मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026

udaydinmaan: चुनावी जंग से पहले कांग्रेस ने उतारी ‘फौज’

udaydinmaan: चुनावी जंग से पहले कांग्रेस ने उतारी ‘फौज’: प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी तैनात 27 संगठनात्मक क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी सौंपी संगठन को चुनावी मोड में लाने की कवायद देहर...

udaydinmaan: निवेश पर राहुल के सवाल, सरकार का पलटवार

udaydinmaan: निवेश पर राहुल के सवाल, सरकार का पलटवार: उत्तराखंड में निवेश व इन्वेस्टर समिट के नतीजों को लेकर सियासी बहस तेज सरकार का पक्ष है कि निवेश को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही र...

निवेश पर राहुल के सवाल, सरकार का पलटवार

उत्तराखंड में निवेश व इन्वेस्टर समिट के नतीजों को लेकर सियासी बहस तेज सरकार का पक्ष है कि निवेश को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही राहुल गांधी के सवालों ने सरकार के सामने यह स्पष्ट करने की चुनौती खड़ी की देहरादून। उत्तराखंड में निवेश और इन्वेस्टर समिट के नतीजों को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से निवेश के दावों पर सवाल खड़े किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी जवाबी मोर्चा खोल दिया है। सचिव विनय पांडे ने निवेश की अगली खेप को जमीन पर उतारने की तैयारी का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में करीब 24 हजार करोड़ रुपये के निवेश की ग्राउंडिंग की तैयारी चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड में निवेश के दावों और उनकी वास्तविक उपलब्धियों को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। एक ओर कांग्रेस सरकार के निवेश संबंधी दावों की हकीकत जानना चाहती है, वहीं दूसरी ओर सरकार का पक्ष है कि निवेश को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। ऐसे में राहुल गांधी के सवालों ने सरकार के सामने यह स्पष्ट करने की चुनौती खड़ी की है कि निवेश के प्रस्तावों में से कितने वास्तव में धरातल पर उतर चुके हैं और उनसे राज्य को कितना आर्थिक लाभ मिला है। सचिव विनय पांडे की ओर से 24 हजार करोड़ रुपये के अगले चरण की ग्राउंडिंग की तैयारी का उल्लेख सरकार के लिए अपने निवेश एजेंडे को मजबूती से प्रस्तुत करने का अवसर है। हालांकि, राजनीतिक और आर्थिक बहस में असली कसौटी केवल प्रस्तावों या भविष्य की तैयारियों का आंकड़ा नहीं, बल्कि जमीन पर शुरू हुई परियोजनाएं, वास्तविक पूंजी निवेश और उनसे पैदा होने वाले रोजगार हैं। आटा चक्की, मोबाइल दुकान और अन्य छोटे व्यवसायों को लेकर उठे सवालों पर विनय पांडे की प्रतिक्रिया ने बहस को एक नया आयाम दे दिया है। सवाल यह है कि क्या छोटे कारोबार को निवेश की उपलब्धियों में गिनने के तरीके पर विवाद है या फिर निवेश के दावों की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ रहे हैं। छोटे व्यवसाय भी स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार के लिहाज से अहम हैं, लेकिन बड़े निवेश सम्मेलन की सफलता का आकलन करते समय बड़े औद्योगिक निवेश, उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजन और परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति का अलग-अलग हिसाब सामने रखना जरूरी है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निवेश का मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। भाजपा के लिए इन्वेस्टर समिट और निवेश की प्रगति विकास के दावों को मजबूत करने का माध्यम है, जबकि कांग्रेस को इन दावों की पड़ताल कर सरकार को घेरने का अवसर मिल रहा है। इस बहस का निर्णायक जवाब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि सार्वजनिक आंकड़ों से मिलेगा। सरकार यदि 24 हजार करोड़ रुपये के निवेश की अगली ग्राउंडिंग की तैयारी कर रही है तो परियोजनाओं की सूची, निवेश की स्थिति, समयसीमा और संभावित रोजगार के आंकड़े सामने आने से दावों की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, राहुल गांधी के सवालों और सचिव विनय पांडे के जवाब ने निवेश को लेकर सियासी मुकाबला तेज कर दिया है। अब निगाह इस पर रहेगी कि निवेश की तैयारी का दावा कितनी जल्दी धरातल पर दिखाई देता है।

मंत्री रेखा आर्या से जुड़े एससी-एसटी एक्ट मामले में नया मोड़

अग्रिम जमानत खारिज होने से बढ़ी गिरधारी साहू की मुश्किलें अदालत की टिप्पणियों ने जांच के अहम सवाल किए उजागर अब बयानों, दस्तावेजों और कथित आडियो की फारेंसिक जांच देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े एससी-एसटी एक्ट प्रकरण ने अब कानूनी के साथ राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की अग्रिम जमानत याचिका विशेष अदालत से खारिज होने के बाद मामला फिर चर्चा में है। अदालत ने प्रथम दृष्टया एससी-एसटी अधिनियम के तहत अपराध के तत्व पाए और यह स्पष्ट किया कि कथित घटना घर के भीतर होने भर से कानून के प्रावधान स्वतः लागू होने से बाहर नहीं हो जाते। यह प्रकरण इसलिए भी अहम है कि शिकायतकर्ता स्वयं प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में सवाल केवल एक पारिवारिक विवाद का नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कथित उल्लंघन, जांच की निष्पक्षता और प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों में कानून के समान अनुपालन का भी है। मंत्री रेखा आर्या की शिकायत के अनुसार, उनके पति ने उनके प्रति जातिसूचक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि कथित घटना के समय घर में कर्मचारी भी मौजूद थे। बचाव पक्ष ने इसके विपरीत इसे पति-पत्नी के बीच घरेलू और आर्थिक विवाद बताते हुए आरोपों को अस्पष्ट तथा निराधार बताया। विशेष अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के समक्ष यह भी सवाल था कि घटना के समय वहां मौजूद कर्मचारियों की स्थिति क्या थी और क्या कथित अपमान सार्वजनिक दृष्टि वाले स्थान से संबंधित कानूनी कसौटी पर खरा उतरता है। अदालत ने इन पहलुओं को जांच और साक्ष्य से जुड़ा विषय माना। यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज होना आरोपों का अंतिम प्रमाण या दोषसिद्धि नहीं है। मामले की अंतिम स्थिति जांच, साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया से ही तय होगी। इस मामले की पड़ताल में तीन बिंदु विशेष महत्व रखते हैं। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए मौके पर मौजूद कर्मचारियों के बयान और अन्य साक्ष्य कितने निर्णायक होते हैं? क्या कथित घटना, स्थान और वहां मौजूद लोगों से जुड़े तथ्य एससी-एसटी अधिनियम की कानूनी शर्तों को पूरा करते हैं? क्या बयान, दस्तावेज और तकनीकी साक्ष्य एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं? इन सवालों का जवाब केवल आरोपों या प्रत्यारोपों से नहीं मिलेगा। इसके लिए जांच एजेंसी को घटनाक्रम की कड़ियों का साक्ष्य के आधार पर मिलान करना होगा। प्रकरण के व्यापक विवाद के बीच पुलिस ने रेखा आर्या की शिकायतों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, एसआईटी ने मंत्री के बयान दर्ज किए हैं और संबंधित दस्तावेज जुटाए हैं। मामले से जुड़े एक कथित ऑडियो को भी फारेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आडियो की प्रामाणिकता और उसमें मौजूद आवाज की पहचान जांच के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब तक फारेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक रिकार्डिंग की सामग्री को प्रमाणित तथ्य मानना उचित नहीं होगा। मंत्री से जुड़े इस प्रकरण में राजनीतिक संवेदनशीलता स्वाभाविक है। लेकिन असली कसौटी यह होगी कि जांच किसी पद, राजनीतिक संबंध या पारिवारिक हैसियत से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ती है या नहीं। एक ओर शिकायत में गंभीर आरोप हैं, दूसरी ओर गिरधारी लाल साहू ने आरोपों को खारिज किया है। ऐसे मामलों में किसी एक पक्ष के दावे को अंतिम सत्य मानने के बजाय उपलब्ध साक्ष्यों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस प्रकरण में सरकार और पुलिस की जवाबदेही भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि एससी-एसटी अधिनियम का उद्देश्य जाति आधारित अत्याचार से प्रभावित लोगों को कानूनी संरक्षण देना है। कानून की विश्वसनीयता तभी कायम रहती है, जब शिकायत की गंभीरता से जांच हो और निष्कर्ष साक्ष्यों के आधार पर निकाला जाए। फिलहाल तीन घटनाक्रमों पर नजर रहेगीकृअग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई, एसआईटी की जांच में सामने आने वाले साक्ष्य और कथित आडियो की फारेंसिक रिपोर्ट। इस मामले का निर्णायक प्रश्न यही है कि आरोपों की जांच कितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता से होती है। अदालत का आदेश कानूनी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जांच और न्यायिक परीक्षण पूरा होना बाकी है।

चुनावी जंग से पहले कांग्रेस ने उतारी ‘फौज’

प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी तैनात 27 संगठनात्मक क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी सौंपी संगठन को चुनावी मोड में लाने की कवायद देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होने लगा है। भाजपा की ओर से सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद अब कांग्रेस ने भी संगठनात्मक मोर्चे पर अपनी ताकत झोंक दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने वरिष्ठ नेताओं को जिला, महानगर और विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारियां सौंपकर चुनावी तैयारी तेज करने का संदेश दिया है। पार्टी ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही 27 संगठनात्मक क्षेत्रों में भी जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। कांग्रेस की इस कवायद को केवल संगठनात्मक नियुक्तियों तक सीमित नहीं माना जा रहा। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा की मजबूत चुनावी मशीनरी का मुकाबला करने के साथ अपने भीतर की गुटबाजी पर अंकुश लगाने की भी है। ऐसे में इन नियुक्तियों के जरिए प्रदेश नेतृत्व ने नेताओं को जिम्मेदारी के दायरे में लाने और चुनाव से पहले संगठन को सक्रिय करने की कोशिश की है। प्रदेश कांग्रेस ने आठ उपाध्यक्षों और 19 महामंत्रियों को अलग-अलग संगठनात्मक क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा पार्टी के विभागों और प्रकोष्ठों में भी पदाधिकारियों को दायित्व दिए गए हैं। नियुक्त प्रभारियों से नियमित क्षेत्रीय प्रवास, संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा और कार्यकर्ताओं से संवाद करने की अपेक्षा की गई है। कांग्रेस के सामने अब असली परीक्षा इन नियुक्तियों को जमीन पर उतारने की होगी। चुनावी राजनीति में प्रभारी नियुक्त करना पहला कदम है, लेकिन मतदाताओं तक पहुंच बनाना, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और स्थानीय मुद्दों पर आंदोलन खड़ा करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण काम है। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और किसानों व युवाओं की समस्याओं को प्रमुख मुद्दों के रूप में उठाने की रणनीति बनाई है। पार्टी इन विषयों पर जनसंपर्क अभियान, धरना-प्रदर्शन और जन आंदोलनों के माध्यम से जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन मुद्दों को चुनावी अभियान की एकजुट आवाज बना पाएगी? प्रदेश में बेरोजगारी, पलायन और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर असंतोष विपक्ष के लिए अवसर पैदा कर सकता है। इसके बावजूद केवल सरकार को घेरना पर्याप्त नहीं होगा। कांग्रेस को यह भी बताना होगा कि सत्ता में आने पर वह इन समस्याओं का समाधान किस तरह करेगी। उत्तराखंड कांग्रेस की चुनावी रणनीति में संगठनात्मक नियुक्तियों के साथ नेताओं के बीच तालमेल भी अहम होगा। पार्टी के सामने विभिन्न गुटों को एक मंच पर लाने, स्थानीय स्तर पर नेतृत्व के टकराव को रोकने और टिकट की दावेदारी को लेकर संभावित विवादों को संभालने की चुनौती है। प्रदेश नेतृत्व के लिए यह सुनिश्चित करना आसान नहीं होगा कि नियुक्त प्रभारी केवल पद की औपचारिकता तक सीमित न रहें, बल्कि संबंधित क्षेत्रों में लगातार सक्रिय भी दिखाई दें। यदि वरिष्ठ नेता अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने में सफल होते हैं तो इसका लाभ चुनाव के समय मिल सकता है। इसके विपरीत, जिम्मेदारियों के बावजूद आपसी खींचतान जारी रही तो नियुक्तियों का अपेक्षित परिणाम मिलना मुश्किल होगा। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 47 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं। अब कांग्रेस की कोशिश सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में बदलने और भाजपा को कड़ी चुनौती देने की है। गणेश गोदियाल के सामने दोहरी चुनौती हैकृएक ओर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रभावी राजनीतिक अभियान खड़ा करना और दूसरी ओर कांग्रेस के संगठन को चुनाव लड़ने लायक मजबूत बनाना। नियुक्तियों से कांग्रेस ने चुनावी तैयारी का संकेत दे दिया है, लेकिन असली मुकाबला अब मैदान में होगा। प्रभारी कितनी बार अपने क्षेत्रों में पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं को कितना सक्रिय करते हैं और जनता के मुद्दों को कितना प्रभावी ढंग से उठाते हैं, यही तय करेगा कि कांग्रेस की यह नई चुनावी फौज भाजपा के सामने कितनी बड़ी चुनौती बन पाती है।

कांग्रेस के गैरसैंण घेराव की घोषणा पर भाजपा का वार

भाजपा ने लगाया कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति का आरोप महेंद्र भट्ट बोलेकृपांच साल सदन के बाहर घेराव, भीतर हंगामा अंतिम सत्र में जनहित के मुद्दे उठाए विपक्ष न कि करें हंगामा देहरादून। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान घेराव करने की कांग्रेस की घोषणा पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के प्रस्तावित घेराव को नकारात्मक राजनीति की किताब का एक और काला अध्याय करार देते हुए कहा कि विपक्ष ने अपने पांच साल सदन के बाहर घेराव और भीतर हंगामे में बर्बाद कर दिए। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी कि सत्र की शुरुआत घेराव और समापन हंगामे से करने के बजाय उसे जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए। भट्ट ने कहा कि गैरसैंण विधानसभा सत्र राज्य की जनता की आकांक्षाओं और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में उठाने का महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में विपक्ष को इस अवसर का इस्तेमाल राजनीतिक प्रदर्शन के बजाय जनसमस्याओं के समाधान के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतिम सत्र में कांग्रेस को सकारात्मक रुख के साथ भागीदारी करनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान से साफ है कि गैरसैंण सत्र से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस जहां घेराव के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है, वहीं भाजपा इसे विपक्ष की नकारात्मक राजनीति बताकर उसके इरादों पर सवाल उठा रही है। भट्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में विपक्ष ने सदन के भीतर जनहित के विषयों पर प्रभावी चर्चा करने के बजाय हंगामे को प्राथमिकता दी। उनके मुताबिक, सत्रों की शुरुआत घेराव और अंत हंगामे से करना लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गैरसैंण सत्र को लेकर दोनों दलों के बीच बढ़ती तल्खी को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस का घेराव कार्यक्रम सरकार के खिलाफ अपने मुद्दों को धार देने की कोशिश है, जबकि भाजपा विपक्ष को विकास और जनहित के सवालों पर घेरने की रणनीति अपना रही है। हालांकि, इस राजनीतिक टकराव के बीच असली सवाल यही है कि गैरसैंण में होने वाले अंतिम सत्र में राज्य के बेरोजगारों, पलायन, ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं पर कितनी गंभीर चर्चा हो पाती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन गैरसैंण की विधानसभा से प्रदेश की जनता को राजनीतिक शोर से अधिक ठोस जवाब और समाधान की अपेक्षा है।