रविवार, 16 अगस्त 2026
udaydinmaan: ‘गंगाजल, गौमूत्र और सियासी जहर’
udaydinmaan: ‘गंगाजल, गौमूत्र और सियासी जहर’: मंच के शुद्धिकरण पर सियासत तेज,सवाल मंच का नहीं, राजनीति की सोच का भाषणों व नारों से आगे बढ़ी जंग, विरोधियों को अपवित्र ठहराने का नया पैंतरा...
‘गंगाजल, गौमूत्र और सियासी जहर’
मंच के शुद्धिकरण पर सियासत तेज,सवाल मंच का नहीं, राजनीति की सोच का
भाषणों व नारों से आगे बढ़ी जंग, विरोधियों को अपवित्र ठहराने का नया पैंतरा
जनमंच भी किसी एक की बपौती बना, जनता की आवाज की पवित्रता का क्या
सत्ता और विपक्ष की इस गंदी लड़ाई में जनहित के असली मुद्दे चढ़ रहे हैं बलि
देहरादून। उत्तराखंड में अब राजनीति सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित नहीं रह गई है। मंच भी राजनीतिक संदेश देने लगे हैं और मंच के शुद्धिकरण की तस्वीरें राजनीति का नया हथियार बनती दिखाई दे रही हैं। किसी सार्वजनिक मंच पर कौन खड़ा हुआ, किसने क्या कहा और उसके बाद मंच को शुद्ध करने की जरूरत क्यों महसूस हुईकृइन सवालों ने सियासत को फिर गरमा दिया है। मुद्दा केवल इतना नहीं है कि मंच का शुद्धिकरण किसने कराया। असली सवाल यह है कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की मौजूदगी को इतना अशुद्ध कैसे मान लिया गया कि उसके जाने के बाद मंच को पवित्र करने की जरूरत पड़ गई? राजनीति में मतभेद होते हैं। विचार अलग होते हैं। चुनाव में एक-दूसरे के खिलाफ प्रचार भी होता है। लेकिन जब राजनीतिक विरोध धीरे-धीरे सामाजिक और वैचारिक दूरी का प्रतीक बनने लगे, तब सवाल केवल राजनीति का नहीं रह जाता।
सार्वजनिक मंच किसी एक पार्टी की निजी संपत्ति नहीं होता। वह जनता का मंच होता है। वहां सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसान हो या छात्र, कर्मचारी हो या सामाजिक कार्यकर्ताकृहर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। किसी के मंच पर आने से मंच अपवित्र और किसी दूसरे के आने से श्पवित्रश् हो जाता है तो फिर लोकतंत्र की पवित्रता का क्या होगा? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। मंच धोया जा सकता है, पानी से साफ किया जा सकता है, धार्मिक अनुष्ठान कराया जा सकता है, लेकिन समाज के भीतर पैदा की जा रही दूरी को किस पानी से धोया जाएगा?
राजनीतिक विरोध लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन विरोध को नफरत में बदल देना लोकतंत्र की कमजोरी है। उत्तराखंड की राजनीति में यह घटनाक्रम इसलिए भी गंभीर है क्योंकि राज्य की सामाजिक संरचना रिश्तों और साझा जीवन पर टिकी रही है। पहाड़ के गांव में राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन शादी-ब्याह, दुख-सुख और सामाजिक जीवन में लोग एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद भी गांव को उसी गांव में रहना होता है। फिर राजनीति ऐसी भाषा क्यों पैदा करे जिसमें सामने वाला राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि अशुद्ध दिखाई देने लगे? यही वह जगह है जहां सवाल भाजपा बनाम कांग्रेस से आगे निकल जाता है। सवाल किसी एक दल के चरित्र का नहीं, बल्कि हमारी राजनीतिक संस्कृति का है।
आज यदि किसी नेता के भाषण से असहमति है तो जवाब भाषण से दिया जाना चाहिए। किसी नीति से विरोध है तो उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। किसी बयान पर आपत्ति है तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना चाहिए। लेकिन मंच को शुद्ध करके हम आखिर किसे संदेश दे रहे हैं? क्या जनता को यह बताया जा रहा है कि राजनीति में विरोधी के साथ बैठना भी अपवित्रता है? अगर ऐसा है तो फिर लोकतंत्र में संवाद कहां बचेगा? आज राजनीतिक दल संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनावी मंच पर नहीं, विरोधी के सम्मान में होती है, जिस दिन हम अपने विरोधी को बोलने का अधिकार देना बंद कर देंगे, उस दिन लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कमजोर हो जाएगा।
मंच का शुद्धिकरण शायद कुछ लोगों के लिए धार्मिक या राजनीतिक कर्मकांड हो सकता है। लेकिन जनता के लिए यह एक बड़ा सवाल छोड़ जाता हैकृक्या राजनीति अब विचारों की लड़ाई से निकलकर छुआछूत जैसी मानसिकता की तरफ बढ़ रही है? इस सवाल का जवाब राजनीतिक दलों को देना होगा। क्योंकि मंच चाहे जितनी बार धोया जाए, इतिहास तस्वीरों को नहीं धोता। तस्वीर में अगर कोई राजनीतिक विरोधी खड़ा था तो उसे मिटाया नहीं जा सकता और अगर उस तस्वीर के बाद मंच को शुद्ध करने की जरूरत पड़ी, तो आने वाली पीढ़ियां मंच से ज्यादा उस मानसिकता के बारे में सवाल करेंगी जिसने शुद्ध-अशुद्ध का यह पैमाना बनाया। लोकतंत्र में मंच की पवित्रता किसी व्यक्ति से तय नहीं होती। उसकी पवित्रता इस बात से तय होती है कि वहां हर नागरिक की आवाज के लिए जगह है या नहीं। मंच धोने से मंच साफ हो सकता है। लेकिन राजनीति में बढ़ती नफरत साफ नहीं होती। उसके लिए सोच बदलनी पड़ती है।
बारिश में ‘धंस’ रहा उत्तराखंड
हाईवे से बाजार और घरों तक मंडराया खतरा, बारिश ने की परीक्षा लेनी शुरू
कहीं हाईवे का हिस्सा धंस रहा है तो कहीं सड़क के नीचे की जमीन खिसक रही
बाजार व आबादी वाले इलाकों पर खतरा बढ़ा, कई जगह भवनों की नींव हिली
देहरादून। मानसून उत्तराखंड के लिए इस बार सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि पहाड़ की कमजोर होती जमीन का इम्तिहान बनता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में जमीन धंसने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर ग्रामीण सड़कों तक कहीं सड़क धंस रही है तो कहीं सड़क के नीचे की जमीन खिसक रही है। सबसे बड़ी चिंता उन बाजारों और आबादी वाले क्षेत्रों को लेकर है, जहां पहाड़ी ढलानों पर वर्षों से निर्माण होता आया है। सड़क कटने या जमीन धंसने का असर अब सिर्फ यातायात तक सीमित नहीं रह गया है। कई जगह आसपास बने भवनों की नींव पर भी खतरा मंडराने लगा है।
बारिश के दौरान पहाड़ी सड़कों पर दरारें पड़ना और सड़क का हिस्सा धंसना नया नहीं है। लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाओं ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पहाड़ों में सड़क निर्माण के दौरान भूगर्भीय स्थिति और जल निकासी को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है? जहां सड़क के किनारे पानी की निकासी की व्यवस्था कमजोर है, वहां बारिश का पानी पहाड़ के भीतर पहुंचकर मिट्टी और चट्टानों को कमजोर कर सकता है। इसके बाद ढलान का संतुलन बिगड़ते ही जमीन खिसकने लगती है। कई स्थानों पर सड़क को बचाने के लिए तत्काल डामर या मलबा डाल दिया जाता है। इससे रास्ता कुछ समय के लिए चलने लायक तो हो जाता है, लेकिन यदि मूल समस्या का उपचार नहीं हुआ तो अगली बारिश में वही संकट फिर सामने आ जाता है।
पहाड़ी कस्बों में बाजार अक्सर सड़क के दोनों ओर विकसित हुए हैं। सड़क के नीचे दुकानें और ऊपर मकानकृऐसी तस्वीर उत्तराखंड के कई कस्बों में दिखाई देती है। ऐसे में सड़क का एक हिस्सा धंसता है तो उसका असर सिर्फ सड़क पर नहीं पड़ता। नीचे बनी दुकानों, मकानों और अन्य निर्माणों तक खतरा पहुंच जाता है। व्यापारियों की चिंता भी बढ़ रही है। सड़क बंद हुई तो बाजार का संपर्क टूटता है, ग्राहक नहीं पहुंचते और सामान की आपूर्ति प्रभावित होती है। वहीं भवनों के आसपास जमीन खिसकने लगे तो कारोबार के साथ लोगों की सुरक्षा का सवाल खड़ा हो जाता है। पहाड़ों में निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती ढलान है। यदि पहाड़ काटकर सड़क या भवन बनाया गया है और उसके बाद पर्याप्त रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज और ढलान सुरक्षा नहीं की गई तो भारी बारिश में जोखिम बढ़ जाता है।
कई जगह जमीन में छोटी दरारें शुरुआत में मामूली दिखाई देती हैं। लेकिन लगातार बारिश के बाद यही दरारें बड़े भूस्खलन का संकेत बन सकती हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ लंबे समय से बारिश के मौसम में संवेदनशील ढलानों और भवनों की निगरानी की जरूरत बताते रहे हैं। हर बार पहाड़ टूटने के बाद सबसे आसान जवाब होता हैकृभारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या बारिश अकेली जिम्मेदार है? प्राकृतिक बारिश को रोका नहीं जा सकता। लेकिन बारिश के पानी को पहाड़ के भीतर जाने से रोकना, जल निकासी व्यवस्था मजबूत करना, संवेदनशील ढलानों की पहचान करना और निर्माण के दौरान भूगर्भीय जोखिम को समझना इंसानी जिम्मेदारी है। अगर हर मानसून में सड़क धंसे और हर बार हम बारिश को दोष देकर आगे बढ़ जाएं तो समस्या का समाधान कब होगा?
उत्तराखंड को सड़कें चाहिए। बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए। पर्यटन और चारधाम यात्रा के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा चाहिए। लेकिन सवाल सड़क बनाने का नहीं, सुरक्षित सड़क बनाने का है। पहाड़ को मैदान की तरह काटकर सड़क बनाना और फिर बारिश आने पर सुरक्षा कार्य शुरू करना दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। जरूरत है कि संवेदनशील क्षेत्रों का वैज्ञानिक सर्वे हो। सड़क निर्माण से पहले भूगर्भीय अध्ययन हो। पानी की निकासी को प्राथमिकता दी जाए और पुराने भूस्खलन क्षेत्रों की नियमित निगरानी हो। बारिश थम जाएगी। धूप निकलेगी। सड़कें फिर सामान्य हो जाएंगी। बाजारों में रौनक लौट आएगी। लेकिन जो पहाड़ बारिश के दौरान कमजोर हुआ है, वह खतरा खत्म होने के बाद भी कमजोर रह सकता है। इसलिए अभी किए गए अस्थायी मरम्मत कार्यों के साथ-साथ दीर्घकालिक सुरक्षा योजना जरूरी है। क्योंकि उत्तराखंड में सवाल सिर्फ सड़क बचाने का नहीं है। सवाल सड़क के किनारे बसे बाजारों, दुकानों और घरों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का भी है।
बारिश हर साल आएगी। पहाड़ भी अपनी जगह रहेगा। अब फैसला यह करना है कि विकास की हमारी रफ्तार पहाड़ की सहनशीलता के साथ चलेगी या हर मानसून हमें फिर उसी सवाल के सामने खड़ा करेगीकृकि सड़क बची या पहाड़? और अगर पहाड़ ही खिसक गया तो सड़क किसके लिए?
गले में ‘डिग्रियां’ और आंखों में ‘आक्रोश’
उत्तराखंड में युवा वोट की नई कहानी, बेरोजगारों ने की राहुल गांधी से मुलाकात
धांधली और पेपर लीक से टूटे सब्र के बांध ने युवाओं को दिल्ली तक दौड़ाया
2027 के चुनाव में बैकफुट पर खड़ी कांग्रेस को संजीवनी देंगे राज्य के युवा
आखिर क्यों स्थानीय नेताओं के बजाय राहुल गांधी से गुहार लगाने पहुंचे बेरोजगार
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी साल का कैलेंडर अभी पूरी तरह चुनावी नहीं हुआ है, लेकिन बेरोजगार युवाओं की बेचौनी ने सियासत का मौसम जरूर बदल दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की मुलाकात को इसी बदलते माहौल की एक तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि कुछ बेरोजगार युवा राहुल गांधी से मिले। सवाल यह है कि वह अपनी बात लेकर राहुल गांधी तक क्यों पहुंचे? और उससे भी बड़ा सवालकृक्या रोजगार, भर्ती, परीक्षा और युवाओं के भविष्य का मुद्दा कांग्रेस को उस वोटर के करीब ले जा रहा है, जिससे पिछले चुनावों में वह पर्याप्त दूरी पर दिखाई दी थी? देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का केंद्र भी यही मुद्दे रहे थे। शिक्षा, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और पेपर लीक जैसे सवालों पर युवाओं ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम में एक बेरोजगार युवक का डिग्रियों की माला पहनकर पहुंचना भी चर्चा का विषय बना था। यानी राहुल गांधी के सामने युवाओं की नाराजगी कोई अचानक पैदा हुई राजनीतिक कहानी नहीं है। कांग्रेस ने इसे सुनने और राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश पहले से शुरू कर रखी है।
यहां एक सावधानी जरूरी है। युवाओं की कांग्रेस से नजदीकी दिखाई देना और युवाओं का कांग्रेस के साथ आ जानाकृदो अलग बातें हैं। बेरोजगार युवा पहले नौकरी चाहता है, फिर राजनीति करता है। उसके लिए भाजपा या कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण भर्ती की तारीख है। परीक्षा होगी या नहीं, परिणाम आएगा या नहीं, नियुक्ति मिलेगी या नहींकृउसकी राजनीति इन सवालों के आसपास घूमती है। इसलिए राहुल गांधी से मुलाकात को सीधे कांग्रेस के पक्ष में वोट का संकेत मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन भाजपा के लिए इसमें खतरे का संकेत जरूर है। क्योंकि जब किसी सरकार के खिलाफ असंतोष बनता है तो विपक्ष को हमेशा अपना वोट बैंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी-कभी सत्ता के खिलाफ जमा हो रहा सवाल ही विपक्ष के लिए राजनीतिक जगह बना देता है।
उत्तराखंड में भाजपा लगातार सत्ता में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार 2027 के चुनाव की तैयारी में है। कांग्रेस भी संगठन और चुनावी रणनीति को सक्रिय कर चुकी है। ऐसे में बेरोजगारी कांग्रेस के लिए केवल एक मुद्दा नहीं, बल्कि भाजपा को घेरने का संभावित राजनीतिक रास्ता बन सकती है। लेकिन भाजपा की परेशानी सिर्फ विपक्ष के सवालों से नहीं होगी। असली परेशानी तब होगी जब यही सवाल युवा मतदाता की निजी अनुभूति बन जाए, जिस युवा ने वर्षों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की है, जिसने फीस भरी है, फार्म भरा है, परीक्षा की तैयारी की है और फिर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते देखे हैंकृउसके लिए बेरोजगारी अखबार की खबर नहीं है। वह उसकी जिंदगी है। राजनीति में यही फर्क बहुत बड़ा होता है।
उत्तराखंड में रोजगार का सवाल पलायन से भी जुड़ा है। पहाड़ का युवा नौकरी के लिए देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली और दूसरे शहरों की ओर जाता है। गांव खाली होते हैं और चुनाव के समय यही गांव राजनीतिक भाषणों में विकास की कहानी बन जाते हैं। लेकिन युवा पूछ सकता हैकृअगर विकास हुआ है तो रोजगार मेरे गांव में क्यों नहीं है? यही सवाल कांग्रेस को राजनीतिक अवसर देता है और यही सवाल भाजपा के लिए चुनौती भी बन सकता है। राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय में छात्रों और युवाओं के सवालों को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश की है। उत्तराखंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम भी इसी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन राजनीति में संवाद और वोट के बीच लंबी दूरी होती है।
युवा राहुल गांधी को सुन सकता है, बेरोजगारी पर कांग्रेस से सहमत हो सकता है, सरकार से नाराज भी हो सकता हैकृलेकिन मतदान के समय वह दूसरे मुद्दों पर फैसला कर सकता है। उत्तराखंड में राष्ट्रवाद, सैनिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पर्यटन, स्थानीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और क्षेत्रीय समीकरण भी चुनावी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए सबसे कठिन काम होगाकृयुवाओं की नाराजगी को स्थायी राजनीतिक भरोसे में बदलना। राहुल गांधी से बेरोजगारों की मुलाकात को भाजपा के लिए खतरे की घंटी कहा जा सकता है, लेकिन चुनाव का परिणाम नहीं। खतरा तब बनेगा जब बेरोजगारी का सवाल जाति, क्षेत्र और स्थानीय समीकरणों से ऊपर उठकर व्यापक युवा मुद्दा बन जाए। खतरा तब बनेगा जब युवा यह तय कर ले कि उसकी सबसे बड़ी समस्या सरकार की नीति है और उसका राजनीतिक विकल्प कांग्रेस है। अभी ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड का युवा अब सिर्फ भाषण सुनने वाला युवा नहीं है। वह सवाल पूछ रहा है और लोकतंत्र में सत्ता के लिए सबसे कठिन समय वही होता है, जब सवाल पूछने वाला मतदाता सवाल के साथ मतदान केंद्र तक पहुंचता है।
कांग्रेस के लिए यह अवसर है। भाजपा के लिए चेतावनी और बेरोजगार युवाओं के लिए शायद यह सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि अपनी आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने की कोशिश है। आखिर चुनाव में नेता बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन फैसला उस युवा को करना है, जिसने डिग्री हाथ में लेकर वर्षों इंतजार किया हैकृनौकरी का, न्याय का और अपने भविष्य का।
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