अंकिता केस पर चुनावी रण की आहट

2027 के चुनाव से पहले फिर गरमाएगा अंकिता भंडारी प्रकरण न्याय की मांग के बहाने सरकार को घेरने की रणनीति में विपक्ष सड़कों से विधानसभा तक उठ सकता है अंकिता का यह मुद्दा देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सियासत के केंद्र में आता दिख रहा है। न्याय की मांग को लेकर उठती आवाजों और राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप ने इस प्रकरण को फिर गरमा दिया है। संकेत हैं कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा सड़क से सदन तक गूंज सकता है। विपक्ष जहां इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़कर चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है, वहीं भाजपा के सामने इस मामले में उठ रहे सवालों का जवाब देने और जनता के बीच अपना पक्ष मजबूती से रखने की चुनौती है। अंकिता भंडारी प्रकरण उत्तराखंड में केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गया है। यह महिला सुरक्षा, सत्ता की जवाबदेही और कथित वीआइपी की भूमिका से जुड़े सवालों का प्रतीक बन चुका है। मामले में दोषी ठहराए गए तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर उठती मांगों और सीबीआइ जांच से जुड़ी चर्चाओं ने इस प्रकरण को राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनाए रखा है। ऐसे में चुनाव से पहले इस मुद्दे का फिर उभरना प्रदेश की राजनीति में नए टकराव की जमीन तैयार कर सकता है। अंकिता के माता-पिता की ओर से न्याय की मांग और मामले से जुड़े शेष सवालों को लेकर उठती आवाजें राजनीतिक दलों के लिए भी अहम हो गई हैं। हाल के घटनाक्रम में अंकिता के माता-पिता को दिल्ली में इंडिया गेट पर धरना शुरू करने के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस घटनाक्रम ने मामले को प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी चर्चा में ला दिया। विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का नया आधार मिला है, जबकि सत्तारूढ़ दल के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह जांच और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष स्पष्ट करे। कांग्रेस पहले से ही इस प्रकरण को लेकर भाजपा पर हमलावर रही है। पार्टी का जोर इस सवाल पर है कि यदि दोषियों को सजा मिल चुकी है, तो कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों का अंतिम और स्पष्ट जवाब कब मिलेगा? कांग्रेस इस मुद्दे को महिला सम्मान, न्याय और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, आरोपों और आशंकाओं को प्रमाणित तथ्य मानना उचित नहीं होगा। मामले में जो कुछ न्यायिक रूप से स्थापित है और जो जांच के दायरे में है, दोनों के बीच अंतर बनाए रखना भी जरूरी है। भाजपा के लिए अंकिता प्रकरण इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में महिला सम्मान और पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने का भाव व्यापक जनभावनाओं से जुड़ा है। पार्टी के नेता पहले भी कांग्रेस पर इस मामले का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे हैं। भाजपा का तर्क रहा है कि सरकार ने एसआइटी गठित कर जांच कराई और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन विपक्ष का संभावित सवाल इससे आगे का हैकृक्या मामले से जुड़े सभी सवालों का संतोषजनक जवाब मिल गया है? यही वह बिंदु है, जहां सरकार का प्रशासनिक पक्ष और विपक्ष का राजनीतिक हमला आमने-सामने आ सकते हैं। सरकार के लिए केवल पूर्व में की गई कार्रवाई गिनाना पर्याप्त नहीं होगा। उसे जांच की वर्तमान स्थिति और कानूनी प्रक्रिया से संबंधित तथ्यों को स्पष्टता से सामने रखना होगा। दूसरी ओर, विपक्ष को भी आरोपों की राजनीति से आगे बढ़कर तथ्यों और जवाबदेही के आधार पर अपनी बात रखनी होगी। यदि अंकिता प्रकरण को लेकर आंदोलन तेज होता है, तो विधानसभा के आगामी सत्र में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। विपक्ष सरकार से जांच की स्थिति, सीबीआइ की भूमिका और कथित वीआइपी से संबंधित सवालों पर जवाब मांग सकता है। सदन के भीतर सवाल, स्थगन प्रस्ताव या अन्य संसदीय माध्यमों से सरकार को घेरने की कोशिश हो सकती है। हालांकि, इस मुद्दे पर किसी औपचारिक रणनीति या कार्यक्रम की घोषणा होने तक इसे संभावित राजनीतिक दिशा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। सड़क पर आंदोलन और सदन में सवालों का दबाव एक साथ बना, तो सरकार के लिए राजनीतिक मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासकर तब, जब विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रहने पर हर बड़ा मुद्दा जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। अंकिता प्रकरण में भावनात्मक पहलू भी मजबूत है, इसलिए राजनीतिक दलों की रणनीति का असर उनके समर्थकों से आगे व्यापक मतदाता वर्ग पर पड़ सकता है। 2027 के चुनाव में अंकिता भंडारी हत्याकांड कितना प्रभाव डालेगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह मुद्दा भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक संघर्ष का एक अहम हिस्सा बन सकता है। कांग्रेस इसे सरकार की जवाबदेही का सवाल बनाना चाहेगी, जबकि भाजपा की कोशिश होगी कि मामले में हुई कार्रवाई को सामने रखकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग राजनीतिक नारेबाजी तक सीमित न रह जाए। परिवार के सवालों का तथ्यात्मक जवाब, जांच की पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा बहाल करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। चुनावी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी बेटी को न्याय दिलाने का सवाल किसी दल के राजनीतिक हित से बड़ा है। फिलहाल संकेतों की राजनीति शुरू हो चुकी है। यदि आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला और विपक्ष ने इसे संगठित तरीके से उठाया, तो अंकिता प्रकरण चुनाव से पहले सड़क से सदन तक सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि विपक्ष इस मुद्दे पर आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब करता है और सरकार उठते सवालों का जवाब किस तरह देती है।