शनिवार, 17 अक्टूबर 2026
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udaydinmaan: राजधानी में ‘हाईटेक’ शासन, गांवों में नेटवर्क का ‘...: डिजिटल इंडिया के दावों को मुंह चिढ़ा रहे दून के 170 गांवों में सिग्नल नहीं ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और आपात सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे ...
udaydinmaan: सत्ता के शिखर पर मंत्री की सुरक्षा की गुहार
udaydinmaan: सत्ता के शिखर पर मंत्री की सुरक्षा की गुहार: रेखा आर्य के आरोपों से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल पति से जान का खतरा बताकर भावुक हो गई कैबिनेट मंत्री थाने में शिकायत और अस्पताल में भर्...
सत्ता के शिखर पर मंत्री की सुरक्षा की गुहार
रेखा आर्य के आरोपों से उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल
पति से जान का खतरा बताकर भावुक हो गई कैबिनेट मंत्री
थाने में शिकायत और अस्पताल में भर्ती होने से बढ़ी गंभीरता
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार मामला किसी आम महिला का नहीं, बल्कि प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का है। मंत्री ने सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो जारी कर अपने पति गिरधारी लाल साहू से जान का खतरा होने की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस से शिकायत किए जाने की बात भी सामने रखी है। वीडियो जारी होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी ने इस प्रकरण को और गंभीर बना दिया है।
मामले ने प्रदेश की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला सुरक्षा, घरेलू संबंधों में उत्पन्न विवाद और सत्ता में महिलाओं की स्थिति को लेकर बहस तेज होने की संभावना है। हालांकि, मंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस जांच के निष्कर्ष सामने आना अभी आवश्यक है। ऐसे में आरोपों को अंतिम सत्य मानने के बजाय पूरे मामले की निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण होगी। सामने आई जानकारी के अनुसार, रेखा आर्य ने देहरादून के कैंट थाने में शिकायत देकर अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में उन्होंने कथित रूप से अन्य महिलाओं से संबंध होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही, एक कथित ध्वनि रिकॉर्डिंग का उल्लेख करते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं व्यक्त की हैं।
इन आरोपों की प्रकृति को देखते हुए पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, क्या प्राथमिकी दर्ज की गई है और कथित ध्वनि रिकॉर्डिंग की सत्यता की जांच किस स्तर पर हैकृइन सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है। मंत्री की सुरक्षा से जुड़े किसी भी खतरे को गंभीरता से लेते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रकरण का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि रेखा आर्य स्वयं महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं। उनके विभाग की जिम्मेदारी महिलाओं और बच्चों के कल्याण, संरक्षण तथा अधिकारों से जुड़े विषयों से भी संबंधित है। ऐसे में उनके द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक रूप से चिंता जताना स्वाभाविक रूप से व्यापक चर्चा का विषय बनेगा।
विपक्ष के लिए यह मामला सरकार को घेरने का मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार से पूछ सकते हैं कि जब प्रदेश की एक कैबिनेट मंत्री को ही अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस के पास जाना पड़ रहा है, तो आम महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? हालांकि, किसी एक मामले के आधार पर पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, लेकिन शिकायत की गंभीरता सरकार और पुलिस की जवाबदेही अवश्य बढ़ाती है।
इस घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। सार्वजनिक जीवन में प्रभावशाली पद पर पहुंचने वाली महिलाओं को अक्सर राजनीतिक विरोध, सामाजिक अपेक्षाओं और निजी जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन किसी महिला की सुरक्षा का सवाल उसके पद, प्रतिष्ठा या राजनीतिक प्रभाव से तय नहीं होना चाहिए। यदि मंत्री ने वास्तव में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस किया है, तो उनकी शिकायत पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मामले की जांच राजनीतिक दबाव या सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप से प्रभावित न हो। कानून की नजर में हर नागरिक समान है और किसी भी शिकायत का निस्तारण साक्ष्यों तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए।
रेखा आर्य के आरोपों से भाजपा सरकार के सामने भी असहज स्थिति पैदा हो सकती है। महिला सशक्तीकरण और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की नीतियों तथा दावों पर राजनीतिक बहस होना स्वाभाविक है। विपक्ष इस प्रकरण को सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन इस मामले को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर देना भी उचित नहीं होगा। यदि शिकायत में सुरक्षा संबंधी वास्तविक खतरे की बात कही गई है, तो पहली प्राथमिकता मंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आरोपों की निष्पक्ष जांच कराना होना चाहिए। इसके बाद ही तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जा सकती है।
रेखा आर्य के भावुक वीडियो, थाने में शिकायत और अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी के बाद अब निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर हैं। क्या मंत्री की सुरक्षा संबंधी आशंकाओं का आकलन किया गया है? क्या शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई है? कथित ध्वनि रिकॉर्डिंग की जांच में क्या सामने आया है? इन सवालों का जवाब मामले की आगे की दिशा तय करेगा। फिलहाल, यह प्रकरण केवल एक मंत्री के निजी जीवन से जुड़ा विवाद नहीं रह गया है। इसने महिला सुरक्षा, पुलिस की जवाबदेही और सत्ता में महिलाओं की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन इतना तय है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही सरकार और पुलिस दोनों के लिए सवाल खड़े कर सकती है।
राजधानी में ‘हाईटेक’ शासन, गांवों में नेटवर्क का ‘अकाल’
डिजिटल इंडिया के दावों को मुंह चिढ़ा रहे दून के 170 गांवों में सिग्नल नहीं
ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और आपात सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे
राजधानी में बैठकर तकनीकी विकास की बन रही है कागजों में सभी योजनाएं
देहरादून। एक तरफ डिजिटल इंडिया के जरिए देश को तकनीक की ताकत से जोड़ने के दावे हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड की राजधानी के जिले में ही 170 गांव नेटवर्क की पहुंच से दूर बताए जा रहे हैं। सवाल यह है कि जब देहरादून जैसे महत्वपूर्ण जिले के इतने गांवों तक मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाया, तो दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति की हकीकत क्या होगी? राजधानी में बैठकर तकनीकी विकास की योजनाएं बनाने वाली व्यवस्था के लिए यह स्थिति किसी आईने से कम नहीं, जिसमें विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई साफ दिखाई देती है।
डिजिटल इंडिया का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम नागरिक तक आसान और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। सरकारी योजनाओं के आवेदन से लेकर बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रमाणपत्रों तक, आज बहुत कुछ इंटरनेट पर निर्भर होता जा रहा है। लेकिन जिस गांव में मोबाइल नेटवर्क ही उपलब्ध नहीं है, वहां डिजिटल सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के दावे आखिर किस काम के? तकनीक तभी सशक्तीकरण का माध्यम बन सकती है, जब उसकी पहुंच अंतिम व्यक्ति तक हो। अन्यथा डिजिटल क्रांति का लाभ उन लोगों तक सिमटकर रह जाता है, जिनके पास पहले से ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं।
देहरादून को प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी होने का लाभ मिलता है। यहां शासन-सचिवालय, प्रमुख विभागों के कार्यालय और आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार है। स्मार्ट तकनीक, आनलाइन सेवाओं और डिजिटल प्रशासन की बातें भी खूब होती हैं। इसके बावजूद जिले के 170 गांवों के नेटवर्क से दूर होने की जानकारी व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करती है। यह केवल मोबाइल पर बात करने या इंटरनेट चलाने की सुविधा का मामला नहीं है। नेटवर्क का अभाव ग्रामीणों के जीवन, आजीविका और अवसरों से सीधे जुड़ा है। विद्यार्थियों को आनलाइन अध्ययन सामग्री हासिल करने में परेशानी होती है। युवाओं के लिए नौकरी के आवेदन, प्रतियोगी परीक्षाओं की सूचनाएं और ऑनलाइन प्रशिक्षण मुश्किल हो जाते हैं। ग्रामीण उद्यमियों को अपने उत्पादों के विपणन और भुगतान संबंधी सुविधाओं में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
सबसे गंभीर स्थिति आपातकाल में पैदा होती है। किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने, दुर्घटना की सूचना देने या प्राकृतिक आपदा के दौरान मदद मांगने के लिए संचार बेहद जरूरी है। नेटवर्क नहीं होने पर सूचना पहुंचने में देरी भी जोखिम बढ़ा सकती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या संचार सुविधा से वंचित गांवों के नागरिकों को विकास की दौड़ में पीछे छोड़ दिया गया है? सरकारें लगातार सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने पर जोर दे रही हैं। इससे कागजी कार्रवाई घटाने, पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को घर के पास सुविधाएं उपलब्ध कराने की उम्मीद की जाती है। लेकिन आनलाइन व्यवस्था की पहली शर्त ही इंटरनेट है। यदि गांव में नेटवर्क नहीं है, तो ग्रामीणों को छोटी-छोटी सेवाओं के लिए भी कस्बों या शहरों का रुख करना पड़ सकता है। यह स्थिति डिजिटल व्यवस्था की एक बुनियादी कमजोरी उजागर करती है। सेवाओं को ऑनलाइन करना आसान हो सकता है, लेकिन उन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तकनीक के अभाव में नागरिकों को अतिरिक्त समय, पैसा और श्रम खर्च करना पड़े, तो डिजिटल सुविधा का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है।
डिजिटल इंडिया की सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितने सरकारी कार्यालय आनलाइन हो गए या कितनी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध करा दी गईं। असली कसौटी यह है कि कितने गांवों तक भरोसेमंद नेटवर्क पहुंचा और कितने नागरिक बिना अतिरिक्त परेशानी के इन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। नेटवर्क विस्तार में दूरसंचार कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी संचार ढांचा विकसित करने के लिए सरकार की नीतियों, प्रशासनिक समन्वय और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता भी उतनी ही जरूरी है। व्यावसायिक लाभ कम होने के कारण यदि कुछ क्षेत्रों में कंपनियां नेटवर्क विस्तार को प्राथमिकता नहीं देतीं, तो ऐसे गांवों को जोड़ने के लिए प्रभावी सार्वजनिक नीति की आवश्यकता होती है।
सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जिले के इन 170 गांवों की पहचान किन आधारों पर की गई है। इनमें कितने गांव पूरी तरह नेटवर्क विहीन हैं और कितने गांवों में केवल कमजोर या अस्थिर सिग्नल की समस्या है? कितने गांवों में मोबाइल टावर लगाने की योजना स्वीकृत है? कितने प्रस्ताव बजट, भूमि, बिजली अथवा अन्य कारणों से लंबित हैं? और इन सभी गांवों को नेटवर्क से जोड़ने की समयसीमा क्या है? जब तक इन सवालों के जवाब सार्वजनिक नहीं होंगे, तब तक डिजिटल समावेशन के दावे अधूरे ही रहेंगे। केवल योजनाओं की घोषणा से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए गांववार कार्ययोजना, जिम्मेदार विभागों का निर्धारण और नियमित प्रगति की निगरानी आवश्यक है।
उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी राज्यों से अलग हैं। पहाड़ी इलाकों में बस्तियों की दूरी, कठिन भूभाग, मौसम और सीमित आधारभूत ढांचा संचार सेवाओं के विस्तार को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। लेकिन यही परिस्थितियां मजबूत संचार व्यवस्था की आवश्यकता को और बढ़ाती हैं। पलायन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों से जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इंटरनेट नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। इससे विद्यार्थियों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकते हैं, स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार मिल सकता है और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। आपदा के समय समय पर सूचना पहुंचाने में भी संचार व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में नेटवर्क से वंचित गांवों को केवल तकनीकी विकास की सूची में पीछे छूटे क्षेत्रों के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। यह समान अवसर, नागरिक सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास से जुड़ा प्रश्न है। यदि राजधानी के जिले में ही संचार की ऐसी खाई मौजूद है, तो सरकार को इसे प्राथमिकता के आधार पर दूर करना चाहिए।
डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा, जब तकनीक का लाभ शहरों और गांवों के बीच भेदभाव किए बिना हर नागरिक तक पहुंचे। विकास का अर्थ केवल बड़े शहरों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों तक बुनियादी सेवाएं पहुंचाना भी है, जहां आज भी लोग सामान्य संचार सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देहरादून जिले के 170 गांवों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए सरकार को समयबद्ध योजना बनानी चाहिए। दूरसंचार कंपनियों के साथ समन्वय, आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास, वैकल्पिक संचार तकनीकों का उपयोग और नियमित निगरानी जैसे कदम उठाने होंगे। साथ ही, गांववार स्थिति सार्वजनिक कर यह भी बताना होगा कि नेटवर्क विस्तार में देरी क्यों हो रही है और समस्या का समाधान कब तक होगा।
विडंबना देखिए कि देश डिजिटल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ने का दावा कर रहा है, लेकिन राजधानी के जिले में ही सैकड़ों नहीं तो कम से कम 170 गांवों के नेटवर्क से दूर होने की बात सामने आ रही है। यह आंकड़ा केवल संचार व्यवस्था की कमी नहीं दिखाता, बल्कि विकास की प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़ा करता है। डिजिटल इंडिया का असली इम्तिहान महानगरों के चमकते कार्यालयों या सरकारी प्रस्तुतियों में नहीं, उन गांवों में है जहां मोबाइल पर सिग्नल तलाशना भी चुनौती बना हुआ है। सरकार को यह तय करना होगा कि डिजिटल विकास केवल विज्ञापनों और घोषणाओं तक सीमित रहेगा या वास्तव में गांवों की चौखट तक पहुंचेगा। क्योंकि जिस गांव तक नेटवर्क नहीं पहुंचता, वहां डिजिटल क्रांति का दावा नहीं, केवल उसका इंतजार पहुंचता है।
बेटी की हत्या और वीआइपी का सवाल
अंकिता के परिजनों को आखिर किससे चाहिए न्याय
इंडिया गेट पर उठी आवाज को तड़के पुलिस ने रोका
दुष्यंत की नियुक्ति पर परिवार के सवालों से घिरी सत्ता
नई दिल्ली/देहरादून। एक बेटी की हत्या हुई। हत्यारों को सजा मिली, लेकिन उसके माता-पिता के सवाल खत्म नहीं हुए। वह अब भी उस कथित वीआइपी प्रकरण की जांच चाहते हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से विवाद बना हुआ है। न्याय की इसी मांग को लेकर जब अंकिता भंडारी के माता-पिता दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठे, तो बुधवार रात कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मिलने पहुंचे। लेकिन गुरुवार तड़के करीब चार बजे दिल्ली पुलिस ने परिवार और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।
यह घटनाक्रम कई असहज सवाल छोड़ गया है। क्या किसी पीड़ित परिवार की न्याय की मांग इतनी असुविधाजनक हो गई है कि उसकी आवाज सुनने के बजाय उसे धरनास्थल से हटा देना आसान समझा जाए? क्या अंकिता के माता-पिता को अपनी बेटी के मामले में उठ रहे सवालों के जवाब पाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक संघर्ष करना पड़ेगा? और क्या संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों से जुड़े विवादों में जांच की निष्पक्षता को लेकर उठने वाली आशंकाओं का जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी से दिया जा सकता है? सितंबर 2022 में ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिजार्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। मई 2025 में अदालत ने तीनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत का फैसला हत्याकांड में न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन अंकिता के परिवार की मौजूदा मांग कथित वीआइपी की भूमिका से जुड़े सवालों की जांच को लेकर है। परिवार चाहता है कि इस पहलू की जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। तीन दोषियों को सजा मिलना न्यायिक तथ्य है, जबकि कथित वीआइपी की भूमिका से जुड़े आरोपों की सत्यता जांच का विषय है। दुष्यंत कुमार गौतम ने आरोपों को खारिज किया है। इसलिए किसी आरोप को प्रमाणित अपराध मानना उचित नहीं, लेकिन गंभीर सवालों की निष्पक्ष जांच की मांग को भी महज राजनीतिक शोर बताकर खारिज नहीं किया जा सकता।
दुष्यंत कुमार गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति के विरोध में अंकिता के माता-पिता का दिल्ली पहुंचना इस मामले को नया राजनीतिक आयाम देता है। परिवार की मांग है कि कथित वीआइपी प्रकरण की जांच पूरी होने तक नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। यह मांग अब केंद्र सरकार के सामने भी राजनीतिक और नैतिक सवाल खड़े कर रही है। संवैधानिक पद पर नियुक्ति अपने आप में किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित नहीं करती। इसी तरह किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो जाने से जांच की आवश्यकता भी समाप्त नहीं हो जाती। यदि कोई गंभीर आरोप जांच के दायरे में है, तो उसका निस्तारण साक्ष्यों और कानून के आधार पर होना चाहिए। सरकार को यह भरोसा दिलाना होगा कि किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक प्रभाव या पद जांच की निष्पक्षता के आड़े नहीं आएगा।
इंडिया गेट पर धरने के दौरान अंकिता के माता-पिता को हिरासत में लिए जाने की घटना ने राजनीतिक विवाद को और तेज कर दिया। कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के परिवार से मिलने के बाद यह मामला राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया। यह सही है कि सार्वजनिक स्थलों पर धरने-प्रदर्शन को लेकर प्रशासन के अपने नियम और जिम्मेदारियां होती हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी पुलिस का दायित्व है। लेकिन ऐसे मामलों में कार्रवाई का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब प्रदर्शन करने वाले लोग किसी गंभीर अपराध से जुड़े सवालों पर न्याय की मांग कर रहे हों, तब प्रशासन को कानून का पालन कराने के साथ संवेदनशीलता और पारदर्शिता भी दिखानी चाहिए।
आखिरकार, सवाल यह नहीं कि धरना कहां दिया गया। सवाल यह है कि परिवार की मांग पर संबंधित संस्थाओं ने क्या जवाब दिया, जांच की स्थिति क्या है और उठाई गई आपत्तियों का समाधान किस तरह किया जा रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड केवल एक आपराधिक मामला नहीं रहा। यह महिला सुरक्षा, राजनीतिक जवाबदेही और प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में परिवार का दिल्ली पहुंचना और वहां हिरासत में लिया जाना भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से असहज स्थिति पैदा करता है।
भाजपा सरकार अपनी पुलिस कार्रवाई, जांच और अदालत से मिली सजा का हवाला दे सकती है। लेकिन परिवार की वर्तमान मांग का जवाब केवल यह बताकर नहीं दिया जा सकता कि दोषियों को सजा मिल चुकी है। यदि परिवार कथित वीआइपी प्रकरण को लेकर अलग सवाल उठा रहा है, तो उन सवालों की स्थिति स्पष्ट करना भी जरूरी है। दूसरी ओर, कांग्रेस के लिए भी यह मामला केवल सरकार को घेरने का अवसर नहीं होना चाहिए। यदि विपक्ष वास्तव में अंकिता को न्याय दिलाने के पक्ष में है, तो उसे आरोपों की निष्पक्ष जांच और परिवार की मांगों के समाधान पर लगातार जोर देना होगा। न्याय का प्रश्न किसी एक दल की राजनीतिक सुविधा से बड़ा है।
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अंकिता का परिवार है। बेटी खो चुके माता-पिता जब बार-बार सार्वजनिक रूप से न्याय की मांग कर रहे हों, तो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुने और तथ्यों के आधार पर जवाब दे। परिवार ने हिरासत से छूटने के बाद सरकार को 24 घंटे का समय देने और मांग पूरी न होने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी। यह चेतावनी बताती है कि मामला केवल एक दिन के धरने तक सीमित रहने वाला नहीं है। यदि परिवार की आशंकाओं का समाधान नहीं हुआ, तो उत्तराखंड की राजनीति में यह मुद्दा फिर जोर पकड़ सकता है। सरकार के लिए बेहतर रास्ता यही होगा कि आरोपों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के बजाय जांच की स्थिति स्पष्ट करे और परिवार को भरोसे में लेने के लिए ठोस कदम उठाए।
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का अर्थ केवल दोषियों को सजा दिलाना नहीं, बल्कि मामले से जुड़े हर गंभीर सवाल का निष्पक्ष और तथ्यपरक जवाब सुनिश्चित करना भी है।लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना अपराध नहीं है। आरोपों की जांच होना और आरोपित व्यक्ति को निष्पक्ष प्रक्रिया का अधिकार मिलनाकृदोनों एक साथ संभव हैं। इसलिए न तो किसी को बिना प्रमाण दोषी ठहराया जा सकता है और न ही किसी पद या राजनीतिक हैसियत के आधार पर सवालों से परे रखा जा सकता है। अंकिता के माता-पिता को धरने से हटाया जा सकता है, उनकी आवाज को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन उनके सवालों का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं होगा। उन सवालों का जवाब जांच, साक्ष्य और पारदर्शिता से ही देना होगा। यही न्याय की कसौटी है और यही सरकार की असली परीक्षा भी।
आरोपों की आग और न्याय का पैमाना
अंकिता हत्याकांड का कथित वीआइपी वाला सवाल आज भी खड़ा
दुष्यंत गौतम पर उठते आरोपों के बीच सरकार की चुप्पी पर सवाल
उत्तराखंड की सियासत में सबसे बड़ा सवाल अब भी है अनुत्तरित
देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित हैकृआखिर वह कथित वीआइपी कौन था, जिसका नाम लेकर इस मामले में लगातार सवाल उठते रहे हैं? अंकिता के माता-पिता इसी सवाल का जवाब मांग रहे हैं। कथित वीआइपी प्रकरण को लेकर दुष्यंत कुमार गौतम का नाम राजनीतिक बहस में उछाला जा रहा है। परिवार उनकी राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर भी आपत्ति जता चुका है। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल है कि क्या राजनीतिक आरोप, जनाक्रोश और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने के लिए पर्याप्त हैं? जवाब हैकृनहीं। आरोप कितना भी गंभीर क्यों न हो, उसकी पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही होनी चाहिए।
इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि अंकिता के परिवार के मन में कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर सवाल हैं, यदि वह जांच की मांग कर रहे हैं और यदि सार्वजनिक जीवन में इस मामले को लेकर अविश्वास बना हुआ है, तो उन सवालों का जवाब देना सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है। केवल आरोपों को खारिज कर देने या राजनीतिक विवाद बताकर किनारे कर देने से संदेह समाप्त नहीं होते। सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था। वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की हत्या के मामले में रिजार्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को अदालत ने दोषी ठहराया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव था। लेकिन कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर उठते सवालों ने मामले को राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में बनाए रखा। अंकिता के माता-पिता की मांग है कि इस पहलू की निष्पक्ष जांच हो और उनकी आशंकाओं का समाधान किया जाए।
यहीं सरकार और जांच एजेंसियों की जवाबदेही सामने आती है। यदि किसी आरोप के समर्थन में साक्ष्य हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए। यदि जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं होती, तो उसके कारण और निष्कर्ष भी स्पष्ट होने चाहिए। जनता को न तो अफवाहों के भरोसे छोड़ा जा सकता है और न ही गंभीर सवालों के जवाब के बिना चुप रहने की अपेक्षा की जा सकती है। कथित वीआइपी प्रकरण में दुष्यंत कुमार गौतम का नाम राजनीतिक आरोपों और सार्वजनिक चर्चाओं में सामने आया है। उन्होंने आरोपों को खारिज किया है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर उन्हें अंकिता हत्याकांड का वीआइपी या दुष्कर्मी घोषित करना उचित नहीं है। ऐसा कोई निष्कर्ष न्यायिक रूप से प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आरोपों से जुड़े सवाल पूछना गलत है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप की निष्पक्ष जांच की मांग और उसे अपराधी घोषित करना दो अलग बातें हैं। पहली लोकतांत्रिक जवाबदेही का हिस्सा है, जबकि दूसरी के लिए विश्वसनीय साक्ष्य और कानूनी प्रक्रिया आवश्यक है।
सरकार की असली परीक्षा यह नहीं कि वह आरोपों को कितनी दृढ़ता से खारिज करती है, बल्कि यह है कि वह निष्पक्ष जांच और पारदर्शी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या करती है। अंकिता के माता-पिता का दिल्ली जाकर धरना देना और न्याय की मांग करना इस बात का संकेत है कि वे मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। इंडिया गेट पर धरने के दौरान उनके हिरासत में लिए जाने की घटना ने भी राजनीतिक विवाद को हवा दी। लेकिन किसी पीड़ित परिवार के सवालों का समाधान उसे धरनास्थल से हटाने भर से नहीं हो सकता। प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, पर उसके साथ यह जिम्मेदारी भी है कि शिकायतों और मांगों पर उचित कार्रवाई हो।
यहां सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कथित वीआइपी की भूमिका से संबंधित शिकायतों की वर्तमान स्थिति क्या है, कौन-से पहलू जांच के दायरे में हैं और परिवार को उपलब्ध कानूनी विकल्पों के बारे में क्या जानकारी दी गई है। यदि किसी मांग पर कार्रवाई संभव नहीं है, तो उसका कारण भी तथ्यों और कानून के आधार पर बताया जाना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड में महिला सुरक्षा और राजनीतिक जवाबदेही का प्रतीक बन चुका है। इसलिए कथित वीआइपी प्रकरण पर उठने वाले सवालों का राजनीतिक असर होना स्वाभाविक है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जबकि भाजपा अपनी सरकार की कार्रवाई और दोषियों को मिली सजा का हवाला दे रही है।
लेकिन इस राजनीतिक टकराव में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अंकिता का परिवार है। उसे राजनीतिक दलों के बयानों से अधिक तथ्य चाहिए। उसे यह जानना है कि उसके सवालों की जांच हुई या नहीं, उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण हुआ या नहीं और जांच एजेंसियों ने किन निष्कर्षों पर पहुंचकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। यदि सरकार को लगता है कि जांच में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला, तो उसे तथ्यों के साथ अपनी स्थिति रखनी चाहिए। यदि कोई पहलू अब भी जांच की मांग करता है, तो उसकी निष्पक्ष पड़ताल होनी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में पारदर्शिता जरूरी है।
न्यायालय साक्ष्यों और कानून के आधार पर निर्णय देता है। जनता का आक्रोश अपने आप में दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। लेकिन जनता का अविश्वास भी ऐसा प्रश्न है जिसे सरकार और संस्थाएं अनदेखा नहीं कर सकतीं। कानून का शासन तभी मजबूत होता है, जब न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष हो और उसके बारे में लोगों को विश्वसनीय जानकारी मिले। अंकिता हत्याकांड में दोषियों को सजा मिलना और कथित वीआइपी से जुड़े सवालों का समाधान होना अलग-अलग पहलू हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि एक मामले में हुई दोषसिद्धि को दूसरे पहलू पर उठे हर सवाल का अंतिम उत्तर न मान लिया जाए।अंकिता को न्याय दिलाने के नाम पर किसी को बिना प्रमाण अपराधी घोषित करना भी गलत है और प्रभावशाली लोगों से जुड़े सवालों को बिना जवाब दिए छोड़ देना भी।
सरकार को चाहिए कि वह राजनीतिक बचाव की मुद्रा से बाहर निकले और जांच की स्थिति पर स्पष्टता दे। जांच एजेंसियों को चाहिए कि वह प्रत्येक प्रासंगिक साक्ष्य की निष्पक्षता से पड़ताल करें और राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे पीड़ित परिवार के दुख को अपने राजनीतिक लाभ का साधन बनाने के बजाय न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दें। अंकिता के माता-पिता को जवाब चाहिए, जनता को पारदर्शिता चाहिए और लोकतंत्र को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें न किसी को बिना सबूत दोषी ठहराया जाए, न किसी को उसके पद या प्रभाव के कारण सवालों से परे माना जाए। यही इस मामले की सबसे बड़ी कसौटी है।
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