शुक्रवार, 28 अगस्त 2026

udaydinmaan: 45 मिनट की ‘खामोशी’ पर सवाल

udaydinmaan: 45 मिनट की ‘खामोशी’ पर सवाल: नेपाली प्रशासन को आपदा की पहली सूचना करीब 9ः 00 बजे मिली यही 45 मिनट का फासला अब नेपाल में तीखे विवाद का केंद्र भी बना सवाल मिनटों का नहीं,अ...

बेरोजगारी और पलायन पर आर-पार

चुनावी रण में रोजगार के सवाल को धार देने की तैयारी उत्तराखंड के युवा मतदाताओं को साधने में जुटे राहुल गांधी राहुल का सीधा संवाद, अब बैकफुट से फ्रंटफुट पर आएंगे देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होने के साथ ही कांग्रेस ने युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के युवाओं से संवाद का कार्यक्रम प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर सकता है। संवाद के केंद्र में रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे रहने की संभावना है। उत्तराखंड की राजनीति में युवा मतदाता हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। पहाड़ी राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में बेरोजगारी और पलायन शामिल हैं। बड़ी संख्या में युवा रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में प्रदेश से बाहर जाते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले युवाओं के बीच पहुंचना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी का युवाओं से संवाद इसी राजनीतिक जरूरत से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस इसे महज एक राजनीतिक कार्यक्रम के बजाय युवाओं की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके मुद्दों को चुनावी विमर्श के केंद्र में लाने के प्रयास के रूप में पेश कर सकती है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती, परीक्षाओं में अनियमितता के आरोप और पेपर लीक जैसे मुद्दे पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक बहस का हिस्सा रहे हैं। कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधती रही है। राहुल गांधी के संवाद में भी युवाओं से उनके अनुभव जानने और रोजगार के सवाल पर सरकार को घेरने की रणनीति दिखाई दे सकती है। कांग्रेस की कोशिश होगी कि युवाओं के बीच यह संदेश जाए कि पार्टी उनके रोजगार और भविष्य के सवालों को राजनीतिक प्राथमिकता दे रही है। हालांकि, कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ सरकार पर सवाल उठाने की नहीं बल्कि वैकल्पिक रोजगार नीति का स्पष्ट खाका सामने रखने की भी होगी। युवा अब केवल आरोप-प्रत्यारोप सुनने के बजाय यह जानना चाहते हैं कि सत्ता में आने पर राजनीतिक दल उनके लिए क्या करेंगे। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों ने युवा मतदाताओं को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। सोशल मीडिया अभियान, युवा सम्मेलन, रोजगार के मुद्दों पर आंदोलन और संवाद कार्यक्रमों के जरिए राजनीतिक दल युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का कार्यक्रम इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक चेहरा दे सकता है। कांग्रेस के लिए यह मौका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 का चुनाव उसके लिए प्रदेश की सत्ता में वापसी की बड़ी लड़ाई होगा। पार्टी की कोशिश होगी कि राहुल गांधी का संवाद सिर्फ भाषण तक सीमित न रहे, बल्कि युवाओं की वास्तविक समस्याओं और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श से जोड़ा जाए। उत्तराखंड का युवा सिर्फ नौकरी नहीं चाहता। वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, स्थानीय स्तर पर रोजगार, उद्यमिता के अवसर और सम्मानजनक भविष्य चाहता है। पहाड़ के युवा के लिए चुनौती और बड़ी है, क्योंकि रोजगार के अवसरों की कमी पलायन को बढ़ाती है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने युवाओं से संवाद के दौरान कई सवाल होंगेकृपहाड़ में रोजगार कैसे आएगा? सरकारी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी कैसे बनाया जाएगा? निजी क्षेत्र में अवसर कैसे बढ़ेंगे? पलायन रोकने के लिए क्या मॉडल होगा? स्थानीय संसाधनों से रोजगार कैसे पैदा होंगे? इन सवालों के जवाब कांग्रेस के लिए चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का युवाओं से संवाद सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि चुनावी नैरेटिव बनाने की कवायद भी हो सकता है। यदि पार्टी युवाओं के मुद्दों को लगातार अभियान का केंद्र बनाती है तो रोजगार बनाम विकास, भर्ती बनाम वादे और पलायन बनाम स्थानीय अवसर जैसे सवाल चुनावी बहस में प्रमुखता हासिल कर सकते हैं। भाजपा की ओर से भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब आना तय माना जा रहा है। ऐसे में युवाओं के मुद्दे पर आने वाले दिनों में सियासी टकराव और तेज हो सकता है। 2027 की चुनावी लड़ाई में कौन सा दल युवाओं का भरोसा जीतता है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में अब युवाओं को सिर्फ भीड़ के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्हें सुनना होगा, उनके सवालों का जवाब देना होगा और रोजगार के सवाल पर ठोस रोडमैप भी दिखाना होगा। राहुल गांधी संवाद करेंगे, नेता भाषण देंगे, पार्टियां दावे करेंगी,कृलेकिन आखिरी फैसला वही युवा करेगा, जिसके हाथ में रोजगार का सवाल और सामने भविष्य की चिंता होगी।

45 मिनट की ‘खामोशी’ पर सवाल

नेपाली प्रशासन को आपदा की पहली सूचना करीब 9ः 00 बजे मिली यही 45 मिनट का फासला अब नेपाल में तीखे विवाद का केंद्र भी बना सवाल मिनटों का नहीं,अर्ली वार्निंग सिस्टम की पारदर्शिता व रफ्तार का देहरादून। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तबाही के पानी के साथ एक और सवाल बहकर सामने आया हैकृक्या इस त्रासदी को कुछ हद तक टाला जा सकता था? सवाल सीधे चीन की ओर उठ रहे हैं। नेपाली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, तिब्बत के केरुंग क्षेत्र में बाढ़ आने और नेपाल को इसकी जानकारी मिलने के बीच करीब 45 मिनट का अंतर रहा। यही 45 मिनट अब नेपाल में बहस का केंद्र बन गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, चीन के तिब्बती क्षेत्र केरुंग काउंटी में स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10ः 30 बजे बाढ़ की स्थिति सामने आई। नेपाल और चीन के समय में 2 घंटे 15 मिनट का अंतर है। इस हिसाब से घटना नेपाल के समयानुसार करीब 8ः15 बजे की बताई जा रही है, जबकि नेपाली प्रशासन को लगभग 9 बजे के आसपास इसकी जानकारी मिलने का दावा किया गया है। यानी सवाल सिर्फ 45 मिनट का नहीं है। सवाल यह है कि सीमा के उस पार पैदा हुई आपदा की सूचना सीमा के इस पार रहने वाले लोगों तक कितनी जल्दी पहुंचनी चाहिए थी। आपदा के समय 45 मिनट सामान्य समय नहीं होते। नदी किनारे रहने वाले लोगों को हटाने, बाजार बंद कराने, पुलों और संवेदनशील रास्तों पर आवाजाही रोकने तथा सुरक्षाबलों को अलर्ट करने के लिए यही समय बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि अगर 45 मिनट पहले चेतावनी मिल जाती तो कितनी जानें निश्चित रूप से बच जातीं। लेकिन इतना जरूर है कि समय रहते चेतावनी मिलने से एहतियाती कदम उठाने का अवसर बढ़ता। नेपाली अधिकारियों और रिपोर्टों में इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और यही वह बिंदु है जहां प्राकृतिक आपदा एक कूटनीतिक सवाल में बदल जाती है। नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई बाढ़ ने रसुवा, नुवाकोट और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई। बाढ़ और मलबे ने सड़कें, पुल, मकान और दूसरी बुनियादी सुविधाएं तबाह कर दीं। शुरुआती रिपोर्टों में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। चीन के तिब्बती क्षेत्र में भी जान-माल का नुकसान हुआ है। इसलिए यह घटना किसी एक देश की त्रासदी नहीं है। यह हिमालयी क्षेत्र में सीमा पार आपदा-सूचना तंत्र की कमजोरी का भी बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है। नेपाल में चीन पर समय पर सूचना साझा नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। नेपाली विदेश मामलों के जानकारों और पत्रकारों ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि 45 मिनट की देरी और जान बचने की संभावित संख्या से जुड़े दावों की पूरी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। चीन की ओर से आधिकारिक स्तर पर क्या सूचना साझा की गई, कब की गई और दोनों देशों के बीच आपदा-सूचना साझा करने की निर्धारित व्यवस्था क्या थीकृइन सवालों के स्पष्ट जवाब सामने आना बाकी हैं। यही वजह है कि इस घटना को सीधे धोखा घोषित करने के बजाय पहले पूरे संचार रिकार्ड की जांच जरूरी है। नेपाल और चीन के बीच राजनीतिक सीमा है, लेकिन पहाड़ों में बहने वाली नदियां किसी सीमा रेखा को नहीं मानतीं। तिब्बत में भूस्खलन, हिमनद या अचानक जलप्रवाह की घटना होती है तो उसका असर कुछ ही समय में नेपाल के निचले इलाकों में दिखाई दे सकता है। यही कारण है कि हिमालयी देशों के बीच रियल टाइम डेटा साझा करना बेहद जरूरी हो जाता है। जलस्तर, ग्लेशियर, भूस्खलन और अचानक आने वाले जलप्रवाह की सूचना यदि सीमा पार समय रहते पहुंच जाए तो प्रशासन को कम से कम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का मौका मिल सकता है। नेपाल की त्रासदी ने इसी जरूरत को और उजागर कर दिया है। आज नेपाल पूछ रहा हैकृ45 मिनट की खामोशी क्यों रही? कल यही सवाल भारत, भूटान या हिमालय के किसी दूसरे हिस्से से भी पूछा जा सकता है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के दौर में हिमालयी आपदाओं का जोखिम गंभीर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में पड़ोसी देशों के बीच आपदा-सूचना राजनीतिक विश्वास से ऊपर मानवीय जिम्मेदारी का विषय होनी चाहिए। बाढ़ पानी लेकर आई थी। लेकिन अपने पीछे उसने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया हैकृकि अगर खतरा सीमा पार पैदा हो चुका था, तो चेतावनी सीमा पार पहुंचने में 45 मिनट क्यों लगी? इन 45 मिनटों का पूरा सच सामने आना जरूरी है। क्योंकि आपदा में कभी-कभी कुछ मिनट भी सिर्फ समय नहीं होतेकृवह जिंदगी और मौत के बीच का अंतर हो सकते हैं।

स्वाइन फ्लू की दस्तक

उत्तराखंड में तापमान में उतार-चढ़ाव से वायरल और श्वसन संबंधी संक्रमण का जोखिम बढ़ा बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना और बदन दर्द इसके मुख्य लक्षण देहरादून समेत मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों में सांस और वायरल के मरीज बढ़े देहरादून। उत्तराखंड में बदलते मौसम के बीच स्वाइन फ्लू की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के बाद तापमान में उतार-चढ़ाव और वायरल संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य महकमा सतर्कता बरतने की तैयारी में जुट गया है। हालांकि स्वाइन फ्लू को लेकर घबराने के बजाय सावधानी और समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। स्वाइन फ्लू को आमतौर पर इन्फ्लुएंजा-ए संक्रमण के रूप में जाना जाता है। इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे हो सकते हैंकृबुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, शरीर में दर्द और कमजोरी। कुछ लोगों में संक्रमण गंभीर रूप भी ले सकता है, खासकर यदि उन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या हो। उत्तराखंड में मानसून के दौरान लगातार बारिश और तापमान में बदलाव के कारण श्वसन संबंधी संक्रमणों का खतरा बढ़ सकता है। अस्पतालों की ओपीडी में वायरल और सांस से जुड़ी शिकायतों वाले मरीजों की संख्या बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग के सामने संक्रमण की निगरानी की चुनौती भी बढ़ जाती है। देहरादून सहित मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थानों को संदिग्ध मरीजों पर नजर रखने, आवश्यक जांच और उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत है। अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी। स्वाइन फ्लू के लक्षण शुरुआत में सामान्य वायरल बुखार जैसे लग सकते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग इसे सामान्य सर्दी-जुकाम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लगातार या तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी, अत्यधिक कमजोरी अथवा हालत बिगड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। बीमारी की पुष्टि केवल लक्षणों के आधार पर नहीं की जाती। जरूरत पड़ने पर डाक्टर जांच की सलाह दे सकते हैं और उसी के आधार पर उपचार तय होता है। इन्फ्लुएंजा जैसे श्वसन संक्रमणों से बचाव के लिए हाथों की स्वच्छता, खांसते-छींकते समय मुंह और नाक ढकना तथा बीमार होने पर दूसरों से दूरी बनाए रखना उपयोगी सावधानियां हैं। स्कूल, कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर भी साफ-सफाई और वेंटिलेशन पर ध्यान देना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि संक्रमण की रोकथाम के साथ लोगों में अनावश्यक भय भी न फैले। स्वाइन फ्लू का नाम सुनते ही घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी उचित नहीं। हर बार किसी संक्रामक बीमारी की दस्तक स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों की परीक्षा भी होती है। अस्पतालों में आवश्यक दवाओं, जांच की सुविधा, प्रशिक्षित स्टाफ और संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत रखना जरूरी है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में चुनौती इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान नहीं है। ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक निगरानी और रेफरल व्यवस्था मजबूत रहना जरूरी होगा।

उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर चुनावी ‘प्रेम’

नेताओं की कलाई पर लगा राखियों का अंबार त्योहार के आड़ में शुरू हुआ कार्यक्रमों का दौर भाईचारे से ज्यादा वोटों की गणित साधी जा रही कलाई पर चढ़ती राखियों की परतें, मंच के बैनर बहन की कलाई से चुनावी ताकत नाप रहे हैं नेता देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन चुनावी मौसम की आहट इतनी साफ सुनाई देने लगी है कि अब राखी के धागे में भी राजनीति दिखाई देने लगी है। शहर से लेकर कस्बों तक रक्षाबंधन कार्यक्रमों की धूम है। कहीं महिला सम्मेलन के नाम पर बहनों को बुलाया जा रहा है, कहीं राखी बांधने का कार्यक्रम हो रहा है और कहीं मंच पर नेताओं की कलाई पर राखियों की इतनी परतें चढ़ रही हैं कि लगता है जैसे भाईचारे का प्रमाणपत्र बांटा जा रहा हो। सवाल यह नहीं कि राखी क्यों बांधी जा रही है। सवाल यह है कि राखी बांधने के बाद नेता क्या कर रहे हैं? रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते का त्योहार है। लेकिन चुनाव के करीब आते-आते यह रिश्ता राजनीतिक फोटो फ्रेम में बदलता नजर आ रहा है। नेता बहनों के बीच पहुंच रहे हैं, राखियां बंधवा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और फिर तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुंच रही हैं। तस्वीर में नेता की कलाई है, सामने महिलाओं की भीड़ है और पीछे बड़े-बड़े बैनर हैं। राजनीति में अब शायद यही नया गणित हैकृजितनी राखियां, उतनी ताकत। लेकिन लोकतंत्र में ताकत राखियों की संख्या से नहीं, जनता के भरोसे से तय होती है। उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। पहाड़ के गांवों में घर, खेत, पानी, जंगल और पलायन की मार सबसे ज्यादा महिलाओं ने झेली है। पहाड़ की महिला सिर्फ वोटर नहीं है, वह परिवार के राजनीतिक फैसले को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण आवाज भी है। शायद इसी वजह से चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल और हर संभावित प्रत्याशी महिला मतदाताओं के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। राखी इस राजनीति का सबसे आसान और भावनात्मक माध्यम बन गई है। नेता बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। बहनें भी राखी बांध रही हैं। मंच पर मुस्कान है। कैमरे हैं। भाषण हैं। तालियां हैं। लेकिन मंच से उतरने के बाद वही पुराना सवाल खड़ा हैकृमहिलाओं के लिए किया क्या? जिस बहन ने राखी बांधी, उसके गांव में पानी की समस्या है तो उसका समाधान कब होगा? जिस महिला ने मंच पर आकर नेता को भाई माना, उसके परिवार का बेटा रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर क्यों जा रहा है? जिस महिला ने तालियां बजाईं, उसके गांव की सड़क बरसात में क्यों बंद हो जाती है? पहाड़ की बेटी की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की चिंता चुनावी कैलेंडर के किस पन्ने पर लिखी है? इन सवालों का जवाब राखी की फोटो में नहीं मिलता और यही उत्तराखंड की चुनावी राजनीति की असली कहानी है। दरअसल, चुनाव से पहले नेताओं की गतिविधियां बदल जाती हैं। जनता अचानक परिवार बन जाती है। कोई बहनों का भाई बन जाता है, कोई युवाओं का साथी, कोई किसानों का हितैषी और कोई पहाड़ का बेटा। चुनाव बीतते ही रिश्तों की यह शब्दावली धीरे-धीरे सरकारी फाइलों की भाषा में बदल जाती है। इस बार राखी का राजनीतिक मौसम भी कुछ ऐसा ही संदेश दे रहा है। किसी नेता के कार्यक्रम में कितनी महिलाएं पहुंचीं, कितनी राखियां बंधीं, कितने समर्थक आए और कितनी तस्वीरें वायरल हुईंकृइन सबका हिसाब रखा जा रहा है। मानो विधानसभा चुनाव का सर्वे किसी चुनावी एजेंसी ने नहीं, राखी की थाली ने कर दिया हो।लेकिन चुनावी राजनीति इतनी सरल नहीं है। महिलाएं अब सिर्फ मंच पर बैठकर भाषण सुनने वाली भीड़ नहीं हैं। वह सवाल पूछती हैं। वे सरकारी योजनाओं का लाभ देखती हैं। वह अपने बच्चों के रोजगार को देखती हैं। महंगाई महसूस करती हैं। सड़क, अस्पताल और स्कूल की हालत जानती हैं। उन्हें पता है कि चुनाव के समय कौन उनके घर आया था और पांच साल में कौन कितनी बार आया। इसलिए राखी बांधने की प्रतियोगिता में जुटे नेताओं को यह भी याद रखना चाहिए कि राखी की डोर भावनात्मक जरूर है, लेकिन मतदाता की स्मृति उससे भी मजबूत होती है। उत्तराखंड में 2027 का चुनाव सिर्फ कुर्सी का चुनाव नहीं होगा। यह पांच साल के कामकाज का हिसाब मांगने वाला चुनाव भी होगा। यहां बेरोजगारी है, पलायन है, आपदा है, सड़कें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल हैं। युवाओं की बेचौनी है। गांवों के खाली होते घर हैं। पहाड़ और मैदान के बीच विकास के सवाल हैं। इन सवालों के बीच अगर राजनीति सिर्फ राखी बांधने और फोटो खिंचवाने तक सीमित रह गई तो लोकतंत्र का त्योहार जरूर मनेगा, लेकिन जनता के सवाल फिर पीछे छूट जाएंगे। राखी बांधिए, जरूर बांधिए। बहनों का सम्मान कीजिए। उनके बीच जाइए। लेकिन राखी के साथ जिम्मेदारी भी बांधिए। कलाई पर बंधी राखी अगर नेता को यह याद दिलाए कि बहन के गांव में पानी पहुंचाना है, उसके बच्चों को रोजगार देना है, उसकी सड़क ठीक करनी है और उसके परिवार को सुरक्षित भविष्य देना है, तभी इस रिश्ते का अर्थ है। वरना यह सिर्फ एक और चुनावी फोटो होगी और उत्तराखंड की जनता अब फोटो नहीं, हिसाब देखना चाहती है। इसलिए चुनाव से पहले सबसे ज्यादा राखी बंधवाने वाले नेता को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वही सबसे मजबूत है। असली ताकत उस दिन पता चलेगी, जब मतदाता की उंगली ईवीएम के बटन तक पहुंचेगी। कलाई पर राखी होगी। सामने उम्मीदवार होगा और बीच में पांच साल का हिसाब।