बुधवार, 2 सितंबर 2026
udaydinmaan: हादसे की ‘तारीख’ का इंतजार
udaydinmaan: हादसे की ‘तारीख’ का इंतजार: अल्मोड़ा के लोधिया में जर्जर छत के नीचे भविष्य गढ़ने को मजबूर 200 मासूम अल्मोड़ा के स्कूल का जर्जर भवन कभी भी बन सकता है हादसे का सबब 200 से ज्...
udaydinmaan: हादसे की ‘तारीख’ का इंतजार
udaydinmaan: हादसे की ‘तारीख’ का इंतजार: अल्मोड़ा के लोधिया में जर्जर छत के नीचे भविष्य गढ़ने को मजबूर 200 मासूम अल्मोड़ा के स्कूल का जर्जर भवन कभी भी बन सकता है हादसे का सबब 200 से ज्...
हादसे की ‘तारीख’ का इंतजार
अल्मोड़ा के लोधिया में जर्जर छत के नीचे भविष्य गढ़ने को मजबूर 200 मासूम
अल्मोड़ा के स्कूल का जर्जर भवन कभी भी बन सकता है हादसे का सबब
200 से ज्यादा छात्र-छात्राएं, बारिश के बीच आज सिर्फ 25 पहुंचे स्कूल
वर्षों से स्कूल के मरम्मत की गुहार, विभाग आज दिन तक है इससे बेखबर
केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा का क्षेत्र, राज्य मंत्री कुंदन लटवाल का भी गृह क्षेत्रकृफिर भी बच्चों की सुरक्षा पर क्यों खामोशी
देहरादून। पहाड़ में बारिश कहर बरपा रही है और इसी बारिश के बीच अल्मोड़ा के लोधिया में सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत बच्चों के सिर पर सवाल बनकर खड़ी है। नगर से महज तीन किलोमीटर दूर स्थित राजकीय इंटर कालेज लोधिया का भवन ऐसी हालत में है कि किसी भी समय गंभीर हादसे की आशंका बनी हुई है। विद्यालय में 200 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन सोमवार को बारिश और भवन की खस्ताहाली के चलते सिर्फ 25 बच्चे ही स्कूल पहुंचे। यह आंकड़ा सिर्फ उपस्थिति रजिस्टर का नंबर नहीं है। यह उस डर की गवाही है, जो अभिभावकों के मन में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बैठ चुका है।
सबसे चुभने वाली बात यह है कि भवन की हालत अचानक खराब नहीं हुई। विद्यालय और अभिभावक लंबे समय से इसे दुरुस्त कराने की मांग कर रहे हैं। शिकायतें हुईं, आवाजें उठीं, लेकिन सरकारी तंत्र की नींद नहीं टूटी। अब लगातार बारिश ने जर्जर भवन को और जोखिम भरा बना दिया है। आखिर जिम्मेदार विभाग को किस चीज का इंतजार है? क्या किसी बच्चे के घायल होने का? क्या भवन का कोई हिस्सा गिरने का? या फिर उस दिन का, जब प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव की तस्वीरें जारी करे?हादसा होने के बाद कार्रवाई करना प्रशासनिक सफलता नहीं, व्यवस्था की विफलता होगी। जब भवन की स्थिति को लेकर स्कूल और अभिभावक पहले से चेतावनी दे रहे हैं तो फिर समय रहते मरम्मत क्यों नहीं हुई? बारिश शुरू होने के बाद भी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई?
स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सोमवार को स्कूल पहुंचने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ 25 रह गई। बाकी बच्चे कहां हैं? जवाब किसी सरकारी रिपोर्ट में नहीं, बल्कि अभिभावकों के डर में छिपा है, जिस स्कूल की इमारत देखकर माता-पिता अपने बच्चों को घर पर रोकने को मजबूर हो जाएं, वहां शिक्षा व्यवस्था की सफलता के दावे कितने खोखले हैं, यह समझना मुश्किल नहीं। स्कूल बच्चों के लिए ज्ञान का मंदिर होना चाहिए, लेकिन लोधिया में वही भवन बच्चों और अभिभावकों के लिए चिंता का कारण बन गया है।
लोधिया कोई ऐसा दूरदराज का इलाका नहीं है जहां प्रशासन की नजर पहुंचना मुश्किल हो। यह अल्मोड़ा नगर से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर है और राजनीतिक सवाल इससे भी बड़ा है। यह क्षेत्र केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा से जुड़ा हुआ है। हाल में राज्य मंत्री बने कुंदन लटवाल का घर भी इसी क्षेत्र में बताया जाता है। तो फिर सवाल स्वाभाविक हैकृकि जब सत्ता के इतने करीब होने के बावजूद एक सरकारी स्कूल की इमारत वर्षों से बदहाल है, तब पहाड़ के दूरस्थ गांवों के सरकारी स्कूलों की हालत कौन पूछेगा? क्या जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं में बच्चों की सुरक्षा शामिल है? अगर शामिल है तो लोधिया कालेज अब तक क्यों नहीं सुधरा?
उत्तराखंड में सरकारी भवनों की बदहाली कोई नई कहानी नहीं है। हर बरसात में स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन और दूसरी सरकारी इमारतें अपनी जर्जर हालत का सच सामने लाती हैं। लोधिया कालेज भी उसी व्यवस्था की तस्वीर बन गया है, जहां शिकायत पहले होती है और कार्रवाई हादसे के बाद। यह सवाल सिर्फ शिक्षा विभाग से नहीं है। प्रशासन, शिक्षा महकमा और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिकृसभी को जवाब देना होगा कि जब भवन को लेकर लगातार मांग उठ रही थी तो अब तक क्या किया गया? क्या भवन का तकनीकी निरीक्षण हुआ? क्या इसे सुरक्षित घोषित किया गया है? अगर सुरक्षित है तो अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से क्यों डर रहे हैं? अगर असुरक्षित है तो स्कूल में कक्षाएं क्यों चल रही हैं? और सबसे बड़ा सवालकृकि अगर बारिश के बीच भवन गिर गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
सरकारें अक्सर बजट, प्रस्ताव, स्वीकृति और टेंडर की लंबी प्रक्रिया का हवाला देती हैं। लेकिन बच्चों की सुरक्षा किसी फाइल की गति की मोहताज नहीं हो सकती। एक जर्जर स्कूल भवन को ठीक कराने के लिए अगर महीनों-वर्षों लगते हैं, तो सवाल भवन की उम्र का नहीं, व्यवस्था की प्राथमिकताओं का है। लोधिया के अभिभावक अपने बच्चों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहे। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जाएं, उसकी छत उनके सिर पर सुरक्षित रहे।
बारिश के बीच 200 से ज्यादा बच्चों वाले स्कूल में सिर्फ 25 बच्चों का पहुंचना प्रशासन के लिए खतरे की घंटी होना चाहिए। अब जरूरत निरीक्षण की औपचारिकता की नहीं, तत्काल सुरक्षा व्यवस्था की है। जब तक भवन सुरक्षित नहीं होता, बच्चों के लिए वैकल्पिक कक्षाओं की व्यवस्था हो। भवन की तकनीकी जांच कराई जाए। यदि पुनर्निर्माण आवश्यक है तो प्रक्रिया तत्काल शुरू हो। क्योंकिकृबच्चों की जिंदगी किसी सरकारी फाइल से छोटी नहीं है और लोधिया के अभिभावक अब यह सवाल पूछ रहे हैं।
अपमान पर पर्दा, सवाल उठाने पर केस
कांग्रेस द्वारा इसे महज उत्तराखंड का मामला न मानकर राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही
खड़गे के कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण और सामाजिक बराबरी के मुद्दे पर
विवाद को राष्ट्रीय पहचान देने और कांग्रेस के आगामी रणनीतिक का है बड़ा प्लान
देहरादून। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर ने उत्तराखंड की सियासत को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस ने अब इस पूरे विवाद को महज उत्तराखंड का स्थानीय मामला मानने से इनकार करते हुए इसे दलित सम्मान, सामाजिक बराबरी और संविधान की लड़ाई से जोड़ दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस का आक्रोश और बढ़ गया है। पार्टी का आरोप है कि खड़गे के कार्यक्रम के बाद हुए कथित शुद्धिकरण पर कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी की आवाज को एफआईआर के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए आंदोलन को देशव्यापी स्वर देने का फैसला किया है।
कांग्रेस की रणनीति अब साफ दिखाई दे रही है। पार्टी इस विवाद को केवल मंच शुद्धिकरण तक सीमित नहीं रखना चाहती। उसका निशाना अब सीधे भाजपा की राजनीतिक और वैचारिक राजनीति पर है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कथित शुद्धिकरण में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी। कांग्रेस का कहना है कि जब इस मांग के बाद राहुल गांधी पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया, तो इससे सवाल और बड़ा हो गया है कि क्या विपक्ष के नेता को सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं है? कांग्रेस नेताओं ने इसी सवाल को लेकर विरोध-प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रदर्शन हुआ तो झारखंड के धनबाद तक इसका असर दिखाई दिया। कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एफआईआर और कथित शुद्धिकरण के खिलाफ आवाज उठाई।
राजनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है, जिसके जरिए वह भाजपा को सीधे सामाजिक न्याय और संविधान के सवाल पर घेरना चाहती है। खड़गे स्वयं दलित समुदाय से आने वाले राष्ट्रीय नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस का तर्क है कि उनके कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण की घटना को सामान्य राजनीतिक विवाद मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। पार्टी इसे सामाजिक भेदभाव के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है। राहुल गांधी ने भी इसे इसी बड़े विमर्श से जोड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर समेत कई नेताओं ने घटना की आलोचना की है। अब पार्टी की कोशिश इस सवाल को गांव, शहर और प्रदेश स्तर तक ले जाने की है। अगर संविधान समानता की गारंटी देता है तो जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के सम्मान को लेकर अलग व्यवहार क्यों?
इस विवाद का सबसे सीधा असर उत्तराखंड की राजनीति पर पड़ना तय है। कांग्रेस पहले ही हल्द्वानी की घटना को लेकर आक्रामक है और देहरादून में सचिवालय घेराव का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस के लिए यह आंदोलन केवल भाजपा विरोध का माध्यम नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक नैरेटिव को धार देने का अवसर भी बन गया है। भाजपा जहां कांग्रेस पर मामले को जातिगत राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस इसे भाजपा की कथित सामाजिक सोच का आईना बता रही है। यानी आने वाले दिनों में यह विवाद कानूनी लड़ाई से ज्यादा राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई बन सकता है।
कांग्रेस का हमला अब दो सवालों पर केंद्रित हैकृपहला, खड़गे के कार्यक्रम के बाद हुए कथित शुद्धिकरण पर क्या कार्रवाई हुई? दूसरा, राहुल गांधी के बयान पर एफआईआर क्यों? भाजपा के लिए चुनौती यह है कि वह इस विवाद को केवल राहुल गांधी के बयान तक सीमित रखकर कांग्रेस के राजनीतिक हमले को रोक पाएगी या नहीं। क्योंकि कांग्रेस अब इसे राहुल बनाम भाजपा का विवाद नहीं रहने देना चाहती। वह इसे सामाजिक सम्मान बनाम भेदभाव के सवाल में बदलने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है। पार्टी ने देशभर में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और एफआईआर को ही आंदोलन का राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी है। कांग्रेस का कहना है कि उसके नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है तो कथित शुद्धिकरण के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी हल्द्वानी का विवाद अब उत्तराखंड की सीमाओं से बाहर निकल चुका है। एक तरफ भाजपा इसे कांग्रेस की राजनीतिक अवसरवादिता बता रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसे संविधान और सामाजिक सम्मान की लड़ाई बना रही है। आने वाले दिनों में असली मुकाबला अदालत या थाने से ज्यादा जनता की अदालत में नैरेटिव तय करने का होगा और यही इस पूरे विवाद को 2027 की उत्तराखंड विधानसभा चुनावी राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण बना देता है।
एफआईआर बन गई नया ‘रणक्षेत्र’
भाजपा बोलीकृसियासत के लिए समाज को मत बांटो, कानून से ऊपर कौन
राहुल की एफआईआर पर कांग्रेस के हंगामे को बताया राजनीतिक नौटंकी
देहरादून। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद सामने आए कथित शुद्धिकरण विवाद ने उत्तराखंड की सियासत को सड़क से लेकर राजधानी तक गर्म कर दिया है। कांग्रेस ने जहां इसे सामाजिक अपमान, दलित सम्मान और संविधान की लड़ाई का नाम देकर भाजपा को घेरना शुरू किया है, वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के इस अभियान को राजनीतिक मुद्दे को जातीय रंग देने की कोशिश करार दिया है। भाजपा का हमला सीधा हैकृकांग्रेस के पास जनता के बीच जाने के लिए मुद्दे नहीं बचे तो अब विवादों को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड की शांत सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक फायदे के लिए जाति के चश्मे से देखना प्रदेश के हित में नहीं है। पार्टी ने कांग्रेस से सवाल किया है कि क्या हर राजनीतिक विवाद को जातिगत संघर्ष में बदल देना ही उसकी राजनीति का नया एजेंडा है? कांग्रेस जिस घटना को दलित सम्मान से जोड़कर राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में जुटी है, भाजपा ने उसी नैरेटिव को पलटने की कोशिश शुरू कर दी है।
भाजपा का कहना है कि किसी व्यक्ति या संगठन की ओर से कानून का उल्लंघन हुआ है तो जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई भी। लेकिन इसके नाम पर पूरे राजनीतिक दल या समाज को कटघरे में खड़ा करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। पार्टी का तर्क है कि कानून अपना रास्ता तय करेगा, राजनीतिक मंच अदालत नहीं बन सकता। यही वह लाइन है जिसके जरिए भाजपा कांग्रेस के आंदोलन की धार कुंद करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर ने विवाद को और बड़ा राजनीतिक आयाम दे दिया है। कांग्रेस इसे बदले की राजनीति बता रही है और कार्रवाई की मांग कर रही है। भाजपा का जवाब है कि लोकतंत्र में राजनीतिक कद कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए।
भाजपा के लिए यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी की एफआईआर को लेकर देशभर में आंदोलन की तैयारी कर रही है। ऐसे में भाजपा इस लड़ाई को कानून बनाम राजनीतिक दबाव के फ्रेम में रखने की कोशिश कर रही है। भाजपा का संदेश हैकृएफआईआर को लेकर सड़क पर दबाव बनाने से कानून की प्रक्रिया नहीं बदलेगी। भाजपा ने कांग्रेस के आंदोलन के पीछे राजनीतिक मंशा भी तलाशनी शुरू कर दी है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस सामाजिक न्याय के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को यदि वास्तव में सामाजिक सद्भाव की चिंता है तो उसे ऐसे मुद्दों को हवा देने के बजाय प्रदेश में भाईचारे की राजनीति करनी चाहिए। भाजपा के हमले का सार यही हैकृसम्मान के सवाल पर राजनीति नहीं, कानून के आधार पर फैसला होना चाहिए।
इस विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक संदर्भ 2027 का विधानसभा चुनाव है। उत्तराखंड में चुनावी तैयारी शुरू होते ही भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने-अपने सामाजिक और राजनीतिक नैरेटिव मजबूत करने में जुटे हैं। कांग्रेस के लिए यह विवाद भाजपा को सामाजिक न्याय के मोर्चे पर घेरने का अवसर है। भाजपा के लिए चुनौती है कि कांग्रेस इसे दलित बनाम भाजपा के सवाल में तब्दील न कर पाए। इसीलिए भाजपा अब रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक हो गई है। पार्टी कांग्रेस से पूछ रही है कि अगर हर विवाद को जाति से जोड़कर आंदोलन किया जाएगा तो क्या इससे समाज में दूरी नहीं बढ़ेगी?
भाजपा की कोशिश इस पूरे विवाद को विकास बनाम विवाद की बहस में बदलने की है। पार्टी का कहना है कि जनता रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन और पर्यटन जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है, जबकि कांग्रेस राजनीतिक विवादों को हवा देकर चुनावी जमीन तैयार कर रही है। यानी भाजपा का निशाना केवल कांग्रेस नहीं, बल्कि उसका चुनावी नैरेटिव है। कांग्रेस जहां पूछ रही है कि कथित शुद्धिकरण करने वालों पर कार्रवाई कब होगी, वहीं भाजपा पलटकर पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी कानून से ऊपर हैं? यही सवाल अब आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है।
फिलहाल दोनों दल पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी में है तो भाजपा भी जवाबी राजनीतिक अभियान की जमीन तैयार कर रही है। एक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैंकृसामाजिक सम्मान का, राजनीतिक मर्यादा का, कानून का और सबसे बढ़कर 2027 के चुनावी नैरेटिव का। हल्द्वानी का विवाद अब केवल शुद्धिकरण तक सीमित नहीं है। कांग्रेस इसे भाजपा की वैचारिक राजनीति का प्रतीक बता रही है, जबकि भाजपा इसे कांग्रेस की विवाद पैदा करो और राजनीतिक लाभ लो रणनीति के रूप में पेश कर रही है। उत्तराखंड की सियासत में अब असली मुकाबला सिर्फ बयानबाजी का नहीं, बल्कि इस बात का है कि जनता किस नैरेटिव को स्वीकार करती है। एक तरफ कांग्रेस का सवालकृखड़गे के कथित अपमान पर कार्रवाई कब? दूसरी तरफ भाजपा का पलटवारकृराजनीति के लिए समाज को कब तक बांटोगे? और इसी सवाल-जवाब के बीच 2027 का चुनावी रण धीरे-धीरे आकार लेता दिख रहा है।
पवित्र मैदान पर ‘गंदी सियासत’
रामलीला मैदान विवाद में बीजेपी ने बदला पैंतरा, कांग्रेस को घेरा
खड़गे विवाद पर बीजेपी की दो टूककृपरंपरा से खिलवाड़ मंजूर नहीं
रामलीला मैदान का धार्मिक महत्व जानते हुए भी हो रही है सियासत
भाजपा का सवालकृधार्मिक आस्था के स्थल को राजनीतिक अखाड़ा
देहरादून। हल्द्वानी का रामलीला मैदान इन दिनों राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस जहां भाजपा और हिंदू संगठनों पर हमलावर है, वहीं भाजपा ने अब इस विवाद को एक अलग कोण से उठाना शुरू कर दिया है। भाजपा का कहना है कि जिस रामलीला मैदान का स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में महत्व रहा है, वहां हुई घटना को केवल जातिगत चश्मे से देखना उत्तराखंड की सनातन परंपरा और स्थानीय आस्था के साथ अन्याय है।
भाजपा का तर्क है कि विवाद में शामिल प्रत्येक पक्ष की भूमिका और उसके बयान की जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए पूरे घटनाक्रम को दलित बनाम सवर्ण या दलित बनाम सनातन की बहस में बदलना समाज को बांटने की कोशिश है। हल्द्वानी का रामलीला मैदान लंबे समय से धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों का प्रमुख स्थल रहा है। रामलीला जैसे धार्मिक आयोजनों के कारण इस मैदान की पहचान स्थानीय जनजीवन में केवल एक सार्वजनिक मैदान के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े स्थान के तौर पर भी बनी है। यही वजह है कि भाजपा इस पहलू को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला रही है।
भाजपा नेताओं का सवाल है कि यदि किसी धार्मिक-सांस्कृतिक स्थल पर कोई विवाद पैदा होता है तो उसकी संवेदनशीलता को समझना जरूरी है। उसे तत्काल जातीय संघर्ष की भाषा में बदल देना क्या उचित है? भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस इस विवाद को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है।
पार्टी नेताओं के अनुसार कांग्रेस के पास भाजपा को घेरने के लिए सामाजिक न्याय और दलित सम्मान का मुद्दा है, लेकिन इस बहस में सनातन परंपराओं और स्थानीय धार्मिक भावनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। भाजपा का कहना है कि दलित सम्मान और सनातन सम्मान को एक-दूसरे के विरोध में खड़ा करना ही असली राजनीतिक साजिश है। पार्टी के मुताबिक उत्तराखंड की सामाजिक संरचना को इस तरह की विभाजनकारी राजनीति से बचाना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।
कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि खड़गे के कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण क्यों किया गया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भाजपा इस सवाल पर सीधे बचाव करने के बजाय अब बहस का फोकस बदलने की कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि किसी भी घटना पर कानून अपना काम करे, लेकिन धार्मिक स्थल और धार्मिक परंपराओं को लेकर संवेदनशीलता भी जरूरी है। यहीं से भाजपा का राजनीतिक पलटवार शुरू होता है। भाजपा नेताओं का सवाल है कि क्या किसी धार्मिक परंपरा को लेकर उठे विवाद को सीधे जातिवाद का नाम देकर खत्म कर देना उचित होगा?
कांग्रेस के लिए भाजपा का यह नैरेटिव चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को दलित सम्मान और सामाजिक बराबरी का सवाल बनाना चाहती है। भाजपा इसे सनातन परंपरा, धार्मिक आस्था और सामाजिक सद्भाव से जोड़ रही है। इस तरह दोनों दल एक ही घटना से दो बिल्कुल अलग राजनीतिक संदेश निकाल रहे हैं। कांग्रेस का संदेशकृसामाजिक बराबरी से समझौता नहीं। भाजपा का संदेशकृधार्मिक आस्था को राजनीतिक हथियार मत बनाइए। यानी विवाद अब केवल हल्द्वानी तक सीमित नहीं रह गया है। यह उत्तराखंड में उस बड़े राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन रहा है जिसमें सामाजिक न्याय बनाम सांस्कृतिक अस्मिता के अलग-अलग नैरेटिव सामने आ रहे हैं।
भाजपा कांग्रेस से यह भी पूछ रही है कि क्या हर राजनीतिक विवाद में जाति को केंद्र में रखना जरूरी है? पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड का समाज लंबे समय से विभिन्न जातियों, समुदायों और परंपराओं के सह-अस्तित्व का उदाहरण रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों को ऐसे मुद्दों पर और अधिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस का तर्क है कि कथित शुद्धिकरण जैसी घटना को सामान्य धार्मिक परंपरा बताकर टाला नहीं जा सकता। उसका कहना है कि सामाजिक बराबरी और सम्मान के सवाल को दबाया नहीं जा सकता। यही टकराव अब पूरे विवाद को और तीखा बना रहा है।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक तैयारियां तेज होने के साथ इस विवाद का चुनावी महत्व भी बढ़ गया है। भाजपा जहां अपने हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नैरेटिव को मजबूती देने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस सामाजिक न्याय, संविधान और बराबरी को अपने अभियान का प्रमुख आधार बना सकती है। हल्द्वानी का रामलीला मैदान इसलिए अब केवल विवाद का स्थल नहीं, बल्कि दो राजनीतिक विचारधाराओं की टकराहट का प्रतीक बनता जा रहा है।
भाजपा का सवाल है कि सनातन परंपरा और दलित सम्मान को आमने-सामने खड़ा करके आखिर किसका राजनीतिक फायदा होगा? कांग्रेस का सवाल है कि धार्मिक आस्था के नाम पर सामाजिक भेदभाव को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? यही दो सवाल आने वाले दिनों में उत्तराखंड की सियासत का तापमान तय करेंगे। रामलीला मैदान की धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान अपनी जगह है और सामाजिक समानता का संवैधानिक सिद्धांत अपनी जगह। राजनीतिक दलों के सामने चुनौती यही है कि आस्था और अधिकार की इस बहस को समाज को बांटने का हथियार बनने से कैसे रोका जाए।
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