शनिवार, 11 जुलाई 2026

कांग्रेस में अनुशासन की चुनावी ‘सर्जरी’

कांग्रेस में 2027 विस चुनाव से पहले संगठन पर कसा केंद्रीय नेतृत्व ने शिकंजा गुटबाजी, टिकट की दौड़ और नेतृत्व के समीकरणों पर है पैनी नजर राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौतीकृगुटबाजी पर लगाम और चुनाव की तैयारी देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में जब भी कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का दौरा तय होता है, तो यह महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता। यह संकेत होता है कि दिल्ली अब उत्तराखंड की राजनीति को केवल देख नहीं रही, बल्कि उसे अपनी रणनीति के अनुसार आकार देना चाहती है। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस के भीतर चुनाव शुरू हो चुका है। यह चुनाव भाजपा के खिलाफ कम और कांग्रेस के भीतर नेतृत्व, संगठन, टिकट और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि वेणुगोपाल का दौरा कई नेताओं के लिए अवसर भी है और परीक्षा भी। उत्तराखंड कांग्रेस वर्षों से एक ही बीमारी से जूझ रही हैकृचुनाव आते ही कार्यकर्ताओं से ज्यादा दावेदार सक्रिय हो जाते हैं। बूथ कमजोर रहता है और नेताओं के खेमे मजबूत हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि जनता के बीच लड़ाई लड़ने से पहले पार्टी अपने भीतर ही उलझ जाती है। ऐसे में वेणुगोपाल का दौरा इस बात का संकेत माना जा रहा है कि दिल्ली अब यह जोखिम दोहराना नहीं चाहती। राष्ट्रीय नेतृत्व जानता है कि यदि संगठन बिखरा रहा, तो सत्ता विरोधी माहौल भी कांग्रेस के लिए पर्याप्त नहीं होगा। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका बूथ नेटवर्क और चुनावी मशीनरी है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती उसका संगठनात्मक ढांचा है। भाजपा चुनाव से महीनों पहले बूथ पर पहुंच जाती है, जबकि कांग्रेस अक्सर टिकट घोषित होने के बाद पूरी ताकत से मैदान में उतरती है। यदि कांग्रेस को 2027 में मुकाबला करना है, तो उसे भाषणों से ज्यादा संगठन पर निवेश करना होगा। यही कारण है कि वेणुगोपाल की प्राथमिकता संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता-आधारित राजनीति मानी जा रही है। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले टिकट की दावेदारी हमेशा संगठन पर भारी पड़ती रही है। कई सीटों पर एक ही टिकट के लिए अनेक दावेदार सक्रिय रहते हैं। यदि समय रहते इस प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन नहीं हुआ, तो असंतोष चुनावी नुकसान में बदल सकता है। संभव है कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस बार प्रदर्शन, जनाधार और संगठनात्मक सक्रियता को अधिक महत्व देने की कोशिश करे। हालांकि अंतिम फैसला भविष्य में ही होगा, लेकिन संगठन को अनुशासित रखने का संदेश अभी से दिया जा सकता है। कांग्रेस के सामने केवल सरकार की आलोचना करना पर्याप्त नहीं होगा। मतदाता अब यह भी जानना चाहता है कि विकल्प क्या है। बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, भू-कानून, मूल निवास और पहाड़ी अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर ठोस और विश्वसनीय रोडमैप के बिना केवल सत्ता विरोधी राजनीति सीमित असर छोड़ सकती है। यदि वेणुगोपाल के दौरे के बाद कांग्रेस इन मुद्दों पर एक स्पष्ट और संगठित अभियान खड़ा करती है, तो चुनावी मुकाबला अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस में यह धारणा लंबे समय से रही है कि बड़े संगठनात्मक फैसलों पर दिल्ली की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए वेणुगोपाल का दौरा स्वाभाविक रूप से राजनीतिक संदेश लेकर आता है। कार्यकर्ताओं की नजर इस बात पर रहेगी कि संगठनात्मक दिशा, अभियान और समन्वय को लेकर क्या संकेत दिए जाते हैं। वेणुगोपाल का उत्तराखंड दौरा केवल कैलेंडर का एक कार्यक्रम नहीं है। यह कांग्रेस के लिए एक परीक्षा हैकृक्या वह गुटों की राजनीति से ऊपर उठकर संगठन को प्राथमिकता दे पाएगी? यदि जवाब हाँ है, तो 2027 का चुनाव अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि जवाब नहीं है, तो सत्ता विरोधी माहौल भी कांग्रेस के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

पहाड़ की ‘पीड़ा’ चुनावी ‘हथियार’

यूकेडी के उभार की आहट से बदले चुनावी समीकरण भाजपा और कांग्रेस के बीच तीसरे विकल्प की तलाश पहाड़ के मुद्दों पर फिर मुखर हुई उत्तराखंड क्रांति दल देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस के इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा जोर पकड़ रही हैकृक्या राज्य में एक बार फिर क्षेत्रीय राजनीति लौट रही है? उत्तराखंड राज्य आंदोलन की विरासत अपने नाम से जोड़ने वाला उत्तराखंड क्रांति दल लगातार जनसंपर्क अभियान, पहाड़ के मूल मुद्दों और स्थानीय अस्मिता को केंद्र में रखकर खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश में जुटा है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि राज्य में यूकेडी के पक्ष में व्यापक चुनावी लहर बन चुकी है, लेकिन कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यदि पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच निरंतर सक्रिय रहने में सफल रहती है, तो वह कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। यूकेडी अपने पुराने राजनीतिक एजेंडेकृस्थायी राजधानी, सशक्त भू-कानून, मूल निवास, पलायन, बेरोजगारी, जल-जंगल-जमीन और पर्वतीय विकासकृको फिर से मजबूती से उठा रही है। पार्टी का तर्क है कि राज्य बनने के ढाई दशक बाद भी जिन मुद्दों के लिए उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, वे आज भी अधूरे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खाली होते गांव, सीमांत क्षेत्रों से पलायन, कृषि संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को लेकर यूकेडी भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साध रही है। पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय दल चुनाव के समय पहाड़ की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता विरोधी माहौल बनने की स्थिति में सबसे अधिक फायदा अक्सर तीसरे विकल्प को मिलता है। यदि भाजपा और कांग्रेस दोनों के टिकट वितरण से असंतोष बढ़ता है, तो यूकेडी ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकती है। विशेषकर पर्वतीय सीटों पर स्थानीय चेहरों और क्षेत्रीय मुद्दों की पकड़ रखने वाले प्रत्याशी चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना सकते हैं। यदि यूकेडी सीमित सीटों पर भी प्रभावी प्रदर्शन करती है, तो कई निर्वाचन क्षेत्रों में जीत-हार का अंतर प्रभावित हो सकता है। पार्टी युवाओं, बेरोजगारों और उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े परिवारों तक पहुंच बनाने का प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी यूकेडी अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। पार्टी का संदेश है कि उत्तराखंड की समस्याओं का समाधान स्थानीय सोच और स्थानीय नेतृत्व से ही संभव है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल भावनात्मक मुद्दे चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। संगठन, संसाधन, मजबूत उम्मीदवार और बूथ स्तर की तैयारी किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। भले ही यूकेडी पूरे राज्य में सत्ता की मुख्य दावेदार न दिखाई दे, लेकिन कई सीटों पर उसका प्रभाव निर्णायक हो सकता है। यदि पार्टी 5 से 10 प्रतिशत तक वोट भी अपने पक्ष में खींचने में सफल रहती है, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के पारंपरिक गणित पर असर पड़ सकता है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि यदि चुनाव परिणाम त्रिशंकु स्थिति की ओर बढ़ते हैं, तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। उत्तराखंड की जनता ने राज्य आंदोलन के समय क्षेत्रीय नेतृत्व पर भरोसा जताया था, लेकिन बाद के वर्षों में यूकेडी संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व संकट और आंतरिक मतभेदों के कारण अपना जनाधार खोती चली गई। अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल जनता का विश्वास जीतना नहीं, बल्कि यह साबित करना भी है कि वह आंदोलन की विरासत से आगे बढ़कर आज के उत्तराखंड के लिए एक व्यवहारिक राजनीतिक विकल्प बन सकती है। 2027 का चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दलों के लिए फिर से जगह बन रही है या नहीं। आने वाले महीनों में यूकेडी की संगठनात्मक सक्रियता, जनसंपर्क अभियान और स्थानीय मुद्दों पर उसकी पकड़ ही तय करेगी कि मौजूदा चर्चा चुनावी परिणामों में बदलती है या नहीं।

रोटना है ‘खुशी’ बांटने की पहाड़ी ‘परंपरा’

पहाड़ की रसोई का अनोखा भूला-बिसरा स्वाद रोटना आज भी रिश्तों में घोलता रहता है मिठास न घी से टपकती मिठाई और न बाजार की चमक हर पर्व और शुभ अवसर की पहली पसंद रोटना देहरादून। आधुनिक जीवनशैली और बाजार की चकाचौंध में उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन धीरे-धीरे लोगों की थाली से गायब होते जा रहे हैं। इन्हीं में एक है रोटनाकृपहाड़ की रसोई में बनने वाला ऐसा पारंपरिक पकवान, जिसकी मिठास केवल स्वाद में नहीं, बल्कि संस्कृति, अपनत्व और लोकजीवन में भी घुली हुई है। एक समय था जब गांव में किसी के घर शुभ कार्य होता, नई फसल कटती, पूजा-अर्चना होती या मेहमान आते, तो रसोई में सबसे पहले रोटना बनाया जाता था। यह केवल भोजन नहीं, बल्कि खुशी बांटने की परंपरा थी। रोटना गेहूं के आटे से बनाया जाने वाला पारंपरिक मीठा व्यंजन है। इसमें गुड़ या शक्कर, देसी घी और स्थानीय स्वाद के अनुसार सौंफ, इलायची या अन्य घरेलू सामग्री मिलाई जाती है। इसे मोटे आकार में तवे या धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसकी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। पहाड़ की महिलाएं बताती हैं कि रोटना केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि परिवार के साथ बैठकर खाने और बांटने की संस्कृति का हिस्सा था। पहाड़ के गांवों में रोटना जन्मोत्सव, नामकरण, विवाह, इगास, हरेला और अन्य शुभ अवसरों पर बनाया जाता रहा है। खेतों में मेहनत के बाद गर्म रोटना और ताजा घी का स्वाद आज भी बुजुर्गों की यादों में बसा हुआ है। पहले जब बाजार से मिठाइयां आसानी से उपलब्ध नहीं थीं, तब रोटना ही मेहमाननवाजी का सबसे सम्मानजनक व्यंजन माना जाता था। आज गांवों से पलायन, संयुक्त परिवारों का टूटना और फास्ट फूड संस्कृति के बढ़ते प्रभाव ने रोटना जैसे पारंपरिक व्यंजनों को पीछे धकेल दिया है। नई पीढ़ी के कई युवाओं ने इसका नाम तो सुना है, लेकिन स्वाद कभी चखा ही नहीं। बुजुर्गों का कहना है कि पहले बच्चों को रोटना बनाना भी सिखाया जाता था, लेकिन अब यह कला धीरे-धीरे घरों से गायब होती जा रही है। यदि रोटना पारंपरिक तरीके से स्थानीय अनाज, गुड़ और सीमित घी के साथ बनाया जाए, तो यह पैकेज्ड मिठाइयों की तुलना में अधिक पौष्टिक विकल्प हो सकता है। स्थानीय अनाज और गुड़ ऊर्जा के साथ पारंपरिक स्वाद भी देते हैं। पहाड़ में ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे संस्कृति तेजी से विकसित हो रही है। ऐसे में रोटना जैसे पारंपरिक व्यंजन पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं, जिस तरह अन्य राज्यों ने अपने पारंपरिक खाद्य पदार्थों को पर्यटन की पहचान बनाया है, उसी तरह रोटना भी उत्तराखंड की पाक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक बन सकता है। पहाड़ की पहचान केवल हिमालय, मंदिरों और प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं बनती, उसकी असली पहचान गांवों की रसोई में बसती है। रोटना उसी विरासत का स्वाद है, जिसे हमने आधुनिकता की दौड़ में पीछे छोड़ दिया। यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को केवल मोबाइल और माल की संस्कृति देंगे, तो वे शायद यह कभी नहीं जान पाएंगे कि पहाड़ की असली मिठास किसी महंगी मिठाई में नहीं, बल्कि मां के हाथों से बने एक साधारण रोटना में बसती थी। पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत को बचाना है तो केवल लोकगीत और लोकनृत्य ही नहीं, रसोई की इस अमूल्य परंपरा को भी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। क्योंकि स्वाद भी इतिहास होता है, और रोटना उस इतिहास का मीठा अध्याय है।

‘2037 तक पुष्कर सिंह धामी’

वायरल वीडियो से गरमाई उत्तराखंड की सियासत सोशल मीडिया के एक दावे ने छेड़ दी है नई बहस भाजपा ने 2027 से आगे का भी खींच दिया खाका राजनीतिक खाका या यह केवल डिजिटल नैरेटिव देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों एक वायरल वीडियो ने नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वर्ष 2037 तक मुख्यमंत्री बने रहने का दावा किया जा रहा है। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तराखंड में अभी 2027 का विधानसभा चुनाव भी नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर 2037 की सत्ता का दावा यह संकेत देता है कि चुनावी राजनीति अब केवल जनसभाओं में नहीं, बल्कि डिजिटल नैरेटिव के जरिए भी लड़ी जा रही है। राजनीति में आत्मविश्वास किसी भी दल की ताकत माना जाता है, लेकिन जब भविष्य के चुनावी नतीजों को पहले से तय मानने जैसा संदेश सामने आने लगे, तो विपक्ष इसे लोकतांत्रिक विनम्रता के बजाय राजनीतिक अतिआत्मविश्वास के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास बताता है कि राज्य की जनता ने कई बार सत्ता परिवर्तन का फैसला किया है। ऐसे में 2037 तक सत्ता में बने रहने जैसे दावों पर स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस तेज होना तय है। विपक्षी दलों के लिए ऐसा वायरल वीडियो सरकार पर निशाना साधने का अवसर बन सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यह सवाल उठा सकते हैं कि क्या सरकार जनता की मौजूदा समस्याओंकृबेरोजगारी, पलायन, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय मुद्दोंकृसे ज्यादा राजनीतिक संदेश गढ़ने में व्यस्त है। उत्तराखंड में चुनावी राजनीति अब सोशल मीडिया के दौर में प्रवेश कर चुकी है। छोटे वीडियो, वायरल क्लिप और आकर्षक राजनीतिक संदेश कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में किसी भी वायरल सामग्री का प्रभाव उसके तथ्यात्मक होने से पहले ही राजनीतिक चर्चा को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों के लिए डिजिटल संचार जितना अवसर है, उतनी ही चुनौती भी। वायरल सामग्री पर जनता की प्रतिक्रिया और तथ्यात्मक स्थितिकृदोनों पर नजर रखना आवश्यक है। राजनीति में जनता अंतिम निर्णायक होती है, सोशल मीडिया नहीं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कितने समय तक रहेगा, इसका फैसला न किसी वायरल वीडियो से होता है और न किसी राजनीतिक नारे से। यह निर्णय चुनाव में मतदाता अपने वोट से करता है। फिर भी यह वायरल वीडियो एक संकेत अवश्य देता है कि उत्तराखंड की राजनीति में 2027 का चुनावी नैरेटिव अब धीरे-धीरे आकार लेने लगा है। आने वाले समय में भाजपा अपनी उपलब्धियों के आधार पर जनादेश मांगेगी, जबकि विपक्ष सरकार के प्रदर्शन को मुद्दा बनाएगा। ऐसे में डिजिटल दावे, राजनीतिक प्रतीक और चुनावी संदेश आने वाले महीनों में और अधिक तीखे होने की संभावना है।

कांग्रेस की ‘वीआईपी परेड’ या संगठन बचाने की कवायद

भाजपा का कांग्रेस पर तंजकृजहां संगठन कमजोर, वहां बढ़ते हैं वीआईपी दौरे दिल्ली के नेताओं की आवाजाही विकास के लिए नहीं, गुटबाजी संभालने के लिए कांग्रेस नेताओं ने दिया भाजपा को जवाबकृयह चुनावी तैयारी है, गुटबाजी नहीं देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के लगातार प्रस्तावित दौरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस में इन दिनों चल रही वीआईपी परेड का मकसद जनता के मुद्दों पर संघर्ष नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी और नेतृत्व विवाद को संभालना है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को उत्तराखंड की जनता की समस्याओं से अधिक अपने संगठन की अंदरूनी चुनौतियों की चिंता है। उनके अनुसार, प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं की लगातार मौजूदगी इस बात का संकेत है कि पार्टी अभी भी संगठनात्मक असंतोष और आपसी खींचतान से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। भाजपा का दावा है कि जिस दल का संगठन मजबूत होता है, उसे बार-बार दिल्ली से नेताओं को भेजकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अभी चुनाव लड़ने से पहले अपने ही नेताओं को एक मंच पर लाने की चुनौती से जूझ रही है। भाजपा यह भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के भीतर टिकट की संभावित दावेदारी, क्षेत्रीय गुटों की सक्रियता और नेतृत्व को लेकर अलग-अलग खेमों की खींचतान को शांत करने के लिए केंद्रीय नेताओं के दौरे बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस इन आरोपों को राजनीतिक प्रचार करार दे रही है। पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय नेताओं के दौरे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने और विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा हैं। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा संगठनात्मक बैठकों को भी गुटबाजी का रंग देकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक दलों में समीक्षा बैठकें, रणनीति निर्माण और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद सामान्य प्रक्रिया है और इसे आंतरिक संकट बताना भाजपा की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी वर्ष नजदीक आते ही लगभग सभी बड़े दल अपने संगठन को सक्रिय करने के लिए वरिष्ठ नेताओं के दौरे बढ़ाते हैं। हालांकि, यदि किसी दल में पहले से मतभेदों की चर्चा हो, तो ऐसे दौरों को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाता है। उत्तराखंड में कांग्रेस के सामने एक ओर भाजपा की मजबूत चुनावी मशीनरी है, तो दूसरी ओर उसे अपने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय और एकजुट बनाए रखने की चुनौती भी है। भाजपा इसी पहलू को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। स्पष्ट है कि उत्तराखंड की राजनीति अब चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है। भाजपा विकास, संगठन और सरकार के कामकाज को अपनी ताकत बताने में जुटी है, जबकि कांग्रेस सत्ता विरोधी मुद्दों को धार देने के साथ संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही भाजपा भी इन्हें राजनीतिक हथियार बनाकर यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले, फिर सरकार पर सवाल उठाए। फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में मुद्दों के साथ-साथ नैरेटिव की लड़ाई भी तेज हो चुकी हैकृएक पक्ष इसे संगठन की मजबूती बता रहा है, तो दूसरा इसे गुटबाजी की मरम्मत। अंतिम फैसला, हमेशा की तरह, जनता करेगी।

धामी माडल पर दांव: चेहरा नहीं भविष्य बदलेंगे

भाजपा ने बदला उत्तराखंड की राजनीति का नैरेटिव सबसे लंबे कार्यकाल को बना रही चुनावी हथियार मुख्य विपक्ष से सवालकृचेहरा कौन और एजेंडा क्या देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में एक समय मुख्यमंत्री बदलना उतना ही सामान्य माना जाता था, जितना मानसून का मौसम बदलना। सत्ता बदलने से पहले मुख्यमंत्री बदल जाते थे और सरकारें अपने ही फैसलों से अस्थिर नजर आती थीं। लेकिन अब भाजपा उसी उत्तराखंड में एक नया राजनीतिक आख्यान गढ़ रही हैकृस्थिर नेतृत्व, मजबूत सरकार और लगातार फैसले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार लंबा कार्यकाल अब केवल प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी ब्रांड बनने की ओर बढ़ रहा है। पार्टी यह संदेश देने में जुटी है कि जिस राज्य को कभी राजनीतिक अस्थिरता की पहचान से देखा जाता था, वही आज स्थिर नेतृत्व का उदाहरण पेश कर रहा है। भाजपा ने धामी पर लगातार भरोसा जताकर यह संकेत दिया है कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की पुरानी राजनीति को पीछे छोड़ दिया गया है। अब पार्टी का पूरा चुनावी अभियान एक स्थिर चेहरे और निरंतर नेतृत्व के इर्द-गिर्द बुना जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में इसे भाजपा की सोची-समझी रणनीति माना जा रहा है। संदेश सीधा हैकृजब कप्तान तय है, तो टीम भी उसी के नेतृत्व में मैदान में उतरेगी। भाजपा जहां धामी के नेतृत्व को उपलब्धि बताकर जनता के बीच जा रही है, वहीं कांग्रेस अब भी संगठन, नेतृत्व और चुनावी रणनीति को धार देने में जुटी दिखाई देती है। भाजपा इसी बिंदु को राजनीतिक हथियार बनाकर यह सवाल उछाल सकती है कि जब हमारा चेहरा तय है, तो आपका कौन? यही वह राजनीतिक बढ़त है, जिसे भाजपा 2027 तक बनाए रखना चाहेगी। भाजपा का दावा है कि निवेश, सड़क, कनेक्टिविटी, धार्मिक पर्यटन, समान नागरिक संहिता और प्रशासनिक फैसलों ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। विपक्ष इन दावों पर सवाल उठाते हुए बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को सामने रखता रहा है। यानी चुनावी मुकाबला अब केवल विकास के दावों का नहीं, बल्कि किसका नैरेटिव जनता स्वीकार करती हैकृइसका होगा। उत्तराखंड की राजनीति में अब एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। भाजपा चुनाव को स्थिर नेतृत्व बनाम अस्थिर विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकती है, जबकि कांग्रेस इसे लंबा कार्यकाल बनाम जनता के मुद्दे की बहस में बदलना चाहेगी। उत्तराखंड की राजनीति में कभी मुख्यमंत्री बदलना सबसे बड़ी खबर होती थी। आज भाजपा उसी इतिहास को पलटकर यह बताना चाहती है कि अब चेहरा नहीं बदलेगा। लेकिन लोकतंत्र में केवल लंबा कार्यकाल ही उपलब्धि का प्रमाण नहीं होता। असली परीक्षा यह है कि क्या उस लंबे कार्यकाल में जनता की उम्मीदें भी उतनी ही तेजी से पूरी हुईं। भाजपा धामी के लंबे नेतृत्व को अपना सबसे बड़ा चुनावी पोस्टर बनाएगी। विपक्ष इसे जनता के अधूरे सवालों से चुनौती देगा। 2027 का चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि मतदाता स्थिरता पर मुहर लगाते हैं या जवाबदेही को तरजीह देते हैं।