शनिवार, 8 अगस्त 2026
udaydinmaan: गांव की ‘धार’ पर ‘लास्ट पोस्ट’
udaydinmaan: गांव की ‘धार’ पर ‘लास्ट पोस्ट’: चरवाहे गए, गीत थमे और पहाड़ के गांव का समाचार कक्ष भी वीरान मोबाइल की घंटी और पलायन के सन्नाटे के बीच एक संस्कृति खत्म बिना इंटरनेट के जो धार...
udaydinmaan: 1940 का पहाड़ और 2026 की ‘नौकरशाही’
udaydinmaan: 1940 का पहाड़ और 2026 की ‘नौकरशाही’: डिजिटल इंडिया उत्तराखंड में एसआईआर के नोटिसों पर खड़ा हुआ एक सवाल कागज देने लाठी टेककर आओ और नोटिस देने हम खुद आएँगे चुनाव में एक-एक वोट के ...
1940 का पहाड़ और 2026 की ‘नौकरशाही’
डिजिटल इंडिया
उत्तराखंड में एसआईआर के नोटिसों पर खड़ा हुआ एक सवाल
कागज देने लाठी टेककर आओ और नोटिस देने हम खुद आएँगे
चुनाव में एक-एक वोट के लिए दादाजी के पैर छूने वाली सरकार
न गांव में सड़कें थीं, न अस्पताल, न जन्म पंजीकरण की व्यवस्था
1940 के दशक के जन्में बुजुर्ग से जन्म प्रमाण पत्र मांगना उत्पीड़न
देहरादून। पचासी साल का एक बुजुर्ग...सरकारी नौकरी की। पूरी ईमानदारी से की। रिटायर हुए पच्चीस साल हो गए। सरकार ने नौकरी दी, सेवा पुस्तिका बनाई, वेतन दिया, पेंशन दी। हर महीने बैंक में पेंशन पहुंचती रही। हर चुनाव में वोट डाला। राशन कार्ड बना। आधार बना। बैंक खाता खुला। बिजली का बिल भरा। जीवन भर सरकार के रिकॉर्ड में नागरिक रहे। लेकिन अब अचानक सरकार कह रही हैकृजन्म प्रमाण पत्र लेकर आइए। सवाल यह नहीं है कि दस्तावेज क्यों मांगा जा रहा है। सवाल यह है कि 85 साल के उस नागरिक से, जिसका जन्म उस दौर में हुआ जब गांवों में जन्म का सरकारी पंजीकरण लगभग न के बराबर था, उससे आज आप कौन-सा कागज मांग रहे हैं? क्या उत्तराखंड के पहाड़ों में 1940 के दशक में हर गांव में जन्म प्रमाण पत्र बनते थे? क्या उस समय अस्पतालों में जन्म होना आम बात थी? क्या सरकार के पास इसका जवाब है? अगर नहीं, तो फिर यह नोटिस किस समझ के आधार पर लिखा गया? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीएलओ घर तक आया। नोटिस देकर चला गया। लेकिन दस्तावेज लेने नहीं आएगा। अब 85 साल का बुजुर्ग खुद दफ्तर पहुंचे। मतलब सरकार का कागज घर-घर जाएगा, लेकिन नागरिक का कागज घर से नहीं उठेगा। इसे सुविधा कहते हैं या संवेदनहीनता? जिस सरकार ने चुनाव के समय घर-घर संपर्क का नारा दिया, वही सरकार अब कह रही हैकृदादा जी, आप खुद लाइन में आइए।
अब कुछ अलग बात करते हैं क्या कभी किसी मंत्री से कहा गया कि अपनी उम्र साबित कीजिए? कभी किसी अधिकारी से कहा गया कि 80 साल पहले का जन्म प्रमाण पत्र लाइए? नहीं। लेकिन एक बूढ़े नागरिक से कहा जा रहा है कि पहले अपने जन्म का सबूत दो। यह सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। यह उस सोच का आईना है जिसमें नागरिक पर भरोसा कम और फाइल पर भरोसा ज्यादा है। विडंबना देखिए...जिस व्यक्ति की पूरी सेवा सरकार के रिकार्ड में दर्ज है, जिसकी पेंशन सरकारी खजाने से निकल रही है, उसी सरकार को अब उसके जन्म पर संदेह हो गया है। तो क्या इतने वर्षों तक सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को पेंशन देती रही जिसकी पहचान उसे पता ही नहीं थी? अगर पहचान थी, तो फिर नया प्रमाण क्यों? अगर पहचान नहीं थी, तो इतने वर्षों तक सरकारी रिकार्ड किस आधार पर चलता रहा?
उत्तराखंड के गांवों में हजारों ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। उनके पास स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र हो सकता है। भूमि के रिकार्ड हो सकते हैं। मतदाता सूची में नाम हो सकता है। सेवा पुस्तिका हो सकती है। पेंशन का रिकार्ड हो सकता है। लेकिन क्या इन सबकी अब कोई कीमत नहीं बची? क्या हर नागरिक को फिर से शून्य से अपनी पहचान साबित करनी होगी? यह सवाल सिर्फ एक बुजुर्ग का नहीं है। यह सवाल उस व्यवस्था का है जो हर कुछ वर्षों में अपने ही नागरिक से पूछती हैकृबताओ, तुम कौन हो? लोकतंत्र में सरकार नागरिक के दरवाजे पर सम्मान लेकर जाती है, संदेह नहीं।
अगर किसी 85 वर्षीय बुजुर्ग को सिर्फ इसलिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ें कि उसके जन्म के समय सरकारी रजिस्टर ही नहीं बनते थे, तो यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि व्यवस्था की संवेदनशीलता की परीक्षा बन जाती है। उत्तराखंड की सरकार से सवाल हैकृकि क्या एसआईआर का उद्देश्य रिकार्ड दुरुस्त करना है या बुजुर्गों को दफ्तरों की कतार में खड़ा करना? क्या ऐसे मामलों में घर-घर दस्तावेज सत्यापन की व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या सेवा रिकार्ड, पेंशन रिकार्ड और दशकों पुराने सरकारी अभिलेखों को वैकल्पिक प्रमाण नहीं माना जा सकता? क्योंकि लोकतंत्र की ताकत फाइलों से नहीं, नागरिकों के विश्वास से चलती है और जब एक 85 साल का बुजुर्ग अपनी लाठी के सहारे यह साबित करने निकले कि मैं पैदा हुआ था, तब सवाल सरकार पर उठते हैं, उस बुजुर्ग पर नहीं। उत्तराखंड में चल रहे एसआईआर में ऐसी कई खामियां सामने आ रही हैं, जिससे लोग सकते हैं और यह सोच रहे है कि आगे वोट दें या नहीं। जब प्रदेश के एक आईएएस को नोटिश दिया जा सकता है तो आम आदमी तो नौकरशाहों के लिए चीटी के समान ही तो है।
हालांकि कुछ दिन पूर्व प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर में बुजुर्गों के लिए घर पर ही व्यवस्था की प्रेस रिलीज जारी की थी, लेकिन शायद वह सिर्फ अखबारों में छापने के लिए थी। हकीकत में जमीन पर काम कैसे होता है यह तो बीएलओ ही जानता है।
कांग्रेस का नया सियासी ‘वार-रूम’
सिर्फ भाषणबाजी ही नहीं, अब बूथों पर सीधी होगी आमने-सामने की जंग
बीजेपी के मजबूत सांगठनिक ढांचे को चुनौती देने उतरेगी कांग्रेस की फौज
उत्तराखंड कांग्रेस का नया दांव दे पाएगा सत्ता की रणनीति को सीधे चुनौती
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में विधानसभा चुनाव अभी कुछ दूरी पर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जहां बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और लगातार चुनावी अभियान की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं कांग्रेस भी अब केवल बयानबाजी की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी ने चुनावी संघर्ष के लिए अपनी फौज तैयार करने का दावा किया है। यह फौज बंदूक लेकर मैदान में नहीं उतरेगी, बल्कि कानून, संगठन, बूथ प्रबंधन और चुनावी प्रक्रिया के मोर्चे पर सक्रिय दिखाई देगी। राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस की चुनावी तैयारी का दूसरा चरण माना जा रहा है। पहला चरण था कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, दूसरा चरण है चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना।
कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि चुनाव केवल रैलियों और नारों से नहीं जीते जाते। मतदान केंद्रों से लेकर मतदाता सूची, नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया, शिकायतों, आचार संहिता और निर्वाचन संबंधी नियमों तक हर स्तर पर प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है। यही कारण है कि पार्टी अब अधिवक्ताओं, चुनावी जानकारों और संगठन के अनुभवी कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का संदेश स्पष्ट हैकृयदि कहीं चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका होगी, तो उसका जवाब केवल राजनीतिक बयान से नहीं, बल्कि कानूनी और संस्थागत तरीके से दिया जाएगा।
दूसरी ओर भाजपा ने भी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। बूथ सशक्तीकरण अभियान, विकास यात्रा, महिला समूहों के सम्मेलन और संगठनात्मक बैठकों के जरिए पार्टी अपने कैडर को सक्रिय कर रही है। सत्ता पक्ष का दावा है कि सरकार के विकास कार्य और संगठन की मजबूती उसे लगातार तीसरी बार जनादेश दिला सकती है। यानी मुकाबला केवल सरकार बनाम विपक्ष का नहीं, बल्कि दो अलग-अलग चुनावी रणनीतियों का भी होगा। कांग्रेस के लिए केवल फौज तैयार कर लेना पर्याप्त नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या पार्टी अपने भीतर की गुटबाजी को नियंत्रित कर पाएगी? क्या सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर दिखाई देंगे? क्या टिकट वितरण के समय असंतोष नहीं उभरेगा?
उत्तराखंड की राजनीति का इतिहास बताता है कि कांग्रेस कई बार संगठनात्मक मतभेदों का नुकसान उठा चुकी है। यदि चुनाव से पहले यही स्थिति दोहराई गई, तो मजबूत चुनावी ढांचा भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगा। आज का चुनाव डेटा, बूथ प्रबंधन, सोशल मीडिया, कानूनी तैयारी और जमीनी नेटवर्क का चुनाव है। जिस दल के पास मतदान केंद्र तक प्रशिक्षित कार्यकर्ता होंगे, वही मतदाताओं तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच पाएगा। कांग्रेस शायद इसी बदलते चुनावी गणित को समझ चुकी है। इसलिए वह अपने कार्यकर्ताओं को केवल राजनीतिक भाषण देने के लिए नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की तकनीकी समझ के साथ मैदान में उतारना चाहती है।
हालांकि अंतिम फैसला किसी संगठन या कानूनी टीम से नहीं होगा। उत्तराखंड का मतदाता महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय बनाएगा। यदि कांग्रेस इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाती है और भाजपा अपनी उपलब्धियों को विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत करती है, तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है।
उत्तराखंड में चुनावी रण अभी औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दोनों प्रमुख दलों की तैयारियां बता रही हैं कि राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। भाजपा संगठन की मजबूती पर भरोसा कर रही है, जबकि कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया की निगरानी और संगठनात्मक पुनर्सक्रियता के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की यह नई फौज केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा बनकर रह जाती है या वास्तव में मैदान में उतरकर राजनीतिक समीकरण बदलने की क्षमता भी दिखाती है।
गांव की ‘धार’ पर ‘लास्ट पोस्ट’
चरवाहे गए, गीत थमे और पहाड़ के गांव का समाचार कक्ष भी वीरान
मोबाइल की घंटी और पलायन के सन्नाटे के बीच एक संस्कृति खत्म
बिना इंटरनेट के जो धार पूरे गाँव को जोड़ती थी आज वह हो गई वीरान
जहाँ से सूरज सबसे पहले झाँकता था आज वहीं अब पसर गया है सन्नाटा
पहाड़ों में धार में पीढ़ियों की स्मृतियों, संस्कृति और जीवन दर्शन भी ठप
देहरादून। पहाड़ में अगर किसी से पूछा जाए कि गाँव कहाँ है, तो अक्सर जवाब मिलता हैकृउस धार के उस पार। यह जवाब केवल दिशा नहीं बताता, बल्कि पहाड़ की पूरी सभ्यता का परिचय देता है। धार... यानी पहाड़ की वह ऊँची रेखा, जहाँ खड़े होकर एक साथ कई गाँव दिखाई देते हैं। जहाँ से सूरज सबसे पहले झाँकता है और शाम की आखिरी किरण भी सबसे देर तक ठहरती है। जहाँ हवा सिर्फ चलती नहीं, बल्कि लोकगीत गाती है, जहाँ से बादल नीचे दिखाई देते हैं और इंसान को अपनी सीमाओं का एहसास होता है। पहाड़ के गाँवों में धार केवल भूगोल नहीं, जीवन का केंद्र रही है। कभी इसी धार पर चरवाहे अपने पशु लेकर निकलते थे। महिलाएँ घास के गट्ठर सिर पर रखकर लौटती थीं। बच्चे स्कूल जाते समय यहीं खेलते थे। बुजुर्ग पत्थरों पर बैठकर मौसम का अनुमान लगाते थे। दूर कहीं धुआँ उठता दिखता तो पता चल जाताकृकिसी घर में चूल्हा जल चुका है। धार, पहाड़ का सबसे बड़ा समाचार कक्ष भी थी। किस गाँव में शादी है, कहाँ देवता की डोली निकलेगी, किस खेत में पहली जुताई हुई, कहाँ बारिश हुई और कहाँ नहींकृइन सबकी खबरें मोबाइल नहीं, धार पर मिलती थीं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है।
आज उसी धार पर घास पहले से अधिक उग आई है, क्योंकि वहाँ चलने वाले पैरों की संख्या कम हो गई है। जिन पगडंडियों पर कभी बच्चों की चहल-पहल होती थी, वहाँ अब झाड़ियाँ हैं। कई गाँवों में घर बंद हैं। ताले लगे हैं। लोग रोजगार की तलाश में मैदानों और महानगरों की ओर चले गए। धार अब भी वहीं है, लेकिन उसे देखने वाली आँखें कम हो गई हैं। पहाड़ का पलायन केवल आबादी का कम होना नहीं है। यह स्मृतियों का भी पलायन है। जब गाँव खाली होते हैं, तो केवल मकान नहीं सूने होते, बल्कि धार भी अनाथ हो जाती है। क्योंकि धार को जीवित रखने के लिए पत्थर नहीं, लोग चाहिए। फिर भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आज कई युवा वापस गाँव लौट रहे हैं। कोई सेब और कीवी की खेती कर रहा है, कोई होमस्टे चला रहा है, कोई मंडुवा और झंगोरा को फिर से पहचान दिला रहा है। कुछ लोग लोकगीतों और लोकभाषा को डिजिटल दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। यह वापसी छोटी है, लेकिन महत्वपूर्ण है। गाँव की धार आज भी उनका इंतजार कर रही है।
पर्यटन बढ़ रहा है, लेकिन चुनौती यह है कि विकास ऐसा हो जो धार की आत्मा को न तोड़े। यदि हर धार पर कंक्रीट ही उग आया, यदि हर पगडंडी सड़क बन गई और हर जंगल केवल सेल्फ़ी का स्थान रह गया, तो पहाड़ अपनी पहचान खो देगा। धार हमें धैर्य भी सिखाती है। वहाँ खड़े होकर समझ आता है कि जीवन केवल भागने का नाम नहीं है। पहाड़ की हवा बताती है कि ऊँचाई का अर्थ अहंकार नहीं, दृष्टि होता है, जो जितना ऊपर होता है, उसे उतना ही दूर तक देखना पड़ता है। शायद यही कारण है कि पहाड़ के लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी पूँजी बैंक का खाता नहीं, बल्कि गाँव की धार से जुड़ी यादें हैं।
आज जब पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है, तब पहाड़ के गांव की धार हमें यह याद दिलाती है कि विकास का अर्थ अपनी जड़ों को भूल जाना नहीं है। क्योंकि किसी भी समाज की असली पहचान उसकी सबसे ऊँची इमारतों से नहीं, बल्कि उन सबसे ऊँची धारों से होती है, जहाँ खड़े होकर लोग अपने अतीत को याद करते हैं और भविष्य का रास्ता तलाशते हैं। जब अगली बार आप किसी पहाड़ी गाँव जाएँ, तो केवल मंदिर या पर्यटन स्थल ही न देखें। एक बार गाँव की धार पर भी जाकर खड़े होइए। हो सकता है, वहाँ आपको पहाड़ का सबसे सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि उसकी सबसे गहरी आत्मा दिखाई दे जाए। शायद मेरी भी गांव की धार पर यह लास्ट पोस्ट होगी, गांव की तस्वीर भी लास्ट होगी, गांव की संस्कृति, सभ्यता और पुरखों की स्मृतियों के साथ जीवन दर्शन का नजरियां भी लास्ट ही होगा।
बीजेपी का ‘नो सिफारिश’ वाला दाव
भाजपा की निष्पक्षता का संदेश या अंदरूनी गुटबाजी की स्वीकारोक्ति
चुनाव से पहले टिकट की होड़, सर्वे और संगठन की कसौटी का पैंतरा
अपनों को साधने और सिफारिशी संस्कृति को छिपाने का है यह नाटक
देहरादून। कोई सिफारिश नहीं चलेगी।राजनीति में कई बार सबसे छोटी लाइन सबसे लंबी कहानी लिख देती है। उत्तराखंड भाजपा से आगामी विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर ऐसा ही संदेश सामने आया है। कहा गया है कि टिकट के लिए सिफारिश नहीं चलेगी। संगठन और सर्वे की कसौटी पर ही दावेदारों का भविष्य तय होगा। सुनने में यह एक सामान्य संगठनात्मक निर्देश लगता है। लेकिन राजनीति में कोई भी संदेश सामान्य नहीं होता। हर संदेश किसी न किसी समस्या की स्वीकारोक्ति भी होता है। अगर यह कहना पड़ रहा है कि सिफारिश नहीं चलेगी, तो इसका मतलब यह भी है कि सिफारिश की संस्कृति मौजूद है। वरना ऐसी घोषणा की जरूरत ही क्यों पड़ती?
उत्तराखंड में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन टिकट की राजनीति शुरू हो चुकी है। पार्टी कार्यालयों में चहल-पहल बढ़ रही है। दिल्ली और देहरादून के बीच नेताओं की आवाजाही तेज है। कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर उपलब्धियों की पोस्टें बढ़ गई हैं। हर संभावित उम्मीदवार जनता के बीच अपनी तस्वीर मजबूत करने में जुटा है। लेकिन जनता से पहले एक और परीक्षा होती हैकृपार्टी की और उसी परीक्षा का पहला प्रश्न हैकृटिकट किसे मिलेगा? भाजपा का कहना है कि टिकट का आधार प्रदर्शन, संगठन के प्रति समर्पण, जनस्वीकृति और जीतने की क्षमता होगी। यह सिद्धांत किसी भी लोकतांत्रिक दल के लिए आदर्श माना जा सकता है। लेकिन राजनीति केवल सिद्धांतों से नहीं चलती,वह स्थानीय समीकरणों, जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रभाव, संगठनात्मक निष्ठा और चुनावी गणित से भी संचालित होती है। यही वजह है कि हर चुनाव से पहले टिकट सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है।
उत्तराखंड की राजनीति का इतिहास बताता है कि टिकट वितरण के बाद सबसे अधिक नाराजगी भी यहीं से शुरू होती है। कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, कई दल बदल लेते हैं और कई वर्षों की निष्ठा का हिसाब टिकट से जोड़कर देखने लगते हैं। ऐसे में नो सिफारिश का संदेश केवल अनुशासन का नहीं, बल्कि संभावित असंतोष को पहले से नियंत्रित करने की कोशिश भी माना जा सकता है। लेकिन एक और सवाल है। क्या केवल सिफारिश रोक देने से टिकट वितरण पूरी तरह निष्पक्ष हो जाएगा? राजनीति में सिफारिश हमेशा किसी चिट्ठी या फोन काल का नाम नहीं होती। कई बार प्रभाव, संगठन में पकड़, जनाधार, नेतृत्व का विश्वास और स्थानीय समीकरण भी निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसलिए पारदर्शिता की असली कसौटी केवल घोषणा नहीं, बल्कि अंतिम सूची होती है।
अगर वास्तव में सर्वे, संगठन की रिपोर्ट और जनता की राय को प्राथमिकता मिलेगी, तो यह उन कार्यकर्ताओं के लिए सकारात्मक संकेत होगा, जिन्होंने वर्षों तक बिना किसी पद के पार्टी के लिए काम किया है। लेकिन यदि अंतिम सूची में वही पुराने चेहरे, वही प्रभावशाली समूह और वही स्थापित समीकरण दिखाई दिए, तो नो सिफारिश का संदेश भी एक राजनीतिक नारा बनकर रह जाएगा। इस पूरी कहानी में विपक्ष भी चुप नहीं बैठेगा। कांग्रेस और अन्य दल टिकट वितरण में असंतोष को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश करेंगे। हर चुनाव में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जो टिकट न मिलने के बाद नई राजनीतिक राह चुन लेते हैं। इसलिए भाजपा के लिए चुनौती केवल टिकट देना नहीं, बल्कि टिकट के बाद संगठन को एकजुट रखना भी होगी।
उत्तराखंड का मतदाता भी पहले जैसा नहीं रहा। वह केवल पार्टी का चेहरा नहीं देखता, उम्मीदवार की साख भी देखता है। क्षेत्र में उसकी उपलब्धियाँ, जनता से संवाद और स्थानीय मुद्दों पर उसकी सक्रियता भी चुनावी परिणाम को प्रभावित करती है। इसलिए इस बार का संदेश केवल भाजपा के नेताओं के लिए नहीं है। यह उन हजारों कार्यकर्ताओं के लिए भी है, जो वर्षों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन मेहनत का पुरस्कार मिलेगा। अब नजर उस दिन पर होगी, जब टिकटों की सूची जारी होगी। क्योंकि राजनीति में असली बयान प्रेस कान्फ्रेंस नहीं देती, उम्मीदवारों की सूची देती है और वहीं पता चलता है कि नो सिफारिश केवल एक संदेश था, या सचमुच उत्तराखंड की राजनीति में टिकट वितरण की नई संस्कृति की शुरुआत।
‘नई बोतल में पुरानी शराब वाला पैंतरा’
कांग्रेस की नई कार्यकारिणी बचा पाएगी उत्तराखंड में डूबती नैया
सोशल मीडिया व बैठकों से निकलकर मैदानी परीक्षा में उतरे नेता
संतुलन के नाम पर बनाई गई कांग्रेस की इस नई टीम का पूरा सच
चुनावी रण से पहले संगठन में ऊर्जा या पुराने समीकरणों की वापसी
देहरादून। विधानसभा चुनाव की आहट तेज होते ही उत्तराखंड की राजनीति में संगठनात्मक गतिविधियां भी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। नई टीम के गठन को पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी का अहम कदम बताया है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या यह कार्यकारिणी कांग्रेस में नई जान फूंकेगी या फिर केवल पुराने चेहरों और गुटीय संतुलन का दस्तावेज बनकर रह जाएगी। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व का दावा है कि नई कार्यकारिणी में अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन बनाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों, जातीय और सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा गया है ताकि पार्टी बूथ स्तर तक मजबूत हो सके। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस बात पर है कि संगठन में जगह पाने वाले नेताओं की असली परीक्षा अब मैदान में होगी।
उत्तराखंड कांग्रेस लंबे समय से संगठनात्मक कमजोरी से जूझती रही है। कई जिलों में पार्टी के पदाधिकारी सक्रिय नहीं दिखे, जबकि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल भी लगातार चर्चा का विषय रहा। भाजपा जहां लगातार बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है, वहीं कांग्रेस अब नई कार्यकारिणी के सहारे संगठन को गति देने की कोशिश कर रही है। नई टीम के सामने सबसे पहला काम निष्क्रिय इकाइयों को सक्रिय करना और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाना होगा। राजनीति में कार्यकारिणी की घोषणा जितनी आसान होती है, उसे जमीन पर उतारना उतना ही कठिन। कांग्रेस के सामने चुनौती केवल पद बांटने की नहीं बल्कि पदाधिकारियों से परिणाम लेने की है।
प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अब हर पदाधिकारी के काम का मूल्यांकन होना चाहिए जो नेता अपने क्षेत्र में संगठन मजबूत नहीं कर पाए, उन्हें केवल राजनीतिक समीकरणों के आधार पर बचाने की बजाय जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। भाजपा की लगातार बैठकों, बूथ जीतो अभियान, विकास यात्रा की तैयारी और चुनावी रणनीति के बीच कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को पार्टी का जवाब माना जा रहा है। भाजपा पहले ही चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए केवल नई सूची जारी कर देना पर्याप्त नहीं होगा। उसे गांव-गांव, वार्ड-वार्ड और बूथ-बूथ तक अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी।
यदि नई कार्यकारिणी में युवाओं और महिलाओं को पर्याप्त जिम्मेदारी मिली है, तो यह कांग्रेस के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। उत्तराखंड के मतदाताओं में बड़ी संख्या युवा वोटरों की है, जबकि महिला मतदाता भी चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि इन्हें केवल नाममात्र की जिम्मेदारी देकर छोड़ दिया गया, तो इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। उत्तराखंड कांग्रेस में समय-समय पर गुटबाजी की चर्चा होती रही है। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अंदरूनी खींचतान संगठन की गति को प्रभावित करेगी। यदि सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर दिखाई देते हैं और जिला स्तर तक समन्वय बना रहता है, तो कांग्रेस के लिए यह कार्यकारिणी चुनावी मजबूती का आधार बन सकती है।
राजनीति में किसी भी संगठन की असली पहचान उसके पदाधिकारियों की सूची से नहीं, बल्कि जनता के बीच उसकी सक्रियता से होती है। नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब कांग्रेस के पास बहाने कम और जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, पलायन, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और स्थानीय मुद्दों पर यदि संगठन लगातार जनता के बीच दिखाई देता है, तभी नई टीम का असर चुनाव में नजर आएगा। उत्तराखंड कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पाटरग् के लिए एक नई शुरुआत का अवसर है। लेकिन चुनावी राजनीति में केवल नई टीम बना देने से जीत नहीं मिलती। जीत तब मिलती है जब संगठन बूथ तक सक्रिय हो, कार्यकर्ता उत्साहित हों और जनता को यह भरोसा हो कि विपक्ष केवल सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि विकल्प भी प्रस्तुत कर रहा है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि नई कार्यकारिणी अगले कुछ महीनों में कागज से निकलकर मैदान में कितनी सक्रिय दिखाई देती है। विधानसभा चुनाव से पहले यही सक्रियता तय करेगी कि कांग्रेस संगठनात्मक मजबूती की ओर बढ़ रही है या फिर यह बदलाव केवल पदों के पुनर्वितरण तक सीमित रह जाएगा।
काकरोच पार्टी का नया ‘स्टंट’
अब क्या बोलती पब्लिक
अब सीजीपी देश की जनता के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएगी राजनीति
काकरोच जनता पार्टी का नया दांव या नई राजनीतिक भाषा की तलाश
जनता से सीधे संवाद का अभियान, सवाल पूछना व जवाब सुनना बराबर
नई दिल्ली। राजनीति बदल रही है। पहले नेता मंच से बोलते थे और जनता सुनती थी। फिर सोशल मीडिया आया, जहाँ नेता भी बोले और जनता ने भी जवाब देना शुरू किया। अब कुछ राजनीतिक दल एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। वह कह रहे हैंकृअब क्या बोलती पब्लिक? काकरोच जनता पार्टी ने इसी नाम से अपना नया जनसंवाद अभियान शुरू किया है। नाम जितना अलग है, संदेश भी उतना ही अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है। दावा है कि पार्टी जनता की राय सीधे सुनेगी, शिकायतें दर्ज करेगी और उन्हीं के आधार पर अपनी राजनीतिक रणनीति तय करेगी। सवाल यह नहीं है कि अभियान का नाम क्या है। सवाल यह है कि क्या राजनीति सचमुच जनता को सुनना चाहती है, या केवल जनता को यह एहसास दिलाना चाहती है कि उसे सुना जा रहा है?
यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है। देश में चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि भरोसे और उम्मीद के बीच भी लड़ा जाता है। अकेले उत्तराखंड में पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आपदा प्रबंधन और पहाड़-मैदान का संतुलनकृये ऐसे मुद्दे हैं जो हर चुनाव में लौट आते हैं। ऐसे में यदि कोई दल अब क्या बोलती पब्लिक? का अभियान चलाता है, तो जनता भी शायद यही पूछेगीकृकि क्या हमारी बात केवल रिकार्ड होगी या उस पर कार्रवाई भी होगी? राजनीतिक अभियानों का इतिहास बताता है कि हर चुनाव से पहले संवाद यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा, परिवर्तन यात्रा, विकास यात्रा और जन संपर्क अभियान निकलते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही संवाद की गति भी अक्सर धीमी पड़ जाती है। यही वजह है कि जनता अब केवल अभियान नहीं देखती, उसका परिणाम भी देखना चाहती है।
काकरोच जनता पार्टी का यह अभियान यदि केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहता है, तो वह भीड़ तो जुटा सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। यदि यह गाँव-गाँव, कस्बों और शहरों तक जाकर लोगों की वास्तविक समस्याएँ सुनता है, उन्हें दस्तावेज बनाता है और समाधान की दिशा में स्पष्ट रोडमैप देता है, तब यह अभियान राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन राजनीति में एक और सच है। जनता केवल बोलना नहीं चाहती, वह चाहती है कि उसकी बात सुनी भी जाए और उससे भी आगे, उस पर अमल भी हो। आज का मतदाता पहले से अधिक जागरूक है। वह किसी भी दल से एक ही सवाल पूछता हैकृआपकी प्राथमिकता क्या है? केवल सत्ता या समाज? यदि अब क्या बोलती पब्लिक? अभियान जनता की आवाज को चुनावी नारे से आगे ले जाकर नीति निर्माण तक पहुँचाने का प्रयास करता है, तो यह एक सार्थक पहल साबित हो सकती है। लेकिन यदि यह केवल प्रचार का नया पैकेज बनकर रह गया, तो चुनाव बीतने के साथ इसका असर भी फीका पड़ जाएगा।
राजनीति में सबसे कठिन काम बोलना नहीं, सुनना होता है और उससे भी कठिन काम है सुनी हुई बात को स्वीकार करना। इसलिए इस अभियान की असली परीक्षा पोस्टर, नारे और सोशल मीडिया की पहुँच से नहीं होगी। उसकी परीक्षा तब होगी, जब जनता अपने सवाल रखेगी और पार्टी उनके जवाब देने के साथ-साथ समाधान की दिशा भी दिखाएगी। आखिरकार लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज किसी नेता की नहीं होतीकृसबसे बड़ी आवाज जनता की होती है और हर चुनाव में आखिरी शब्द भी वही बोलती है मतपेटी के भीतर।
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