शनिवार, 24 अक्टूबर 2026

‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’

विस चुनाव से पहले कांग्रेस पर हमलावर हो गई है भाजपा सियासी संग्राम को सड़क से सदन तक ले जाने की तैयारी कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक मोर्चेबंदी तेज कर दी है। ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के जरिए भाजपा विपक्ष को घेरने और कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस की न्याय यात्रा से लेकर विधानसभा घेराव तक को भाजपा जहां राजनीतिक हताशा से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष सरकार पर जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में मुद्दों की लड़ाई अब आरोपों और प्रत्यारोपों के नए दौर में प्रवेश करती दिख रही है। भाजपा के लिए यह अभियान केवल कांग्रेस के विरोध का कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक विमर्श की दिशा तय करने की कोशिश भी है। पार्टी चाहती है कि चुनावी बहस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार के खिलाफ विपक्ष के आरोपों तक सीमित न रहे, बल्कि कांग्रेस के आंदोलनों, उसके राजनीतिक आचरण और विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठें। कांग्रेस प्रदेश में न्याय यात्रा और विधानसभा घेराव जैसे कार्यक्रमों के जरिए सरकार को घेरने में जुटी है। भाजपा इन आंदोलनों को जनसमस्याओं के समाधान की लड़ाई के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन करार दे रही है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद जनता के सवालों का ठोस समाधान नहीं दे पाई और अब आंदोलनों के जरिए राजनीतिक जमीन तलाश रही है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को जनता के मुद्दों से अधिक राजनीतिक टकराव में दिलचस्पी है। हालांकि, विपक्ष के आंदोलनों को केवल राजनीतिक नाटक बताने से उन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, जिन्हें लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। यही वह मोर्चा है, जहां भाजपा को अपने आरोपों के साथ सरकार के कामकाज और उपलब्धियों का हिसाब भी जनता के सामने रखना होगा। ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ जैसे नारे के जरिए भाजपा कांग्रेस को राजनीतिक रूप से घेरना चाहती है। इस संदेश में विपक्ष के आंदोलनों को अराजकता से जोड़ने और सत्तारूढ़ दल को लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर के रूप में पेश करने की कोशिश दिखाई देती है। लेकिन लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना, जनसमस्याओं पर सवाल उठाना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार भी है। ऐसे में अभियान की राजनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भाजपा विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई किसी कथित अव्यवस्था के ठोस तथ्य सामने रख पाती है या फिर यह अभियान केवल चुनावी नारेबाजी तक सीमित रह जाता है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले दोनों पक्षों की जवाबदेही है कि वह राजनीतिक विरोध और अराजकता के बीच का अंतर स्पष्ट रखें। उत्तराखंड में भाजपा के सामने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की चुनौती है, जबकि कांग्रेस सरकार को घेरकर सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठी है। भाजपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी है। दूसरी ओर कांग्रेस आंदोलनों के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करना चाहती है। इसी टकराव के बीच भाजपा का नया अभियान चुनाव से पहले विपक्ष की धार कुंद करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। पार्टी चाहती है कि कांग्रेस को जनता के सामने अपने आंदोलनों का औचित्य साबित करना पड़े। वहीं कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि वह अपने विरोध प्रदर्शनों को केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन तक सीमित न रखकर जनता के ठोस सवालों से जोड़कर रखे। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के अभियान तेज होना स्वाभाविक है, लेकिन जनता के लिए नारों से ज्यादा महत्व उन समस्याओं का है, जिनसे उसका रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, भ्रष्टाचार और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति जैसे सवाल चुनावी बहस के केंद्र में बने रहेंगे। भाजपा का ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान कांग्रेस को राजनीतिक रूप से घेरने में कितना सफल होगा, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि 2027 की लड़ाई अब केवल सरकार बनाम विपक्ष नहीं रह गई है। यह जनता के सामने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता साबित करने और चुनावी विमर्श पर पकड़ बनाने की लड़ाई भी बनती जा रही है।

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