मंगलवार, 8 सितंबर 2026

udaydinmaan: ‘शौर्य’ गाथा पर सियासी ‘ड्रामा’

udaydinmaan: ‘शौर्य’ गाथा पर सियासी ‘ड्रामा’: पांच साल तक क्यों अटका सैन्य धाम, 2021 में शिलान्यास, 2023 में पूरा होने का था लक्ष्य तारीखें बढ़ती गईं, लागत भी बढ़ी, अब चुनावी मौसम में फिर ...

‘शौर्य’ गाथा पर सियासी ‘ड्रामा’

पांच साल तक क्यों अटका सैन्य धाम, 2021 में शिलान्यास, 2023 में पूरा होने का था लक्ष्य तारीखें बढ़ती गईं, लागत भी बढ़ी, अब चुनावी मौसम में फिर सुर्खियों में आ गई परियोजना सैन्य परंपरा को समर्पित सैन्य धाम पांच साल से सत्ता के दावों और तारीखों के बीच झूल रहा देहरादून। शहीदों की स्मृति और उत्तराखंड की सैन्य परंपरा को समर्पित देहरादून का सैन्य धाम पांच साल से सत्ता के दावों और तारीखों के बीच झूल रहा है। वर्ष 2021 में जिस परियोजना को दो साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, वह 2026 में भी राजनीतिक बहस के केंद्र में है। अब विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सैन्य धाम फिर चर्चा में है तो सवाल भी उतना ही सीधा है। कृअगर यह शहीदों को श्रद्धांजलि का प्रकल्प था तो इसे समय पर पूरा क्यों नहीं किया गया? सैन्य धाम का शिलान्यास 2021 में किया गया था। बाद में गुनियालगांव में परियोजना को आगे बढ़ाया गया और दिसंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां दूसरा शिलान्यास किया। उस समय इसे करीब दो वर्ष में पूरा करने की बात कही गई थी। अगस्त 2022 में राज्यपाल के निरीक्षण के दौरान भी 2023 में सैन्य धाम पूरा करने का लक्ष्य बताया गया था। लेकिन लक्ष्य की तारीख आती गई और निर्माण पूरा नहीं हुआ। सितंबर 2023 में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने खुद निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को उसी वर्ष दिसंबर तक काम पूरा करने के निर्देश दिए। जनवरी 2024 में भी निर्माण करीब 65 प्रतिशत पूरा होने की जानकारी सामने आई और काम दिन-रात चलाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद 2024 में परियोजना की लागत को लेकर भी सवाल उठे। आरटीआई आधारित रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की लागत 2022 में करीब 48 करोड़ रुपये से बढ़कर 99 करोड़ रुपये तक पहुंचने की बात सामने आई। यानी देरी के साथ परियोजना की लागत में भी बड़ा उछाल आया। सरकार की ओर से लगातार यह दावा किया जाता रहा कि सैन्य धाम जल्द प्रदेश को समर्पित किया जाएगा। अगस्त और अक्टूबर 2024 में निर्माण को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए। दिसंबर 2024 में भी अंतिम चरण के काम और फिनिशिंग का हवाला देते हुए इसे जल्द जनता को समर्पित करने की बात कही गई। यहीं से सैन्य धाम की कहानी सिर्फ निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि राजनीतिक सवाल भी बन जाती है। 2025 में भी इसके लोकार्पण को लेकर उम्मीदें जताई गईं। अक्टूबर 2025 में निरीक्षण के दौरान नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संभावित दौरे के दौरान लोकार्पण का प्रस्ताव सामने आया था। लेकिन अब 2026 में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस ने फिर सरकार को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पांच वर्ष की देरी, लागत बढ़ने और चुनावी लाभ के लिए परियोजना को इस्तेमाल किए जाने पर सवाल उठाए हैं। सैन्य धाम उत्तराखंड के लिए महज एक भवन नहीं है। प्रदेश के हजारों परिवारों की सैन्य परंपरा, शहीदों की स्मृति और युवाओं के लिए प्रेरणा से जुड़ा यह प्रकल्प है। शहीद सम्मान यात्रा के माध्यम से शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी भी यहां लाई गई है। ऐसे में पांच साल की देरी स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े करती है कि आखिर परियोजना की योजना, निर्माण और निगरानी में ऐसी कौन-सी अड़चनें थीं जिनके कारण निर्धारित समयसीमा बार-बार आगे बढ़ती रही। 2027 विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं हैं। ऐसे में सैन्य धाम का राजनीतिक महत्व भी बढ़ना स्वाभाविक है। भाजपा इसे सैनिक सम्मान और उत्तराखंड की सैन्य पहचान से जोड़ती रही है, जबकि कांग्रेस अब इसी परियोजना की देरी को सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना रही है। यानी आने वाले महीनों में सैन्य धाम सिर्फ शहीदों की स्मृति का केंद्र नहीं रहेगा। यह सत्ता बनाम विपक्ष के चुनावी नैरेटिव का भी बड़ा मैदान बन सकता है। असल सवाल यह नहीं कि सैन्य धाम किसके खाते में जाएगा। असली सवाल यह है कि जिस धाम की नींव शहीदों की स्मृति में रखी गई थी, उसे समय पर पूरा करने की राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति पांच साल तक कहां थी? और अब जब चुनाव सामने हैं, तो सवाल और तीखा हो गया है। क्या सैन्य धाम की रफ्तार सचमुच शहीदों के सम्मान से बढ़ी है या चुनाव की घड़ी ने इसकी गति बढ़ाई है?

गाँव-गाँव में शहीद, शहर में अटका धाम

सैन्य धाम की नींव से चुनावी चर्चा तक पहुंचा सफर तय समय बीता, तारीखें बदलीं और बढ़ती गई लागत चुनाव से पहले सैन्य धाम फिर सियासत के केंद्र में देहरादून। उत्तराखंड की पहचान अगर किसी एक शब्द से सबसे गहराई से जुड़ती है तो वह हैकृसैन्य परंपरा, जिस प्रदेश के हर गांव से सैनिक निकलते हैं और जिसके हजारों परिवारों का रिश्ता सेना से जुड़ा है, उसी प्रदेश में शहीदों की स्मृति में बनने वाला सैन्य धाम पांच साल से निर्माण, घोषणाओं और लोकार्पण की तारीखों के बीच उलझा हुआ है। अब विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सैन्य धाम एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, जिस परियोजना को शहीदों के सम्मान का प्रतीक बताया गया, उसे समय पर पूरा करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति पांच साल तक क्यों नहीं दिखाई दी? सैन्य धाम का शिलान्यास वर्ष 2021 में हुआ। उस समय परियोजना को लेकर बड़े दावे किए गए। इसे उत्तराखंड के सैनिकों और शहीद परिवारों के सम्मान से जोड़ा गया और जल्द पूरा करने का लक्ष्य सामने रखा गया। बाद में निर्माण स्थल पर दूसरा शिलान्यास भी हुआ। 2023 तक परियोजना पूरी करने की समयसीमा बताई गई। लेकिन समयसीमा गुजर गई और धाम तैयार नहीं हुआ। इसके बाद हर साल नई उम्मीद और नई तारीख सामने आती रही। कभी निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए, कभी अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने को कहा गया। निरीक्षण हुए, समीक्षा बैठकें हुईं और जल्द लोकार्पण के दावे किए गए। मगर सैन्य धाम का इंतजार खत्म नहीं हुआ। सवाल यह है कि पांच साल में ऐसा क्या नहीं हो सका, जो एक महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्राथमिकता वाली परियोजना में होना चाहिए था? सैन्य धाम की कहानी सिर्फ देरी तक सीमित नहीं है। परियोजना की लागत में वृद्धि ने भी सवाल खड़े किए। शुरुआती अनुमान के मुकाबले लागत बढ़ने की खबरें सामने आईं। यानी परियोजना जितनी लंबी खिंचती गई, उसके साथ सरकारी खजाने पर बोझ भी बढ़ता गया। यहां विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सैन्य धाम को शहीदों के सम्मान के बजाय राजनीतिक परियोजना बना दिया गया। भाजपा स्वाभाविक रूप से इसे सैनिक सम्मान और राष्ट्रवाद से जोड़कर देखती रही। यही वह बिंदु है जहां शहीदों की स्मृति और चुनावी राजनीति एक-दूसरे के सामने खड़ी दिखाई देती हैं। 2027 विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं हैं। उत्तराखंड में सैनिक परिवार और पूर्व सैनिक बड़ा सामाजिक वर्ग हैं। सैन्य धाम इस वर्ग की भावनाओं से सीधे जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका राजनीतिक महत्व केवल एक निर्माण परियोजना तक सीमित नहीं है। भाजपा के लिए सैन्य धाम राष्ट्रवाद, सैनिक सम्मान और शहीदों की विरासत का प्रतीक है। वहीं कांग्रेस के लिए यही परियोजना सरकार की कार्यशैली और घोषणाओं की हकीकत पर सवाल उठाने का हथियार बन सकती है। यानी चुनावी मौसम में सैन्य धाम का मुद्दा जितना भावनात्मक है, उतना ही राजनीतिक भी। सैन्य धाम के लिए प्रदेश के शहीद सैनिकों के घरों से मिट्टी जुटाने का अभियान चलाया गया था। उद्देश्य था कि शहीदों की स्मृति को इस धाम से जोड़ा जाए। यह भावनात्मक पहल थी और इसका संदेश भी स्पष्ट था। प्रदेश अपने बलिदानियों को नहीं भूलेगा। लेकिन अब पांच साल बाद यही सवाल उठ रहा है कि जब शहीदों के घरों से मिट्टी जुटाने में इतनी तत्परता दिखाई गई, तो उस मिट्टी से बनने वाले धाम को आकार देने में इतनी सुस्ती क्यों रही? शहीदों की स्मृति इंतजार नहीं मांगती। राजनीति मांगती हैकृसमय, मंच और चुनाव। सैन्य धाम का निर्माण यदि निर्धारित समय में पूरा हो जाता तो आज राजनीतिक सवाल शायद इतने तीखे नहीं होते। लेकिन लगातार टलती समयसीमा और चुनाव के नजदीक फिर बढ़ती सक्रियता ने टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष के लिए यह कहना आसान है कि सरकार ने पांच साल तक परियोजना को लटकाए रखा और अब चुनाव से पहले इसे फिर चर्चा में लाया जा रहा है। सत्ता पक्ष के पास इसका जवाब विकास कार्य की प्रगति और सैनिक सम्मान की अपनी प्राथमिकता के रूप में है। लेकिन जनता के सामने तीसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या शहीदों के नाम पर बनी परियोजनाओं की सफलता का पैमाना चुनावी लोकार्पण होना चाहिए या समय पर पूरा होना? सैन्य धाम को लेकर अब सिर्फ यह बताना पर्याप्त नहीं होगा कि निर्माण कितने प्रतिशत पूरा हुआ। जनता जानना चाहेगी कि मूल समयसीमा क्या थी, उसमें देरी क्यों हुई, लागत कितनी बढ़ी, जिम्मेदारी किसकी थी और अब वास्तविक लोकार्पण कब होगा। क्योंकि यह कोई सामान्य सरकारी भवन नहीं है। यह उन सैनिकों के नाम पर बन रहा है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया। इसलिए सवाल सरकार से नहीं, पूरे राजनीतिक तंत्र से हैकृशहीदों के नाम पर घोषणाएं इतनी जल्दी क्यों होती हैं और काम पूरा करने में पांच साल क्यों लगते हैं? 2027 का चुनाव जैसे-जैसे करीब आएगा, सैन्य धाम की राजनीति भी तेज होगी। मंचों पर शहीदों का सम्मान होगा, राष्ट्रवाद के नारे होंगे और लोकार्पण की चर्चा होगी। लेकिन चुनावी शोर के बीच एक सवाल दबना नहीं चाहिए।

युवाओं पर भरोसा, तरीका न थोपेंः भागवत

लंदन में सेलिब्रेशन आफ वननेस कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख युवाओं को लक्ष्य बताएं, तरीका तय करने की स्वतंत्रता दें मतभेद छोड़ दुनिया बेहतर बनाने को तैयार है देश के युवा नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने युवा पीढ़ी पर भरोसा जताते हुए कहा है कि आने वाली पीढ़ियां दुनिया को बेहतर बनाने की इच्छा रखती हैं और इस उद्देश्य के लिए अपने छोटे-छोटे मतभेदों को पीछे छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने युवाओं को पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक ईमानदार बताते हुए कहा कि उनमें सही बात को पहचानकर उस पर काम करने का साहस अधिक है। लंदन में रविवार को स्थानीय समयानुसार सेलिब्रेशन आफ वननेस विषय पर आयोजित कम्युनिटी लीडर्स रिसेप्शन और सिविलाइजेशनल डायलॉग में भागवत ने कहा कि पुरानी पीढ़ियां अपने जीवन के अनुभवों और उनसे पैदा हुई आशंकाओं से अधिक प्रभावित रहती हैं। इसके कारण वह किसी कदम के संभावित परिणामों को लेकर ज्यादा सतर्क रहती हैं। इसके विपरीत युवा पीढ़ी इन आशंकाओं से कम बंधी होती है और जब उसे कोई बात सही लगती है तो उस पर आगे बढ़ने के लिए ज्यादा तैयार रहती है। भागवत ने कहा कि बुजुर्ग पीढ़ी को युवाओं के सामने लक्ष्य स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका उन पर नहीं थोपना चाहिए। युवाओं को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन देकर उन्हें अपना रास्ता तलाशने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि इस तरह युवा पीढ़ी अपने उद्देश्य को अधिक तेजी और प्रभावी ढंग से हासिल कर सकती है। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में समाज और दुनिया में एकता के लिए उन बातों पर जोर देने की आवश्यकता बताई जो लोगों को जोड़ती हैं। उन्होंने विविधता को स्वीकार करने और उसका सम्मान करने की बात भी कही। सेलिब्रेशन आफ वननेस कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय चिंतन की उस परंपरा का उल्लेख किया जिसमें अलग-अलग विचारों और रास्तों के बावजूद एकता की भावना को महत्व दिया जाता है। भागवत का युवा पीढ़ी को लेकर यह भरोसा उनके हालिया वक्तव्यों की कड़ी में देखा जा रहा है। इससे पहले भी उन्होंने युवाओं और विशेष रूप से जेन-जी को लेकर सकारात्मक रुख व्यक्त किया था। लंदन में उनका संदेश रहा कि नई पीढ़ी को केवल निर्देश देने के बजाय उस पर विश्वास करना और उसे अपने तरीके से समाधान खोजने का अवसर देना चाहिए। लंदन में आयोजित कार्यक्रम हिंदू स्वयंसेवक संघ यूके की पहल और इंटीग्रल के सहयोग से हुआ। संघ के अनुसार, इसमें ब्रिटेन की 310 से अधिक सामुदायिक संस्थाओं और संगठनों के शामिल होने की अपेक्षा थी। भागवत के ब्रिटेन दौरे के दौरान उन्होंने धार्मिक नेताओं, शिक्षाविदों और भारतीय मूल के समुदाय से जुड़े लोगों से भी संवाद किया। संघ के मुताबिक लंदन कार्यक्रम में सामाजिक सद्भाव, सेवा और ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना पर भी जोर दिया गया। भागवत ने विविधताओं को स्वीकार करते हुए समाज को उन मूल्यों पर आगे बढ़ाने की बात रखी जो लोगों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं।

भाजपा का ‘अभेद्य’ चुनावी ‘चक्रव्यूह’

भाजपा का मिशन बूथ, चुनाव सिर्फ लक्ष्य नहीं, हर घर से संपर्क का संकल्प, जीत की रणनीति अंतिम छोर तक पहुंचेगा विकास, भाजपा ने तैयार किया सेवा और संगठन की मजबूती का महा-रोडमैप बूथ से लेकर गांव तक सक्रिय होगा भाजपा संगठन, जनसेवा को चुनावी रणनीति से जोड़ेगी भाजपा देहरादून। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने संगठन को जमीन के अंतिम छोर तक मजबूत करने और सरकार की विकास योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का महा-रोडमैप तैयार कर लिया है। पार्टी की रणनीति अब केवल चुनावी तैयारियों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि सेवा, संपर्क और संगठन को एक साथ जोड़कर बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने की है। लक्ष्य साफ हैकृसरकार के काम का संदेश घर-घर पहुंचे और संगठन का नेटवर्क हर मतदाता तक अपनी पहुंच बनाए। भाजपा की रणनीति में सबसे अधिक जोर बूथ को मजबूत करने पर है। पार्टी के लिए बूथ केवल चुनाव के समय सक्रिय होने वाली इकाई नहीं, बल्कि पूरे साल जनता से संपर्क का माध्यम बनेगा। बूथ समितियों को स्थानीय समस्याओं की जानकारी जुटाने, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करने और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। भाजपा संगठन की योजना में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से रखा गया है। पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर यह बताने की कोशिश करेंगे कि विकास योजनाओं का लाभ किस तरह अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। साथ ही जहां किसी पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिला है, वहां उसकी समस्या को संबंधित स्तर तक पहुंचाने की व्यवस्था पर भी जोर रहेगा। पार्टी का मानना है कि सरकार की उपलब्धियों को केवल मंचों और विज्ञापनों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें जनता के बीच ले जाना जरूरी है। यही कारण है कि संगठन को सेवा गतिविधियों से जोड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर पर जिम्मेदारियों को और स्पष्ट किया जाएगा। पन्ना प्रमुखों और बूथ कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र में नियमित संपर्क का जिम्मा दिया जाएगा। पार्टी की नजर खास तौर पर उन इलाकों पर रहेगी जहां संगठन कमजोर है या जहां राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इसके साथ ही युवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक समूहों के बीच संगठन की गतिविधियां बढ़ाने की योजना है। पार्टी की कोशिश हर वर्ग के साथ अलग-अलग स्तर पर संवाद स्थापित करने की है। भाजपा के रोडमैप में एक महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय समस्याओं को राजनीतिक संवाद का हिस्सा बनाना है। पहाड़ में पलायन, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सवालों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में शहरीकरण, यातायात, रोजगार, महंगाई और आधारभूत ढांचे से जुड़े मुद्दों पर फोकस रहेगा। यानी संगठन की रणनीति में एक ही फार्मूला पूरे प्रदेश पर लागू करने के बजाय क्षेत्रवार मुद्दों को प्राथमिकता देने की तैयारी है। भाजपा के लिए सेवा गतिविधियां संगठन विस्तार का महत्वपूर्ण माध्यम रही हैं। अब इसी मॉडल को और व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी है। रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, आपदा राहत और जरूरतमंदों की सहायता जैसी गतिविधियों के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं की जनता के बीच मौजूदगी बढ़ाई जाएगी। इस रणनीति के पीछे राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट है। भाजपा चाहती है कि चुनाव से काफी पहले ही उसका कार्यकर्ता मतदाता के संपर्क में रहे। इससे चुनावी समय में अचानक सक्रिय होने के बजाय संगठन के पास स्थायी जनसंपर्क नेटवर्क तैयार रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की चुनौती से जुड़ा है। ऐसे में संगठन की मजबूती पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। सरकार के कामकाज, मुख्यमंत्री के चेहरे और संगठन की सक्रियताकृइन तीनों को एक साथ जोड़कर चुनावी जमीन तैयार करने की रणनीति दिखाई दे रही है। हालांकि, रोडमैप की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसका क्रियान्वयन कागजों से निकलकर गांव की चौपाल, बूथ की बैठक और आम मतदाता के दरवाजे तक कितनी तेजी से पहुंचता है। भाजपा के सामने चुनौती केवल उपलब्धियां गिनाने की नहीं, बल्कि जनता के बीच मौजूद नाराजगी, स्थानीय असंतोष और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की भी होगी। यही वजह है कि भाजपा का नया संगठनात्मक मंत्र केवल सत्ता की वापसी तक सीमित नहीं दिख रहा। पार्टी अब सेवा के जरिये संपर्क, संपर्क के जरिये संगठन और संगठन के जरिये चुनावी बढ़त बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ती नजर आ रही है।