शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
udaydinmaan: अधूरे सवालों की ‘अग्निपरीक्षा’
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udaydinmaan: सत्ता की ‘राह’ में टिकट का ‘कांटा’
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udaydinmaan: उत्तराखंड में ‘चुनावी मोड’ में दल
udaydinmaan: उत्तराखंड में ‘चुनावी मोड’ में दल: चुनावी समितियों के ऐलान से रफ्तार पकड़ेगा चुनावी अभियान प्रदेश चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ तय होगी जिम्मेदारियां मिशन 2027 के लिए संगठन ...
उत्तराखंड में ‘चुनावी मोड’ में दल
चुनावी समितियों के ऐलान से रफ्तार पकड़ेगा चुनावी अभियान
प्रदेश चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ तय होगी जिम्मेदारियां
मिशन 2027 के लिए संगठन से लेकर बूथ तक बिछेगी अब बिसात
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती के बीच भाजपा अब अपनी चुनावी तैयारियों को अगले चरण में ले जाने जा रही है। अब तक संगठनात्मक बैठकों, बूथ सशक्तीकरण, विधानसभा विस्तारकों की तैनाती और रणनीतिक बैठकों के जरिए जमीन तैयार कर रही पार्टी जल्द ही अपने चुनावी अभियान का औपचारिक ढांचा सामने लाएगी। संकल्प पत्र समिति से लेकर चुनाव प्रबंधन और चुनाव संचालन समितियों के गठन तक भाजपा अपनी पूरी चुनावी मशीनरी को सक्रिय करने की तैयारी में है। 26 नवंबर को प्रदेश चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ इन समितियों के ऐलान की तैयारी है। यह केवल समितियों की घोषणा नहीं होगी, बल्कि भाजपा के मिशन 2027 का संगठनात्मक खाका भी सामने आएगा।
भाजपा की रणनीति साफ है। चुनाव की औपचारिक घोषणा का इंतजार करने के बजाय पार्टी पहले से ही चुनावी मैदान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके लिए प्रदेश स्तर से लेकर विधानसभा और बूथ स्तर तक जिम्मेदारियां बांटने की कवायद तेज हो गई है। 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में होने वाली विस्तृत प्रदेश कार्यसमिति की बैठक इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी आगामी चुनावी कार्यक्रमों पर मंथन करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी भी इस बैठक को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाएगी।
भाजपा के लिए संकल्प पत्र केवल चुनावी वादों का दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता के सामने अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं रखने का माध्यम होगा। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों और अगले पांच वर्षों के सपनों के बीच ऐसा संतुलन बनाए, जो मतदाताओं को प्रभावित कर सके। विकास, रोजगार, पलायन, महिला सशक्तीकरण, युवाओं के अवसर, किसानों की समस्याएं, पर्यटन और पहाड़ की बुनियादी सुविधाएं संकल्प पत्र के महत्वपूर्ण विषय बन सकते हैं। लेकिन भाजपा के सामने सवाल केवल नए वादे करने का नहीं है। जनता यह भी जानना चाहेगी कि पिछले चुनाव में किए गए वादों का कितना हिसाब पूरा हुआ। बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं, भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल स्थिति तथा पलायन जैसे मुद्दों पर पार्टी को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। ऐसे में संकल्प पत्र समिति की भूमिका महज घोषणाओं का पुलिंदा तैयार करने तक सीमित नहीं रहेगी।
चुनाव प्रबंधन समिति, चुनाव संचालन समिति और संकल्प पत्र समिति के गठन के साथ भाजपा चुनावी कामकाज को अलग-अलग हिस्सों में बांटने की तैयारी में है। इनमें वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक अनुभव रखने वाले पदाधिकारियों और चुनावी रणनीति में दक्ष चेहरों को जिम्मेदारी मिल सकती है। चुनाव प्रबंधन समिति जहां संसाधनों, कार्यक्रमों और संगठनात्मक समन्वय का काम देखेगी, वहीं चुनाव संचालन समिति प्रचार, जनसंपर्क और राजनीतिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पार्टी की कोशिश है कि चुनाव के दौरान किसी एक स्तर पर भी समन्वय की कमी न रहे। प्रदेश मुख्यालय से लेकर जिला, विधानसभा और बूथ स्तर तक सूचनाओं और निर्देशों का प्रभावी आदान-प्रदान हो। पहले ही सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कोर कमेटियों के गठन और विधानसभा विस्तारकों की तैनाती के जरिए इस दिशा में काम शुरू किया जा चुका है।
भाजपा के लिए सबसे अहम काम सरकार के कामकाज को चुनावी विमर्श में बदलना होगा। पार्टी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, बुनियादी ढांचे में निवेश, सड़क, रेल, धार्मिक पर्यटन, नकलरोधी कानून और प्रशासनिक फैसलों को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे और सरकार के फैसलों को चुनावी अभियान का प्रमुख आधार बनाने की रणनीति भी इसी का हिस्सा है। इसके साथ ही विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए भी पार्टी अलग से राजनीतिक और प्रचार रणनीति तैयार कर रही है। अंकिता भंडारी प्रकरण, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील सवालों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। भाजपा के सामने चुनौती है कि वह इन मुद्दों को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित न रहने दे, बल्कि जनता के सामने ठोस जवाब रखे।
भाजपा के इस अभियान की एक बड़ी वजह कांग्रेस की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता भी है। कांग्रेस जहां सरकार के खिलाफ जनमुद्दों को लेकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक नैरेटिव के जरिए जवाब देने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी के सामने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में यह अपने आप में बड़ी चुनौती है। लगातार दो कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ पैदा होने वाली नाराजगी, विधायकों के प्रति असंतोष और टिकट के दावेदारों की बढ़ती संख्या भी भाजपा के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। ऐसे में चुनावी समितियों में किसे जगह मिलती है और किसे संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है, इसका राजनीतिक संदेश भी निकलेगा। समिति गठन में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन के साथ वरिष्ठता और संगठनात्मक अनुभव के बीच तालमेल बैठाना नेतृत्व के लिए आसान नहीं होगा।
प्रदेश चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भाजपा की चुनावी तैयारियों को संस्थागत रूप देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके बाद सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय खोलने की भी तैयारी है। इससे चुनावी गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर संचालित करने और संगठन की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। दरअसल, भाजपा अब चुनाव को केवल सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई के रूप में नहीं देख रही, बल्कि इसे संगठन की ताकत, नेतृत्व की स्वीकार्यता और सरकार के कामकाज की परीक्षा के रूप में भी देख रही है। संकल्प पत्र और चुनावी समितियों के गठन से पार्टी अपने इरादे तो स्पष्ट करेगी, लेकिन असली परीक्षा जनता के बीच उन इरादों को विश्वास में बदलने की होगी। भाजपा के सामने इस बार सिर्फ सत्ता में वापसी का लक्ष्य नहीं, बल्कि उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचने की महत्वाकांक्षा है। यही कारण है कि पार्टी चुनाव से कई महीने पहले अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। संकल्प पत्र में भविष्य के सपने होंगे, समितियों में चुनावी रणनीति और चुनाव कार्यालय में सत्ता वापसी की पटकथा लिखने की कोशिश। लेकिन इस पटकथा का अंतिम फैसला संगठन के कार्यालयों में नहीं, उत्तराखंड की जनता के बीच होगा।
सत्ता की ‘राह’ में टिकट का ‘कांटा’
कांग्रेस पार्टी में टिकट की जंग, चुनाव से पहले अपनों ने खोला मोर्चा
सत्ता में वापसी का सपना, लेकिन टिकट की दावेदारी ने बढ़ाया सिरदर्द
गुटबाजी और समर्थकों की गोलबंदी से उलझा कांग्रेस का सियासी गणित
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस के सामने भाजपा से मुकाबले की चुनौती तो है ही, पार्टी के भीतर टिकट का सवाल भी बड़ा सियासी संकट बनता जा रहा है। सत्ता में वापसी का दावा कर रही कांग्रेस के लिए अभी से अपने ही नेताओं और दावेदारों को संभालना आसान नहीं दिख रहा। विधानसभा क्षेत्रों में टिकट की दावेदारी को लेकर समर्थकों की गोलबंदी शुरू हो चुकी है। कहीं पुराने नेताओं की दावेदारी है तो कहीं नए चेहरों ने अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी के भीतर गुटीय समीकरण भी इस लड़ाई को हवा दे रहे हैं।
कांग्रेस की मुश्किल यह है कि उसे भाजपा के खिलाफ एकजुटता का संदेश भी देना है और अपने नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी साधना है। प्रदेश में पार्टी के पास अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन यही अनुभव कई बार आपसी प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की लड़ाई में बदल जाता है। टिकट वितरण से पहले ही जिस तरह अलग-अलग खेमों में राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही है, उसने पार्टी नेतृत्व के सामने भविष्य की मुश्किलों के संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह टिकट वितरण का ऐसा फार्मूला कैसे तैयार करेगी, जिससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिष्ठा भी बनी रहे और नए चेहरों को भी अवसर मिल सके। हर विधानसभा क्षेत्र में कई दावेदार सक्रिय हैं। कोई पिछले चुनाव का हवाला देकर टिकट पर अपना अधिकार जता रहा है तो कोई क्षेत्र में लगातार सक्रियता और जनाधार को अपनी ताकत बता रहा है। कुछ नेता संगठन में अपनी पकड़ के आधार पर दावेदारी मजबूत कर रहे हैं।
समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब टिकट की दावेदारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से निकलकर गुटीय प्रतिष्ठा का सवाल बन जाती है। ऐसे में किसी एक नेता को टिकट देना दूसरे खेमे के लिए चुनौती बन सकता है। कांग्रेस का पिछला राजनीतिक अनुभव बताता है कि चुनाव के समय टिकट से नाराज नेता कभी निर्दलीय मैदान में उतर जाते हैं तो कभी भीतरघात के जरिए पार्टी के समीकरण बिगाड़ देते हैं। प्रदेश कांग्रेस में गणेश गोदियाल, हरीश रावत, प्रीतम सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं की अपनी राजनीतिक जमीन और समर्थक वर्ग है। पार्टी नेतृत्व के सामने इन नेताओं के बीच समन्वय बनाए रखने की चुनौती है। एक ओर संगठन को चुनावी नेतृत्व का स्पष्ट संदेश देना है, दूसरी ओर किसी नेता को इतना असहज भी नहीं करना कि वह अपने समर्थकों के साथ अलग राजनीतिक रास्ता तलाशने लगे। हरीश रावत पहले ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ से खुद को बाहर बताते हुए 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना अपना प्राथमिक लक्ष्य बता चुके हैं। यह बयान पार्टी के लिए एकजुटता का संदेश जरूर है, लेकिन इससे नेतृत्व और टिकट के सवाल खत्म नहीं हो जाते। चुनाव में किसकी चलेगी, किसके समर्थकों को कितने टिकट मिलेंगे और उम्मीदवारों के चयन में संगठन की भूमिका कितनी प्रभावी होगी, यह सवाल अभी से पार्टी के भीतर राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा हैं।
भाजपा ने चुनावी समितियों, संकल्प पत्र और संगठनात्मक विस्तार के जरिए अपनी तैयारियों को गति देने की रणनीति बनाई है। ऐसे में कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है। उसे सरकार के खिलाफ जनमुद्दों पर आक्रामक अभियान चलाना है और साथ ही अपने संगठन को भी चुनाव के लिए तैयार करना है। लेकिन यदि पार्टी का बड़ा राजनीतिक समय टिकट की दावेदारी और गुटीय खींचतान में ही खर्च होता रहा तो भाजपा को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। कांग्रेस बेरोजगारी, पलायन, अंकिता भंडारी प्रकरण, भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों को लेकर भाजपा पर हमलावर है। इन मुद्दों पर पार्टी को जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता मजबूत करनी होगी। लेकिन जनता के सामने सरकार की नाकामियां गिनाने वाली पार्टी यदि अपने भीतर ही राजनीतिक असंतोष को नियंत्रित नहीं कर पाती तो उसके चुनावी दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
कांग्रेस के लिए टिकट वितरण महज उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया नहीं होगा, बल्कि यह उसके संगठनात्मक अनुशासन और नेतृत्व की क्षमता की भी परीक्षा बनेगा। पार्टी को तय करना होगा कि उम्मीदवारों का चयन जीतने की संभावना, सामाजिक समीकरण, क्षेत्र में सक्रियता और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर होगा या फिर नेताओं के प्रभाव और सिफारिशों का दबाव हावी रहेगा। सबसे बड़ा खतरा बगावत और भीतरघात का है। टिकट नहीं मिलने पर नाराज नेता भले ही सार्वजनिक रूप से पार्टी के साथ खड़े होने का दावा करें, लेकिन चुनावी मैदान में उनकी निष्क्रियता या पर्दे के पीछे की गतिविधियां उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व के लिए टिकट का सवाल जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण टिकट के बाद पार्टी को एकजुट रखना होगा।
दरअसल, कांग्रेस उत्तराखंड में भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में भुनाने का अवसर तलाश रही है, लेकिन उसे यह भी समझना होगा कि केवल भाजपा की कमजोरियों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसके लिए अपने भीतर की कमजोरियों पर भी प्रहार करना होगा। सवाल यह नहीं कि कांग्रेस के पास कितने मजबूत दावेदार हैं, सवाल यह है कि टिकट की दौड़ में हारने वाले नेता चुनाव में पार्टी को जिताने के लिए कितनी ईमानदारी से मैदान में उतरेंगे। भाजपा से मुकाबला बाद में होगा, कांग्रेस को पहले अपने भीतर चल रही सियासी लड़ाई जीतनी होगी।
अधूरे सवालों की ‘अग्निपरीक्षा’
उत्तराखंड के सियासी गलियारों में 2027 से पहले हर सवाल पर पक्ष और विपक्ष में महाभारत
अंकिता भंडारी से लेकर बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार तक गरमाया राजनीतिक माहौल
भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोपों की जंग तेज, छोटे दल भी तलाश रहे अपनी सियासी जमीन
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों मुद्दों के ऐसे चौराहे पर खड़ी है, जहां हर रास्ता 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर जाता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में मुद्दों की बाढ़ है। कोई अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर सरकार को घेर रहा है तो कोई बेरोजगारी और भर्ती घोटालों को चुनावी बहस के केंद्र में ला रहा है। कहीं जमीन और मूल निवास का सवाल है तो कहीं पलायन, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास के दावों पर सियासी संग्राम छिड़ा है। भाजपा अपनी उपलब्धियों और राष्ट्रवाद के एजेंडे के साथ मैदान में है तो कांग्रेस सरकार की नाकामियों को हथियार बनाने की कोशिश में जुटी है। क्षेत्रीय दल और नए राजनीतिक संगठन भी इस राजनीतिक उथल-पुथल में अपने लिए जगह तलाश रहे हैं।
दरअसल, उत्तराखंड में चुनावी माहौल अभी पूरी तरह औपचारिक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों की गतिविधियां बता रही हैं कि असली मुकाबले की पटकथा लिखी जाने लगी है। भाजपा संगठन को चुनावी मोड में लाने, समितियों के गठन और संकल्प पत्र की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ जनमुद्दों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में मुद्दों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इनमें से कितने मुद्दे जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने वाले हैं और कितने केवल चुनावी हथियार बनकर रह जाएंगे।
अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। अंकिता के माता-पिता की न्याय की मांग, कथित वीआईपी की भूमिका का सवाल और सीबीआई जांच को लेकर उठती आवाजें सरकार के सामने लगातार चुनौती पेश कर रही हैं। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। भाजपा इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाकर अपना बचाव कर रही है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल अंकिता और उसके परिवार को न्याय मिलने का है। यह ऐसा मुद्दा है, जिसे केवल राजनीतिक बयानबाजी से समाप्त नहीं किया जा सकता।
उत्तराखंड में बेरोजगारी का सवाल चुनावी राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, युवाओं को रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और सरकारी पदों पर नियुक्तियों को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। सरकार नकलरोधी कानून और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार को अपनी उपलब्धि बताती है, लेकिन युवाओं की अपेक्षाएं इससे कहीं आगे हैं। उन्हें कानून के प्रचार से अधिक समयबद्ध भर्ती, स्थायी रोजगार और अपने प्रदेश में भविष्य की संभावनाएं चाहिए। कांग्रेस इस नाराजगी को राजनीतिक समर्थन में बदलना चाहती है, जबकि भाजपा सरकार के फैसलों के जरिए युवाओं को भरोसा दिलाने की कोशिश में है।
प्रदेश में जमीन की खरीद-फरोख्त, मूल निवास और भू-कानून का सवाल भी राजनीतिक बहस को लगातार गर्म कर रहा है। पहाड़ की जमीन और संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार का मुद्दा केवल क्षेत्रीय अस्मिता से नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा है। सरकार भू-कानून को लेकर उठाए गए कदमों को अपनी उपलब्धि बता रही है, लेकिन विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठन इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहे हैं। जमीन बचाने की राजनीति अब केवल पहाड़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी इसका राजनीतिक प्रभाव दिखाई दे रहा है।
इस राजनीतिक हलचल के बीच उत्तराखंड क्रांति दल सहित छोटे राजनीतिक दल और नए संगठन भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। यूकेडी मिशन 2027 के तहत अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है। सर्वजन सनातन पार्टी और अन्य संगठन भी चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। इन दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे स्थानीय मुद्दों को चुनावी ताकत में कितना बदल पाते हैं। यदि वे भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमटी राजनीति में तीसरा विकल्प बनने में सफल होते हैं तो चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।
उत्तराखंड की राजनीति में इस समय मुद्दों की कमी नहीं है। कमी है तो इन मुद्दों पर ठोस और जवाबदेह राजनीतिक बहस की। हर दल दूसरे की कमजोरियां गिनाने में व्यस्त है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहा है तो विपक्ष सरकार की नाकामियों की सूची लेकर घूम रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि उसके गांव का स्कूल कब सुधरेगा, अस्पताल में डाक्टर कब मिलेगा, युवा को रोजगार कब मिलेगा, पलायन कब रुकेगा और भ्रष्टाचार पर वास्तविक कार्रवाई कब होगी। चुनावी राजनीति में मुद्दों का उभरना लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है, लेकिन जब गंभीर सवाल केवल राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पर तौले जाने लगें तो लोकतांत्रिक विमर्श कमजोर पड़ता है। उत्तराखंड की जनता अब केवल नारों, आरोपों और घोषणाओं से संतुष्ट होने वाली नहीं है। उसे जवाब चाहिए, हिसाब चाहिए और परिणाम चाहिए।
साफ है कि 2027 का चुनाव केवल भाजपा बनाम कांग्रेस का मुकाबला नहीं होगा। यह उन तमाम अधूरे सवालों की भी परीक्षा होगी, जिन्हें राज्य गठन के 26 वर्षों बाद भी उत्तराखंड की जनता अपने साथ ढो रही है। राजनीतिक दलों के पास मुद्दों की लंबी फेहरिस्त जरूर है, लेकिन जनता के सामने असली सवाल एक ही हैकृजिस उत्तराखंड के सपने के लिए राज्य बनाया गया था, वह आखिर कब जमीन पर उतरेगा?
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