गुरुवार, 25 जून 2026

बयानबाजी का ‘ट्रेलर’ रिलीज

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूछा- यूकेडी मैदान में उतरेगी या किसी बड़े दल की गोद में बैठेगी भाजपा को यूकेडी का डर या चुनावी बेचौनी, महेंद्र भट्ट की पोस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की सोशल मीडिया पोस्ट पर उठे सवाल देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की आहट तेज होते ही प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। अपनी पोस्ट में उन्होंने सीधे उत्तराखंड क्रांति दल पर निशाना साधते हुए लिखा कि अब देखना यह है कि यूकेडी कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है या फिर किसी बड़े दल की गोद में बैठ जाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यूकेडी का इतिहास सत्ता के साथ जाने का रहा है। यही पोस्ट अब राजनीतिक बहस का विषय बन गई है। सवाल यह उठ रहा है कि जिस यूकेडी का विधानसभा में वर्तमान में कोई प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं है, उस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को सार्वजनिक टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब कोई बड़ा दल किसी छोटे दल पर लगातार टिप्पणी करने लगे तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वह उसके संभावित चुनावी प्रभाव को लेकर सतर्क है। यूकेडी भले ही पिछले दो दशकों में चुनावी तौर पर कमजोर हुई हो, लेकिन उत्तराखंड राज्य आंदोलन की विरासत आज भी उसके साथ जुड़ी हुई है। पहाड़ के कई क्षेत्रों में पार्टी का भावनात्मक आधार अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में यदि विधानसभा चुनाव में यूकेडी अधिक सीटों पर उतरती है तो वह कई सीटों पर वोटों का समीकरण प्रभावित कर सकती है। महेंद्र भट्ट की पोस्ट को विपक्ष और राजनीतिक जानकार भाजपा की चुनावी रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि यूकेडी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत नहीं रही, जबकि दूसरी ओर इस तरह की टिप्पणी यह भी संकेत देती है कि भाजपा किसी भी संभावित वोट कटवा समीकरण को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उत्तराखंड की राजनीति में यूकेडी का वोट प्रतिशत भले सीमित रहा हो, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबलों में उसका प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक बन सकता है। यही कारण है कि चुनाव से पहले क्षेत्रीय दलों की गतिविधियों पर राष्ट्रीय दलों की पैनी नजर रहती है। हालांकि भाजपा की ओर से इसे सामान्य राजनीतिक टिप्पणी बताया जा सकता है, लेकिन समय और संदर्भ को देखते हुए यह पोस्ट कई सवाल छोड़ गई है। यदि यूकेडी वास्तव में भाजपा के लिए अप्रासंगिक है तो फिर उसके भविष्य को लेकर प्रदेश अध्यक्ष को सार्वजनिक टिप्पणी करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? अब निगाहें यूकेडी की रणनीति पर होंगी। क्या पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर किसी गठबंधन का रास्ता चुनेगी? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि महेंद्र भट्ट की इस एक पोस्ट ने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है।

उत्तराखंड में ‘बिसात’ पर सजे ‘मोहरे’

भाजपा की हैट्रिक की जिद और कांग्रेस कर रहा वापसी की जंग देहरादून से सीमांत क्षेत्रों तक सूबे में छिड़ गया सत्ता का महाभारत क्षेत्रीय दल और बागी भी बदल सकते हैं कई विस सीटों का गणित देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति इस समय शतरंज की बिसात जैसी दिखाई दे रही है। मोहरे सज चुके हैं, रणनीतियां बन रही हैं और राजनीतिक हमले भी तेज होने लगे हैं। चुनाव की तारीख भले घोषित न हुई हो, लेकिन सत्ता की लड़ाई का बिगुल बज चुका है। आने वाले महीनों में दल-बदल, नए गठबंधन, टिकट की खींचतान और बड़े राजनीतिक दांव उत्तराखंड की सियासत को और अधिक गर्माने वाले हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का राजनीतिक दलों ने चुनावी शंखनाद लगभग कर दिया है। राजधानी देहरादून से लेकर सीमांत जिलों तक राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा सत्ता की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर चुकी है, जबकि कांग्रेस पिछले एक दशक से सत्ता से बाहर रहने के बाद वापसी का रास्ता तलाश रही है। दूसरी ओर उत्तराखंड क्रांति दल, बसपा, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय चेहरे भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी लड़ाई केवल सरकार बनाने की नहीं, बल्कि जनमत को अपने पक्ष में मोड़ने की है। भाजपा विकास, बुनियादी ढांचे, निवेश, समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली, शिक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों को चुनावी हथियार बना रही है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती सत्ता विरोधी लहर (एंटी इनकंबेंसी) को नियंत्रित करना है। लगातार दो कार्यकाल सरकार चलाने के बाद जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। कई विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी की चर्चाएं हैं। पार्टी इसलिए संगठन और सरकार दोनों के प्रदर्शन को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। भाजपा यह भी जानती है कि उत्तराखंड की राजनीति में हर चुनाव में मतदाता सत्ता बदलने का इतिहास रखते आए हैं। हालांकि 2022 में भाजपा ने इस परंपरा को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। अब पार्टी तीसरी बार सत्ता में लौटने का नया इतिहास लिखना चाहती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की नाराजगी और स्थानीय समस्याएं उसके लिए राजनीतिक अवसर बन सकती हैं। लेकिन कांग्रेस के सामने भी चुनौती कम नहीं है। संगठनात्मक मजबूती, गुटबाजी पर नियंत्रण और मजबूत स्थानीय नेतृत्व उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यदि कांग्रेस इन चुनौतियों से पार पा लेती है तो मुकाबला सीधा और कांटे का हो सकता है। उत्तराखंड में चुनाव भले भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होता हो, लेकिन कई सीटों पर क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार जीत-हार का अंतर तय करते रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल राज्य आंदोलन की विरासत को फिर से राजनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। यदि पार्टी सीमित सीटों पर भी प्रभावी प्रदर्शन करती है तो कई सीटों का समीकरण बदल सकता है। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 47 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं। बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद विधानसभा में भाजपा के पास 47 और कांग्रेस के पास 20 सदस्य हैं। विधानसभा में बहुमत के लिए 36 सीटों की आवश्यकता होती है। इस बार सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार, व्हाट्सऐप नेटवर्क, बूथ प्रबंधन और माइक्रो कैडर पर विशेष जोर रहेगा। दोनों दल युवा मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वालों तक पहुंचने के लिए अलग-अलग अभियान तैयार कर रहे हैं। उम्मीदवारों के चयन में जीतने की क्षमता और स्थानीय स्वीकार्यता पहले से अधिक महत्वपूर्ण होगी।

तिमला: जड़ें मिट्टी में और यादें सीने में

एक ऐसा वृक्ष जो पशुपालन, खेती, पर्यावरण और स्वास्थ्य का आधार रहा गुम होती यादों के बीच आज भी अपनी माटी की महक देता तिमले का पेड़ पहाड़ में सुख-दुख बांटने के लिए सदियों से संभाला ग्रामीण जीवन का आंगन आधुनिकता की चकाचौंध में धीरे-धीरे गांवों से हो रहा तिमले का पेड़ गायब देहरादून। उत्तराखंड की पहचान केवल हिमालय, नदियों और देवस्थलों से नहीं है, बल्कि उन पारंपरिक वृक्षों से भी है, जिन्होंने सदियों से पहाड़ के जीवन को सहारा दिया है। इन्हीं में से एक है तिमला। खेतों की मेड़ों, गांव के समीप, आंगन के आसपास और पगडंडियों के किनारे सहज रूप से उगने वाला यह वृक्ष पहाड़ के ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। एक समय ऐसा था जब शायद ही कोई गांव ऐसा होता, जहां तिमला का पेड़ न दिखाई देता हो। आज भी बुजुर्ग जब तिमला का नाम लेते हैं तो उनके चेहरे पर बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। तिमला केवल फल देने वाला पेड़ नहीं है, बल्कि यह पहाड़ की आत्मनिर्भर जीवनशैली का प्रतीक है। पशुओं के लिए चारा, बच्चों के लिए प्राकृतिक मिठास, किसानों के लिए खेतों की सुरक्षा और ग्रामीणों के लिए घरेलू औषधिकृएक ही पेड़ इतने रूपों में लोगों के काम आता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में खेती और पशुपालन एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। ऐसे में तिमला का महत्व और बढ़ जाता है। इसकी कोमल पत्तियां गाय, बैल, भैंस और बकरियों के लिए पौष्टिक चारे के रूप में इस्तेमाल होती हैं। ग्रामीण बताते हैं कि तिमला का चारा खाने से पशु स्वस्थ रहते हैं और दूध देने वाले पशुओं की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहाड़ में जहां वर्ष के कई महीनों तक हरा चारा सीमित होता है, वहां तिमला किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। गर्मियों के मौसम में जब तिमला पर छोटे-छोटे फल पकते हैं तो पूरा पेड़ मानो मिठास से भर उठता है। बाहर से साधारण दिखने वाला यह फल स्वाद में बेहद मीठा होता है। गांवों में बच्चे स्कूल जाते समय और लौटते वक्त पेड़ पर चढ़कर इसके फल खाते थे। उस समय न चॉकलेट का आकर्षण था और न पैकेट वाले स्नैक्स का, तिमला ही पहाड़ के बचपन की सबसे मीठी याद हुआ करता था। यह फल केवल स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि पोषण से भी भरपूर माना जाता है। इसमें प्राकृतिक शर्करा, फाइबर और कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। लोक चिकित्सा में तिमला का विशेष स्थान रहा है। ग्रामीण वैद्य और बुजुर्ग इसके फल, छाल और दूधिया रस का उपयोग विभिन्न पारंपरिक उपचारों में करते रहे हैं। माना जाता है कि इसका फल पाचन तंत्र को मजबूत करने में सहायक होता है। इसकी छाल और दूधिया रस का सीमित उपयोग त्वचा संबंधी समस्याओं और अन्य पारंपरिक उपचारों में भी किया जाता रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि औषधीय उपयोग चिकित्सकीय सलाह के बाद ही किया जाना चाहिए। तिमला खेतों की मेड़ों पर इसलिए लगाया जाता था क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ती हैं। इससे वर्षा के दौरान मिट्टी का कटाव कम होता है और खेत सुरक्षित रहते हैं। इसके पेड़ तेज धूप में किसानों और राहगीरों को छाया भी देते हैं। यह वृक्ष पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पक्षियों के लिए यह सुरक्षित आश्रय है और इसके फल कई जीव-जंतुओं का भोजन भी बनते हैं। इस तरह तिमला जैव विविधता की रक्षा में भी अपनी भूमिका निभाता है। पलायन, घटती खेती, सीमेंट-कंक्रीट का बढ़ता विस्तार और पारंपरिक वृक्षों की अनदेखी ने तिमला की संख्या पर भी असर डाला है। पहले हर गांव में आसानी से दिखाई देने वाला यह वृक्ष अब कई स्थानों पर दुर्लभ होता जा रहा है। नई पीढ़ी इसके नाम से भी अनजान होती जा रही है। विडंबना यह है कि जिस दौर में पूरी दुनिया आर्गेनिक और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की ओर लौट रही है, उसी समय पहाड़ अपनी प्राकृतिक धरोहरों को खोता जा रहा है। यदि तिमला के फलों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण और प्रसंस्करण किया जाए तो इससे जैम, जेली, स्क्वैश, सूखे फल और हर्बल उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इससे स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगल दलों और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। वन विभाग और कृषि विभाग यदि तिमला के पौधों का बड़े स्तर पर रोपण अभियान चलाएं तो यह पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती दे सकता है। पहाड़ में तिमला केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि लोकजीवन का हिस्सा है। इसकी छांव में चौपालें लगीं, बच्चों का बचपन बीता और पशुपालकों का जीवन आसान हुआ। यह पेड़ पहाड़ की उस संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें प्रकृति और इंसान का रिश्ता केवल उपयोग का नहीं, बल्कि आत्मीयता का था।