रविवार, 25 अक्टूबर 2026
udaydinmaan: सूबे के गांव-गांव यूकेडी की ‘हुंकार’
udaydinmaan: सूबे के गांव-गांव यूकेडी की ‘हुंकार’: भाजपा-कांग्रेस की नींद उड़ाने का है दावा 2027 की जंग में क्षेत्रीय अस्मिता का दांव सत्ता की सियासत में खोई जमीन की जंग देहरादून। उत्तराखंड क...
udaydinmaan: दून के नामी स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़
udaydinmaan: दून के नामी स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़: शिकायत पहुंची पुलिस तक, दर्ज हुई एफआईआर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एनएसयूआई का मोर्चा 15 छात्राओं नेे हस्ताक्षर कर स्कूल में दी शिकायत देहरादून...
दून के नामी स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़
शिकायत पहुंची पुलिस तक, दर्ज हुई एफआईआर
स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एनएसयूआई का मोर्चा
15 छात्राओं नेे हस्ताक्षर कर स्कूल में दी शिकायत
देहरादून। राजधानी के प्रतिष्ठित एक स्कूल में छात्रा से कथित छेड़छाड़ का मामला अब स्कूल प्रबंधन के लिए भी सवालों का घेेरा बनता जा रहा है। छात्रा की शिकायत, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की काउंसलिंग, पुलिस में तहरीर और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला अब केवल आरोप और सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्राओं की सुरक्षा और स्कूल की जवाबदेही का सवाल भी बन गया है।
बता दें कि पीड़ित परिवार के अनुसार, 23 अक्टूबर को छात्रा अपनी मां के साथ स्कूल पहुंची और शिक्षक के खिलाफ प्रबंधन से लिखित शिकायत की। परिवार का दावा है कि शिकायत पर 15 छात्राओं के हस्ताक्षर हैं। आरोप है कि इससे पहले 15 अक्टूबर को भी शिक्षक के खिलाफ शिकायत की गई थी। उस समय स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन परिवार का आरोप है कि कार्रवाई करने के बजाय छात्रा पर ही दबाव बनाया जाने लगा। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल के निदेशक ने शिक्षक का पक्ष लेते हुए अपनी बात रखी। इससे नाराज परिवार ने संबंधित शिक्षक को बर्खास्त करने और निदेशक से विद्यालय की प्रार्थना सभा में सभी विद्यार्थियों के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।
नामी स्कूल में छात्राओं के साथ कथित अनुचित व्यवहार का मामला सामने आने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने छात्रा की काउंसलिंग की। इसके बाद छात्रा ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अब पुलिस के सामने आरोपों की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की चुनौती है। छात्रा के बयान, आरोपी शिक्षक का पक्ष और उपलब्ध साक्ष्य इस जांच की दिशा तय करेंगे। आरोपी शिक्षक का कहना है कि उनके खिलाफ पहले कभी इस तरह की शिकायत नहीं आई। उन्होंने अपने व्यवहार से किसी को ठेस पहुंचने की स्थिति में माफी भी मांगी है।
इस प्रकरण में स्कूल प्रबंधन की भूमिका भी जांच और सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे में है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान की प्राथमिक जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सुरक्षित माहौल देना है। शिकायत सामने आने पर उस पर क्या कार्रवाई हुई, छात्रा की बात किस तरह सुनी गई और उसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गएकृइन सवालों के स्पष्ट जवाब जरूरी हैं। प्रतिष्ठित संस्थान होने भर से किसी भी प्रबंधन को सवालों से छूट नहीं मिल सकती।
मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का जोर इस बात पर रहा कि छात्रा को न्याय मिले और पूरे प्रकरण में जिम्मेदारी तय हो। इससे स्कूल प्रशासन पर मामले को लेकर स्पष्ट रुख सामने रखने का दबाव बढ़ा है। नामी स्कूल प्रकरण ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की शिकायतों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। प्राथमिकी दर्ज होना जांच की शुरुआत है, अंतिम निष्कर्ष नहीं। पुलिस को बिना दबाव के तथ्यों की पड़ताल करनी होगी और स्कूल प्रबंधन को भी अपनी कार्रवाई का स्पष्ट ब्योरा देना चाहिए। छात्रा के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएकृअब पूरे मामले में यही सबसे अहम कसौटी है।
न्याय यात्रा में गरज रहे कांग्रेसी दिग्गज
धामी सरकार पर हमले से साधा चुनावी निशाना
2027 की जंग से पहले कांग्रेस ने तेज की घेराबंदी
जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस की न्याय यात्रा के जरिए पार्टी के दिग्गज नेताओं ने पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार करने का संदेश देने की कोशिश की। मंच से सरकार पर हमलों की बौछार हुई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई तथा जनसमस्याओं को लेकर भाजपा को कठघरे में खड़ा किया गया। कांग्रेस ने न्याय यात्रा को जनता की आवाज बताते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने राजनीतिक एजेंडे को धार देने का प्रयास किया।
न्याय यात्रा के बहाने कांग्रेस का मकसद केवल सरकार का विरोध करना नहीं, बल्कि जनता के बीच अपनी राजनीतिक सक्रियता और विपक्ष की भूमिका को प्रभावी ढंग से पेश करना भी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के तेवरों से साफ है कि कांग्रेस अब चुनावी मुकाबले को लेकर आक्रामक रणनीति अपनाने के मूड में है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के युवाओं, कर्मचारियों, किसानों और आम लोगों से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाने की कोशिश की। कांग्रेस के लिए बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ऐसे मुद्दे हैं, जिनके सहारे वह धामी सरकार को चुनावी चुनौती देने की तैयारी में है। पार्टी लगातार सरकार से जवाब मांग रही है कि रोजगार, महंगाई और जनसुविधाओं से जुड़े सवालों पर उसकी उपलब्धियां क्या हैं। न्याय यात्रा में इन मुद्दों को उठाकर कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि प्रदेश की जनता की समस्याएं उसके राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में हैं।
हालांकि, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन मुद्दों को केवल भाषणों और विरोध प्रदर्शनों तक सीमित न रखने की है। जनता के बीच प्रभावी विकल्प बनने के लिए पार्टी को आरोपों के साथ ठोस तथ्य, स्पष्ट नीतियां और समाधान भी सामने रखने होंगे। भाजपा सरकार को घेरना एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जनता का भरोसा हासिल करना उससे कहीं बड़ी चुनौती है। न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का अवसर भी है। प्रदेश में पार्टी लंबे समय से भाजपा के मजबूत संगठन और चुनावी रणनीति का मुकाबला करने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी और सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने की कोशिश के रूप में देखे जा रहे हैं।
दूसरी ओर, भाजपा के पास सत्ता और संगठन की ताकत के साथ अपनी उपलब्धियां गिनाने का अवसर है। ऐसे में कांग्रेस की चुनौती केवल सरकार के खिलाफ माहौल बनाने तक सीमित नहीं रहेगी। उसे यह भी साबित करना होगा कि वह भाजपा के मुकाबले अधिक विश्वसनीय और सक्षम विकल्प दे सकती है। उत्तराखंड में कांग्रेस की न्याय यात्रा को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। सरकार पर हमले, जनसमस्याओं को लेकर लामबंदी और वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता के जरिए कांग्रेस चुनावी मुकाबले को धार देने में जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या न्याय यात्रा का राजनीतिक शोर मतदाताओं के समर्थन में भी बदलेगा? क्या कांग्रेस अपने नेताओं के तेवरों को बूथ स्तर की ताकत में बदल पाएगी? और क्या भाजपा सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे सवाल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर पैदा कर सकेंगे?
इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं। इतना जरूर है कि न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपनी लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। अब असली परीक्षा सड़क पर दिखने वाली भीड़ की नहीं, बल्कि जनता के बीच बनने वाले भरोसे की होगी।
मैदान में आप की दस्तक, कांग्रेस-भाजपा की बढ़ी धड़कन
2027 की जंग से पहले मैदानी जिलों में सक्रियता बढ़ाने में जुटी आप
तीसरे विकल्प की तलाश और वोटों के नए समीकरण पर रहेगी नजर
भाजपा-कांग्रेस, दोनों के चुनावी समीकरणों पर पड़ने की है संभावना
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच आम आदमी पार्टी ने मैदानी जिलों में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर वाले प्रदेश के सियासी मैदान में आप की बढ़ती हलचल नए समीकरणों की संभावनाएं तलाश रही है। पार्टी की नजर खासतौर पर उन मतदाताओं पर है, जो परंपरागत राजनीतिक विकल्पों से असंतुष्ट हैं और बदलाव की राजनीति की तलाश में हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में अपनी जमीन मजबूत कर पाएगी या उसकी सक्रियता केवल चुनावी सरगर्मी तक सीमित रह जाएगी?
हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी क्षेत्रों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जिलों में शहरी मतदाताओं, युवाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्रामीण आबादी के मुद्दे अलग-अलग हैं। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली-पानी और स्थानीय निकायों से जुड़े सवाल राजनीतिक दलों के लिए समर्थन जुटाने का आधार बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी इन्हीं जनमुद्दों को अपनी राजनीति का आधार बनाकर मतदाताओं तक पहुंचने की संभावनाएं तलाश सकती है। दिल्ली और पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसुविधाओं के मुद्दों पर अपनी राजनीति खड़ी करने वाली पार्टी के सामने उत्तराखंड में भी इसी तरह की पहचान स्थापित करने की चुनौती है। हालांकि, दूसरे राज्यों का राजनीतिक अनुभव उत्तराखंड में अपने आप चुनावी सफलता की गारंटी नहीं बन सकता।
उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस का संगठनात्मक आधार लंबे समय से मजबूत रहा है। दोनों दलों के पास प्रदेशव्यापी नेतृत्व, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित राजनीतिक चेहरे हैं। ऐसे में आप के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं, बल्कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मजबूत संगठन तैयार करना है। पार्टी को यह भी तय करना होगा कि उसका मुख्य चुनावी मुद्दा क्या होगा और वह भाजपा तथा कांग्रेस से किस तरह अलग राजनीतिक विकल्प पेश करेगी। यदि आप स्थानीय समस्याओं पर लगातार संघर्ष करती है, जनहित के मुद्दों पर ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत करती है और अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करती है, तभी उसकी सक्रियता को राजनीतिक विस्तार में बदलने का अवसर मिलेगा।
आप की सक्रियता का सबसे दिलचस्प पहलू उसका संभावित चुनावी प्रभाव है। यदि पार्टी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी उम्मीदवार उतारने और अपने पक्ष में मतदाताओं को लामबंद करने में सफल रहती है, तो मुकाबले का गणित प्रभावित हो सकता है। इसका असर भाजपा और कांग्रेस, दोनों के चुनावी समीकरणों पर पड़ने की संभावना रहेगी। हालांकि, आप को केवल वोट काटने वाली पार्टी मान लेना भी जल्दबाजी होगी। तीसरे विकल्प के रूप में उभरने के लिए उसे स्थानीय नेतृत्व, विश्वसनीय उम्मीदवार, निरंतर जनसंपर्क और स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि विकसित करनी होगी। चुनाव के दौरान दिखाई देने वाली सक्रियता और चुनाव के बीच के वर्षों में कायम रहने वाला जनाधार दो अलग-अलग कसौटियां हैं।
2027 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता साबित करने का अवसर हो सकता है। मैदानी जिलों में सक्रियता बढ़ाने से पार्टी को अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का मौका मिलेगा, लेकिन असली सवाल यह है कि वह इस मौजूदगी को कितने प्रभावी जनाधार में बदल पाती है। भाजपा और कांग्रेस के लिए भी आप की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा, लेकिन किसी तीसरे दल की सक्रियता से चुनावी परिणाम स्वतः प्रभावित होंगे, ऐसा मानना उचित नहीं है। चुनावी असर पार्टी के संगठन, उम्मीदवारों, मुद्दों और मतदाताओं के वास्तविक समर्थन पर निर्भर करेगा।
फिलहाल उत्तराखंड के मैदानी जिलों में आप की सक्रियता ने तीसरे विकल्प की संभावनाओं पर चर्चा जरूर तेज कर दी है। अब देखना होगा कि पार्टी चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर पाती है या फिर भाजपा-कांग्रेस के वर्चस्व वाले मुकाबले में सीमित भूमिका निभाती है। 2027 की सियासी जंग में आप की असली ताकत नारों से नहीं, बल्कि जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता से तय होगी।
सूबे के गांव-गांव यूकेडी की ‘हुंकार’
भाजपा-कांग्रेस की नींद उड़ाने का है दावा
2027 की जंग में क्षेत्रीय अस्मिता का दांव
सत्ता की सियासत में खोई जमीन की जंग
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 की चुनावी जंग जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई भी तेज होने लगी है। उत्तराखंड क्रांति दल गांव-गांव दस्तक देकर उस राजनीतिक जमीन को फिर हासिल करने की कोशिश में जुटा है, जिस पर कभी अलग राज्य आंदोलन के दौरान उसका मजबूत दावा था। जिस दल ने उत्तराखंड की अलग पहचान के लिए संघर्ष किया, वही आज सत्ता की राजनीति में हाशिये पर खड़ा दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि क्या यूकेडी अपनी आंदोलनकारी विरासत को चुनावी हथियार बना पाएगा या फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई में क्षेत्रीय राजनीति एक बार फिर नारों तक सिमट जाएगी?
यूकेडी की गांव-गांव पहुंचने की कोशिश को महज जनसंपर्क अभियान मानना राजनीतिक तस्वीर को अधूरा पढ़ना होगा। इसके पीछे उस असंतोष को राजनीतिक आवाज देने की संभावना है, जो पहाड़ में पलायन, बेरोजगारी, जमीनों पर बढ़ते दबाव, स्थानीय युवाओं के भविष्य और विकास के असमान स्वरूप को लेकर मौजूद है। यही वे सवाल हैं, जिनके आधार पर क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों से अलग अपनी पहचान बना सकता है। लेकिन इस संभावना को वास्तविक राजनीतिक ताकत में बदलना आसान नहीं है। यूकेडी की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि अलग उत्तराखंड की मांग को जनांदोलन बनाने में उसकी ऐतिहासिक भूमिका रही, लेकिन राज्य गठन के बाद वह सत्ता की निर्णायक ताकत नहीं बन सका। राज्य आंदोलन की विरासत उसके पास रही, मगर उसका राजनीतिक लाभ भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल उठाते रहे। नतीजा यह कि जिस क्षेत्रीय चेतना ने उत्तराखंड के निर्माण की जमीन तैयार की, वह विधानसभा की राजनीति में स्थायी जनादेश में तब्दील नहीं हो पाई।
यह यूकेडी की सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता भी है और 2027 से पहले उसके सामने सबसे बड़ा सवाल भी। आखिर जनता क्षेत्रीय अस्मिता की बात करने वाले दल को सत्ता के विकल्प के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर सकी? क्या नेतृत्व की खींचतान, संगठन की कमजोरी और चुनावी रणनीति की असफलता ने दल को पीछे धकेला? या फिर भाजपा-कांग्रेस का मजबूत चुनावी ढांचा क्षेत्रीय राजनीति पर भारी पड़ा? इन सवालों से आंख चुराकर यूकेडी अपनी खोई जमीन वापस नहीं पा सकता। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की राजनीति लंबे समय से सत्ता के इर्द-गिर्द घूमती रही है। चुनाव आते ही रोजगार, पलायन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जमीन और स्थानीय अधिकारों जैसे मुद्दे चर्चा में आते हैं, लेकिन जनता के सामने सवाल बना रहता है कि इन समस्याओं का स्थायी समाधान कब निकलेगा। यूकेडी इसी राजनीतिक असंतोष को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर सकता है।
लेकिन यहां एक बड़ा पेच है। भाजपा और कांग्रेस से नाराज मतदाता अपने आप यूकेडी के समर्थक नहीं बन जाते। असंतोष को वोट में बदलने के लिए भरोसेमंद नेतृत्व, मजबूत प्रत्याशी, बूथ स्तर का संगठन और स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम चाहिए। यदि यूकेडी केवल राष्ट्रीय दलों को कोसने और क्षेत्रीय अस्मिता की दुहाई देने तक सीमित रहा, तो उसका अभियान चुनावी शोर से आगे नहीं बढ़ पाएगा। पलायन से खाली होते गांव, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की कमी, जमीनों को लेकर चिंता और संसाधनों पर स्थानीय अधिकारकृये उत्तराखंड की राजनीति के बुनियादी प्रश्न हैं। यूकेडी के पास इन मुद्दों को राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में लाने का अवसर है। मगर उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता मिलने पर वह क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा और उसके प्रस्तावों को लागू करने का रास्ता क्या होगा।
जनता अब केवल भावनात्मक नारों से संतुष्ट होने वाली नहीं है। उसे यह जानना है कि गांवों में रोजगार कैसे पैदा होगा, पलायन कैसे रुकेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे सुधरेंगी तथा स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कौन-सी ठोस नीतियां बनाई जाएंगी। यूकेडी इन सवालों के स्पष्ट जवाब दे सका, तभी उसकी क्षेत्रीय राजनीति भाजपा-कांग्रेस के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। यूकेडी की राह में सबसे बड़ी बाधा केवल भाजपा-कांग्रेस का वर्चस्व नहीं, बल्कि अपनी संगठनात्मक क्षमता को प्रभावी बनाने की चुनौती भी है। गांवों में पहुंचना जरूरी है, लेकिन उस संपर्क को स्थायी संगठन में बदलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व का विस्तार, उम्मीदवारों का चयन और चुनाव के बाद भी जनता के बीच मौजूदगीकृयही तय करेंगे कि दल कितना आगे बढ़ सकता है।
यदि यूकेडी चुनाव से पहले सक्रिय और चुनाव के बाद निष्क्रिय रहने वाली राजनीति से बाहर निकलता है, तो उसे क्षेत्रीय मुद्दों पर अपना आधार बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन यदि संगठन बिखरा रहा और नेतृत्व एकजुट रणनीति पेश नहीं कर पाया, तो भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ पैदा होने वाला असंतोष भी उसके लिए राजनीतिक लाभ नहीं बन पाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव यूकेडी के लिए केवल कुछ सीटें जीतने का मुकाबला नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता साबित करने की परीक्षा भी है। गांव-गांव दस्तक इस दिशा में पहला कदम हो सकती है, लेकिन असली लड़ाई मतदाताओं के विश्वास की है। दल को साबित करना होगा कि वह उत्तराखंड की क्षेत्रीय अस्मिता का नाम लेने भर वाला संगठन नहीं, बल्कि प्रदेश की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान देने में सक्षम राजनीतिक विकल्प है।
भाजपा और कांग्रेस के लिए भी क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी करना आसान नहीं होगा, लेकिन यूकेडी की सक्रियता से दोनों दलों की चुनावी जमीन हिल जाएगी, यह मान लेना अभी जल्दबाजी होगी। उसका वास्तविक प्रभाव संगठन के विस्तार, प्रत्याशियों की ताकत और मतदाताओं के समर्थन से ही सामने आएगा।
उत्तराखंड की सियासत का सबसे बड़ा सवाल यही हैकृजिस दल ने अलग राज्य का सपना जनांदोलन बनाया, क्या वह अब उसी राज्य की सत्ता में निर्णायक भूमिका निभा पाएगा? यूकेडी के सामने इतिहास को दोहराने का नहीं, अपनी राजनीतिक गलतियों से आगे निकलने का मौका है। गांवों की चौपाल से उठने वाली आवाज यदि विधानसभा तक पहुंचानी है, तो उसे नारों से आगे बढ़कर संगठन, नेतृत्व और नीतियों की ठोस जमीन तैयार करनी होगी। वरना राज्य आंदोलन की विरासत का हवाला देने वाला दल, राज्य की सत्ता की लड़ाई में हाशिये पर खड़ा एक और चुनाव देखता रह जाएगा।
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