगी चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। भाजपा के लिए लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटना अपने आप में बड़ी राजनीतिक उपलब्धि होगी। पार्टी इसे सरकार के कामकाज, संगठन की मजबूती और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व से जोड़कर पेश कर सकती है। लेकिन सत्ता में वापसी की राह में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोप, स्थानीय असंतोष और विपक्ष के हमले जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं।
कमल थामने वालों की तस्वीरें और हैट्रिक के नारे कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा कर सकते हैं, लेकिन मतदाता का मन पढ़ने का कोई आसान तरीका नहीं है। चुनावी राजनीति में कई बार मंच पर दिखाई देने वाला उत्साह मतदान केंद्र तक पहुंचते-पहुंचते कमजोर पड़ जाता है। इसलिए भाजपा को यह साबित करना होगा कि नए राजनीतिक साथियों का जुड़ना केवल सुर्खियां बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन और जनसमर्थन बढ़ने का संकेत है। यदि भाजपा में दूसरे दलों के नेताओं का प्रवेश लगातार जारी रहता है तो विपक्ष के लिए यह राजनीतिक चुनौती बन सकता है। इससे कांग्रेस के संगठन और संभावित प्रत्याशियों के मनोबल पर असर पड़ने की संभावना है। हालांकि, दल-बदल को सीधे विपक्ष के कमजोर होने का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। कई बार स्थानीय स्तर पर नए समीकरण पुराने राजनीतिक आधार को भी चुनौती देते हैं।
भाजपा का संदेश साफ हैकृइस बार केवल सत्ता में वापसी नहीं, बल्कि पिछली कसक मिटाकर इतिहास रचने का लक्ष्य है। मगर सियासत में जीत की घोषणा पहले और परिणाम बाद में आते हैं। कमल थामने वालों का सैलाब यदि वोटों की सुनामी में बदलता है, तभी हैट्रिक का दावा हकीकत बनेगा। वरना चुनाव से पहले किए गए बड़े-बड़े दावे नतीजों के बाद राजनीतिक आत्ममंथन का कारण भी बन सकते हैं।
दूनघाटी में महिला जज भी ‘असुरक्षित’
दून में वर्दी का खौफ खत्म, सड़कों पर बेखौफ अपराधी
महिला जाज से अभद्रता, धमकी, अपहरण की कोशिश
मामले से खुली राजधानी की कानून-व्यवस्था की पोल
देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जब एक महिला न्यायाधीश की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाएं, तो आम महिलाओं की सुरक्षा का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। स्मार्ट सिटी के दावों, पुलिस की मुस्तैदी के बखान और कानून-व्यवस्था के सरकारी भरोसों के बीच राजधानी की सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा आखिर कहां खड़ी है? महिला न्यायाधीश के साथ कथित अभद्रता, धमकी, छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास का मामला सामने आने के बाद पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
देहरादून में तैनात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-5 ने डालनवाला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, एक रैपिडो चालक ने तय किराये से दोगुने पैसे मांगे। आरोप है कि इसके बाद चालक उन्हें सुनसान और अंधेरे रास्ते की ओर ले गया तथा धमकाने और गलत इरादे से व्यवहार करने की कोशिश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यह मामला महज किराये को लेकर हुए विवाद तक सीमित नहीं है। शिकायत में जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, वह राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यदि यात्रा के लिए बुक की गई सेवा ही किसी महिला के लिए भय और असुरक्षा का कारण बनने लगे, तो फिर सुरक्षा के दावों की हकीकत पर सवाल उठना लाजिमी है।
सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि मामला न्यायपालिका से जुड़ी एक महिला अधिकारी का है। जब कानून की रक्षा करने वाली व्यवस्था से जुड़ी महिला को ही ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो आम महिला के मन में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। हालांकि, आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी, लेकिन घटना ने पुलिस की जवाबदेही का सवाल जरूर सामने ला दिया है। राजधानी में पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी अपराध होने के बाद आरोपी को तलाशना ही नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था तैयार करना भी है। सवाल यह है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से जुड़े चालकों के सत्यापन, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और महिलाओं की आपातकालीन सुरक्षा के इंतजाम कितने प्रभावी हैं?
अगर पुलिस केवल प्राथमिकी दर्ज करने और आरोपी की तलाश शुरू करने तक सीमित रह जाती है, तो महिलाओं में भरोसा कैसे कायम होगा? जरूरत इस बात की है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर निष्पक्ष जांच की जाए और शिकायत में लगाए गए प्रत्येक आरोप की गंभीरता से पड़ताल हो। देहरादून तेजी से फैलता शहर है। आबादी बढ़ रही है, यातायात का दबाव बढ़ रहा है और सार्वजनिक परिवहन के नए माध्यम भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को भी उसी अनुपात में मजबूत होना चाहिए। लेकिन महिला न्यायाधीश से जुड़े इस मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था बदलते शहरी हालात के अनुरूप तैयार है?
महिलाओं की सुरक्षा केवल सरकारी विज्ञापनों, बैठकों और दावों से सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए सड़कों पर प्रभावी पुलिस गश्त, संवेदनशील इलाकों में निगरानी, परिवहन सेवाओं के चालकों का सत्यापन और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जरूरी है। देहरादून में महिला न्यायाधीश से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई अब पुलिस की कसौटी है। राजधानी की महिलाओं को भरोसा चाहिए कि उनकी सुरक्षा केवल कागजों और दावों तक सीमित नहीं है। सवाल सिर्फ एक महिला अधिकारी का नहीं, बल्कि उस हर महिला का है, जिसे देहरादून की सड़कों पर बिना किसी डर के सफर करने का अधिकार है।
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