बुधवार, 11 नवंबर 2026

udaydinmaan: राजनीतिक पटकथा की ‘नई किस्त’

udaydinmaan: राजनीतिक पटकथा की ‘नई किस्त’: भाजपा को दोबारा जांच और डीएनए टेस्ट की चुनौती देकर हरक ने खोला मोर्चा बोले-राजनीति से ले लूंगा संन्यास, अंकिता प्रकरण से जोड़कर सरकार को घेरा...

udaydinmaan: ‘चुनावी मौसम’ में फिर याद आया ‘गैरसैंण’

udaydinmaan: ‘चुनावी मौसम’ में फिर याद आया ‘गैरसैंण’: कांग्रेस का दावा, सत्ता मिली तो गैरसैंण बनेगी स्थायी राजधानी शहीद स्मारक से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की हुंकार 26 साल बाद से राज...

udaydinmaan: वादों के ‘बाजार’ में जनता के सवाल ‘लाचार’

udaydinmaan: वादों के ‘बाजार’ में जनता के सवाल ‘लाचार’: भाजपा को 65 पार की सनक, कांग्रेस को सत्ता वापसी की आस उत्तराखंड राज्य में कुर्सी के लिए शह-मात का खेल हो गया तेज 26 साल के उत्तराखंड का हि...

राजनीतिक पटकथा की ‘नई किस्त’

भाजपा को दोबारा जांच और डीएनए टेस्ट की चुनौती देकर हरक ने खोला मोर्चा बोले-राजनीति से ले लूंगा संन्यास, अंकिता प्रकरण से जोड़कर सरकार को घेरा भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिष्ठा की नई लड़ाई हो गई है अब शुरू देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में पुराने विवादों के जिन्न एक बार फिर बाहर निकलने लगे हैं। वर्ष 2003 का जेनी प्रकरण 23 साल बाद फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला केवल पुराने आरोपों की पुनरावृत्ति तक सीमित नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह विवाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिष्ठा की नई लड़ाई बनता दिखाई दे रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भाजपा को सीधी चुनौती देकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उनका ऐलान है कि यदि उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित हुआ तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सवाल यह है कि हरक की चुनौती भाजपा स्वीकार करेगी या यह मामला भी आरोपों की सियासी पिच पर ही खेला जाता रहेगा? हरक सिंह रावत ने दो टूक कहा है कि सरकार चाहे तो पूरे प्रकरण की न्यायालय की निगरानी में दोबारा जांच करा ले। डीएनए परीक्षण भी करा लिया जाए। उन्होंने पुराने सीबीआई निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि जांच में उन्हें राहत मिली थी। उनका आरोप है कि भाजपा राजनीतिक बदले की भावना से 23 साल पुराने मामले को उछालकर उनकी छवि खराब करना चाहती है। हरक ने यहां तक कहा कि यदि आरोप साबित होते हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे। यह चुनौती अब भाजपा के लिए भी राजनीतिक असहजता का कारण बन सकती है। हरक ने जेनी प्रकरण को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ते हुए भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग और भाजपा से जुड़े लोगों पर उठ रहे सवालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए पुराने मामले को फिर से उछाला जा रहा है। यानी हरक इस विवाद को अपने व्यक्तिगत बचाव से आगे ले जाकर भाजपा की राजनीतिक रणनीति पर हमला बनाने में जुटे हैं। लेकिन यहां भाजपा के सामने भी सवाल कम नहीं हैं। यदि उसके पास पुराने मामले को लेकर नए तथ्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? यदि आरोपों की नए सिरे से जांच जरूरी है तो सरकार निष्पक्ष जांच का रास्ता क्यों नहीं अपनाती? केवल राजनीतिक मंचों से आरोप उछालने से न तो किसी का अपराध साबित होता है और न ही किसी को निर्दाेष ठहराया जा सकता है। जेनी प्रकरण उत्तराखंड की शुरुआती राजनीतिक सत्ता का बड़ा विवाद रहा है। वर्ष 2003 में असम की युवती इंदिरा देवरी उर्फ जेनी ने तत्कालीन राजस्व मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए थे। बच्चे के पितृत्व को लेकर उठे विवाद ने तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार को असहज कर दिया था। 18 जून 2003 को मामला विधानसभा में गूंजा। विपक्ष के हमलों के बीच हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सीबीआई जांच हुई और डीएनए परीक्षण कराया गया। जांच में बच्चे और हरक सिंह रावत के डीएनए का मिलान नहीं हुआ। हरक इसी निष्कर्ष को अपनी बेगुनाही का आधार बता रहे हैं। वर्ष 2016 में भी मामला फिर राजनीतिक विवाद बना था। अब जेनी के नए दावों ने पुराने घटनाक्रम को फिर चर्चा में ला दिया है। जेनी ने पुरानी जांच पर सवाल उठाते हुए दोबारा सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण की मांग की है। उनका दावा है कि उस समय जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने पुलिस मुख्यालय में शिकायत देकर सुरक्षा की मांग भी की है। पुलिस ने शिकायत की जांच डोईवाला क्षेत्राधिकारी को सौंपी है। यहां सबसे बड़ा सवाल है कि यदि पुरानी जांच में हरक को राहत मिल चुकी है तो नए आरोपों का आधार क्या है? और यदि जेनी के पास नए तथ्य हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच क्यों न हो? किसी पुराने जांच निष्कर्ष को बिना ठोस आधार खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी शिकायत को केवल राजनीतिक विवाद बताकर दरकिनार करना भी न्यायसंगत नहीं होगा। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल भले ही अभी औपचारिक रूप से न बजा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे की घेराबंदी शुरू कर दी है। अंकिता भंडारी प्रकरण में कांग्रेस लगातार भाजपा को घेर रही है। अब भाजपा को जेनी प्रकरण के बहाने कांग्रेस और हरक सिंह रावत पर हमला करने का अवसर मिल गया है। इसमें दो राय नहीं कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के अनुभवी और विवादों से घिरे रहने वाले नेताओं में रहे हैं। सत्ता के समीकरण बदलने में उनकी भूमिका भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को ही दांव पर लगाने जैसी चुनौती दे दी है। भाजपा के लिए भी यह आसान नहीं होगा कि वह इस चुनौती को केवल बयानबाजी मानकर छोड़ दे। दरअसल, उत्तराखंड की राजनीति में अब मुद्दों से ज्यादा एक-दूसरे के पुराने हिसाब-किताब खोलने की होड़ दिखाई दे रही है। जनता रोजगार, पलायन, महंगाई, भ्रष्टाचार और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का जवाब मांग रही है, लेकिन सियासत 23 साल पुराने विवादों में उलझी है। हरक की चुनौती, भाजपा का पलटवार और जेनी के नए आरोपों के बीच असली सवाल कहीं पीछे नहीं छूटना चाहिएकृआखिर सच क्या है और उस सच तक पहुंचने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? राजनीति में संन्यास की चुनौती देना आसान है, लेकिन न्याय और जवाबदेही से संन्यास नहीं लिया जा सकता। 23 साल पुराने इस मामले में अब न राजनीतिक पटकथा चाहिए, न आरोपों की नई किस्त। जरूरत है तो सिर्फ निष्पक्ष जांच और निर्णायक सच की।

‘चुनावी मौसम’ में फिर याद आया ‘गैरसैंण’

कांग्रेस का दावा, सत्ता मिली तो गैरसैंण बनेगी स्थायी राजधानी शहीद स्मारक से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की हुंकार 26 साल बाद से राजधानी के नाम पर पहाड़ को मिले सिर्फ दिलासे देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में चुनाव नजदीक आते ही गैरसैंण का मुद्दा फिर जिंदा हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शहीद स्मारक से ऐलान किया है कि 2027 में कांग्रेस सत्ता में आई तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। जाहिर है, कांग्रेस ने एक बार फिर पहाड़ की भावनाओं को राजनीतिक धार देने के लिए राजधानी के सवाल को हथियार बनाया है। लेकिन इस ऐलान के साथ ही एक पुराना सवाल भी खड़ा हो गया हैकृजब कांग्रेस को गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाने का इतना ही भरोसा और संकल्प है तो सत्ता में रहते हुए उसने यह फैसला क्यों नहीं लिया? गैरसैंण उत्तराखंड के लिए महज एक कस्बा नहीं, बल्कि राज्य आंदोलन की भावनाओं, पहाड़ की अस्मिता और संघर्ष का प्रतीक है। आंदोलनकारियों ने अलग राज्य की लड़ाई केवल देहरादून में सत्ता का नया केंद्र बनाने के लिए नहीं लड़ी थी। उनकी अपेक्षा थी कि राजधानी पहाड़ में होगी तो शासन की प्राथमिकताओं में पहाड़ भी होगा। पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जूझते पर्वतीय क्षेत्रों को सत्ता के केंद्र से जोड़ने का सपना था। लेकिन 26 साल बाद भी गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं बन पाई। देहरादून अस्थायी राजधानी बना रहा और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी के दर्जे से आगे नहीं बढ़ सका। दिलचस्प यह है कि गैरसैंण का मुद्दा विपक्ष में रहते हुए सभी राजनीतिक दलों को खूब याद आता है, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं रही। भाजपा भी गैरसैंण को लेकर बड़े-बड़े दावे करती रही है। विधानसभा भवन बना, सत्र आयोजित हुए, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई, लेकिन स्थायी राजधानी का सवाल जस का तस है। अब गणेश गोदियाल ने फिर वादा किया है। लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या यह भी चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगा? क्या कांग्रेस के पास स्थायी राजधानी बनाने का कोई समयबद्ध खाका है? क्या वह बताएगी कि सचिवालय, विभागों और प्रशासनिक व्यवस्था को गैरसैंण में स्थानांतरित करने की योजना क्या होगी? या फिर चुनाव के बाद यह मुद्दा भी राजनीतिक फाइलों में दफन हो जाएगा? कांग्रेस का यह ऐलान भाजपा के लिए सीधी राजनीतिक चुनौती है। खासकर तब, जब 2027 का चुनाव सामने है और पहाड़ में पलायन, रोजगार तथा विकास का सवाल लगातार गहरा रहा है। कांग्रेस जानती है कि गैरसैंण का मुद्दा पर्वतीय क्षेत्रों में भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर असर रखता है। ऐसे में शहीद स्मारक से दिया गया यह बयान केवल राजधानी की घोषणा नहीं, बल्कि पहाड़ की नाराजगी को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश भी है। लेकिन कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि अब जनता केवल भावनात्मक भाषणों से संतुष्ट होने वाली नहीं है। राज्य गठन के बाद सत्ता में रही कांग्रेस को अपने पुराने कार्यकाल का हिसाब भी देना होगा। भाजपा को भी बताना होगा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा देने के बाद स्थायी राजधानी की दिशा में निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाया गया। उत्तराखंड की विडंबना देखिए कि जिस राज्य का गठन पहाड़ की उपेक्षा खत्म करने के लिए हुआ, उसी राज्य में पहाड़ आज भी सत्ता से दूरी महसूस कर रहा है। राजधानी कहां होगी, यह सवाल 26 साल में तय नहीं हो पाया, लेकिन चुनाव दर चुनाव इस मुद्दे पर राजनीति जरूर होती रही। गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित कर देना और उसे वास्तविक प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित करना दो अलग-अलग बातें हैं। जनता को प्रतीकात्मक राजनीति नहीं, ठोस फैसले चाहिए। गैरसैंण अब किसी दल की चुनावी जागीर नहीं है। यह राज्य आंदोलनकारियों के सपनों और पहाड़ के स्वाभिमान का सवाल है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर स्थायी राजधानी बनाने का वादा किया है, लेकिन उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता में रहते हुए वह अब तक क्या करती रही। भाजपा को भी अपने ग्रीष्मकालीन राजधानी के दावों का हिसाब देना होगा। आखिर कब तक पहाड़ की भावनाओं को चुनावी मंचों पर भुनाया जाता रहेगा? 26 साल बाद उत्तराखंड को राजधानी पर एक और राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि अंतिम और ईमानदार फैसला चाहिए। वरना गैरसैंण हर चुनाव में याद आएगा और चुनाव खत्म होते ही फिर भुला दिया जाएगा।

वादों के ‘बाजार’ में जनता के सवाल ‘लाचार’

भाजपा को 65 पार की सनक, कांग्रेस को सत्ता वापसी की आस उत्तराखंड राज्य में कुर्सी के लिए शह-मात का खेल हो गया तेज 26 साल के उत्तराखंड का हिसाब देने को कोई भी नहीं है तैयार देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में अब चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबके निशाने पर 2027 का विधानसभा चुनाव है। भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लौटने की बेचौनी है तो कांग्रेस को सत्ता में वापसी का सुनहरा अवसर दिखाई दे रहा है। भाजपा ने 65 पार का लक्ष्य उछाल दिया है, कांग्रेस बदलाव का दावा कर रही है। नेताओं की बयानबाजी तेज है, राजनीतिक यात्राओं का शोर है, पुराने विवादों की फाइलें खुल रही हैं और नए वादों की झड़ी लग रही है। लेकिन इस पूरी सियासी कवायद में एक चेहरा गायब हैकृआम उत्तराखंडी, जिसके नाम पर सत्ता भी मांगी जाती है और विपक्ष भी राजनीति करता है। उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी बुनियादी सवाल वहीं खड़े हैं। पहाड़ खाली हो रहे हैं, युवा रोजगार की तलाश में प्रदेश छोड़ रहे हैं, गांवों में स्कूल और अस्पताल बदहाल हैं और खेती-किसानी संकट से जूझ रही है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल विकास के आंकड़ों, घोषणाओं और उपलब्धियों के जरिए अपनी-अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सवाल है कि आखिर इन 26 वर्षों में सत्ता के इतने चेहरे बदलने के बावजूद आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया? भाजपा के लिए इस बार मुकाबला केवल चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटकर इतिहास रचने का है। अमित शाह ने 65 पार का लक्ष्य देकर पार्टी के सामने बड़ी चुनौती रख दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर पकड़ बनाने और कमजोर सीटों पर नए सिरे से रणनीति तैयार करने का काम चल रहा है। लेकिन 65 पार का लक्ष्य घोषित कर देने से जनता का समर्थन नहीं मिल जाता। भाजपा को अपने दस साल के शासन का हिसाब भी देना होगा। बेरोजगारी, भर्ती विवाद, भू-कानून, अंकिता भंडारी प्रकरण और पलायन जैसे सवालों से पार्टी को दो-चार होना पड़ेगा। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, लेकिन जनता अपनी परेशानियों का हिसाब मांगेगी। यही अंतर चुनाव में निर्णायक हो सकता है। कांग्रेस को लगता है कि भाजपा के खिलाफ नाराजगी उसे सत्ता तक पहुंचा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गैरसैंण को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत जैसे अनुभवी नेताओं के सहारे पार्टी अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी एकजुटता का है। क्या पार्टी के नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर एक मंच पर आ पाएंगे? क्या टिकट वितरण के समय गुटबाजी फिर सिर नहीं उठाएगी? क्या कांग्रेस के पास भाजपा को चुनौती देने के लिए केवल आरोप हैं या कोई ठोस वैकल्पिक विकास माडल भी है? कांग्रेस को यह भी याद रखना होगा कि जनता उसकी पुरानी सरकारों का हिसाब भूली नहीं है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का वादा आज किया जा रहा है, लेकिन सत्ता में रहते हुए यह फैसला क्यों नहीं हुआ? विपक्ष में रहते हुए पहाड़ की भावनाएं और सत्ता में रहते हुए प्रशासनिक मजबूरियांकृयह दोहरा चरित्र अब सवालों के घेरे में है। अंकिता भंडारी प्रकरण ने भाजपा सरकार को लगातार असहज किया है। कांग्रेस इस मामले में वीआईपी की भूमिका और जांच को लेकर सवाल उठा रही है। वहीं गैरसैंण का सवाल एक बार फिर चुनावी बहस में लौट आया है। भू-कानून और मूल निवास का मुद्दा भी युवाओं तथा क्षेत्रीय संगठनों के बीच महत्वपूर्ण बना हुआ है। इन मुद्दों की गंभीरता से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन खतरा यह है कि राजनीतिक दल इन सवालों का समाधान खोजने के बजाय इन्हें चुनावी हथियार बनाकर इस्तेमाल करने लगें। अंकिता को न्याय, गैरसैंण को राजधानी और पहाड़ को उसका अधिकार किसी पार्टी का चुनावी नारा नहीं, राज्य की सामूहिक जिम्मेदारी है। उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी और दूसरे क्षेत्रीय राजनीतिक समूह भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। यूकेडी राज्य आंदोलन की विरासत के सहारे फिर राजनीतिक जमीन हासिल करना चाहती है। छोटे दलों और नए चेहरों की सक्रियता से कई विधानसभा क्षेत्रों में समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि प्रदेश की राजनीति में अब तक भाजपा और कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है। लेकिन क्षेत्रीय असंतोष को यदि कोई राजनीतिक ताकत संगठित करने में सफल रही तो दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासकर उन सीटों पर जहां स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ चुनावी परिणाम तय करते हैं। आज उत्तराखंड को केवल राजनीतिक नेतृत्व बदलने की नहीं, राजनीतिक सोच बदलने की जरूरत है। राज्य गठन के समय जिस पहाड़ के सपने दिखाए गए थे, वे आज भी अधूरे हैं। रोजगार के लिए पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मैदानी शहरों की दौड़, शिक्षा के लिए निजी संस्थानों पर निर्भरता और खेती से टूटता मोह बताता है कि विकास का सरकारी मॉडल अभी भी पहाड़ की जरूरतों के अनुरूप नहीं बन पाया है। भाजपा दस साल की सत्ता का हिसाब दे और कांग्रेस अपने पुराने शासन का। दोनों बताएं कि अगले पांच साल में पलायन रोकने, स्थानीय रोजगार पैदा करने, गांवों को आबाद रखने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए उनके पास क्या ठोस योजना है। उत्तराखंड की राजनीति आज एक अजीब मोड़ पर है। भाजपा को 65 सीटें चाहिए, कांग्रेस को सत्ता चाहिए, छोटे दलों को अपनी राजनीतिक जमीन चाहिए और नेताओं को अपनी सियासी हैसियत बचानी है। लेकिन उत्तराखंड को क्या चाहिए, इस पर बहस सबसे कम हो रही है।