गुरुवार, 19 नवंबर 2026

udaydinmaan: पहले ‘पर्दे’ के पीछे अब ‘मीडिया’ के सामने

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udaydinmaan: ‘नरबलि’ बयान पर सियासी ‘संग्राम’

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udaydinmaan: आबादी की गिनती से खुलेंगी ‘परतें’

udaydinmaan: आबादी की गिनती से खुलेंगी ‘परतें’: पहाड़ के बदलते सामाजिक व राजनीतिक समीकरण पलायन से लेकर जातीय संरचना तक पर रहेगी नजर अब पहाड़ में पलायन की असली तस्वीर आएगी सामने पहाड़-मैदान के...

आबादी की गिनती से खुलेंगी ‘परतें’

पहाड़ के बदलते सामाजिक व राजनीतिक समीकरण पलायन से लेकर जातीय संरचना तक पर रहेगी नजर अब पहाड़ में पलायन की असली तस्वीर आएगी सामने पहाड़-मैदान के बीच बढ़ती खाई की साफ होगी तस्वीर देहरादून। उत्तराखंड में जनगणना की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। करीब डेढ़ दशक के लंबे अंतराल के बाद होने जा रही जनगणना इस बार प्रदेश के लिए महज आबादी की गिनती का सरकारी अभियान नहीं है। इसके आंकड़े उत्तराखंड की बदलती सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक तस्वीर का आईना बनने जा रहे हैं। पहाड़ से लगातार हो रहे पलायन, मैदानी जिलों में बढ़ते जनसंख्या दबाव, गांवों के खाली होते घर, शहरों की ओर बढ़ते रुझान और जातीय संरचना में आ रहे बदलावों के बीच इस जनगणना के नतीजों का विशेष महत्व होगा। प्रदेश को जनगणना के लिए 34,443 गणना ब्लाकों में विभाजित किया गया है। इस विशाल अभियान के लिए 26,830 प्रगणकों और 4,676 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी बड़े स्तर पर पूरी की जा रही है। प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक डिजिटल स्वगणना का विकल्प उपलब्ध है, जबकि एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे। इसके बाद पांच से नौ जनवरी तक संशोधन का चरण चलेगा। पांच जनवरी 2027 की मध्यरात्रि को जनगणना की संदर्भ तिथि निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पहाड़ से पलायन है। राज्य गठन के 26 वर्षों बाद भी पर्वतीय क्षेत्रों से रोजगार, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में लोगों का मैदानी क्षेत्रों की ओर जाना जारी है। कई गांव ऐसे हैं जहां कभी आबाद रहने वाले घर अब खाली पड़े हैं। दूसरी तरफ देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और हल्द्वानी जैसे शहरी क्षेत्रों में आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। जनगणना में जन्मस्थान, पूर्व निवास स्थान और पलायन के कारणों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि कितने लोग अपने मूल निवास से दूसरे स्थानों पर चले गए हैं और इसके पीछे रोजगार, शिक्षा, विवाह अथवा अन्य कारण कितने जिम्मेदार हैं। यह आंकड़े सरकार के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा करेंगे कि आखिर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी टिक क्यों नहीं पा रही है? जिन गांवों को पलायन रोकने के लिए आदर्श गांव और रिवर्स पलायन जैसी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश हुई, वहां वास्तविक बदलाव कितना आया है? जनगणना के आंकड़े इन दावों की पड़ताल का आधार बन सकते हैं। इस बार जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जाति संबंधी जानकारी का संग्रह भी है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार सामान्य जनगणना के दायरे में व्यापक जातिगत गणना शामिल की गई है। उत्तराखंड में इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। जातिगत आंकड़े सामने आने के बाद प्रदेश में विभिन्न सामाजिक वर्गों की वास्तविक जनसंख्या का अनुमान लगाने का आधार मिलेगा। आरक्षण, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी जैसे सवालों पर नई बहस शुरू हो सकती है। राजनीतिक दलों के लिए भी यह आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे। कौन सा सामाजिक वर्ग किस क्षेत्र में कितना प्रभाव रखता है, किन इलाकों में सामाजिक संरचना किस तरह बदल रही है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, इन सवालों के जवाब भविष्य की चुनावी रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि जनगणना में जाति की जानकारी जुटाना और उसके आधार पर राजनीतिक या नीतिगत फैसले लेना दो अलग-अलग विषय हैं। आंकड़े आने के बाद उनका विश्लेषण और उपयोग अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगा। उत्तराखंड की जनसांख्यिकी का एक बड़ा सवाल पहाड़ और मैदान के बीच असंतुलन है। पर्वतीय जिलों में कई क्षेत्रों में आबादी का दबाव कम हो रहा है, जबकि मैदानी जिलों में शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों के कारण जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है।इस बदलाव का असर केवल जनसंख्या के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है। घरों की जियो टैगिंग, डिजिटल मानचित्र और मोबाइल एप के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। लोग स्वयं भी ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है। बाक्स आंकड़े बताएंगे, 26 साल में कितना बदला उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य गठन के बाद यह पहला ऐसा बड़ा अवसर है जब प्रदेश की सामाजिक और जनसांख्यिकीय तस्वीर को नए सिरे से समझने के लिए व्यापक आंकड़े उपलब्ध होंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के बाद से अब तक प्रदेश में बड़े बदलाव हुए हैं। देहरादून का विस्तार हुआ है, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में शहरीकरण बढ़ा है, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है और पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन की समस्या लगातार चर्चा में रही है। ऐसे में नई जनगणना के आंकड़े केवल यह नहीं बताएंगे कि उत्तराखंड में कितने लोग रहते हैं, बल्कि यह भी समझने का अवसर देंगे कि प्रदेश की आबादी कहां बढ़ रही है, कहां घट रही है और किन सामाजिक-आर्थिक कारणों से यह बदलाव हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इन आंकड़ों को केवल सरकारी दस्तावेजों तक सीमित रखेगी या फिर इनके आधार पर उत्तराखंड के विकास का नया खाका तैयार करेगी? क्योंकि जिस राज्य की स्थापना पहाड़ के विकास, स्थानीय पहचान और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के संकल्प के साथ हुई थी, उसकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए जनगणना से बेहतर अवसर शायद ही कोई दूसरा हो। जनगणना इस बार उत्तराखंड की केवल आबादी नहीं गिनेगी, बल्कि राज्य गठन के 26 वर्षों के विकास का हिसाब भी सामने रखेगी। पहाड़ में कितने घर खाली हुए, कितने लोग मैदानों में बसे, सामाजिक संरचना कितनी बदली और विकास का लाभ किस क्षेत्र तक पहुंचा, इन सवालों के जवाब ही उत्तराखंड के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे।

‘नरबलि’ बयान पर सियासी ‘संग्राम’

विधायक हरीश धामी के बयान से गरमाई उत्तराखंड की राजनीति भाजपा ने बताया नर पिशाच, कांग्रेस के सामने भी असहज स्थिति शब्दों की मर्यादा वराजनीतिक जिम्मेदारी को लेकर नई बहस छिड़ी देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में अब मुद्दों से ज्यादा बयानों की तल्खी सुर्खियां बटोर रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला पहले से ही तेज है, लेकिन अब विधायक हरीश धामी के नरबलि संबंधी बयान ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। धामी के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक को नर पिशाच तक बता दिया। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में शब्दों की मर्यादा और राजनीतिक जिम्मेदारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल, हरीश धामी के बयान के सामने आने के बाद भाजपा ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक सोच और भाषा का उदाहरण बताते हुए हमला बोला है। भाजपा की ओर से इस्तेमाल किए गए नर पिशाच जैसे शब्दों ने विवाद को और तीखा कर दिया। अब सवाल केवल धामी के बयान की व्याख्या का नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक विरोध की आड़ में सार्वजनिक संवाद किस स्तर तक गिर सकता है, यह भी बहस का विषय बन गया है। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हर बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा जहां कांग्रेस को गैरजिम्मेदार और मुद्दाविहीन बताने में जुटी है, वहीं कांग्रेस सरकार को जनहित के सवालों पर घेरने की रणनीति अपना रही है। ऐसे माहौल में हरीश धामी का बयान भाजपा के लिए कांग्रेस पर हमला करने का एक नया अवसर बन गया है। हालांकि इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू भी है। किसी विधायक के बयान पर राजनीतिक असहमति जताना विपक्षी लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जवाब में व्यक्तिगत और अपमानजनक विशेषणों का इस्तेमाल क्या राजनीतिक स्तर को और नीचे नहीं ले जाता? सवाल यह भी है कि क्या प्रदेश के राजनीतिक दल जनता के वास्तविक मुद्दों पर बहस करने के बजाय एक-दूसरे के बयानों को ही चुनावी हथियार बनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? उत्तराखंड इस समय बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। अंकिता भंडारी प्रकरण से लेकर भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली तक कई ऐसे सवाल हैं, जिन पर सत्ता और विपक्ष दोनों से जवाब मांगा जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक विमर्श का केंद्र बार-बार व्यक्तिगत टिप्पणियों और विवादित बयानों पर सिमटता जा रहा है। हरीश धामी का बयान निश्चित रूप से राजनीतिक जवाबदेही और सार्वजनिक भाषा के लिहाज से चर्चा के दायरे में है। लेकिन भाजपा की प्रतिक्रिया ने भी यह सवाल खड़ा किया है कि क्या राजनीतिक विरोध का मतलब विरोधी को किसी भी विशेषण से नवाज देना है? लोकतंत्र में बयान की आलोचना तथ्यों और तर्कों से होनी चाहिए, न कि अपमानजनक शब्दों से। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि उसके विधायक का बयान किस संदर्भ में दिया गया और क्या पार्टी उस भाषा तथा उसके राजनीतिक निहितार्थ से सहमत है। वहीं भाजपा को भी यह बताना होगा कि वह प्रदेश की राजनीति को विकास और जनहित के मुद्दों पर आगे बढ़ाना चाहती है या फिर व्यक्तिगत हमलों की प्रतिस्पर्धा में ही उलझाए रखना चाहती है। दरअसल, उत्तराखंड की राजनीति में अब बयान ही बयान हैं, लेकिन जनता के सवालों के जवाब गायब हैं। एक तरफ विधायक का नरबलि वाला बयान विवाद खड़ा करता है तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल की ओर से नर पिशाच जैसे शब्द राजनीतिक मर्यादा पर सवाल उठाते हैं। चुनाव की दहलीज पर खड़े प्रदेश में असली चुनौती एक-दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि जनता के सामने अपना राजनीतिक और प्रशासनिक हिसाब रखने की है। वरना 2027 की चुनावी लड़ाई में मुद्दे पीछे छूटेंगे और नेताओं के विवादित बयान ही राजनीति का चेहरा बन जाएंगे।

पहले ‘पर्दे’ के पीछे अब ‘मीडिया’ के सामने

अंकिता केस में विनोद आर्य की सक्रियता के मायने क्या पुलकित आर्य के बाद विनोद आर्य भी सवालों के घेरे में निजी चौट सार्वजनिक करने से भड़क गया अब आक्रोश माता-पिता ने मांगा नार्काे टेस्ट व काल डिटेल की जांच देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति और सामाजिक चेतना के केंद्र में है। करीब चार साल पुराने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मुख्य दोषी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य की अचानक सक्रियता ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक पर्दे के पीछे रहकर अपने बेटे का बचाव करने वाले विनोद आर्य पहली बार सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आए और उन्होंने न केवल एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए, बल्कि अंकिता की मौत को हत्या के बजाय आत्महत्या बताते हुए उसके माता-पिता और मित्र पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। यही नहीं, उन्होंने अंकिता और उसके मित्र की कथित निजी व्हाट्सएप चैट के हजारों पन्ने सार्वजनिक कर दिए। विनोद आर्य की इस प्रेस वार्ता ने मामले को फिर से गरमा दिया है। लेकिन इस बार सवाल केवल उनके दावों का नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि आखिर एक दोषसिद्ध अपराधी के पिता को इतने वर्षों बाद अचानक अपने बेटे के बचाव में सामने आने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या यह महज अपने बेटे के पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश है या फिर इस प्रकरण में किसी नए राजनीतिक नैरेटिव को खड़ा करने की कवायद? 15 नवंबर को हरिद्वार में आयोजित प्रेस वार्ता में विनोद आर्य ने दावा किया कि उनके बेटे पुलकित आर्य को राजनीतिक दबाव में फंसाया गया। उन्होंने अंकिता और उसके मित्र पुष्पदीप के बीच हुई कथित 4,085 पन्नों की व्हाट्सएप बातचीत का हवाला देते हुए एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए। उनका दावा था कि इन चौट में उनके बेटे के खिलाफ ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, जिससे हत्या के आरोप की पुष्टि होती हो। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की। लेकिन विनोद आर्य के इन दावों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जिस मामले में अदालत तीन आरोपियों को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुना चुकी है, उसमें अब मृतका के चरित्र, उसके पारिवारिक संबंधों और निजी बातचीत को सार्वजनिक बहस का विषय बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या किसी मृत बेटी की निजी जिंदगी को इस तरह सार्वजनिक करना न्याय की लड़ाई है या उसकी गरिमा को एक बार फिर कठघरे में खड़ा करना? विनोद आर्य की प्रेस वार्ता के बाद अंकिता के माता-पिता ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने विनोद आर्य का नार्काे एनालिसिस टेस्ट कराने और घटना वाली रात की उनकी कॉल डिटेल रिकार्ड की जांच करने की मांग की है। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने आरोप लगाया है कि घटना के आसपास विनोद आर्य का दिल्ली और उत्तराखंड के बीच आना-जाना रहा था। उन्होंने सीबीआई से इस पहलू की जांच करने की मांग की है। अंकिता के माता-पिता का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, वह प्रदेशभर में आंदोलन जारी रखेंगे। इस मांग ने अब जांच का दायरा और व्यापक करने की बहस छेड़ दी है। हालांकि विनोद आर्य का नार्काे टेस्ट या काल डिटेल की जांच कराने की मांग अपने आप में किसी अपराध का प्रमाण नहीं है। इसकी जरूरत और वैधानिकता का निर्धारण जांच एजेंसी और सक्षम कानूनी प्राधिकारी को करना होगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक और गंभीर पहलू है। अंकिता की कथित निजी चौट सार्वजनिक किए जाने के विरोध में पहाड़ी महासभा ने हरिद्वार नगर कोतवाली में विनोद आर्य के खिलाफ शिकायत दी है। महासभा का कहना है कि एक मृत युवती की निजी बातचीत सार्वजनिक करना उसकी निजता और गरिमा का उल्लंघन है। शिकायत में यह भी सवाल उठाया गया है कि आखिर ये चौट किस स्रोत से प्राप्त हुईं और इन्हें सार्वजनिक करने का अधिकार किसने दिया? यहां एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है। यदि विनोद आर्य के पास वर्ष 2023 से यह दस्तावेज मौजूद थे तो उन्होंने इतने लंबे समय तक इन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया? यदि इन दस्तावेजों में वास्तव में कोई महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उन्हें संबंधित जांच एजेंसी और अदालत के समक्ष रखने का रास्ता मौजूद था। मीडिया के सामने निजी बातचीत के पन्ने रखकर एक मृत युवती की छवि पर सवाल उठाना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? इन चैट की प्रामाणिकता, पूर्णता और संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि भी आवश्यक है। केवल कुछ बातचीत के अंशों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। अंकिता भंडारी प्रकरण की सबसे संवेदनशील कड़ी कथित वीआईपी की भूमिका रही है। घटना के बाद से ही प्रदेश में यह सवाल उठता रहा कि आखिर वनंत्रा रिजार्ट में किसे विशेष सेवा देने का दबाव बनाया जा रहा था? उस कथित वीआईपी की पहचान क्यों सामने नहीं आई? अंकिता के माता-पिता आज भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं। यही वह बिंदु है जहां यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह जाता, बल्कि सत्ता, प्रभाव और जवाबदेही से जुड़ा राजनीतिक प्रश्न बन जाता है। विनोद आर्य की प्रेस वार्ता में उनके अधिवक्ता की ओर से वीआईपी की भूमिका से इनकार किए जाने और मामले को राजनीतिक दबाव का परिणाम बताने से यह बहस फिर तेज हुई है। अंकिता के माता-पिता की मांग है कि जांच में किसी भी संभावित पहलू को छोड़ा न जाए। उनका सवाल है कि जब उनकी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी भी जारी है तो उसके मामले से जुड़े सभी संदिग्ध पहलुओं की निष्पक्ष पड़ताल क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार और जांच एजेंसियों के सामने भी असहज स्थिति पैदा कर दी है। एक ओर अदालत से दोषसिद्धि हो चुकी है, दूसरी ओर वीआईपी की कथित भूमिका और जांच के कुछ पहलुओं को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब विनोद आर्य की प्रेस वार्ता और उनके द्वारा सार्वजनिक की गई चौट ने विवाद को नया मोड़ दे दिया है। सरकार के लिए यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि अंकिता के माता-पिता की न्याय की लड़ाई अब केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गई है। यह उत्तराखंड की सामूहिक संवेदना और सत्ता से जवाब मांगने का प्रतीक बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नई सीबीआई जांच में विनोद आर्य की भूमिका, घटना के समय उनकी गतिविधियों, काल डिटेल और सार्वजनिक की गई चौट के स्रोत की पड़ताल होगी? क्या कथित वीआईपी से जुड़े सवालों पर भी कोई ठोस निष्कर्ष सामने आएगा? दरअसल, अंकिता हत्याकांड में अब एक नई लड़ाई शुरू होती दिखाई दे रही है। एक तरफ दोषसिद्ध बेटे के बचाव में पिता के दावे हैं तो दूसरी तरफ न्याय की प्रतीक्षा कर रहे माता-पिता के अनुत्तरित सवाल। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वह बेटी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है और अपनी बात खुद नहीं कह सकती। उसकी निजी जिंदगी को बहस का विषय बनाने के बजाय उन सवालों के जवाब तलाशे जाने चाहिए, जिनके लिए उत्तराखंड आज भी जवाब मांग रहा है। अंकिता को न्याय केवल दोषियों की सजा से पूरा नहीं होगा, बल्कि उस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हर अनुत्तरित सवाल का निष्पक्ष और विश्वसनीय जवाब सामने आने से होगा।