शनिवार, 21 नवंबर 2026

udaydinmaan: सवालों के ‘घेरे’ में धामी सरकार

udaydinmaan: सवालों के ‘घेरे’ में धामी सरकार: मुद्दों की बढ़ती फेहरिस्त से विपक्ष को मिला हमला करने का मौका विपक्ष ने भ्रष्टाचार से महिला अपराध तक की सरकार की घेराबंदी जमीनों की खरीद-फरोख...

udaydinmaan: सियासत की विरासत में ‘अपने’

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udaydinmaan: आधी आबादी पर भाजपा का ‘दांव’

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सवालों के ‘घेरे’ में धामी सरकार

मुद्दों की बढ़ती फेहरिस्त से विपक्ष को मिला हमला करने का मौका विपक्ष ने भ्रष्टाचार से महिला अपराध तक की सरकार की घेराबंदी जमीनों की खरीद-फरोख्त, चढ़ावे में कथित गड़बड़ी बना हथियार देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी तापमान बढ़ने लगा है। भाजपा जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी और 65 पार के लक्ष्य के साथ चुनावी जमीन तैयार कर रही है, वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फेहरिस्त तैयार कर ली है। भ्रष्टाचार, महिला अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था, जमीनों की खरीद-फरोख्त और धार्मिक स्थलों में चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मामले अब राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। इन मुद्दों ने सरकार के सामने केवल राजनीतिक चुनौती नहीं खड़ी की है, बल्कि शासन-प्रशासन की कार्यशैली और जवाबदेही को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्ष के हमले का सबसे प्रभावी हथियार बनता जा रहा है। कांग्रेस लगातार सरकारी विभागों में कथित अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रियाओं, निर्माण कार्यों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की घोषणाओं के बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार अपनी ओर से भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई और पारदर्शिता का दावा करती रही है, लेकिन विपक्ष का सवाल है कि कार्रवाई केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित क्यों दिखाई देती है और बड़े मामलों में जवाबदेही किसकी तय होगी? यही सवाल अब चुनावी बहस का हिस्सा बनता जा रहा है। महिला सुरक्षा का सवाल भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अंकिता भंडारी प्रकरण ने प्रदेश की राजनीति में पहले ही गहरी छाप छोड़ी है। इस मामले में वीआईपी की कथित भूमिका और सीबीआई जांच को लेकर उठती मांगों ने सरकार को लगातार विपक्ष के निशाने पर रखा है। महिला अपराधों की घटनाएं सामने आने पर कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के दावों पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि देवभूमि में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान केवल भाषणों का विषय नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर सरकार महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का दावा करती है। लेकिन सवाल यह है कि सरकारी दावों और महिलाओं के मन में सुरक्षा के भरोसे के बीच की दूरी कैसे कम होगी? उत्तराखंड में जमीनों की खरीद-फरोख्त और भू-कानून का मुद्दा भी राजनीतिक बहस के केंद्र में है। राज्य की जमीनों को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता, बाहरी निवेश और जमीनों के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर उठते सवाल सरकार के लिए चुनौती बन रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि विकास और निवेश के नाम पर जमीनों के कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों के हित और पहाड़ की जमीन की सुरक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिल रही। मसूरी, देहरादून और अन्य क्षेत्रों में जमीनों से जुड़े विवादों ने इस बहस को और धार दी है। कांग्रेस भूमि संबंधी मामलों को लेकर सरकार को घेर रही है। सरकार की ओर से निवेश और विकास परियोजनाओं को रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले जमीन का सवाल केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। धार्मिक स्थलों में चढ़ावे की कथित चोरी और अनियमितताओं के मामले ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं। देवभूमि की धार्मिक आस्था और मंदिरों से जुड़े आर्थिक प्रबंधन पर सवाल उठना संवेदनशील विषय है। श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए धन और संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता की मांग अब सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन रही है। विपक्ष इसे धार्मिक आस्था से जुड़े संस्थानों की व्यवस्था पर सरकार की निगरानी और जवाबदेही से जोड़कर उठा रहा है। हालांकि ऐसे मामलों में आरोपों और प्रमाणित तथ्यों के बीच अंतर करना जरूरी है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि धार्मिक संस्थानों के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता की मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। आपराधिक घटनाओं, महिलाओं के खिलाफ अपराध, जमीनों के विवाद और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में अपराधियों के मन में कानून का भय कमजोर हुआ है। सरकार इन आरोपों को राजनीतिक बताते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा करती रही है। लेकिन अलग-अलग घटनाओं के बाद उठने वाले सवाल सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। चुनाव से पहले जनता के बीच कानून व्यवस्था का आकलन केवल सरकारी आंकड़ों से नहीं, बल्कि लोगों के अनुभव और सुरक्षा के भरोसे से भी होगा। दरअसल, 2027 के चुनाव से पहले भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विकास और सुशासन के एजेंडे को इन विवादों के बीच मजबूती से पेश करने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती, नकलरोधी कानून, निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को सरकार की उपलब्धियों के रूप में सामने रख रहे हैं। लेकिन विपक्ष इन उपलब्धियों के समानांतर उन सवालों को खड़ा करना चाहता है, जिनका सीधा संबंध आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और सरकार के प्रति भरोसे से है। कांग्रेस के लिए भी यह अवसर कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। मुद्दे उठाना एक बात है, लेकिन जनता के सामने उनका ठोस विकल्प और विश्वसनीय समाधान प्रस्तुत करना दूसरी बात। यदि विपक्ष इन सवालों को केवल राजनीतिक आरोपों तक सीमित रखता है तो उसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। वहीं सरकार यदि इन मामलों में समय रहते पारदर्शी जांच, प्रभावी कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर पाती है तो विपक्ष के आरोप चुनावी माहौल में असर डाल सकते हैं। उत्तराखंड की राजनीति अब केवल घोषणाओं और उपलब्धियों के इर्द-गिर्द नहीं घूम रही है। भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, जमीन और धार्मिक आस्था से जुड़े सवाल सत्ता की परीक्षा लेने लगे हैं। 2027 में जनता के सामने दोनों दल होंगे, लेकिन फैसला इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सरकार इन सवालों का कितना संतोषजनक जवाब दे पाती है। चुनावी नारों से आगे अब जवाबदेही की राजनीति की परीक्षा शुरू हो चुकी है।

सियासत की विरासत में ‘अपने’

किसी को पिता की राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती प्रदेश की विरासत को चुनावी ताकत में बदलने की दरकार भाजपा और कांग्रेस दोनों में दूसरी पीढ़ी की दावेदारी तेज देहरादून। उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि प्रदेश के कई राजनीतिक परिवारों के लिए अपनी विरासत बचाने और अगली पीढ़ी को सियासत में स्थापित करने की परीक्षा भी बनेगा। करीब ढाई दशक की प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे परिवार हैं, जिनकी पहचान किसी एक नेता तक सीमित नहीं रही। अब इन परिवारों के बेटे-बेटियां और रिश्तेदार राजनीतिक जमीन पर अपनी जगह बनाने की कोशिश में हैं। कुछ चेहरे संगठन में सक्रिय हैं, कुछ चुनाव लड़ चुके हैं और कुछ को आगामी विधानसभा चुनाव में संभावित दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में 2027 का चुनाव तय करेगा कि राजनीतिक विरासत अगली पीढ़ी के लिए कितनी मददगार साबित होती है। भाजपा में इस बार कई राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कालाढूंगी से सात बार विधायक रहे बंशीधर भगत ने अपने बेटे विकास भगत को 2027 में चुनाव लड़ाने की इच्छा जताई है। विकास भगत संगठन और युवा राजनीति में सक्रिय रहे हैं। चौबट्टाखाल में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत की राजनीतिक सक्रियता भी चर्चा में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत के बेटे शशांक रावत को भी रानीखेत की राजनीति में संभावित चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। वह भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। देहरादून कैंट की राजनीति में विधायक सविता कपूर के बेटे अमित कपूर का नाम भी चर्चा में है। वहीं पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल की बेटी दीपिका चुफाल को लेकर भी राजनीतिक हलकों में संभावनाएं जताई जा रही हैं। भाजपा में कुछ राजनीतिक परिवार ऐसे भी हैं, जिनकी अगली पीढ़ी पहले ही सत्ता और संगठन में अपनी जगह बना चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी की बेटी ऋतु खंडूड़ी भूषण विधानसभा अध्यक्ष और विधायक हैं। गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी भी संगठन में सक्रिय हैं। यानी भाजपा में राजनीतिक विरासत का सवाल केवल संभावित टिकट तक सीमित नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी की संगठनात्मक और राजनीतिक स्वीकार्यता से भी जुड़ा है। कांग्रेस में राजनीतिक विरासत की सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के परिवार को लेकर है। उनकी बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं। बड़े बेटे वीरेंद्र रावत 2024 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे, जबकि छोटे बेटे आनंद रावत भी युवा कांग्रेस और प्रदेश संगठन में सक्रिय रहे हैं। हरीश रावत सार्वजनिक रूप से आनंद रावत को 2027 के विधानसभा चुनाव में अवसर देने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के भीतर एक परिवार से एक टिकट के सिद्धांत और हरदा परिवार की राजनीतिक दावेदारी के बीच संतुलन बनाना नेतृत्व के लिए चुनौती हो सकता है। कांग्रेस में दूसरी पीढ़ी के कई चेहरे पहले ही अपनी पहचान बना चुके हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश हल्द्वानी से विधायक हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य पूर्व विधायक रह चुके हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह भी प्रदेश संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में परिवारवाद और एक परिवार-एक टिकट का सवाल लगातार राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। पार्टी के सामने चुनौती यह है कि वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के साथ नए और गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं को भी अवसर दिया जाए। दरअसल, उत्तराखंड की राजनीति में राजनीतिक परिवारों का प्रभाव नया नहीं है। राज्य गठन के बाद से ही प्रदेश की राजनीति में कुछ परिवार लगातार प्रभावशाली रहे हैं। इन परिवारों को संगठनात्मक नेटवर्क, राजनीतिक संपर्क और क्षेत्रीय पहचान का लाभ मिलता रहा है। लेकिन बदलते चुनावी माहौल में केवल किसी बड़े नेता का बेटा या बेटी होना टिकट और जीत की गारंटी नहीं रह गया है। मतदाता अब उम्मीदवार की अपनी सक्रियता, क्षेत्र में पकड़, जनसंपर्क और कामकाज को भी कसौटी पर कस रहे हैं। भाजपा के सामने सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी का लक्ष्य है। ऐसे में पार्टी के लिए पुराने चेहरों के स्थान पर नई पीढ़ी को मौका देने और मौजूदा विधायकों की दावेदारी के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। कांग्रेस भी सत्ता में वापसी की कोशिश में है, लेकिन उसके सामने टिकट वितरण के साथ गुटीय संतुलन और परिवारों की दावेदारी को साधने की चुनौती है। दोनों दलों में ऐसे युवा चेहरों की संख्या बढ़ रही है, जो अपने राजनीतिक परिवार की पहचान के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं। 2027 का चुनाव राजनीतिक परिवारों के लिए दोहरी कसौटी लेकर आएगा। पहली कसौटी पार्टी के भीतर टिकट हासिल करने की होगी और दूसरी जनता के बीच अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान स्थापित करने की। जिन परिवारों की अगली पीढ़ी को टिकट मिलता है, उनके सामने विरासत को जनसमर्थन में बदलने की चुनौती होगी। वहीं टिकट से वंचित रहने वाले परिवारों के सामने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और संगठनात्मक अनुशासन के बीच संतुलन बनाने का सवाल होगा। उत्तराखंड की राजनीति में अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन सा दल सत्ता में आएगा, बल्कि यह भी है कि पुराने राजनीतिक दिग्गज अपनी विरासत किसके हाथों में सौंपेंगे। क्या 2027 में प्रदेश को नए राजनीतिक चेहरे मिलेंगे या पुराने नेताओं की राजनीतिक जमीन पर उनके परिजन ही आगे बढ़ेंगे? इस चुनाव में राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी का भविष्य भी तय होने जा रहा है।

आधी आबादी पर भाजपा का ‘दांव’

उत्तराखंड में 70 सीटों पर महिला विस्तारक उतारने की तैयारी महिला मतदाताओं को साधने के लिए बूथ से घर तक पहुंचेगी बैठकों और स्वयं सहायता समूहों के जरिये मजबूत करेगी संपर्क देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी और 65 पार के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में जुटी भाजपा ने अब अपनी चुनावी रणनीति में आधी आबादी को खास जगह दी है। पार्टी समझ रही है कि उत्तराखंड की सियासत में महिला मतदाता केवल एक बड़ा वोट बैंक नहीं, बल्कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाली निर्णायक ताकत हैं। यही वजह है कि भाजपा ने महिलाओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए संगठनात्मक स्तर पर नई कवायद शुरू कर दी है। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में महिला विस्तारक नियुक्त करने का फैसला इसी रणनीति का अहम हिस्सा है। भाजपा की इस पहल का मकसद केवल महिला मतदाताओं तक चुनावी संदेश पहुंचाना नहीं, बल्कि उनके साथ लगातार संवाद स्थापित करना और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संगठन से जोड़ना भी है। पार्टी पहले ही सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पूर्णकालिक विस्तारक तैनात कर चुकी है। अब महिला विस्तारकों के जरिये इस नेटवर्क को घर-घर तक पहुंचाने की तैयारी है। यह महिला कार्यकर्ता संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में रहकर महिलाओं के बीच पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएंगी। पार्टी के लिए यह प्रयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक भूमिका काफी प्रभावशाली रही है। महिला विस्तारकों की तैनाती के साथ भाजपा ने बूथ स्तर पर भी महिलाओं से संपर्क बढ़ाने की योजना बनाई है। महिला मोर्चा को प्रदेश के सभी 12,543 बूथों पर ड्राइंग रूम मीटिंग आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। छोटी-छोटी बैठकों के जरिये महिलाओं से सीधे संवाद किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों, महिला संगठनों और विधानसभा स्तरीय सम्मेलनों को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि महिलाओं के बीच केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि पूरे साल संगठन की सक्रिय मौजूदगी बनी रहे। भाजपा की चुनावी रणनीति में महिला कल्याण और आर्थिक आत्मनिर्भरता के मुद्दे प्रमुखता से शामिल हैं। लखपति दीदी योजना, स्वयं सहायता समूहों को ब्याजमुक्त ऋण, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना और महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण जैसे विषयों को पार्टी अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत कर रही है। नारी शक्ति सम्मान सम्मेलनों के जरिये भी सरकार महिलाओं के बीच अपनी योजनाओं का लेखा-जोखा रख रही है। पार्टी का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं को केवल लाभार्थी तक सीमित न रखकर उन्हें अपने राजनीतिक और सामाजिक संपर्क अभियान का हिस्सा बनाया जाए। इस रणनीति के पीछे महिला मतदाताओं की बढ़ती चुनावी भागीदारी भी एक बड़ा कारण है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा था। महिलाओं ने 67.16 प्रतिशत मतदान किया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 61.27 रहा। यानी महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से करीब छह प्रतिशत अधिक थी। प्रदेश में लगभग 35 लाख महिला मतदाताओं की मौजूदगी चुनावी समीकरण में उनकी अहमियत को स्पष्ट करती है। खासकर पर्वतीय विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का रुख कई सीटों पर हार-जीत का अंतर तय कर सकता है। हालांकि भाजपा के लिए आधी आबादी को साधने की राह इतनी आसान नहीं है। महिला सशक्तीकरण और सरकारी योजनाओं के प्रचार के बीच महिला सुरक्षा का सवाल भी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। कांग्रेस महिला अपराध, बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भाजपा के सामने केवल योजनाओं की उपलब्धियां गिनाने की चुनौती नहीं, बल्कि महिलाओं के बीच उठ रहे सवालों का जवाब देने की भी जिम्मेदारी है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भाजपा का महिला विस्तारक प्रयोग महज संगठनात्मक नियुक्ति नहीं, बल्कि चुनाव से पहले महिला मतदाताओं के बीच मजबूत आधार तैयार करने की कोशिश है। पार्टी जानती है कि पिछले दो विधानसभा चुनावों में महिलाओं का समर्थन उसके लिए महत्वपूर्ण रहा है। अब उसी समर्थन को बरकरार रखने के लिए वह बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक महिला नेटवर्क खड़ा करना चाहती है। सवाल यह है कि क्या योजनाओं, सम्मेलनों और महिला कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के सहारे भाजपा आधी आबादी का भरोसा फिर हासिल कर पाएगी? या फिर महिला सुरक्षा, रोजगार और महंगाई जैसे सवाल चुनावी रणनीति पर भारी पड़ेंगे? 2027 का चुनाव इन सवालों का जवाब देगा।