बुधवार, 21 अक्टूबर 2026
udaydinmaan: भाजपा में ‘टूट’ के संकेत
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udaydinmaan: क्षेत्रीय अस्मिता को धार देगा ‘यूकेडी’
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क्षेत्रीय अस्मिता को धार देगा ‘यूकेडी’
राज्य आंदोलन की विरासत और क्षेत्रीय मुद्दों के सहारे खोई जमीन तलाशने में जुटा यूकेडी
वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी के आह्वान से कार्यकर्ताओं में बढ़ा जोश, मिशन 2027 के लिए कसी कमर
सत्ता की जंग में क्षेत्रीय अस्मिता का दांव, भाजपा-कांग्रेस के सामने तीसरी ताकत बनने की चुनौती
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछने के साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। राज्य आंदोलन की विरासत और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों को केंद्र में रखकर यूकेडी चुनावी मैदान में अपनी खोई ताकत वापस पाने की तैयारी में जुट गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए मिशन 2027 के लिए कमर कसने का आह्वान किया। उनके तेवरों से साफ है कि दल आगामी विधानसभा चुनाव को केवल राजनीतिक भागीदारी नहीं, बल्कि उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति में अपनी निर्णायक वापसी के अवसर के रूप में देख रहा है।
यूकेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमटी प्रदेश की राजनीति में अपनी स्वतंत्र पहचान को फिर से मजबूत करने की है। राज्य गठन के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले इस दल के पास क्षेत्रीय मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन आंदोलन की ताकत को चुनावी सफलता में बदलना उसके लिए अब तक कठिन रहा है। ऐसे में मिशन 2027 की तैयारी पार्टी के लिए राजनीतिक अस्तित्व, संगठनात्मक मजबूती और जनाधार की परीक्षा भी है।
यूकेडी की राजनीति की बुनियाद उत्तराखंड की अस्मिता, जल-जंगल-जमीन, मूल निवास, भू-कानून, पलायन, बेरोजगारी और पहाड़ों के संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार जैसे मुद्दों पर रही है। पार्टी इन सवालों के जरिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को कठघरे में खड़ा करने की रणनीति अपना सकती है। दल का तर्क रहा है कि अलग राज्य की स्थापना के पीछे जिस पहाड़-केंद्रित विकास और स्थानीय हितों की रक्षा का सपना था, वह अब भी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। प्रदेश में रोजगार, पलायन और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की चुनौतियां क्षेत्रीय दल के लिए राजनीतिक अवसर पैदा करती हैं। लेकिन केवल मुद्दे उठाना पर्याप्त नहीं होगा। यूकेडी को यह भी साबित करना होगा कि उसके पास इन समस्याओं का व्यावहारिक समाधान और उन्हें लागू कराने की राजनीतिक क्षमता है।
काशी सिंह ऐरी यूकेडी के उन वरिष्ठ नेताओं में हैं, जिनकी पहचान उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति और राज्य आंदोलन से जुड़ी रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच उनका संदेश पार्टी की चुनावी तैयारियों को दिशा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मिशन 2027 में दल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नेतृत्व कार्यकर्ताओं के उत्साह को बूथ स्तर की सक्रियता, जनसंपर्क और मजबूत चुनावी संगठन में कितना बदल पाता है। यूकेडी को अपने पुराने समर्थकों को फिर से जोड़ने के साथ युवाओं और नए मतदाताओं तक भी पहुंच बनानी होगी। पहाड़ के सवालों पर मुखर राजनीति करने वाले युवाओं को संगठन से जोड़ना और स्थानीय मुद्दों को चुनावी अभियान का केंद्र बनाना पार्टी के लिए अहम होगा।
उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दल के सामने सबसे बड़ी बाधा भाजपा और कांग्रेस का मजबूत चुनावी ढांचा है। दोनों राष्ट्रीय दलों के पास संसाधन, संगठन और प्रदेशव्यापी राजनीतिक पहुंच है। इसके मुकाबले यूकेडी को सीमित जनाधार और संगठनात्मक कमजोरियों से पार पाना होगा। दल के लिए चुनौती यह भी है कि क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों पर राजनीतिक समर्थन को वोटों में कैसे बदला जाए। मतदाता यदि स्थानीय समस्याओं पर यूकेडी की बातों से सहमत भी हों, तब भी चुनाव में जीत की संभावना, प्रत्याशी की मजबूती और सत्ता में भागीदारी जैसे सवाल उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं।
ऐसे में यूकेडी को स्पष्ट चुनावी रणनीति, मजबूत उम्मीदवारों और सीटवार तैयारी पर ध्यान देना होगा। यदि पार्टी केवल भाजपा-कांग्रेस विरोध तक सीमित रहती है, तो उसके सामने प्रभावी तीसरी ताकत बनने की राह कठिन रहेगी। यूकेडी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव महज सीटें हासिल करने का अवसर नहीं, बल्कि यह साबित करने की लड़ाई भी है कि उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय सवालों की प्रासंगिकता अब भी कायम है। काशी सिंह ऐरी का कार्यकर्ताओं में जोश भरना इसी राजनीतिक तैयारी का हिस्सा है। हालांकि, चुनावी परिणामों पर असर डालने के लिए इस उत्साह को ठोस संगठनात्मक काम में बदलना जरूरी होगा। सवाल यही है कि क्या यूकेडी 2027 में राज्य आंदोलन की विरासत को चुनावी ताकत में बदल पाएगा, या फिर क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे भाजपा-कांग्रेस की सियासी जंग के बीच ही सीमित रह जाएंगे? इसका जवाब पार्टी की घोषणाओं से अधिक उसके संगठन, जनसंपर्क और चुनावी मैदान में प्रदर्शन से तय होगा।
सत्ता के गलियारों में ‘घरेलू हिंसा’
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के मामले ने बढ़ाई सियासी हलचल
प्रदेश में महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा के मुद्दे पर उठे सवाल
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सुरक्षा पर जेत हो गई बहस
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े घरेलू विवाद और उनके पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ शिकायत की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय और महिला सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों पर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली मंत्री से जुड़ा यह मामला कई सवाल खड़े करता है।
मामले को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार, रेखा आर्या ने अपने पति के खिलाफ कैंट थाने में शिकायत दी थी। उनके भावनात्मक वीडियो और स्वास्थ्य संबंधी घटनाक्रम की खबरों ने भी इस प्रकरण को चर्चा में ला दिया। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति, उनकी पुष्टि और पुलिस की जांच की स्थिति के बारे में आधिकारिक तथ्यों के आधार पर ही कोई अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
यह मामला केवल एक मंत्री के निजी जीवन से जुड़ा विवाद नहीं रह जाता, बल्कि महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा की शिकायतों पर कार्रवाई और कानून के समान अनुपालन जैसे व्यापक सवाल भी सामने लाता है। आम महिलाओं को घरेलू हिंसा की स्थिति में न्याय पाने के लिए कई सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व से जुड़ा मामला स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक चर्चा का विषय बनता है। लेकिन कानून की कसौटी पर किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं, बल्कि शिकायत के तथ्य और उपलब्ध साक्ष्य महत्वपूर्ण होने चाहिए। यदि शिकायत दर्ज हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना जरूरी है।
रेखा आर्या से जुड़ा मामला भाजपा सरकार के लिए भी असहज सवाल पैदा कर सकता है। विपक्ष इस प्रकरण को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने के अवसर के रूप में देख सकता है। दूसरी ओर, मामले में किसी भी पक्ष के विरुद्ध निष्कर्ष जांच और प्रमाणों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। इस प्रकरण का राजनीतिक असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि शिकायत में क्या आरोप लगाए गए हैं, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है और संबंधित पक्षों की ओर से क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है।
घरेलू हिंसा के किसी भी मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पीड़ित पक्ष की सुरक्षा, शिकायत की निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया का पालन है। राजनीतिक पद या सामाजिक प्रतिष्ठा किसी को कानून से ऊपर नहीं रख सकती, लेकिन केवल आरोप के आधार पर किसी को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। रेखा आर्या प्रकरण ने एक बार फिर यह सवाल सामने रखा है कि महिला सुरक्षा की कसौटी पर व्यवस्था कितनी निष्पक्ष और जवाबदेह है। इस सवाल का संतोषजनक उत्तर बयानबाजी से नहीं, बल्कि तथ्यों, पारदर्शी जांच और कानून के अनुरूप कार्रवाई से ही मिलेगा।
भाजपा में ‘टूट’ के संकेत
सियासी हलचल
हरक ने फेंका सियासी पासा, भाजपा की निगाहें किस पर
हरक सिंह रावत के बयान ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें
भाजपा के वरिष्ठ नेता के संपर्क में होने का किया दावा
हरक का दावाकृएक और दिग्गज नेता कांग्रेस के संपर्क में
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 की सत्ता की जंग अभी दूर है, लेकिन सियासी शह-मात का खेल तेज हो गया है। भाजपा के पूर्व नेता रामशरण नौटियाल की कांग्रेस में वापसी के बाद अब एक और संभावित राजनीतिक उलटफेर के दावे ने भाजपा के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ाने का माहौल बना दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि भाजपा का एक वरिष्ठ नेता लगातार उनके संपर्क में है। इतना ही नहीं, इस नेता के साथ दो-तीन दौर की बातचीत भी हो चुकी है। हरक के इस दावे ने उत्तराखंड की राजनीति में नया सवाल खड़ा कर दिया हैकृकि क्या 2027 की लड़ाई से पहले भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, या कांग्रेस किसी बड़े राजनीतिक धमाके की पटकथा तैयार कर रही है? फिलहाल संबंधित नेता का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन दावे ने संभावित दल-बदल को लेकर अटकलों को हवा दे दी है।
रामशरण नौटियाल की कांग्रेस में वापसी के बाद हरक सिंह रावत का नया दावा कांग्रेस के लिए राजनीतिक बढ़त का संदेश देने का अवसर बन गया है। पार्टी यह संकेत देना चाहेगी कि चुनाव से पहले भाजपा के नेताओं में भी नए राजनीतिक विकल्प तलाशने की प्रवृत्ति है। यदि हरक का दावा हकीकत में बदलता है, तो कांग्रेस इसे भाजपा के लिए मनोवैज्ञानिक झटके और अपने लिए सियासी संजीवनी के तौर पर पेश कर सकती है। भाजपा के लिए परेशानी केवल किसी एक नेता के संभावित पाला बदलने तक सीमित नहीं होगी। यदि संबंधित नेता का अपने क्षेत्र में प्रभाव और समर्थकों का मजबूत आधार है, तो इसका असर स्थानीय चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, नेता की पहचान और उसके अगले कदम की पुष्टि के बिना किसी बड़े राजनीतिक नुकसान का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के उन नेताओं में हैं, जो अपने बयानों से चुनावी माहौल गरमाने का माद्दा रखते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता से दो-तीन बार बातचीत होने का दावा करके उन्होंने राजनीतिक चर्चा के केंद्र में एक ऐसा सवाल ला दिया है, जिसका जवाब फिलहाल उनके पास ही माना जा रहा है। नाम उजागर नहीं होने से अटकलों का दायरा बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम तथ्य यही है कि बातचीत का दावा अभी कांग्रेस में औपचारिक शामिल होने की पुष्टि नहीं है। ऐसे में हरक का बयान एक संभावित राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत तो देता है, लेकिन अंतिम तस्वीर सामने आना बाकी है।
विधानसभा चुनाव से पहले किसी दूसरे दल के वरिष्ठ नेता के संपर्क में होने का दावा राजनीतिक रूप से अहम होता है। इससे विरोधी दल के संगठन में असंतोष का संदेश देने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। कांग्रेस के लिए यह दावा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे 2027 में भाजपा को चुनौती देने के लिए संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक माहौलकृदोनों की जरूरत होगी। दूसरी ओर, भाजपा के सामने इस दावे को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने संगठन और नेताओं के बीच भरोसा बनाए रखने की चुनौती होगी। यदि कोई वरिष्ठ नेता वास्तव में पार्टी छोड़ता है, तो सवाल उठेंगे कि आखिर असंतोष की वजह क्या थी और नेतृत्व उसे समय रहते दूर क्यों नहीं कर पाया।
उत्तराखंड की राजनीति में चुनाव नजदीक आते ही टिकट, राजनीतिक भविष्य और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर समीकरण बदलते रहे हैं। ऐसे में नौटियाल की वापसी और हरक का नया दावा आने वाले महीनों में संभावित राजनीतिक आवाजाही की भूमिका तैयार कर सकता है। कांग्रेस के लिए चुनौती इस संभावित बढ़त को वास्तविक चुनावी ताकत में बदलने की होगी। वहीं भाजपा को यह साबित करना होगा कि उसके संगठन की मजबूती किसी एक-दो नेताओं के आने-जाने से प्रभावित नहीं होती।
फिलहाल हरक सिंह रावत ने सियासी गेंद भाजपा के पाले में डाल दी है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि संपर्क में बताए जा रहे नेता का नाम कब सामने आता है और क्या बातचीत वास्तव में कांग्रेस में नई राजनीतिक एंट्री का रास्ता खोलती है। 2027 की चुनावी जंग में अभी वक्त है, लेकिन सियासी संदेश साफ हैकृलड़ाई केवल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की नहीं, बल्कि चुनाव से पहले विरोधी खेमे की राजनीतिक जमीन कमजोर करने की भी होगी।
लोककलाकार हाशिये पर, मंच पर बाहरी सितारों का जलव
कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी को बुलाने पर उठ गए हैं सवालकृ
उत्तराखंड के कलाकारों को कब मिलेगा अपने घर में सम्मान
मंच पर मंत्री सुबोध उनियाल की टोका-टोकी ने खींचा ध्यान
देहरादून। उत्तराखंड में मेले लगते हैं, मंच सजते हैं, रोशनी होती है, भीड़ जुटती है और तालियों की गूंज के बीच कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस शोर के बीच एक सवाल बार-बार दबा दिया जाता हैकृइस प्रदेश की अपनी लोकसंस्कृति का क्या हुआ? जिन लोकगीतों, लोकधुनों और लोककलाकारों ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को पीढ़ियों तक जीवित रखा, वह आखिर अपने ही प्रदेश के आयोजनों में पीछे क्यों खड़े हैं? कुंजापुरी मेले में गायक दलेर मेहंदी को बुलाए जाने के बाद यह सवाल फिर सामने है। सवाल किसी कलाकार की लोकप्रियता का नहीं, बल्कि उस प्राथमिकता का है जिसके तहत बाहरी कलाकारों पर मोटी रकम खर्च करने की तैयारी दिखाई देती है, जबकि स्थानीय लोककलाकारों को पर्याप्त अवसर और सम्मान मिलने पर सवाल उठते रहते हैं।
विडंबना देखिए। उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक पहचान को पर्यटन की ताकत बताता है। सरकार और आयोजन समितियां लोकसंस्कृति के संरक्षण की बातें करती हैं। लेकिन जब मंच सजाने की बारी आती है, तो क्या लोकसंस्कृति महज उद्घाटन भाषणों और सरकारी विज्ञापनों तक सिमट जाती है? अगर स्थानीय कलाकारों को ही अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए संघर्ष करना पड़े, तो फिर सांस्कृतिक विरासत बचाने के दावों का अर्थ क्या रह जाता है? दलेर मेहंदी एक लोकप्रिय गायक हैं। उन्हें बुलाना अपने आप में गलत नहीं है। किसी भी मेले में देश के दूसरे हिस्सों के कलाकारों को आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन सवाल तब पैदा होता है, जब ऐसे आयोजनों में स्थानीय प्रतिभाओं की भागीदारी, उनके पारिश्रमिक और उन्हें मिलने वाले मंच को लेकर असंतोष सामने आता है।
उत्तराखंड के लोककलाकारों के पास अपनी परंपराएं हैं, अपनी धुनें हैं, अपनी भाषाएं हैं और अपने समाज की कहानियां हैं। जागर, पांडव नृत्य, चांचरी, झोड़ा, छपेली और हुड़किया बौल जैसी परंपराएं केवल मनोरंजन के साधन नहीं हैं। यह पहाड़ के जीवन, संघर्ष, आस्था और सामूहिक स्मृति की अभिव्यक्तियां हैं। फिर भी यदि किसी आयोजन की सफलता का पैमाना केवल यह बन जाए कि कितने बड़े बाहरी कलाकार को बुलाया गया और उस पर कितनी रकम खर्च हुई, तो स्थानीय संस्कृति को मंच पर जगह कैसे मिलेगी? यह आयोजकों से पूछा जाना चाहिए कि स्थानीय कलाकारों को कितने कार्यक्रम दिए गए, उन्हें कितना पारिश्रमिक मिला और उनके लिए बजट में कितनी जगह रखी गई।
कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी के मंच पर शराब के नशे में होने को लेकर उठे सवालों के बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उन्हें टोका। यह प्रसंग इसलिए भी चर्चा में आया, क्योंकि सार्वजनिक मंच केवल मनोरंजन की जगह नहीं होता। वह आयोजन की गरिमा, कलाकार की जिम्मेदारी और आयोजकों की जवाबदेही का भी प्रतीक होता है। हालांकि, मंच पर कलाकार की स्थिति और पूरे घटनाक्रम के बारे में अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक तथ्यों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। लेकिन इस प्रसंग ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया हैकृजब सार्वजनिक आयोजनों में अनुशासन और गरिमा की बात आती है, तो जिम्मेदारी केवल मंच पर मौजूद कलाकार की होती है या कार्यक्रम आयोजित करने वालों की भी? जिस कलाकार को बुलाया जाता है, उसके कार्यक्रम की शर्तें क्या होती हैं? आयोजन समिति ने क्या व्यवस्था की थी? सार्वजनिक धन खर्च हुआ हो तो खर्च और अनुबंध का हिसाब क्या है? और यदि कार्यक्रम में कोई अनुचित स्थिति पैदा हुई, तो आयोजकों की जवाबदेही तय होगी या नहीं?
इन सवालों का जवाब किसी एक कलाकार को कटघरे में खड़ा करके नहीं मिलेगा। इसके लिए आयोजन की पूरी व्यवस्था को देखना होगा। उत्तराखंड के कलाकारों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उन्हें अक्सर संस्कृति बचाने के भाषणों में याद किया जाता है, लेकिन बड़े मंचों पर उनका हिस्सा कितना है, इस पर कम चर्चा होती है। सरकारी समारोहों में स्थानीय लोककलाकारों को शामिल करना एक अच्छी पहल हो सकती है, मगर क्या यह पर्याप्त है? क्या उन्हें केवल औपचारिक प्रस्तुतियों तक सीमित रखा जाएगा, जबकि मुख्य आकर्षण और बड़े बजट वाले कार्यक्रमों में दूसरे कलाकारों को प्राथमिकता मिलती रहेगी?
लोककलाकारों को अवसर देना किसी पर एहसान करना नहीं है। यह प्रदेश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में निवेश है। स्थानीय कलाकारों को नियमित काम मिलेगा तो उनके साथ वाद्ययंत्र बजाने वाले, लोकवाद्य बनाने वाले, वेशभूषा तैयार करने वाले और अनेक दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे। इससे संस्कृति केवल मंच पर दिखाई नहीं देगी, बल्कि स्थानीय समाज की आजीविका से भी जुड़ेगी। कुंजापुरी मेले का विवाद एक आयोजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे उत्तराखंड के तमाम सरकारी और सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की नीति पर बहस का अवसर बनना चाहिए। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बड़े आयोजनों में स्थानीय कलाकारों के लिए क्या व्यवस्था है। आयोजन समितियों को बताना चाहिए कि कलाकारों के चयन में कौन-से मानदंड अपनाए जाते हैं और बजट का कितना हिस्सा प्रदेश की प्रतिभाओं पर खर्च होता है।
एक पारदर्शी नीति बनाई जा सकती है, जिसके तहत हर बड़े सांस्कृतिक आयोजन में उत्तराखंड के लोककलाकारों के लिए न्यूनतम भागीदारी सुनिश्चित हो। उनके पारिश्रमिक की उचित दर तय हो। स्थानीय भाषाओं और परंपराओं को केवल प्रतीकात्मक प्रस्तुति तक सीमित न रखा जाए। साथ ही, बाहर से बुलाए जाने वाले कलाकारों के लिए भी अनुबंध, मंचीय आचरण और कार्यक्रम की गुणवत्ता से जुड़ी स्पष्ट शर्तें हों। आखिर मेले जनता के होते हैं। उनकी सांस्कृतिक पहचान स्थानीय समाज से बनती है। ऐसे में आयोजन की सफलता का आकलन सिर्फ भीड़, चमक-दमक या किसी बड़े नाम से क्यों हो?
उत्तराखंड को बाहरी कलाकारों से परहेज नहीं, अपनी प्रतिभाओं की उपेक्षा से आपत्ति होनी चाहिए। दलेर मेहंदी को बुलाने पर बहस का असली अर्थ यही है कि पहाड़ की आवाज को पहाड़ में ही जगह क्यों मांगनी पड़ रही है। यदि अपनी धरती के लोककलाकारों को सम्मान, मंच और उचित पारिश्रमिक नहीं मिल सकता, तो लोकसंस्कृति के संरक्षण के दावे आखिर किसके लिए हैं?
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