गुरुवार, 5 नवंबर 2026

udaydinmaan: आंगन में मौत, जंगल में शिकारी ‘बेखौफ’

udaydinmaan: आंगन में मौत, जंगल में शिकारी ‘बेखौफ’ : पहाड़ के गांवों में बढ़ा मानव-वन्यजीव संघर्ष आखिर कब तक गुलदार के हवाले रहेंगे गांव देहरादून। उत्तराखंड में मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ता संघर...

udaydinmaan: सियासत में लौटते चेहरों की भीड़

udaydinmaan: सियासत में लौटते चेहरों की भीड़ : बिलों के बाहर नेता उत्तराखंड में 2027 की चुनावी आहट के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज भाजपा-कांग्रेस ने बढ़ाई दौड़भाग, हाशिये पर चले गए नेता हो ग...

सियासत में लौटते चेहरों की भीड़

बिलों के बाहर नेता उत्तराखंड में 2027 की चुनावी आहट के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज भाजपा-कांग्रेस ने बढ़ाई दौड़भाग, हाशिये पर चले गए नेता हो गए सक्रिय प्रदेश में पांच साल की खामोशी के बाद अचानक बढ़ गया है जनसंपर्क देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट अभी पूरी तरह चुनावी बिगुल में नहीं बदली है, लेकिन सियासी मैदान में हलचल ऐसी है जैसे चुनाव कल ही होने वाले हों। राजनीतिक दलों के प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं के दौरे बढ़ने लगे हैं। कहीं पदयात्राएं निकल रही हैं, कहीं संगठनात्मक बैठकें हो रही हैं तो कहीं कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी में जुटने के निर्देश दिए जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। इस राजनीतिक सक्रियता के बीच सबसे दिलचस्प दृश्य उन दलों और नेताओं का है, जो पिछले पांच वर्षों तक लगभग राजनीतिक परिदृश्य से गायब रहे। अब चुनाव नजदीक आते ही वे भी अपने-अपने राजनीतिक बिलों से बाहर निकलने लगे हैं। किसी को जनता की याद सताने लगी है तो किसी को अचानक प्रदेश के विकास, बेरोजगारी, पलायन और क्षेत्रीय अस्मिता की चिंता होने लगी है। उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी सक्रियता का यह दौर कई मायनों में दिलचस्प है। एक तरफ सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का सपना देख रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में लौटने के लिए जमीन तैयार कर रही है। दोनों प्रमुख दलों ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। भाजपा संगठन की मजबूती, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश को चुनावी समर्थन में बदलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की न्याय यात्रा और भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा इसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा हैं। कांग्रेस ने जहां प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच बनाने की रणनीति बनाई है, वहीं भाजपा भी संगठनात्मक स्तर पर अपनी चुनावी मशीनरी को सक्रिय कर रही है। दोनों दलों के राष्ट्रीय नेताओं की आवाजाही बढ़ने लगी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक के बाद पार्टी ने चुनावी तैयारियों को और तेज करने के संकेत दिए हैं। वहीं भाजपा भी अपने राष्ट्रीय संगठन के नेताओं के जरिए प्रदेश संगठन की चुनावी तैयारियों को धार दे रही है। साफ है कि अब उत्तराखंड की राजनीति केवल देहरादून के राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहने वाली। आने वाले दिनों में पहाड़ से मैदान तक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला और तेज होगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे रोचक पहलू उन नेताओं का है, जिन्हें पिछले पांच साल तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय देखना मुश्किल था। चुनाव के बाद कुछ नेता ऐसे गायब हुए कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी तक चर्चा का विषय नहीं रही। न जनता के बीच नियमित संवाद, न स्थानीय समस्याओं पर कोई प्रभावी आवाज और न ही संगठनात्मक गतिविधियों में उल्लेखनीय भागीदारी। लेकिन अब चुनाव का समय करीब आते ही इन नेताओं की राजनीतिक सक्रियता अचानक बढ़ गई है। कोई गांवों का दौरा कर रहा है, कोई सामाजिक कार्यक्रमों में दिखाई देने लगा है तो कोई सोशल मीडिया के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इन नेताओं की सक्रियता का अपना राजनीतिक गणित है। पांच साल तक राजनीतिक जमीन से दूर रहने के बाद उन्हें भी एहसास हो गया है कि यदि इस बार चुनावी दौड़ में शामिल नहीं हुए तो अगली पांच साल की राजनीतिक पारी हाथ से निकल सकती है। टिकट की दावेदारी करने वाले नेताओं की संख्या भी बढ़ने लगी है। जिन चेहरों को संगठन ने लंबे समय तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, वह भी अब अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन में जुटने लगे हैं। कुछ नेताओं को पार्टी से टिकट की उम्मीद है तो कुछ निर्दलीय अथवा नए राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। इस बार का चुनाव उन नेताओं के लिए भी आसान नहीं होगा, जो केवल चुनावी मौसम में जनता के बीच पहुंचने की परंपरा को राजनीति मान बैठे हैं। उत्तराखंड का मतदाता अब पहले की तुलना में अधिक सवाल पूछ रहा है। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे गांव-गांव में चर्चा का विषय हैं। पहाड़ के कई क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और युवाओं के सामने रोजगार का संकट आज भी बड़ा सवाल है। ऐसे में केवल बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करने या कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देने से राजनीतिक स्वीकार्यता हासिल करना आसान नहीं होगा। आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई देंगे। दल बदल की संभावनाएं, टिकट के दावेदारों की बढ़ती संख्या, पुराने नेताओं की घर वापसी, नए चेहरों की दस्तक और बागियों की सक्रियता चुनावी परिदृश्य को और दिलचस्प बनाएगी। जिन नेताओं को अब तक राजनीतिक हाशिये पर रखा गया था, वे भी अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए जोर लगाएंगे। कुछ दल गठबंधन की संभावनाएं तलाशेंगे तो कुछ अकेले चुनाव लड़कर अपनी ताकत आजमाने की तैयारी करेंगे। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही सियासी चेहरों का बाहर निकलना स्वाभाविक है, लेकिन इस बार मतदाता के सामने भी फैसला करने का अवसर है। उसे यह तय करना है कि कौन नेता वास्तव में उसके बीच रहा और कौन केवल चुनावी मौसम का मेहमान है। क्योंकि इस बार मुकाबला केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि पांच साल के कामकाज और चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई सक्रियता के बीच भी होगा। सियासत में लौटते चेहरों की भीड़ भले ही बढ़ रही हो, लेकिन असली परीक्षा चुनावी मंच पर नहीं, जनता की अदालत में होगी। पांच साल तक जनता से दूरी बनाने वाले नेताओं को इस बार केवल अपना चेहरा नहीं, अपना हिसाब भी लेकर जाना पड़ेगा।

भाजपा करेगी चुनावी शक्ति प्रदर्शन

देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री की प्रस्तावित रैली को सफल बनाने के लिए संगठन से सरकार तक सक्रिय भीड़ जुटाने से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी, भाजपा के लिए चुनावी माहौल बनाने का मौका देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव-2027 की आहट के बीच भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियों को नई धार देनी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देहरादून में प्रस्तावित रैली को लेकर पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। संगठन से लेकर सरकार तक इस आयोजन को सफल बनाने की कवायद में जुटे हैं। पार्टी के लिए यह रैली महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत, संगठनात्मक क्षमता और चुनावी तैयारियों को परखने का बड़ा अवसर भी है। भाजपा इस आयोजन के जरिए प्रदेश की सियासत में यह संदेश देना चाहती है कि चुनावी मुकाबले के लिए उसका संगठन पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से भाजपा की राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आई है। संगठनात्मक बैठकों, विधानसभा स्तर पर तैयारियों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और राष्ट्रीय नेताओं के दौरों के जरिए पार्टी चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी है। अब अमित शाह की रैली को इसी रणनीति की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व जानता है कि शाह का राजनीतिक संदेश केवल कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका असर प्रदेश की व्यापक राजनीतिक बहस पर भी पड़ेगा। भाजपा की रणनीति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की उपलब्धियों को चुनावी मुद्दा बनाना भी शामिल है। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, महिला सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और केंद्र से मिली परियोजनाओं को पार्टी जनता के सामने रख रही है। वहीं विपक्ष बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं में विवाद, पलायन, महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। यही वजह है कि अमित शाह की रैली भाजपा के लिए दोहरी परीक्षा होगी। एक तरफ उसे अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, दूसरी तरफ सरकार के पांच साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच बन रही धारणा का भी मुकाबला करना है। पार्टी के रणनीतिकारों के सामने यह चुनौती है कि विकास और उपलब्धियों का संदेश केवल मंचों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों और कस्बों तक पहुंचे। भाजपा की इस सक्रियता का सीधा असर कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर पड़ना तय है। कांग्रेस पहले से ही सरकार के खिलाफ मुद्दों को लेकर जनसंपर्क और राजनीतिक कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है। ऐसे में अमित शाह की रैली के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है। कांग्रेस भाजपा के शक्ति प्रदर्शन को सरकारी संसाधनों और संगठनात्मक दबाव से जोड़कर सवाल उठा सकती है, जबकि भाजपा विपक्ष की तैयारियों को कमजोर बताने का प्रयास करेगी। दिलचस्प यह भी है कि छोटे क्षेत्रीय दल और नए राजनीतिक मंच भी भाजपा-कांग्रेस की बढ़ती गतिविधियों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक संगठन चुनावी मुद्दों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जुटे हैं। ऐसे में भाजपा की बड़ी रैली प्रदेश के अन्य राजनीतिक दलों को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। फिलहाल भाजपा ने अमित शाह की रैली को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। पार्टी के लिए यह अपनी ताकत दिखाने, कार्यकर्ताओं में जोश भरने और विपक्ष को राजनीतिक चुनौती देने का मौका है। लेकिन उत्तराखंड की जनता केवल रैलियों और नारों के आधार पर फैसला नहीं करती। पहाड़ की सड़क, गांव का अस्पताल, युवाओं का रोजगार, पलायन और स्थानीय समस्याएं चुनाव के असली मुद्दे रहेंगे। अमित शाह की रैली से भाजपा चुनावी माहौल बनाने में कितनी सफल होती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि देहरादून का यह शक्ति प्रदर्शन उत्तराखंड की 2027 की सियासत को नई गर्मी देने वाला है।

मासूमों की मौत पर ‘सिस्टम’ मौन

पौड़ी में पांच साल की आरुषि को गुलदार ने बनाया निवाला,फिर सड़कों पर उतरा जनाक्रोश हमले के बाद वन विभाग की दौड़भाग, मुआवजे व आश्वासनों का सिलसिला, सुरक्षा की गारंटी नहीं पहाड़ का सवाल यह कि इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती कब तक रहेगा सिस्टम का इंतजार? देहरादून/पौड़ी। पहाड़ में शाम ढलते ही अब केवल अंधेरा नहीं उतरता, लोगों के मन में खौफ भी उतर आता है। घर के आंगन में खेलते बच्चे, खेतों की ओर जाती महिलाएं, मवेशियों के लिए चारा लेने निकलते ग्रामीण और स्कूल से लौटते बच्चे हर कदम पर अनजाने खतरे के साये में हैं। इस खतरे का नाम है गुलदार। उत्तराखंड के पर्वतीय गांवों में गुलदार के हमले अब छिटपुट घटनाएं नहीं रह गए हैं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक संकट का रूप ले चुके हैं। पौड़ी जिला मुख्यालय के समीप खांड्यूसैंण में पांच वर्षीय आरुषि की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर इस संकट की भयावहता सामने ला दी है। मंगलवार शाम करीब छह बजे गुलदार ने कृष्ण कुमार की मासूम बेटी को अपना शिकार बना लिया। एक परिवार की दुनिया उजड़ गई और पूरे इलाके में मातम के साथ आक्रोश फैल गया। यह पहली घटना नहीं है, जब किसी मासूम की जिंदगी गुलदार के हमले में चली गई हो। हर बार एक गांव की खुशियां मातम में बदलती हैं, हर बार ग्रामीण सड़कों पर उतरते हैं, हर बार वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और हर बार कार्रवाई का भरोसा दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ फिर पुराने ढर्रे पर लौट आता है। अगली घटना तक प्रशासनिक सक्रियता ठंडी पड़ जाती है और पहाड़ के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। आरुषि की मौत ने इसी व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खांड्यूसैंण में आरुषि की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश स्वाभाविक है। वन मंत्री सुबोध उनियाल और मौके पर पहुंचे विधायक राजकुमार पोरी के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। वन मंत्री पौड़ी आओ के नारों के बीच लोगों ने साफ कर दिया कि अब उन्हें केवल संवेदना और आश्वासन नहीं चाहिए। उन्हें अपने बच्चों और परिवारों की सुरक्षा चाहिए। ग्रामीणों का सवाल है कि जब गुलदार की सक्रियता लगातार बनी हुई है, जब हमलों का खतरा पहले से दिखाई दे रहा है, तब प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? दरअसल, पहाड़ के ग्रामीणों का गुस्सा किसी एक घटना का परिणाम नहीं है। यह वर्षों से जमा होती आ रही उस पीड़ा का विस्फोट है, जिसमें ग्रामीणों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी भी खतरे के बीच गुजारनी पड़ रही है। कई गांवों में लोग शाम ढलने के बाद घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। बच्चों को अकेले स्कूल भेजने में अभिभावक भयभीत हैं। महिलाओं के लिए खेतों और जंगलों तक जाना जोखिम भरा हो गया है। सवाल यह है कि क्या पहाड़ के लोगों को अपने ही गांवों में सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है? खांड्यूसैंण की घटना के बाद वन विभाग ने हमलावर गुलदार को आदमखोर घोषित करने के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को पत्र भेजा है। डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव के अनुसार, विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी गई है। यह प्रशासनिक प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विभाग की सक्रियता किसी की जान जाने के बाद ही क्यों दिखाई देती है? गुलदार के हमलों से प्रभावित क्षेत्रों में नियमित निगरानी, कैमरा ट्रैप, संवेदनशील इलाकों की पहचान, गश्त और स्थानीय लोगों को समय रहते सतर्क करने की व्यवस्था क्यों प्रभावी नहीं हो पा रही है? क्या वन विभाग के पास ऐसी कोई समग्र कार्ययोजना है, जिससे हमलों की आशंका वाले गांवों में पहले से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके? हर घटना के बाद गुलदार को पकड़ने या आदमखोर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता।

आंगन में मौत, जंगल में शिकारी ‘बेखौफ’

पहाड़ के गांवों में बढ़ा मानव-वन्यजीव संघर्ष आखिर कब तक गुलदार के हवाले रहेंगे गांव देहरादून। उत्तराखंड में मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ता संघर्ष अब गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। इसके पीछे कई कारण हैं। गांवों से लगातार हो रहा पलायन, खेतों का बंजर होना, जंगलों और आबादी के बीच बदलती सीमाएं, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में मानवीय गतिविधियों का विस्तार और भोजन की उपलब्धता में बदलाव जैसे कारक इस संघर्ष को प्रभावित करते हैं। पहाड़ के अनेक गांवों में कभी गुलजार रहने वाले घर अब खाली पड़े हैं। खेत झाड़ियों में तब्दील हो रहे हैं। आबादी के आसपास वनस्पति का अनियंत्रित विस्तार हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही और मनुष्यों से उनका सामना बढ़ने की आशंका रहती है। गुलदार जैसे वन्यजीवों की अनुकूलन क्षमता भी उन्हें आबादी के नजदीक रहने में सक्षम बनाती है। इसका परिणाम यह है कि इंसान और वन्यजीवों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि इस समस्या का पूरा दोष केवल जंगलों या वन्यजीवों पर डालना भी उचित नहीं होगा। असली सवाल वन प्रबंधन, मानव बस्तियों की सुरक्षा और समय रहते जोखिम पहचानने की व्यवस्था का है। जब तक इन पहलुओं पर एक साथ काम नहीं होगा, तब तक घटनाओं के बाद की कार्रवाई से समस्या का समाधान संभव नहीं है। उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर मुआवजे का प्रावधान है। लेकिन क्या किसी परिवार के लिए आर्थिक सहायता उस बच्चे की भरपाई कर सकती है, जिसकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई? क्या मुआवजे से उस मां-बाप का दर्द कम हो सकता है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को खो दिया? सरकार को समझना होगा कि वन्यजीव हमलों में मुआवजा देना प्रशासनिक जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन नागरिकों की जान बचाना उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए जिला और ब्लाक स्तर पर संवेदनशील गांवों की पहचान कर एक ठोस सुरक्षा योजना बनानी होगी। गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में नियमित गश्त, निगरानी तंत्र, त्वरित प्रतिक्रिया दल, प्रशिक्षित वनकर्मियों की उपलब्धता और आपातकालीन सूचना व्यवस्था को मजबूत करना होगा। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास विशेष सतर्कता बरतनी होगी। ग्रामीणों को भी वन्यजीवों की गतिविधियों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना जरूरी है। इसके साथ ही वन विभाग में खाली पदों, संसाधनों की कमी और क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी की कमजोरियों की समीक्षा भी होनी चाहिए। वन्यजीव हमलों की घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र के लिए अलग कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। केवल आदमखोर घोषित करने और पिंजरे लगाने तक सीमित रहने के बजाय हमलों की पुनरावृत्ति रोकने पर ध्यान देना होगा। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहां पर्यटन, तीर्थाटन और विकास की बड़ी-बड़ी योजनाओं की चर्चा होती है। सरकार पहाड़ को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के दावे करती है। लेकिन जब पहाड़ का ग्रामीण अपने बच्चे को घर के बाहर सुरक्षित नहीं रख पा रहा, तब विकास के तमाम दावे अधूरे नजर आते हैं। सड़क, बिजली, पानी और पर्यटन के साथ सुरक्षा भी विकास का अनिवार्य हिस्सा है। यह भी विडंबना है कि पलायन रोकने की बात करने वाली सरकार के सामने पहाड़ में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है। यदि गांवों में इंसान और वन्यजीव के बीच संघर्ष इसी तरह बढ़ता रहा तो ग्रामीणों के सामने गांव छोड़ने का एक और कारण खड़ा हो जाएगा। पहाड़ के लोगों को गुलदार के साथ जीने का तरीका सिखाने से पहले सरकार को उन्हें सुरक्षित जीवन देने की जिम्मेदारी निभानी होगी। आखिर कब तक किसी मासूम की मौत के बाद ही सिस्टम की नींद टूटेगी? पहाड़ को अब आश्वासन नहीं, सुरक्षा चाहिए।