सोमवार, 17 अगस्त 2026

udaydinmaan: ‘जंदरू’ मशीनों के शोर सेे ‘खामोश’

udaydinmaan: ‘जंदरू’ मशीनों के शोर सेे ‘खामोश’: आधुनिकता की भेंट चढ़ी पर्वतीय जीवन-शैली व अपनों का साथ पहाड़ में सूरज से पहले जागता था पहाड़ का स्वाभिमान और श्रम चक्की के पत्थरों के साथ पिस ग...

‘जंदरू’ मशीनों के शोर सेे ‘खामोश’

आधुनिकता की भेंट चढ़ी पर्वतीय जीवन-शैली व अपनों का साथ पहाड़ में सूरज से पहले जागता था पहाड़ का स्वाभिमान और श्रम चक्की के पत्थरों के साथ पिस गई गाँव की सदियों पुरानी परंपराएँ पहाड़ के बुजुर्गों के दिलों में आज भी जीवंत है जंदरू का वह संगीत देहरादून। जंदरू सिर्फ अनाज पीसने की मशीन नहीं था। यह पहाड़ के घर-आंगन की वह आवाज थी, जिसमें मेहनत भी थी, अपनापन भी और सामूहिक जीवन की धड़कन भी। आज मशीनों ने काम आसान कर दिया है, लेकिन जंदरू की घरघराहट के साथ पहाड़ की एक पूरी जीवन-शैली भी धीरे-धीरे खामोश हो रही है। पहाड़ की सुबह कभी सिर्फ सूरज की पहली किरण से नहीं होती थी। वह शुरू होती थी आंगन में बंधी गाय की घंटी से, चूल्हे में जलती लकड़ी की महक से और कहीं दूर से आती जंदरू की घर्र-घर्र आवाज से। किसी घर में गेहूं पिस रहा है, कहीं मंडुवा, कहीं झंगोरा। महिलाएं अपने रोजमर्रा के काम में जुटी हैं और जंदरू अपनी लय में घूमता जा रहा है। यह दृश्य आज भले ही पहाड़ के गांवों में कम दिखाई देता हो, लेकिन बुजुर्गों की स्मृतियों में जंदरू आज भी उसी तरह जिंदा है। जंदरू यानी हाथ से या पारंपरिक तरीके से अनाज पीसने का वह साधन, जिसने पहाड़ के परिवारों को पीढ़ियों तक आत्मनिर्भर बनाए रखा। इसमें सिर्फ अनाज नहीं पिसता था, रिश्ते भी जुड़ते थे। पहाड़ के पुराने गांवों में जीवन सामूहिक था। किसी के घर जंदरू चल रहा है तो पड़ोस की महिलाएं भी वहां पहुंच जाती थीं। काम के साथ बातचीत होती, सुख-दुख बांटे जाते और गांव की छोटी-बड़ी खबरें भी वहीं मिल जाती थीं। किसी के घर शादी है तो चर्चा जंदरू के पास। किसी के घर बच्चा हुआ तो खबर जंदरू तक। खेत में फसल कैसी हुई, किसके बेटे की नौकरी लगी, किसकी बेटी की शादी तय हुईकृगांव की अपनी छोटी-सी न्यूज एजेंसी भी जैसे यही हुआ करती थी। आज सोशल मीडिया पर सेकंडों में खबर फैल जाती है, लेकिन उस दौर की खबरों में एक चीज ज्यादा थीकृअपनापन। जंदरू का रिश्ता पहाड़ के पारंपरिक खान-पान से भी गहरा था। मंडुवा, झंगोरा, गेहूं और दूसरे स्थानीय अनाजों को पीसने में इसका इस्तेमाल होता था। आज जब मिलेट्स को लेकर देश-दुनिया में चर्चा हो रही है और पहाड़ी अनाजों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में फिर पहचान मिल रही है, तब जंदरू की याद भी लौटती है। कभी यही अनाज पहाड़ के गरीब परिवार की मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी खाद्य-सुरक्षा का आधार थे। घर का अनाज घर में ही तैयार होता था। खेत से खलिहान और खलिहान से जंदरू तक की यह यात्रा पहाड़ की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का हिस्सा थी। जंदरू चलाना आसान काम नहीं था। इसमें श्रम लगता था। समय लगता था। शरीर की ताकत लगती थी। लेकिन उस मेहनत का अपना संतोष था। आज बटन दबाते ही आटा तैयार हो जाता है। सुविधा बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। पहाड़ की महिलाओं के लिए मशीनों ने कठिन श्रम को कम किया है। यह बदलाव जरूरी भी था। लेकिन सुविधा की इस दौड़ में हमने कुछ चीजें खो भी दीं। जंदरू की आवाज चली गई और उसके साथ सामूहिक श्रम की संस्कृति भी कमजोर होती चली गई। पहाड़ के कई गांवों में पुराने जंदरू अब घरों के कोनों में पड़े मिल जाते हैं। कहीं उन्हें लकड़ी के सामान की तरह संभालकर रखा गया है तो कहीं वह धीरे-धीरे टूट रहे हैं। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए यह सवाल स्वाभाविक हैकृयह क्या है? यही सवाल बताता है कि बदलाव कितना बड़ा है, जिस वस्तु के बिना कभी घर का भोजन पूरा नहीं होता था, वह आज नई पीढ़ी के लिए पहचान से बाहर होती जा रही है। जरूरत इस बात की है कि जंदरू को केवल संग्रहालय की वस्तु बनाकर न रखा जाए। इसे पहाड़ की लोक-संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाए। गांवों में पुराने जंदरू, ओखली, सिलबट्टे, हल और दूसरे पारंपरिक उपकरण सिर्फ लकड़ी-पत्थर के सामान नहीं हैं। इनके साथ कृषि, भोजन, श्रम और सामाजिक जीवन की पूरी कहानी जुड़ी हुई है। अगर आज इन्हें दर्ज नहीं किया गया तो कल इतिहास की किताबों में इनके नाम तो मिल जाएंगे, लेकिन इनके पीछे की जिंदगी नहीं मिलेगी। शायद जंदरू पहले की तरह हर घर में वापस न आए। आधुनिक जीवन में इसकी जरूरत भी पहले जैसी नहीं है। लेकिन पहाड़ के किसी गांव में अगर किसी दिन फिर जंदरू की घर्र-घर्र सुनाई दे, तो समझिए सिर्फ अनाज नहीं पिस रहा है। उस आवाज में पहाड़ अपनी स्मृति पीसकर आटा नहीं बना रहा होगा, बल्कि अपनी जड़ों को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहा होगा। क्योंकि पहाड़ की पहचान सिर्फ उसके पहाड़ों, नदियों और देवस्थलों में नहीं है। उसकी पहचान उन आवाजों में भी है जो कभी गांव की सुबह को जीवंत करती थीं। जंदरू की घरघराहट ऐसी ही एक आवाज हैकृजो अब कम सुनाई देती है, लेकिन पहाड़ की यादों में आज भी लगातार घूम रही है।

तराई से पहाड़ तक ‘घेराबंदी’

कमजोर सीटों पर विशेष नजर, भाजपा ने तय की 2027 की पटकथा कार्यकर्ताओं से संवाद, जमीनी हकीकत से तय होगा टिकट का फार्मूला जहां पिछड़े थे 2022 में, वहां से 2027 की नींव मजबूत कर रही भाजपा सीएम धामी और संगठन के दिग्गजों की हुंकार, कस ली चुनावी लगाम देहरादून। कुमाऊं मंडल में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर भाजपा ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। नैनीताल में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सांसदों, विधायकों और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों ने चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति, सरकार की योजनाओं और जनता के बीच बने माहौल का फीडबैक भी लिया गया। बैठक को केवल संगठनात्मक कार्यक्रम के बजाय आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुमाऊं की राजनीति में नैनीताल समेत तराई और पर्वतीय क्षेत्रों की सीटों को लेकर भाजपा ने अभी से अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी का जोर उन विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष रूप से है, जहां पिछले चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की ताकत बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं और चुनाव में जीत का आधार भी यही कार्यकर्ता तैयार करते हैं। बैठक में सांसदों और विधायकों से उनके क्षेत्रों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर भी फीडबैक लिया गया। स्थानीय स्तर पर सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पलायन और विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता की अपेक्षाओं पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने भी अपने क्षेत्रों की समस्याएं और राजनीतिक परिस्थितियां नेतृत्व के सामने रखीं। भाजपा के लिए कुमाऊं मंडल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की राजनीति अलग-अलग मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती है। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और ऊधमसिंह नगर की विधानसभा सीटों पर स्थानीय समीकरण लगातार बदल रहे हैं। पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि सरकार की योजनाओं और संगठन की गतिविधियों को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए। इसके लिए सांसदों और विधायकों को भी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखने का संदेश दिया गया है। बैठक का एक अहम पहलू कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद रहा। भाजपा नेतृत्व अब केवल ऊपर से चुनावी रणनीति तय करने के बजाय बूथ और विधानसभा स्तर से फीडबैक जुटाने पर जोर दे रहा है। कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है कि जनता के बीच सरकार को लेकर क्या धारणा है, किन मुद्दों पर नाराजगी है और किन योजनाओं का प्रभाव दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों की नजर में यह कवायद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के संगठनात्मक रोडमैप का हिस्सा है। कांग्रेस जहां सत्ता विरोधी माहौल और बेरोजगारी, महंगाई, पलायन तथा स्थानीय मुद्दों को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं भाजपा सरकार के कामकाज और संगठन की मजबूती को चुनावी आधार बनाने की कोशिश में है। बैठक में मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी को भी राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि चुनावी साल नजदीक आने से पहले भाजपा सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। बैठक से निकला सबसे बड़ा संदेश यही है कि भाजपा ने कुमाऊं में चुनावी तैयारियों को अब केवल चर्चा तक सीमित नहीं रखा है। संगठन को बूथ स्तर पर सक्रिय करने, विधायकों और सांसदों की जवाबदेही बढ़ाने तथा कार्यकर्ताओं से लगातार फीडबैक लेने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। अब देखना यह होगा कि नैनीताल की बैठक में बनी रणनीति जमीन पर कितनी तेजी से उतरती है और कुमाऊं की जनता के बीच भाजपा के लिए यह राजनीतिक संवाद कितना असरदार साबित होता है।

‘खामोशी’ टूटी और ‘सियासत’ गर्माई

अंकिता भंडारी मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा दांव, दिल्ली से देहरादून तक हड़कंप अंकिता के माता-पिता का दर्द थाम कांग्रेस ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा 2022 से जल रही आग अब 2027 के विधानसभा चुनाव में गरमाएगा यह मुद्दा अंकिता भंडारी के माता-पिता से नेताप्रतिपक्ष राहुल संग 45 मिनट की मुलाकात देहरादून। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात ने उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर उस दर्द को चुनावी बहस के केंद्र में ला दिया है, जो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। राहुल गांधी ने अंकिता के माता-पिता से करीब 45 मिनट तक अकेले में बातचीत की और उनकी पीड़ा सुनी। मुलाकात के बाद कांग्रेस ने इसे केवल एक परिवार से मुलाकात नहीं, बल्कि उत्तराखंड की बेटियों की सुरक्षा, न्याय और सरकार की जवाबदेही से जुड़ा सवाल बताया। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड की राजनीति में पहले से ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच राहुल गांधी का अंकिता के माता-पिता से सीधे मिलना कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्टी इस मुद्दे को पहाड़ की बेटी, महिला सुरक्षा और न्याय के सवाल से जोड़कर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती है। राहुल गांधी ने माता-पिता से अकेले में करीब 45 मिनट बातचीत की। इस मुलाकात का राजनीतिक संदेश इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अंकिता भंडारी का मामला उत्तराखंड में सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रह गया है। यह महिला सुरक्षा, सत्ता और प्रभावशाली लोगों के दबाव तथा न्याय व्यवस्था को लेकर जनता के बीच उठते सवालों का प्रतीक बन चुका है। कांग्रेस इस मुलाकात को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर आगे बढ़ाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। पार्टी का प्रयास होगा कि अंकिता के माता-पिता की आवाज को विधानसभा चुनाव की बहस में प्रमुख स्थान मिले और इसे उत्तराखंड की महिलाओं और युवाओं के सवालों से जोड़ा जाए। अंकिता प्रकरण भाजपा के लिए इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि मामले से जुड़े आरोपों और राजनीतिक विवादों ने सरकार को लंबे समय तक विपक्ष के निशाने पर रखा। कांग्रेस अब एक बार फिर सवाल उठा रही है कि क्या अंकिता के परिवार को वह न्याय मिला, जिसकी उम्मीद उसने की थी? राहुल गांधी की मुलाकात के बाद यह मुद्दा सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक तेजी से उभर सकता है। कांग्रेस के लिए यह भाजपा सरकार के खिलाफ केवल एक आरोप का विषय नहीं, बल्कि महिला सम्मान और न्याय की लड़ाई का राजनीतिक नैरेटिव बनाने का अवसर है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पहले से ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लेकिन अंकिता भंडारी प्रकरण इन सभी मुद्दों के बीच भावनात्मक और राजनीतिक रूप से अलग प्रभाव रखता है। कांग्रेस की कोशिश हो सकती है कि वह इस मामले को उत्तराखंड की बेटी के सवाल के रूप में पेश करे। राहुल गांधी की मुलाकात इसी रणनीति की शुरुआत मानी जा रही है। पार्टी यदि इस मुद्दे को महिला सुरक्षा, रोजगार और पहाड़ की बेटियों के भविष्य से जोड़ने में सफल रहती है तो भाजपा के लिए जवाब देना आसान नहीं होगा। हालांकि भाजपा के सामने भी इसका राजनीतिक जवाब मौजूद है। सरकार लगातार यह कहती रही है कि अंकिता मामले में जांच और न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हुई है। इसलिए चुनावी मंच पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब भाजपा कानूनी कार्रवाई और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के आधार पर देने की कोशिश करेगी। इस मुलाकात के बाद सवाल कांग्रेस से भी होगा। क्या पार्टी अंकिता के परिवार की पीड़ा को केवल चुनावी मुद्दा बनाएगी या इसे न्याय और महिला सुरक्षा के व्यापक अभियान में बदलेगी? उत्तराखंड की जनता इस फर्क को समझती है। राहुल गांधी की मुलाकात ने फिलहाल भाजपा के सामने एक पुराना लेकिन संवेदनशील सवाल फिर खड़ा कर दिया है। 2027 में मुकाबला सिर्फ सरकार बनाने का नहीं होगा, बल्कि जनता की स्मृतियों और भावनाओं पर भी होगा। अंकिता का नाम उत्तराखंड की राजनीति में फिर सामने है। सवाल यह है कि 2027 के चुनाव में यह नाम सिर्फ भाषणों में गूंजेगा या महिला सुरक्षा और न्याय की राजनीति का स्थायी मुद्दा बनेगा?

udaydinmaan: ‘गंगाजल, गौमूत्र और सियासी जहर’

udaydinmaan: ‘गंगाजल, गौमूत्र और सियासी जहर’: मंच के शुद्धिकरण पर सियासत तेज,सवाल मंच का नहीं, राजनीति की सोच का भाषणों व नारों से आगे बढ़ी जंग, विरोधियों को अपवित्र ठहराने का नया पैंतरा...

बेटी बचाओ का ‘पाखंड’

गंगोलीहाट में सिस्टम का जनाजा, टपकती छत के नीचे घुटती शिक्षा नारों में देश प्रथम, गंगोलीहाट में टपकती छत के नीचे बेटियाँ लाचार खंडहर में पढ़ने को मजबूर बेटियां, बारिश में कक्षाओं में टपकता पानी देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देशभर में बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकता बताता है। लेकिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट में राजकीय बालिका इंटर कालेज की तस्वीर इस दावे के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। यहां स्कूल भवन की हालत इतनी खराब बताई जा रही है कि बारिश के दौरान पानी कक्षाओं के भीतर तक पहुंच रहा है और छात्राओं को खस्ताहाल भवन में पढ़ाई करनी पड़ रही है। पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा की यह तस्वीर सिर्फ एक भवन की बदहाली नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जो सरकारी योजनाओं और बड़े नारों के बीच स्कूल की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में पीछे छूटती दिखाई देती है। गंगोलीहाट के बालिका विद्यालय में बारिश के दौरान छत से पानी टपकने की समस्या छात्राओं और शिक्षकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। कक्षाओं में पानी आने से पढ़ाई प्रभावित होने के साथ ही विद्यालय भवन की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश और भूस्खलन के बीच पुराने भवनों की स्थिति पहले से ही चिंता का विषय रहती है। ऐसे में किसी बालिका विद्यालय का भवन जर्जर हालत में होना केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। देश में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से लगातार अभियान चलाए जाते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ इसी सोच का प्रमुख हिस्सा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बेटी को पढ़ाने के लिए सबसे पहले उसे सुरक्षित और सम्मानजनक स्कूल का वातावरण कौन देगा? गंगोलीहाट की तस्वीर इसी बुनियादी सवाल को सामने लाती है। अगर स्कूल की छत बारिश में पानी रोकने में सक्षम नहीं है, भवन की हालत खराब है और छात्राओं को असुरक्षित माहौल में पढ़ना पड़ रहा है, तो योजनाओं के प्रचार और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी साफ दिखाई देती है। उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के दावे करती रही है। लेकिन गंगोलीहाट का यह विद्यालय उन दावों की जमीनी परीक्षा ले रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के सामने सवाल यह है कि पर्वतीय जिलों के सरकारी विद्यालयों की वास्तविक स्थिति की नियमित निगरानी क्यों नहीं हो रही? पुराने और जर्जर भवनों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लिए समयबद्ध व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही? शिक्षा व्यवस्था केवल स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड या नई योजनाओं से मजबूत नहीं होती। उसकी पहली शर्त एक सुरक्षित भवन, पर्याप्त शिक्षक, पीने का पानी, शौचालय और ऐसा वातावरण है जिसमें बच्चे बिना डर के पढ़ सकें। सरकारें अपने कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रचार और जनसंपर्क पर खर्च करती हैं। राजनीतिक दल भी उपलब्धियों को लेकर बड़े-बड़े दावे करते हैं। लेकिन एक सरकारी स्कूल की छत अगर बारिश में टपक रही हो तो वहां पढ़ने वाली छात्रा के लिए सरकारी विज्ञापन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। गंगोलीहाट की छात्राओं को भाषण नहीं, सुरक्षित कक्षा चाहिए। उन्हें नारे नहीं, ऐसी छत चाहिए जो बारिश में टपके नहीं। उन्हें योजनाओं की सूची नहीं, ऐसा स्कूल चाहिए जिसमें वे अपने भविष्य की नींव रख सकें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा और सरकारी स्कूलों की स्थिति भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकती है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां सरकारी स्कूलों पर ही बड़ी संख्या में परिवार निर्भर हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भाजपा सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे। भाजपा के सामने चुनौती होगी कि वह अपने विकास के दावों को पहाड़ के गांवों और कस्बों में मौजूद सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति से साबित करे। गंगोलीहाट का बालिका विद्यालय इसलिए एक स्थानीय खबर भर नहीं है। यह उस बड़े सवाल का प्रतीक है कि क्या पहाड़ की बेटियों को उनके गांव-कस्बे में सुरक्षित और बेहतर शिक्षा का अधिकार मिल पा रहा है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा तभी सार्थक होगा, जब बेटी को पढ़ने के लिए एक ऐसी छत मिले जो उसके सिर पर भरोसे से टिकी हो। गंगोलीहाट में टपकती छत उस भरोसे पर ही सवाल खड़ा कर रही है।