न्याय यात्रा के नाम पर राजनीतिक ‘ढोंग’

गैरसैंण तक सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस भाजपा ने उठाए आंदोलन की मंशा पर सवाल 2027 के चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप तेज देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी संघर्ष सड़क पर उतर आया है। कांग्रेस की उत्तराखंड न्याय यात्रा को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा कांग्रेस के आंदोलन को जनन्याय की लड़ाई के बजाय राजनीतिक ढोंग करार दे रही है। सत्तारूढ़ दल का आरोप है कि कांग्रेस जनता के मुद्दों के समाधान के लिए नहीं, बल्कि चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए यात्रा और विरोध प्रदर्शनों का सहारा ले रही है। दूसरी ओर, कांग्रेस सरकार को महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं के मुद्दों पर घेरने में जुटी है। इस टकराव ने प्रदेश की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया हैकृक्या न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए जनसमर्थन जुटाने का माध्यम बनेगी या भाजपा के हमलों के बीच उसकी राजनीतिक परीक्षा बनकर रह जाएगी? कांग्रेस ने न्याय यात्रा के जरिए धामी सरकार को जनता के सवालों के कठघरे में खड़ा करने की रणनीति अपनाई है। पार्टी अंकिता भंडारी हत्याकांड सहित विभिन्न मुद्दों को उठाकर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। कांग्रेस का प्रयास है कि इन सवालों को गांवों, कस्बों और शहरों तक पहुंचाकर सरकार के खिलाफ जनमत तैयार किया जाए। भाजपा इस रणनीति को कांग्रेस की चुनावी कवायद के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का तर्क है कि जनता के बीच सक्रियता दिखाने और वास्तव में जनता के लिए संघर्ष करने में अंतर होता है। भाजपा के मुताबिक, कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर वह आज सड़क पर उतर रही है, उनके समाधान के लिए उसका अपना राजनीतिक दृष्टिकोण और ठोस कार्ययोजना क्या है। हालांकि, कांग्रेस की यात्रा को केवल राजनीतिक ढोंग बताने से उन सवालों का महत्व समाप्त नहीं हो जाता, जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सत्ता से सवाल पूछना है। असली कसौटी यह है कि कांग्रेस अपने आरोपों को कितने ठोस तथ्यों के साथ जनता के सामने रखती है और भाजपा उनका कितना प्रभावी जवाब देती है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों प्रमुख दलों की रणनीति स्पष्ट होती जा रही है। कांग्रेस जनसमस्याओं और सरकार की कथित विफलताओं को चुनावी विमर्श का केंद्र बनाना चाहती है। भाजपा दूसरी ओर विपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर उसके आंदोलन की धार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अंकिता भंडारी प्रकरण इस राजनीतिक संघर्ष का संवेदनशील पक्ष है। कांग्रेस इस मामले में उठ रहे सवालों और न्याय की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। भाजपा के सामने चुनौती है कि वह विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के साथ जनता के बीच मौजूद शंकाओं का भी तथ्यात्मक समाधान प्रस्तुत करे। यही स्थिति बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास से जुड़े सवालों पर भी है। यदि कांग्रेस इन मुद्दों को केवल भाषणों तक सीमित रखती है, तो भाजपा को उसके आंदोलन पर सवाल उठाने का अवसर मिलेगा। लेकिन यदि सरकार विपक्ष के हर सवाल को राजनीतिक स्टंट बताकर खारिज करती है, तो उसे भी जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा कांग्रेस की न्याय यात्रा को राजनीतिक ढोंग बता रही है, लेकिन इस आरोप की राजनीतिक उपयोगिता तभी तक है, जब तक पार्टी अपने पक्ष में ठोस तथ्य और उपलब्धियां सामने रख सके। केवल विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाने से बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और स्थानीय समस्याओं से जुड़े सवाल खत्म नहीं होंगे। इसी तरह कांग्रेस के लिए भी यात्रा की सफलता भीड़, नारों और राजनीतिक भाषणों से तय नहीं होगी। उसे यह साबित करना होगा कि वह जनसमस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करने और उनका व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम है। जनता के सामने केवल सरकार की आलोचना नहीं, बल्कि वैकल्पिक नीतियों और कार्ययोजना का खाका भी होना चाहिए। उत्तराखंड की राजनीति में न्याय यात्रा को लेकर जारी विवाद का असली केंद्र यही है। कांग्रेस इसे जनता की आवाज बनाने का दावा कर रही है, जबकि भाजपा इसे चुनाव से पहले राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश बता रही है। दोनों दलों के लिए यह आंदोलन अपनी-अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता साबित करने का अवसर भी है और चुनौती भी। 2027 के चुनाव में जनता यह भी देखेगी कि कौन-सा दल उसके सवालों को चुनावी मंच तक सीमित रखता है और कौन उन्हें समाधान तक पहुंचाने का प्रयास करता है। कांग्रेस की न्याय यात्रा की असली परीक्षा उसके उठाए मुद्दों की गंभीरता और निरंतरता में होगी, जबकि भाजपा की परीक्षा इन मुद्दों पर दिए जाने वाले जवाबों और सरकार के कामकाज से होगी। फिलहाल, न्याय यात्रा के बहाने उत्तराखंड में सियासी घमासान तेज है। भाजपा इसे कांग्रेस का राजनीतिक ढोंग बता रही है और कांग्रेस इसे जनता के न्याय की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। लेकिन इस शोर के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि राजनीतिक दलों की लड़ाई से आम जनता को क्या हासिल होगा? चुनावी आरोप-प्रत्यारोप के बीच यदि जनता के वास्तविक सवाल पीछे छूट गए, तो न्याय यात्रा हो या उसका विरोधकृदोनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे।