बुधवार, 14 अक्टूबर 2026
70 सीटों पर भाजपा का चुनावी चक्रव्यूह
2027 की जंग के लिए संगठन ने खोले पत्ते, तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी
प्रभारियों के सामने सीट बचाने से लेकर विपक्ष की घेराबंदी तोड़ने तक की चुनौती
देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का रण अभी दूर है, लेकिन भाजपा ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की घोषणा कर पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि वह चुनाव को अंतिम समय की कवायद नहीं, बल्कि लंबी राजनीतिक लड़ाई के रूप में लड़ने की तैयारी में है। लक्ष्य साफ हैकृलगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी। मगर इस बार भाजपा के सामने चुनौती सिर्फ जीत दोहराने की नहीं, बल्कि सत्ता विरोधी माहौल की आशंकाओं को मात देकर अपने चुनावी दावों को जमीन पर साबित करने की भी है।
सभी सीटों पर प्रभारियों की तैनाती के साथ भाजपा ने संगठन को चुनावी मोड में लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब विधानसभा स्तर पर पार्टी की गतिविधियों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय समीकरणों और विपक्ष की रणनीति पर नजर रखने की जिम्मेदारी इन प्रभारियों के कंधों पर होगी। पार्टी के लिए यह व्यवस्था चुनावी तैयारियों की निगरानी का माध्यम बनेगी, लेकिन इसके साथ ही प्रभारियों की राजनीतिक क्षमता और संगठन में स्वीकार्यता की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी।
भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने चुनावी लक्ष्य और जमीनी हकीकत के बीच तालमेल बैठाने की है। सत्ता में रहने के दौरान सरकार को अपने फैसलों, घोषणाओं और उपलब्धियों का हिसाब जनता के सामने देना पड़ता है। उत्तराखंड में बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर उठे सवाल, पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल सुविधाएं तथा भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष के लिए सरकार को घेरने के प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं। ऐसे में केवल संगठनात्मक नियुक्तियों और चुनावी नारों के सहारे सत्ता में वापसी की राह आसान नहीं होगी। विधानसभा प्रभारियों को यह देखना होगा कि किन क्षेत्रों में पार्टी का संगठन मजबूत है और कहां स्थानीय असंतोष उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिन सीटों पर भाजपा को पिछले चुनावों में बढ़त मिली थी, वहां भी पुराना प्रदर्शन दोहराने के लिए नए सिरे से राजनीतिक जमीन तैयार करनी होगी।
70 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति का एक अहम मकसद चुनाव से पहले विपक्ष की रणनीति का मुकाबला करने के लिए संगठन को सक्रिय रखना भी है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनमुद्दों को धार देने की कोशिश करेगी, जबकि क्षेत्रीय और अन्य राजनीतिक ताकतें स्थानीय असंतोष को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास कर सकती हैं। भाजपा के सामने चुनौती केवल कांग्रेस को रोकने की नहीं, बल्कि उन विधानसभा क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बनाए रखने की होगी, जहां स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों को लेकर असंतोष या क्षेत्रीय मुद्दे चुनावी गणित बदल सकते हैं। उत्तराखंड में कई बार स्थानीय समीकरण और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता बड़े राजनीतिक दावों पर भारी पड़ते रहे हैं। इसलिए प्रदेश नेतृत्व की रणनीति का वास्तविक इम्तिहान विधानसभा स्तर पर ही होगा।
विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति के बाद अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि यह नेता संगठन को कितना सक्रिय कर पाते हैं। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की पहुंच, स्थानीय समस्याओं की जानकारी, नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय तथा जनता के बीच सरकार की छवि को लेकर फीडबैक जुटाना उनकी भूमिका के अहम हिस्से होंगे। पार्टी के लिए सबसे जरूरी यह होगा कि चुनावी तैयारी कागजों और बैठकों तक सीमित न रहे। यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, जनता में असंतोष है या स्थानीय नेतृत्व को लेकर सवाल हैं, तो उनका समाधान चुनाव से पहले करना होगा। चुनाव के ऐन मौके पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कई बार देर से उठाया गया कदम साबित होती है।
भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में सत्ता में वापसी का दावा करना और उसे मतों में बदलना दो अलग-अलग बातें हैं। पार्टी के पास मजबूत संगठन और चुनावी प्रबंधन का अनुभव है, मगर विपक्ष को कमजोर मानकर चलना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। 70 सीटों पर प्रभारियों की घोषणा से भाजपा ने अपनी चुनावी मंशा जाहिर कर दी है। अब असली सवाल यह है कि क्या यह संगठनात्मक कवायद जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत कर पाएगी? क्या प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय नाराजगी दूर होगी? और क्या भाजपा सरकार के खिलाफ उठने वाले सवालों का प्रभावी जवाब तैयार कर सकेगी? फिलहाल भाजपा ने चुनावी बिसात पर अपने मोहरे सजा दिए हैं। अब मुकाबला संगठन की ताकत, सरकार के कामकाज और जनता के मूड के बीच होगा। 2027 में तीसरी जीत का सपना तभी साकार होगा, जब पार्टी का चुनावी चक्रव्यूह जमीन पर असर दिखाएगा। वरना 70 सीटों पर प्रभारी तैनात करने का शक्ति प्रदर्शन भी चुनावी नतीजों की गारंटी नहीं बन पाएगा।
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