शनिवार, 14 नवंबर 2026
udaydinmaan: ...फिर भी खामोश है ‘टाइगर’
udaydinmaan: ...फिर भी खामोश है ‘टाइगर’: दलीप रावत की चुनौती के बाद हरक सिंह का पलटवार बोले- मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अपनी मर्यादा में हूं आखिर किन राजों की ओर इशारा कर रहे हैं क...
...फिर भी खामोश है ‘टाइगर’
दलीप रावत की चुनौती के बाद हरक सिंह का पलटवार
बोले- मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अपनी मर्यादा में हूं
आखिर किन राजों की ओर इशारा कर रहे हैं कांग्रेस नेता
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों मुद्दों से ज्यादा नेताओं के बयानों, पुराने विवादों और एक-दूसरे के राजनीतिक अतीत की चर्चा हो रही है। इस सियासी शोर के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हरक का कहना है कि उनके पास सबकी जन्मकुंडली है, लेकिन वह अपनी मर्यादा में रहते हैं। सवाल यह है कि आखिर हरक किसकी जन्मकुंडली की बात कर रहे हैं? उनके पास ऐसे कौन से राज हैं, जिन्हें सार्वजनिक करने से वह अब तक बचते रहे हैं? और क्या यह महज राजनीतिक पलटवार है या फिर उत्तराखंड की सियासत में किसी बड़े खुलासे की भूमिका?
हरक सिंह रावत का यह बयान यूं ही नहीं आया है। इसके पीछे भाजपा विधायक महंत दलीप सिंह रावत के साथ शुरू हुई जुबानी जंग है। लैंसडाउन से भाजपा विधायक दलीप रावत ने हरक सिंह रावत को घेरते हुए उनके चरित्र को लेकर उठ रहे सवालों पर सार्वजनिक चुनौती दे डाली। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से यहां तक कह दिया कि वह मां धारी देवी के दरबार में जाकर शपथ लें कि हरक सिंह रावत चरित्रवान व्यक्ति हैं और वह उनके चरित्र की गारंटी लेते हैं। दलीप रावत ने इस पूरे विवाद में हरक सिंह को सीधे निशाने पर रखा। उनके बयान में राजनीतिक हमला कम और व्यक्तिगत आरोपों की तल्खी ज्यादा दिखाई दी। यही वह मोड़ था, जहां हरक सिंह रावत ने भी चुप रहने के बजाय अपने पुराने राजनीतिक अंदाज में पलटवार किया।
हरक ने दलीप रावत को जवाब देते हुए उनके परिवार के साथ अपने पुराने संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दलीप रावत के पिता का वह सम्मान करते थे और यदि जवाब देना होता तो उन्हें देते। अपने राजनीतिक अतीत का हवाला देते हुए उन्होंने लैंसडाउन में दलीप रावत और उनके पिता को चुनाव में हराने की बात भी कही। लेकिन उनके बयान का सबसे चर्चित हिस्सा वह था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास सबकी जन्मकुंडली है। उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वह अपनी मर्यादा में रहते हैं। यदि वह थोड़ा भी इशारा कर दें तो कई लोगों को परेशानी हो सकती है। यही बात अब उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है।
हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के उन नेताओं में हैं, जिन्होंने सत्ता के लगभग हर रंग को करीब से देखा है। भाजपा से लेकर कांग्रेस तक और सत्ता से विपक्ष तक उनका लंबा राजनीतिक सफर रहा है। वह अलग-अलग सरकारों में मंत्री रहे हैं। सत्ता के गलियारों में उनकी सक्रियता और राजनीतिक संपर्कों का दायरा भी किसी से छिपा नहीं है। राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले नेता के पास नेताओं, अधिकारियों, राजनीतिक फैसलों और सत्ता के भीतर की गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां होना अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन जब कोई नेता सार्वजनिक रूप से कहता है कि उसके पास सबकी जन्मकुंडली है और वह सिर्फ मर्यादा के कारण चुप है, तो सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर वह किन बातों की ओर इशारा कर रहा है। क्या उनके पास सत्ता में रहते हुए लिए गए फैसलों की जानकारी है? क्या उन्हें उन राजनीतिक समझौतों और अंदरूनी घटनाक्रमों का पता है, जिनकी चर्चा कभी सार्वजनिक मंचों पर नहीं हुई? क्या वह अपने विरोधियों के पुराने राजनीतिक आचरण और विवादों की ओर संकेत कर रहे हैं? या फिर यह केवल विरोधियों को मनोवैज्ञानिक दबाव में लेने का उनका राजनीतिक तरीका है? इन सवालों के जवाब फिलहाल हरक सिंह रावत ने नहीं दिए हैं। उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आरोप भी नहीं लगाया है। लेकिन उनका बयान इतना जरूर संकेत देता है कि वह अपने राजनीतिक विरोधियों की बयानबाजी को हल्के में लेने के मूड में नहीं हैं।
हरक सिंह रावत का यह पहला मौका नहीं है, जब उन्होंने अपने पास कई राज होने और जरूरत पड़ने पर खुलासा करने की बात कही हो। सितंबर 2024 में ईडी की पूछताछ के बाद भी उन्होंने तीखे तेवर दिखाए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि अब तक वह शांत थे, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। उनका दावा था कि यदि उन्होंने मुंह खोल दिया तो देहरादून से दिल्ली तक की राजनीति में भूचाल आ सकता है। उन्होंने उस समय यह भी कहा था कि मनी लान्ड्रिंग की जांच करानी है तो सबकी कराई जाए। हालांकि, उस बयान के बाद भी उन्होंने किसी कथित राज को सार्वजनिक नहीं किया। अब एक बार फिर जन्मकुंडली का जिक्र करके उन्होंने सियासी बहस को गर्म कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हरक सिंह के पास वाकई कोई ऐसी जानकारी है, जिसे वह समय आने पर सार्वजनिक करना चाहते हैं या फिर यह उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का वह अंदाज है, जिसमें वह विरोधियों को यह एहसास कराते हैं कि उनके पास भी जवाब देने के लिए बहुत कुछ है?
इस पूरे घटनाक्रम को 2027 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में भी देखना होगा। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मुकाबला लगातार तीखा हो रहा है। अंकिता भंडारी प्रकरण, असम की युवती से जुड़ा पुराना मामला, नेताओं के खिलाफ उठ रहे सवाल और सरकार के कामकाज को लेकर आरोप-प्रत्यारोप ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर रखा है। असम की युवती से जुड़े 2003 के पुराने प्रकरण को लेकर भी हरक सिंह रावत भाजपा के निशाने पर हैं। हरक इस मामले को अंकिता भंडारी प्रकरण से जोड़कर भाजपा पर राजनीतिक ध्यान भटकाने का आरोप लगाते रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा इस पुराने प्रकरण को लेकर सवाल उठा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरक सिंह पर राजनीतिक हमले कर चुके हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हरक के बचाव में उतर चुके हैं। ऐसे में भाजपा विधायक दलीप रावत का ताजा हमला केवल एक विधायक और पूर्व मंत्री के बीच का विवाद नहीं रह जाता, बल्कि यह भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही बड़ी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बन जाता है। हरक सिंह रावत के बयान का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि वह एक तरफ सबकी जन्मकुंडली होने का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ मर्यादा का हवाला देकर चुप रहने की बात कह रहे हैं। राजनीति में इस तरह के बयान दो तरह के संदेश देते हैं। पहला, विरोधियों को यह चेतावनी कि उनके पास भी पलटवार के लिए पर्याप्त सामग्री है। दूसरा, अपने समर्थकों को यह भरोसा कि वह राजनीतिक हमलों से घबराने वाले नहीं हैं।
लेकिन लोकतंत्र में केवल जन्मकुंडली होने का दावा पर्याप्त नहीं होता। यदि किसी नेता के पास भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, राजनीतिक लेनदेन या किसी गंभीर अनियमितता से जुड़े तथ्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना और संबंधित जांच एजेंसियों तक पहुंचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल संकेतों और इशारों से न तो आरोप साबित होते हैं और न ही जनता के सवालों का जवाब मिलता है। हरक सिंह रावत को भी यह स्पष्ट करना होगा कि उनकी जन्मकुंडली में आखिर ऐसा क्या है, जिसे लेकर वह बार-बार संकेत देते हैं। यदि कोई ठोस तथ्य हैं तो उन्हें सामने आना चाहिए। और यदि यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है तो फिर इसे भी उसी नजर से देखा जाएगा।उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत को उनके बेबाक अंदाज, तीखे बयानों और राजनीतिक दांव-पेच के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार उनके बयान ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है।फिलहाल हरक ने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने अपनी एक टिप्पणी से उत्तराखंड की सियासत में अटकलों का नया दरवाजा खोल दिया है। 2027 के चुनाव से पहले यह जन्मकुंडली वाला बयान आने वाले दिनों में और राजनीतिक रंग ले सकता है।
भाजपा विधायक के बयान पर भड़की कांग्रेस
अंकिता के परिवार को मिली आर्थिक सहायता पर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने उठाए सवाल
सूर्यकांत धस्माना का पलटवार-मुआवजा भाजपा की तिजोरी से नहीं, जनता की गाढ़ी कमाई से दिया गया
देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय और कथित वीआईपी की पहचान उजागर करने की मांग को लेकर जारी सियासी घमासान अब एक नए विवाद में उलझ गया है। इस बार विवाद का केंद्र अंकिता के परिवार को सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता है। भाजपा विधायक दिलीप रावत की ओर से परिवार को सरकारी मदद ठुकराने की सलाह दिए जाने पर कांग्रेस भड़क उठी है। कांग्रेस ने इसे भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता बताते हुए सवाल किया है कि क्या अंकिता के परिवार को मुआवजा इस शर्त पर दिया गया था कि वह कथित वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग नहीं करेगा?
लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने अंकिता भंडारी प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि अंकिता के माता-पिता सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें न्याय नहीं मिला है तो उन्हें सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि परिवार केवल न्याय चाहता है तो उसे सभी सरकारी सहायता ठुकराकर अपनी मांग पर कायम रहना चाहिए। दिलीप रावत ने यह भी कहा कि वह अन्याय के खिलाफ अंकिता के परिवार के साथ खड़े हैं और सरकार को परिवार की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि, उनके इस बयान का राजनीतिक अर्थ कुछ और ही निकाला जा रहा है। सवाल यह है कि अंकिता के परिवार की न्याय की मांग को सरकारी सहायता स्वीकार करने या ठुकराने से क्यों जोड़ा जा रहा है?
भाजपा विधायक के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिलीप रावत का बयान घाव पर नमक छिड़कने जैसा है और यह भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। धस्माना ने सवाल उठाया कि भाजपा स्पष्ट करे कि क्या अंकिता भंडारी के परिवार को मुआवजा इस शर्त पर दिया गया था कि वह हत्याकांड में कथित रूप से शामिल वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग नहीं करेगा? उन्होंने कहा कि सरकार ने जो आर्थिक सहायता दी है, वह भाजपा के खाते से नहीं बल्कि सरकारी खजाने से दी गई है। इसमें जनता की खून-पसीने की कमाई लगी है। भाजपा को यह समझना चाहिए कि जनता के पैसे से किसी पीड़ित परिवार की मदद करना सरकार का दायित्व है, कोई एहसान नहीं।
धस्माना ने आरोप लगाया कि भाजपा बार-बार किसी न किसी बहाने अंकिता भंडारी हत्याकांड के कथित वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता और मामले के सभी सवालों का जवाब सामने नहीं आता। दरअसल, अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। इसके बावजूद कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल राजनीतिक विवाद का केंद्र बने हुए हैं। अंकिता के माता-पिता लगातार इस मामले में कथित वीआईपी की भूमिका की निष्पक्ष जांच और उसका नाम सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। हाल के घटनाक्रम में उन्होंने दिल्ली के इंडिया गेट पर भी प्रदर्शन किया था। उनकी मांगों में कथित वीआईपी से जुड़े सवालों की जांच और दुष्यंत गौतम को सिक्किम के राज्यपाल पद से हटाने की मांग भी शामिल रही है।
कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार भाजपा को घेर रही है। पार्टी का आरोप है कि सरकार प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाती रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच बड़े राजनीतिक टकराव का मुद्दा बन गया है। भाजपा जहां अदालत से सजा मिलने और सरकार की ओर से परिवार को सहायता दिए जाने को अपनी कार्रवाई का प्रमाण बता रही है, वहीं कांग्रेस का जोर कथित वीआईपी की भूमिका और जांच की पारदर्शिता पर है। दिलीप रावत का ताजा बयान इस विवाद को एक नए मोड़ पर ले आया है। अब सवाल केवल यह नहीं है कि अंकिता के परिवार को कितना मुआवजा मिला, बल्कि यह भी है कि क्या आर्थिक सहायता का हवाला देकर परिवार की न्याय की मांग को कमजोर किया जा सकता है? अंकिता के परिवार को आर्थिक सहायता देना सरकार का दायित्व था। लेकिन आर्थिक मदद मिलने से न्याय की मांग समाप्त नहीं हो जाती। यही वह सवाल है, जिस पर भाजपा विधायक का बयान कांग्रेस के निशाने पर आ गया है।
सीएम की कुर्सी नहीं, सत्ता वापसी है प्राथमिकता
हरीश रावत बोले- कांग्रेस की सरकार बनाना ही मकसद
मुख्यमंत्री पद या किसी दूसरे पद की कोई आकांक्षा नहीं
45 सीटों का लक्ष्य व राहुल के हाथ में सीएम का फैसला
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर होने वाली चर्चाएं नई नहीं हैं। कांग्रेस में भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अंदरखाने हलचल बनी हुई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने प्रदेश कांग्रेस की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं। उनका पहला और एकमात्र मकसद 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाना है। यदि पार्टी बहुमत हासिल करती है तो उन्हें मुख्यमंत्री या किसी अन्य पद की कोई आकांक्षा नहीं है।
हरीश रावत का यह बयान महज पद की दावेदारी छोड़ने का ऐलान नहीं है। इसके राजनीतिक मायने कहीं अधिक गहरे हैं। पिछले कुछ समय से कांग्रेस की राजनीति में उनकी भूमिका, पार्टी नेतृत्व के साथ उनके रिश्तों और चुनाव में उनकी जिम्मेदारी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे समय में खुद को मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर बताकर हरदा ने एक तरफ पार्टी नेतृत्व को संदेश दिया है तो दूसरी तरफ अपनी राजनीतिक उपयोगिता को चुनावी अभियान से जोड़ने की कोशिश भी की है। हरीश रावत ने बुधवार को सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर उनके नाम की चर्चाएं बेवजह हैं। पार्टी में इस पद के लिए कई योग्य और सक्षम नेता हैं। उनका लक्ष्य 2027 में भाजपा सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनने का अवसर दिया। अब किसी पद की आकांक्षा नहीं है।
हरीश रावत ने कांग्रेस के सामने चुनावी लक्ष्य भी रखा है। उनका कहना है कि पार्टी को पहले कम से कम 45 सीटों का आंकड़ा पार करने पर ध्यान देना चाहिए। जब विधायक चुनकर विधानसभा पहुंच जाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व और राहुल गांधी करेंगे। इस बयान में हरदा ने दो बातें स्पष्ट की हैं। पहली, मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी से दावेदारी की राजनीति में उलझने के बजाय पार्टी को चुनाव जीतने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी, चुनाव के बाद नेतृत्व का फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ना चाहिए। हालांकि, उत्तराखंड कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरों को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और अन्य वरिष्ठ नेताओं की अपनी-अपनी राजनीतिक हैसियत है। ऐसे में हरीश रावत का यह बयान कांग्रेस की भावी नेतृत्व व्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हरीश रावत की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि वह केवल बयान देने वाले नेता नहीं हैं। वह अपने राजनीतिक संदेश को खास अंदाज में सामने रखते हैं। पिछले कुछ महीनों में उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच कई मौकों पर असहज स्थिति बनी है। हरीश रावत ने अपनी धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा शुरू की थी, जबकि पार्टी नेतृत्व की ओर से व्यक्तिगत अभियान को लेकर असहमति जताई गई थी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी स्पष्ट संदेश दिया था कि पार्टी में व्यक्तिगत अभियान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके बाद पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठकों में भी हरीश रावत की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी। पार्टी ने गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष, प्रीतम सिंह को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष और हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी देकर अलग-अलग नेताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।
ऐसे घटनाक्रमों के बीच हरीश रावत का मुख्यमंत्री पद से खुद को अलग करना महत्वपूर्ण है। क्या वह पार्टी नेतृत्व को यह बताना चाहते हैं कि उन्हें किसी पद की जरूरत नहीं, लेकिन चुनाव में उनकी भूमिका को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता? या फिर वह वास्तव में अपनी राजनीति को सत्ता की दावेदारी से ऊपर रखकर कांग्रेस की वापसी के अभियान में लगाना चाहते हैं? यह सवाल अब पार्टी के भीतर भी चर्चा का विषय रहेगा। हरीश रावत का राजनीतिक सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद कांग्रेस की राजनीति में वह लगातार महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। 2014 में विजय बहुगुणा के स्थान पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 2016 में कांग्रेस विधायकों की बगावत और राष्ट्रपति शासन के बाद उन्होंने राजनीतिक संघर्ष करते हुए अपनी सरकार बचाई।
लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। खुद हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा दोनों सीटों से चुनाव हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें सफलता नहीं मिली। 2022 में लालकुआं से चुनाव हारने के बावजूद प्रदेश की राजनीति में उनका प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। आज भी कांग्रेस की राजनीति में हरीश रावत एक ऐसा चेहरा हैं, जिनकी प्रदेशव्यापी पहचान और समर्थकों का अपना आधार है। यही वजह है कि पार्टी की चुनावी रणनीति में उनकी भूमिका को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है।
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