गुरुवार, 2 जुलाई 2026
चुनावी ‘आहट’ के बीच कांग्रेस में ‘रार’
कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन संकल्प पर भारी पड़ रहा है आपसी कलह
मंच पर खींचतान के बाद महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की भंग
चुनाव से पहले गुटबाजी से फिर बैकफुट पर आया मुख्य विपक्षी दल
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट तेज होने लगी है। भाजपा ने जहां संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठाकर चुनावी तैयारियों को गति देना शुरू कर दिया है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अभी भी अपने भीतर की खींचतान से जूझता नजर आ रहा है। पिथौरागढ़ में आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के दौरान सामने आए घटनाक्रम और उसके बाद जिला महिला कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी को भंग करने का फैसला इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है।
कांग्रेस का परिवर्तन संकल्प सम्मेलन का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना और आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक रणनीति तय करना था। लेकिन सम्मेलन से जो तस्वीर बाहर आई, उसने पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए। मंच पर नेताओं के बीच मतभेद, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और अनुशासनहीनता के आरोपों ने यह संदेश दिया कि कांग्रेस अभी भी अपने आंतरिक विरोधाभासों से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है।
उत्तराखंड कांग्रेस लंबे समय से गुटबाजी की समस्या से जूझती रही है। नेतृत्व परिवर्तन, टिकट वितरण और संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर समय-समय पर असंतोष सामने आता रहा है। पार्टी चुनावी पराजयों के बाद भी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं खोज पाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक राजनीति है। जब नेता और कार्यकर्ता एक-दूसरे से संघर्ष में व्यस्त हों, तब जनता के मुद्दों पर एकजुट आंदोलन खड़ा करना कठिन हो जाता है।
लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष सत्ता को जवाबदेह बनाने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा और महंगाई जैसे अनेक मुद्दे हैं, जिन पर सरकार को घेरा जा सकता है। लेकिन विपक्ष की ऊर्जा यदि आंतरिक विवादों में ही खर्च हो जाए, तो जनसरोकार के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ बड़ा जनआंदोलन खड़ा करने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाई है। जनता भी ऐसे विपक्ष को लेकर आश्वस्त नहीं होती, जो स्वयं अपने संगठन को एकजुट रखने में संघर्ष कर रहा हो।
पिथौरागढ़ जिला महिला कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी को भंग करने का निर्णय केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। प्रदेश नेतृत्व यह बताना चाहता है कि संगठन में अनुशासनहीनता और सार्वजनिक विवादों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि केवल कार्रवाई कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक संगठन के भीतर संवाद, समन्वय और सामूहिक नेतृत्व की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक गुटबाजी की समस्या समय-समय पर सामने आती रहेगी।
2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अस्तित्व और पुनरुत्थान दोनों का अवसर है। भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके लिए पार्टी को पहले अपने घर को व्यवस्थित करना होगा। यदि कांग्रेस रणनीति की राजनीति छोड़कर आपसी ‘रण’ में उलझी रही, तो सत्ता की लड़ाई उसके लिए और कठिन हो सकती है। जनता एक ऐसे विकल्प की तलाश में रहती है, जो संगठित, अनुशासित और मुद्दों पर केंद्रित हो। फिलहाल, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं, बल्कि अपने भीतर के मतभेदों को समाप्त कर एकजुटता का संदेश देना है।
विपक्ष में बिखराव के बीच भाजपा की ‘प्रो-एक्टिव’ पालिटिक्स
उत्तराखंड में तीसरी बार कमल खिलाने के लिए भाजपा का मिशन मोड
आगामी चुनाव के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत, घर-घर पहुंचेगी उपलब्धियों की लिस्ट
विकास पखवाड़े के जरिए भाजपा की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की कवायद शुरू
देहरादून। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने पुराने प्रदर्शन में सुधार करने और सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी ने विकास पखवाड़ा को जनसंपर्क और जनकल्याण की नई मुहिम के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा का मानना है कि लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का रास्ता केवल राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि जनता तक योजनाओं की वास्तविक पहुंच और उनके प्रभावी क्रियान्वयन से होकर गुजरता है। यही वजह है कि संगठन और सरकार दोनों विकास पखवाड़े को मिशन मोड में संचालित करने की तैयारी में जुट गए हैं।
पार्टी सूत्रों के अनुसार विकास पखवाड़े के दौरान बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, महिला सशक्तीकरण और स्वरोजगार से जुड़े कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को लोगों की समस्याएं सुनने और उनके समाधान के लिए प्रशासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि जनता के बीच लगातार संवाद और योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार से सरकार के प्रति विश्वास और मजबूत होगा।
राजनीतिक दृष्टि से भाजपा उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां पिछले चुनावों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं रहा था। पार्टी संगठन ने ऐसे विधानसभा क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष रणनीति बनाने के संकेत दिए हैं। स्थानीय मुद्दों, क्षेत्रीय असंतोष और जन अपेक्षाओं को समझते हुए संगठनात्मक गतिविधियों को तेज किया जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी केवल अपनी उपलब्धियों का प्रचार नहीं करेगी, बल्कि जनता से फीडबैक लेकर कमियों को दूर करने का प्रयास भी करेगी। यही कारण है कि विकास पखवाड़े को जनसंवाद और जनविश्वास के अभियान के रूप में देखा जा रहा है।
भाजपा लंबे समय से अंत्योदय की अवधारणा को अपनी राजनीति का आधार बताती रही है। पार्टी का दावा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही उसका लक्ष्य है। विकास पखवाड़े के दौरान भी इसी सोच को केंद्र में रखा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस अभियान के माध्यम से दोहरे उद्देश्य साधना चाहती है। पहला, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और दूसरा, आगामी चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करना।
हालांकि भाजपा इस अभियान को पूरी तरह विकास और जनसेवा से जोड़कर देख रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी चुनावों की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा कोई भी राजनीतिक जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही है। ऐसे में विकास पखवाड़ा केवल सरकारी योजनाओं के प्रचार का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता से सीधा संवाद स्थापित कर अपने पुराने प्रदर्शन में सुधार करने और नए राजनीतिक समीकरण बनाने की एक व्यापक रणनीति के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है।
जख्या और फरड़ पहाड़ की आत्मा
पीढ़ियों से चली आ रही पहाड़ की खाद्य परंपरा
पहाड़ की रसोई से उठती मिट्टी की सौंधी खुशबू
यह मसाला ही नहीं, बल्कि पहाड़ की है स्मृतियां
देहरादून। पहाड़ की रसोई में जब चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई चढ़ती है, उसमें सरसों का तेल गर्म होता है और फिर एक चुटकी जख्या या फरड़ उसमें डाली जाती है, तो उठने वाली छन्न-छन्न की आवाज केवल तड़के की नहीं होती, बल्कि वह पहाड़ की आत्मा की आवाज होती है। उसकी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है और बरबस ही बचपन, गांव और मां के हाथों के बने भोजन की यादें ताजा हो उठती हैं।
उत्तराखंड के पहाड़ों में जख्या और फरड़ केवल मसाले नहीं हैं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक ऐसी खाद्य परंपरा हैं, जिसने सादगी भरे पहाड़ी भोजन को एक अनूठी पहचान दी है। पहाड़ के लोगों के लिए भोजन कभी केवल पेट भरने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि प्रकृति और संस्कृति के साथ एक गहरा रिश्ता भी रहा है। इसी रिश्ते का स्वाद हैं जख्या और फरड़।
पहाड़ की दाल हो, आलू के गुटके, कापा, फाणु, चौंसू या फिर मौसमी सब्जियांकृइन सबका असली स्वाद जख्या और फरड़ के तड़के से ही निखरता है। इनकी सुगंध इतनी अलग और मनमोहक होती है कि साधारण-सा भोजन भी स्वाद का उत्सव बन जाता है। गांवों में आज भी बुजुर्ग कहते हैं जख्या पड़ जाए तो भोजन में जान आ जाती है। शायद यही वजह है कि पहाड़ से दूर रहने वाले लोग भी अपने गांव जाते समय जख्या और फरड़ की छोटी-छोटी पोटलियां साथ लेकर लौटते हैं, ताकि शहर की रसोई में भी पहाड़ की खुशबू जिंदा रह सके।
एक समय था जब पहाड़ के घरों में गैस चूल्हे नहीं थे। मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियां जलती थीं और मां या दादी कढ़ाई में जख्या का तड़का लगाती थीं। उसकी खुशबू आंगन से लेकर खेतों तक पहुंच जाती थी। बच्चे खेलते-खेलते घर की ओर दौड़ पड़ते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि आज खाने में कुछ खास बना है। आज भले ही जीवन की रफ्तार बदल गई हो, लेकिन जख्या और फरड़ की खुशबू अब भी लोगों को उनके बचपन और गांव की यादों से जोड़ देती है।
जख्या और फरड़ केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं और शरीर को गर्म रखने में भी मदद करते हैं। पहाड़ के कठिन जीवन और सीमित संसाधनों के बीच इन्हीं प्राकृतिक मसालों ने भोजन को स्वाद और स्वास्थ्य दोनों प्रदान किए। बाजारवाद और आधुनिक खान-पान के दौर में कई पारंपरिक खाद्य पदार्थ लोगों की थाली से गायब हो गए हैं, लेकिन जख्या और फरड़ आज भी पहाड़ की पहचान बने हुए हैं। अब इनकी मांग देश के बड़े शहरों तक पहुंच चुकी है। आर्गेनिक उत्पादों के बढ़ते चलन ने इन पारंपरिक मसालों को नई पहचान दी है।
कई काश्तकार इनकी खेती की ओर लौट रहे हैं और स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के प्रयास भी हो रहे हैं। यह केवल आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि पहाड़ की खाद्य संस्कृति को बचाने की एक महत्वपूर्ण पहल भी है। जब किसी रसोई में जख्या और फरड़ का तड़का लगता है, तो केवल भोजन नहीं पकता, बल्कि पहाड़ की मिट्टी, खेत, जंगल, चूल्हा, मां की ममता और गांव की यादें भी जीवंत हो उठती हैं। क्योंकि जख्या और फरड़ सिर्फ मसाले नहीं हैं, वे पहाड़ की उस विरासत का स्वाद हैं, जो हर पहाड़ी के दिल में बसती है। उनकी खुशबू में घर है, गांव है और अपनेपन का वह एहसास है, जिसे शब्दों में नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है।
उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का संकट
प्रदेश में ढाई दशक में बूढ़ा वट वृक्ष बनकर रह गई उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति
जिस पहचान और अस्मिता के दम पर खड़ा हुआ था आंदोलन, राष्ट्रीय दलों के चक्रव्यूह में फंसा
आज खुद अपने ही घर में बेगाना हो गया है एकमात्र क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में एक समय ऐसा भी था, जब क्षेत्रीय दलों की आवाज सत्ता के गलियारों में मजबूती से गूंजती थी। अलग राज्य आंदोलन के दौरान और उसके बाद शुरुआती वर्षों में क्षेत्रीय राजनीति केवल चुनावी विकल्प नहीं, बल्कि पहाड़ की अस्मिता, स्थानीय अधिकारों और जनभावनाओं की प्रतिनिधि मानी जाती थी। लेकिन आज जब राज्य अपने गठन के ढाई दशक पूरे करने की ओर बढ़ रहा है, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति का दौर समाप्ति की ओर है?
उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई में एकमात्र क्षेत्रीय दल, उत्तराखंड क्रांति दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य गठन के बाद लोगों को उम्मीद थी कि यह दल प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगा और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय दलों के मुकाबले अधिक मजबूती से उठाएगा। शुरुआती चुनावों में यूकेडी ने अपनी उपस्थिति दर्ज भी कराई, लेकिन धीरे-धीरे पार्टी का जनाधार सिमटता चला गया। इस गिरावट के पीछे कई कारण रहे। सबसे बड़ा कारण संगठनात्मक कमजोरी और लगातार गुटबाजी रही। पार्टी कई बार टूट का शिकार हुई, नेतृत्व को लेकर विवाद सामने आए और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग धीरे-धीरे राष्ट्रीय दलों की ओर खिसकता गया। परिणाम यह हुआ कि राज्य आंदोलन की अगुवाई करने वाला दल राजनीतिक मुख्यधारा से लगभग बाहर हो गया।
दूसरी ओर, भाजपा और कांग्रेस ने क्षेत्रीय मुद्दों को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल करना शुरू कर दिया। भू-कानून, मूल निवास, पलायन, बेरोजगारी और स्थानीय संसाधनों पर अधिकार जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय दलों ने भी उठाया, जिससे क्षेत्रीय दलों की विशिष्ट पहचान कमजोर होती गई। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि उत्तराखंड में क्षेत्रीय राजनीति पूरी तरह समाप्त हो गई है। दरअसल, जिन मुद्दों पर क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ था, वे आज भी जिंदा हैं। पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है, युवाओं में बेरोजगारी को लेकर असंतोष है, भूमि और संसाधनों पर स्थानीय अधिकार की बहस जारी है और कई वर्गों में यह भावना भी है कि राज्य आंदोलन के मूल सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं।
यही कारण है कि समय-समय पर क्षेत्रीय राजनीति की आवश्यकता फिर महसूस होने लगती है। जब भी स्थानीय अस्मिता और उत्तराखंडियत के सवाल प्रमुखता से उठते हैं, तब क्षेत्रीय दलों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलते दिखाई देते हैं। लेकिन इसके लिए केवल भावनात्मक मुद्दे पर्याप्त नहीं होंगे। क्षेत्रीय दलों को मजबूत संगठन, स्पष्ट नेतृत्व, युवा चेहरों और जमीनी आंदोलनों के जरिए खुद को पुनर्जीवित करना होगा।
आज उत्तराखंड की राजनीति दो राष्ट्रीय दलों के इर्द-गिर्द सिमटी हुई दिखाई देती है, लेकिन लोकतंत्र में राजनीतिक रिक्तता हमेशा बनी नहीं रहती। यदि जनता को यह महसूस होता है कि उनके स्थानीय मुद्दों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो क्षेत्रीय राजनीति एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ उभर सकती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि क्षेत्रीय राजनीति का दौर खत्म हो रहा है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय दल बदलते राजनीतिक दौर के अनुरूप खुद को बदल पाने में सफल होंगे? यदि वे ऐसा कर पाए, तो उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय स्वर फिर बुलंद हो सकते हैं। लेकिन यदि वे आंतरिक संघर्ष और नेतृत्व संकट से बाहर नहीं निकल पाए, तो राज्य आंदोलन की विरासत केवल इतिहास की किताबों तक सीमित होकर रह जाएगी।
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