सोमवार, 16 नवंबर 2026
udaydinmaan: एक मंच, दो धामी और संग्राम
udaydinmaan: एक मंच, दो धामी और संग्राम: जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस विधायक हरीश धामी आमने-सामने मुख्यमंत्री के जाने के बाद विधायक का माइक बंद, भड़के वि...
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udaydinmaan: एक मंच, दो धामी और संग्राम
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एक मंच, दो धामी और संग्राम
जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस विधायक हरीश धामी आमने-सामने
मुख्यमंत्री के जाने के बाद विधायक का माइक बंद, भड़के विधायक ने मंच पर पटक दिया माइक
समर्थक ने पोडियम को मारी लात, सांस्कृतिक आयोजन सत्ता और विपक्ष की प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदला
देहरादून। उत्तराखंड में राजनीति अब मंचों पर भी मर्यादा की सीमाएं लांघने लगी है। जौलजीबी मेले का मंच इसका ताजा उदाहरण बन गया। मौका सीमांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मेले के उद्घाटन का था, मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस विधायक हरीश धामी कर रहे थे। लेकिन मेले की सांस्कृतिक गरिमा पर उस वक्त सियासत भारी पड़ गई, जब एक धामी के जाने के बाद दूसरे धामी की आवाज ही बंद कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि मंच पर माइक उछला, पोडियम जमीन पर गिरा और पूरा समारोह राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उत्तराखंड में विपक्ष के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सरकारी मंच पर बोलने का अधिकार भी सत्ता की सुविधा और मर्जी पर निर्भर हो गया है?
जौलजीबी मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का उद्घाटन किया और अपना संबोधन दिया। इसके बाद वह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक हरीश धामी के संबोधन से पहले ही कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के जाने के बाद जब हरीश धामी बोलने के लिए खड़े हुए तो वह अभी मुश्किल से एक पंक्ति ही बोल पाए थे कि उनका माइक बंद कर दिया गया। बस, यहीं से विवाद ने विस्फोटक रूप ले लिया। विधायक का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने माइक मंच पर फेंक दिया और माइक व्यवस्था संभाल रहे व्यक्ति की तरफ दौड़ पड़े। इसी बीच उनके एक समर्थक ने मंच पर रखे पोडियम को लात मारकर नीचे गिरा दिया। देखते ही देखते मेले का उद्घाटन समारोह हंगामे में बदल गया। दोबारा माइक मिलने पर विधायक ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला।
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गंभीर पहलू यही है कि मुख्यमंत्री का संबोधन तो हुआ, लेकिन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्थानीय विधायक को अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं मिल पाया। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के लिए मंच और माइक की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन क्षेत्र की जनता द्वारा चुने गए विधायक की बारी आई तो व्यवस्था जवाब दे गई? क्या यह महज तकनीकी चूक थी या किसी के इशारे पर उठाया गया कदम? अगर तकनीकी गड़बड़ी थी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और यदि जानबूझकर माइक बंद किया गया तो इसके पीछे की मंशा क्या थी? सरकारी मंच किसी दल का निजी कार्यालय नहीं होता। मुख्यमंत्री भाजपा के हों या किसी अन्य दल के, वह पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह विपक्ष का विधायक भी किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि भर नहीं, बल्कि जनता के मत से चुना गया जनप्रतिनिधि है। उसे बोलने से रोकना सीधे तौर पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सवाल खड़े करता है।
जौलजीबी का घटनाक्रम इसलिए भी दिलचस्प है कि यहां एक ही मंच पर उत्तराखंड की राजनीति के दो अलग-अलग ध्रुव दिखाई दिए। पुष्कर सिंह धामी सत्ता के शीर्ष पर हैं तो हरीश धामी विपक्ष की राजनीति में सरकार को चुनौती देने वाले विधायक। दोनों के बीच राजनीतिक विचारधारा और दल का अंतर पहले से है, लेकिन जौलजीबी में यह अंतर सार्वजनिक टकराव में बदल गया। मुख्यमंत्री का अध्यक्षीय संबोधन से पहले चले जाना और उसके बाद विधायक का माइक बंद होना घटनाक्रम को और गंभीर बनाता है। राजनीति में विरोध और प्रतिरोध स्वाभाविक हैं, लेकिन जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के बीच सम्मान का सवाल खड़ा हो जाए तो यह केवल व्यक्तिगत नाराजगी नहीं रह जाती। यह सत्ता के व्यवहार और लोकतांत्रिक संस्कारों की परीक्षा बन जाती है। हालांकि विधायक का माइक फेंकना और उनके समर्थक का पोडियम गिराना भी किसी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा होती है कि वे विरोध को मजबूती से दर्ज कराएं, लेकिन सार्वजनिक मंच की गरिमा भी बनाए रखें। सवाल दोनों पक्षों के आचरण पर उठने चाहिए।
जौलजीबी मेला सीमांत क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, व्यापारिक गतिविधियों और भारत-नेपाल के पारंपरिक रिश्तों का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह वह मंच है, जहां सीमांत क्षेत्र की समस्याओं, संभावनाओं और विकास की चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि मेले के उद्घाटन की खबर पीछे छूट गई और दो धामियों के बीच राजनीतिक टकराव चर्चा का विषय बन गया। सीमांत क्षेत्र आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन और बुनियादी सुविधाओं के सवालों से जूझ रहा है। इन सवालों पर सत्ता और विपक्ष को एक मंच पर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहां मंच ही आपसी टकराव का मैदान बन गया। जौलजीबी में माइक बंद होने की घटना को महज एक तकनीकी विवाद बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि विधायक का माइक किसने और क्यों बंद किया? क्या कार्यक्रम की रूपरेखा में उनके अध्यक्षीय संबोधन का समय निर्धारित था? यदि था तो फिर उन्हें बोलने से किसने रोका?
यह भी उतना ही जरूरी है कि विधायक और उनके समर्थक सार्वजनिक मंच पर हुए हंगामे की जिम्मेदारी लें। लोकतंत्र में सत्ता को विपक्ष की आवाज सुननी पड़ती है और विपक्ष को भी अपनी बात लोकतांत्रिक मर्यादा में रखनी होती है। फिलहाल जौलजीबी का यह घटनाक्रम उत्तराखंड की राजनीति को एक नया मुहावरा दे गया हैकृएक मंच, दो धामी और सियासी संग्राम! लेकिन इस संग्राम में सबसे बड़ा नुकसान उस सीमांत क्षेत्र का हुआ, जिसकी समस्याओं और उम्मीदों पर चर्चा होनी चाहिए थी। मंच पर माइक बंद हुआ, पोडियम गिरा और राजनीति गरमा गई, लेकिन जनता के सवाल फिर अनुत्तरित रह गए।
उत्तराखंड के चुनावी रण में ‘महारथी’
नवंबर-दिसंबर में उत्तराखंड में राष्ट्रीय नेताओं के दौरों से गरमाएगी सियासत
भाजपा की ओर से मोदी, शाह, राजनाथ और योगी के कार्यक्रमों की है तैयारी
कांग्रेस पार्टी राहुल, प्रियंका गांधी और खरगे को उतारने की बना रही रणनीति
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासत का पारा अभी से चढ़ने लगा है। प्रदेश की राजनीति अब स्थानीय नेताओं और क्षेत्रीय मुद्दों के दायरे से निकलकर राष्ट्रीय नेतृत्व के शक्ति प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। नवंबर और दिसंबर में उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा लगने जा रहा है। दोनों प्रमुख दलों ने 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने-अपने दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी तेज कर दी है। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरों के जरिए चुनावी माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के जरिए भाजपा को चुनौती देने की तैयारी में है।
यह महज नेताओं के दौरे नहीं, बल्कि 2027 की सत्ता के लिए शुरू हुई राजनीतिक बिसात का हिस्सा हैं। दोनों दल जानते हैं कि उत्तराखंड में चुनावी मुकाबला केवल प्रदेश स्तर के नेताओं के भरोसे नहीं जीता जा सकता। राष्ट्रीय चेहरों की लोकप्रियता, संगठन की ताकत और स्थानीय मुद्दों का मेल ही चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा। भाजपा ने चुनावी तैयारियों को संगठनात्मक स्तर पर गति देनी शुरू कर दी है। 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक प्रस्तावित है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश प्रभारी राम माधव की मौजूदगी अहम मानी जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी को लेकर भी तैयारी है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर सहित कई केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों के लिए समय मांगा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी नवंबर-दिसंबर में प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में जनसभाएं करने की तैयारी है। हालांकि, इन सभी कार्यक्रमों की अंतिम तिथियां अभी घोषित नहीं हुई हैं। भाजपा की रणनीति केवल बड़ी रैलियों तक सीमित नहीं है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पांचों लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास के जरिए प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों तक संगठनात्मक पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर है।
भाजपा की तैयारियों के बीच कांग्रेस भी पीछे रहने के मूड में नहीं है। पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। दो नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की प्रदेश नेताओं के साथ हुई बैठक में 2027 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई थी। प्रदेश नेतृत्व को सरकार के खिलाफ जनमुद्दों पर एक महीने का कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस की योजना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की नौ बड़ी जनसभाएं कराने की है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी की रुद्रपुर, पौड़ी और देहरादून ग्रामीण में सभाएं कराने की तैयारी है। प्रियंका गांधी को गोपेश्वर, पिथौरागढ़ और चिन्यालीसौड़ में उतारने की योजना है। वहीं खरगे की रुड़की, देहरादून शहर और ऊधमसिंह नगर में जनसभाओं का खाका तैयार किया गया है। इन सभाओं की अंतिम तिथियां हाईकमान की मंजूरी के बाद घोषित होंगी।
कांग्रेस की रणनीति में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों का अलग-अलग राजनीतिक संदेश भी शामिल है। राहुल गांधी के जरिए बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं के सवाल उठाने की तैयारी है, जबकि प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों में पलायन, महिला सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा सकते हैं। कांग्रेस के लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का 17 से 23 नवंबर तक प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा भी महत्वपूर्ण है। वह चंपावत के लोहाघाट से अपने दौरे की शुरुआत कर कुमाऊं के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। इसके बाद गढ़वाल के थराली, श्रीनगर और देवप्रयाग होते हुए देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है।
22 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक प्रस्तावित है, जबकि 23 नवंबर को पार्टी लोकभवन कूच करेगी। यह दौरा केवल संगठनात्मक समीक्षा नहीं, बल्कि चुनाव से पहले कांग्रेस की जमीनी स्थिति, गुटीय समीकरणों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को परखने की कवायद भी माना जा रहा है। दरअसल, दोनों दलों की इस सक्रियता के पीछे 2027 का चुनावी गणित है। भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ मिशन 65 का नारा दे चुकी है। पार्टी के सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को मजबूत बनाए रखने के साथ-साथ सरकार के खिलाफ संभावित सत्ता विरोधी माहौल को नियंत्रित करने की चुनौती है।
दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने 2022 की हार से उबरकर सत्ता में वापसी करने की चुनौती है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत जैसे नेताओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना चाहती है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल संगठनात्मक एकजुटता का है।
राष्ट्रीय नेताओं के दौरों से निश्चित रूप से उत्तराखंड की राजनीति में गर्मी बढ़ेगी। बड़ी रैलियां होंगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा और एक-दूसरे पर आरोपों की बौछार भी होगी। भाजपा अपने शासनकाल की उपलब्धियां गिनाएगी तो कांग्रेस सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाएगी। लेकिन चुनावी मुकाबले का असली फैसला रैलियों की भीड़ से नहीं, बल्कि जनता के उन सवालों से होगा जिनका जवाब अब तक अधूरा है। बेरोजगारी, पलायन, भू-कानून, मूल निवास, अंकिता भंडारी प्रकरण, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव ऐसे मुद्दे हैं, जिनसे कोई भी दल मुंह नहीं मोड़ सकता। भाजपा के लिए चुनौती अपने पांच साल के शासन का हिसाब देने की है तो कांग्रेस के लिए यह साबित करना जरूरी होगा कि वह केवल सरकार की आलोचना करने वाली पार्टी नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय विकल्प भी है। राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा दोनों दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन का अवसर जरूर बनेगा, लेकिन उत्तराखंड की जनता इस बार केवल भाषण सुनने के मूड में होगी या नहीं, इसका फैसला चुनाव में होगा। फिलहाल इतना तय है कि देवभूमि की सियासत में अब स्थानीय नेताओं की परीक्षा के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगने वाली है।
‘सियासत’ में निजी ‘दुश्मनी’
2027 के रण से पहले मर्यादा तार-तार, मुद्दों पर भारी व्यक्तिगत हमले
धामी से लेकर हरीश और हरीश धामी तक सियासी निशाने पर चेहरे
उत्तराखंड में आरोपों की राजनीति में गुम हो रहे हैं आमजन के सवाल
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का रण अभी पूरी तरह सजा भी नहीं है, लेकिन सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच संघर्ष अब नीतियों, विचारों और विकास के दावों तक सीमित नहीं रहा। राजनीति का केंद्र बदल रहा है। अब सवाल सरकार के कामकाज से ज्यादा नेताओं के अतीत पर उठ रहे हैं। जवाब विकास के आंकड़ों से नहीं, व्यक्तिगत आरोपों से दिए जा रहे हैं। किसी को पुराने मामलों में घेरा जा रहा है तो किसी की राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी के बयान को लेकर बवाल है तो किसी के व्यक्तिगत जीवन और संपत्ति को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में विरोध की जगह विद्वेष और मुद्दों की जगह व्यक्तिगत हमलों ने लेनी शुरू कर दी है।
जौलजीबी मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बीच हुआ टकराव इस बदलते राजनीतिक मिजाज का एक उदाहरण है। सरकारी मंच पर मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक को बोलने का अवसर नहीं मिलना, उनका माइक बंद होना और फिर मंच पर मचा हंगामा बताता है कि राजनीतिक असहजता अब सार्वजनिक आयोजनों में भी खुलकर सामने आने लगी है। एक तरफ विधायक ने माइक फेंककर और समर्थक ने पोडियम गिराकर मर्यादा की सीमा लांघी तो दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्षी जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर सवाल खड़े कर दिए। यह महज एक माइक का विवाद नहीं है। इसके पीछे सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती अविश्वास की खाई दिखाई देती है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में विपक्षी विधायक की आवाज भी सत्ता की सुविधा के हिसाब से तय होगी?
उत्तराखंड की राजनीति में अंकिता भंडारी हत्याकांड सबसे संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव लगातार तीखा हो रहा है। कांग्रेस कथित वीआईपी की पहचान और कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर रही है तो भाजपा कांग्रेस के नेताओं के पुराने मामलों और राजनीतिक भूमिका को सामने रखकर जवाब देने की कोशिश कर रही है। उर्मिला सनावर के नार्काे टेस्ट को लेकर उठे सवालों ने इस टकराव को और हवा दी है। कांग्रेस प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने गुजरात में नार्काे टेस्ट कराए जाने की खबरों पर सवाल उठाते हुए इसे कथित वीआईपी को बचाने की साजिश का हिस्सा बताया है। दूसरी ओर भाजपा की कोशिश कांग्रेस के नेताओं को उनके अतीत में उलझाने की दिखाई दे रही है।
यहीं इस राजनीतिक लड़ाई का असली चेहरा सामने आता है। अंकिता को न्याय दिलाने का सवाल किसी राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा से बड़ा है। यह किसी सरकार या विपक्ष की जीत-हार का विषय नहीं, बल्कि एक बेटी को न्याय मिलने और व्यवस्था की जवाबदेही का मामला है। यदि राजनीतिक दल इस संवेदनशील प्रकरण को एक-दूसरे पर हमला करने का हथियार बनाते हैं तो इससे न्याय की लड़ाई कमजोर होगी, मजबूत नहीं। उत्तराखंड की राजनीति में अब पुराने विवादों की फाइलें भी चुनावी हथियार बनने लगी हैं। भाजपा की कोशिश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को उनके राजनीतिक अतीत में उलझाने की है, जबकि हरक भाजपा को उसके शासनकाल के सबसे संवेदनशील सवालों में उलझाए रखना चाहते हैं। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और दोनों अपने-अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने में जुटे हैं।
इस लड़ाई में मुद्दा पीछे और व्यक्ति आगे हो गया है। किसने कब पार्टी बदली, किसने किसका साथ छोड़ा, किसके खिलाफ कौन सा मामला रहा और किसने किस समय क्या कहा, इन सवालों को चुनावी विमर्श का केंद्र बनाया जा रहा है। जबकि जनता जानना चाहती है कि इन नेताओं ने प्रदेश के लिए क्या किया और सत्ता में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां कितनी निभाईं। व्यक्तिगत हमलों की राजनीति केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं है। राजनीतिक दलों के भीतर भी बयानबाजी से असहजता बढ़ रही है। भाजपा विधायक दिलीप रावत की टिप्पणी पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले और महंत की भूमिका में रहने वाले विधायक की भाषा और आचरण पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से छोटी-छोटी बातों पर होने वाली बयानबाजी से प्रदेश की छवि खराब होने संबंधी टिप्पणी का कांग्रेस ने समर्थन किया। यह अपने आप में दिलचस्प है कि अब नेताओं की बयानबाजी पर केवल विरोधी दल ही नहीं, बल्कि राजनीतिक खेमों के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं।
कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रियों रेखा आर्य, गणेश जोशी तथा धन सिंह रावत को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। पार्टी एक लाख से अधिक हस्ताक्षर जुटाने का दावा कर रही है।
रेखा आर्य की संपत्ति को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप के बयान ने भी राजनीतिक बहस को हवा दी है। उन्होंने उनके पति के कथित बयान का हवाला देते हुए 210 करोड़ रुपये की संपत्ति का जिक्र किया। हालांकि, ऐसे गंभीर आरोपों की पुष्टि दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच से ही हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि यदि विपक्ष के पास भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक कर जांच की मांग क्यों नहीं की जाती? और यदि सरकार इन आरोपों को राजनीतिक दुर्भावना बताती है तो वह जांच से पीछे क्यों हटे?भ्रष्टाचार पर राजनीति नहीं, जवाबदेही होनी चाहिए। जनता को आरोपों की गूंज नहीं, सच का पता चाहिए। कांग्रेस के भीतर भी राजनीतिक बयानबाजी का अपना अलग रंग है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर रहने और 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना अपना पहला लक्ष्य बताकर नेतृत्व की बहस को नया मोड़ दिया है। उनका बयान केवल व्यक्तिगत राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कांग्रेस में नेतृत्व, चेहरे और चुनावी रणनीति को लेकर चल रही चर्चाओं की झलक भी दिखाई देती है।
राज्य गठन के 26 साल बाद भी उत्तराखंड अपने बुनियादी सवालों से जूझ रहा है। जिस राज्य के लिए युवाओं ने संघर्ष किया, माताओं-बहनों ने आंदोलन किए और लोगों ने शहादत दी, वहां आज राजनीति का बड़ा हिस्सा एक-दूसरे की छवि बिगाड़ने में खर्च हो रहा है। यह केवल राजनीतिक गिरावट नहीं, बल्कि राज्य के मूल सवालों से मुंह मोड़ने की प्रवृत्ति भी है। भाजपा के सामने दस साल से अधिक के शासन का हिसाब देने की चुनौती है। उसे बताना होगा कि रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर उसने क्या हासिल किया। कांग्रेस को भी स्पष्ट करना होगा कि सत्ता में वापसी के लिए उसके पास आरोपों के अलावा ठोस विकल्प क्या है।
उत्तराखंड की राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है, उसमें नेताओं के लिए एक-दूसरे पर हमला करना आसान होता जा रहा है और जनता के सवालों का जवाब देना मुश्किल। व्यक्तिगत आरोप कुछ दिनों तक सुर्खियां बना सकते हैं, लेकिन वे बेरोजगार के हाथ को काम नहीं दे सकते, पहाड़ के गांव को सड़क नहीं दे सकते और अस्पताल में इलाज की गारंटी नहीं बन सकते। 2027 का चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए केवल सत्ता का मुकाबला नहीं होगा। यह उनके राजनीतिक चरित्र, नेतृत्व की विश्वसनीयता और जनता के प्रति जवाबदेही की भी परीक्षा होगी। आखिर उत्तराखंड को ऐसे नेता चाहिए जो प्रदेश के सवालों पर लड़ें, न कि ऐसे नेता जो एक-दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। क्योंकि राज्य की जनता ने नेताओं को व्यक्तिगत लड़ाइयां लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए चुना था। दुर्भाग्य यह है कि नेता लड़ रहे हैं और उत्तराखंड आज भी जवाब मांग रहा है।
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