बुधवार, 16 सितंबर 2026
तारीख का इंतजार, मैदान में ‘महाभारत’
चुनाव की घोषणा अभी दूर, लेकिन उत्तराखंड में शब्दबाणों के हमले तेज
भाजपा-कांग्रेस से लेकर छोटे दलों तक सत्ता की लड़ाई ने पकड़ी रफ्तार
विधानसभा चुनाव को लेकर है पहाड़ के सवालों पर छोटे दलों की नजर
देहरादून। विधानसभा चुनाव की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, चुनावी बिगुल भी आधिकारिक तौर पर नहीं बजा है, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में शंखनाद हो चुका है। जैसे-जैसे 2027 विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे-वैसे प्रदेश के राजनीतिक दलों ने अपने तरकश से शब्दबाण निकालने शुरू कर दिए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की ऐसी बौछार चल रही है कि लगता है मानो चुनावी कुरुक्षेत्र सज चुका हो और महाभारत का युद्ध समय से पहले ही शुरू हो गया हो।
भाजपा अपनी सरकार की उपलब्धियों, संगठन की मजबूती और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के दावे के साथ मैदान में उतर चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, कानून-व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं, भ्रष्टाचार और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को हथियार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल समेत छोटे राजनीतिक दल क्षेत्रीय अस्मिता, मूल निवास, भू-कानून और पहाड़ के सवालों को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने में जुटे हैं। अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन नेताओं की भाषा बता रही है कि सभी दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। भाजपा विपक्ष को उसके पुराने शासनकाल, कथित भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के मुद्दों पर घेर रही है। कांग्रेस पलटवार में मौजूदा सरकार से रोजगार, महंगाई, पलायन, कानून-व्यवस्था और विकास के सवालों पर जवाब मांग रही है।
हर राजनीतिक बयान के पीछे अब केवल वर्तमान की राजनीति नहीं, बल्कि 2027 का गणित दिखाई देने लगा है। कोई संगठन की ताकत दिखा रहा है तो कोई जनसभाओं की भीड़ को जनादेश का संकेत बता रहा है। कोई नेताओं के दल बदलने को अपने पक्ष में माहौल बता रहा है तो कोई इसे सत्ता का दबाव और राजनीतिक प्रबंधन करार दे रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की है। पार्टी इसे केवल चुनावी जीत नहीं, बल्कि जनता के निरंतर विश्वास का प्रमाण बताने की रणनीति पर काम कर रही है। संगठनात्मक स्तर पर बूथ को मजबूत करने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है।
भाजपा का पूरा राजनीतिक अभियान इस संदेश के इर्द-गिर्द आकार ले रहा है कि उत्तराखंड में राजनीतिक स्थिरता और विकास के लिए एक बार फिर भाजपा को अवसर मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के कामकाज को भी पार्टी चुनावी विमर्श के केंद्र में रखने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की रणनीति भाजपा के विकास और स्थिरता के दावे के सामने जनता के सवाल खड़े करने की है। पार्टी रोजगार, युवाओं की नाराजगी, पलायन, महंगाई और कथित प्रशासनिक विफलताओं को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती केवल सरकार विरोधी मुद्दे उठाना नहीं, बल्कि यह साबित करना भी है कि सत्ता का विकल्प बनने के लिए उसके पास एकजुट संगठन, विश्वसनीय नेतृत्व और स्पष्ट राजनीतिक दिशा मौजूद है। पार्टी के भीतर नेतृत्व और चुनावी चेहरे को लेकर होने वाली हर चर्चा को भाजपा अपने राजनीतिक हथियार में बदलने की कोशिश करेगी।
इस चुनावी महाभारत में केवल भाजपा और कांग्रेस ही योद्धा नहीं हैं। उत्तराखंड क्रांति दल और अन्य छोटे राजनीतिक दल भी अपने-अपने हथियार तैयार कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों की राजनीति का केंद्र वही मुद्दे हैं, जो लंबे समय से उत्तराखंड की पहचान से जुड़े रहे हैंकृभू-कानून, मूल निवास, पलायन, रोजगार और पहाड़ की अस्मिता। छोटे दल भले ही सत्ता की सीधी लड़ाई में भाजपा और कांग्रेस जितने मजबूत न दिखें, लेकिन कई सीटों पर वह चुनावी गणित बदलने की क्षमता रखते हैं। कुछ हजार वोटों का इधर-उधर होना भी कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत और हार के बीच की दूरी तय कर सकता है।
उत्तराखंड की राजनीति में फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा आरोपों और प्रत्यारोपों की है। लेकिन जनता के सामने असली सवाल इससे कहीं बड़े हैं। पहाड़ों से लगातार हो रहा पलायन, युवाओं के लिए रोजगार, प्राकृतिक आपदाओं से जूझता राज्य, स्वास्थ्य और शिक्षा की चुनौतियां, गांवों का खाली होना और विकास का असंतुलनकृयह ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब केवल चुनावी मंचों की बयानबाजी से नहीं मिलेगा। राजनीतिक दलों के लिए चुनौती यह होगी कि वे एक-दूसरे पर शब्दबाण चलाने के साथ-साथ यह भी बताएं कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए उनकी ठोस योजना क्या है। जनता अब केवल यह सुनने के मूड में नहीं है कि कौन किससे ज्यादा भ्रष्ट, विफल या अवसरवादी है। वह यह भी जानना चाहती है कि अगले पांच वर्षों में उसकी जिंदगी और प्रदेश की दिशा कैसे बदलेगी।
फिलहाल चुनाव की तारीख का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक महाभारत शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में नेताओं की बयानबाजी और तीखी होगी, पुराने आरोप नए रूप में सामने आएंगे, दल-बदल बढ़ेंगे, सर्वेक्षणों की राजनीति तेज होगी और सोशल मीडिया चुनावी रणभूमि का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। कुरुक्षेत्र तैयार है, सेनाएं सज रही हैं और शब्दबाणों की बौछार शुरू हो चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी चुनाव आयोग का शंख नहीं बजा है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति बता रही है कि 2027 की महाभारत का पहला चरण शुरू हो चुका हैकृअब देखना यह है कि शब्दों की इस लड़ाई को जनता के असली मुद्दे कितना दिशा देते हैं और अंतिम दिन मतदाता किसके पक्ष में अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है।
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