रविवार, 1 नवंबर 2026
...और खुलने लगी सियासी दुकानें
पांच साल तक जनता के बीच नजर नहीं आए दल अब मैदान में सक्रिय
राजनीतिक विकल्पों की दस्तक के बीच भाजपा-कांग्रेस की बढ़ी चुनौतियां
पांच साल तक राजनीतिक नेपथ्य में रहने वाले दल भी अब हो गए हैं सक्रिय
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू होने से पहले ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने लगा है। पांच साल तक राजनीतिक नेपथ्य में रहने वाले दल अब अचानक सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। कहीं नई पार्टी के गठन की घोषणा हो रही है, कहीं पुराने क्षेत्रीय दल फिर से अपनी ताकत जुटाने में लगे हैं, तो कहीं नए राजनीतिक विकल्प के नाम पर जनता के बीच पहुंचने की तैयारी है। चुनावी मौसम नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियों में आई इस तेजी ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने वाले ये दल वास्तव में जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं या चुनाव के आसपास अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की कवायद कर रहे हैं।
उत्तराखंड की राजनीति लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता के इर्द-गिर्द घूमती रही है। राज्य गठन के बाद से अब तक इन दोनों दलों ने बारी-बारी से सरकार बनाई है। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल सहित कई क्षेत्रीय और छोटे राजनीतिक दलों ने तीसरे विकल्प के रूप में जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन वे सत्ता की निर्णायक दौड़ में अपनी मजबूत उपस्थिति कायम नहीं कर सके। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ियों की आमद शुरू हो गई है।
चुनावी राजनीति का एक स्थापित दृश्य हैकृचुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ जाती है। प्रेसवार्ताएं होने लगती हैं, सरकार के खिलाफ बयान जारी होते हैं, नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और जनता के बीच जाने के संकल्प लिए जाने लगते हैं। उत्तराखंड में भी यही तस्वीर उभरती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि जो दल पिछले वर्षों में बेरोजगारी, पलायन, भर्ती विवाद, पहाड़ों में स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्थानीय संसाधनों से जुड़े सवालों पर लगातार सक्रिय नहीं दिखे, वह अब चुनावी मैदान में उतरकर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या उनके पास इन समस्याओं के समाधान का कोई ठोस खाका है, या फिर उनका मकसद केवल चुनावी मुकाबले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है?
हालांकि, हर नए दल या राजनीतिक पहल को केवल चुनावी अवसरवाद मान लेना भी उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में नए विकल्पों का उभरना स्वाभाविक है। लेकिन किसी राजनीतिक दल की विश्वसनीयता उसकी घोषणाओं से नहीं, बल्कि उसके संघर्ष, संगठन, निरंतर जनसंपर्क और जनता के मुद्दों पर किए गए काम से तय होती है। प्रदेश में नए राजनीतिक विकल्पों की चर्चा के पीछे जनता की अपेक्षाओं और असंतोष की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रोजगार की तलाश में पलायन करते युवा, गांवों में घटती आबादी, पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की चुनौतियां और राजनीतिक दलों से बढ़ती जवाबदेही की मांग नए विकल्पों के लिए जमीन तैयार कर सकती हैं।
लेकिन उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की राह आसान नहीं रही है। राज्य आंदोलन के दौरान क्षेत्रीय अस्मिता और स्थानीय हितों की राजनीति ने उत्तराखंड क्रांति दल को महत्वपूर्ण पहचान दी थी। इसके बावजूद क्षेत्रीय राजनीति उस जनसमर्थन को स्थायी चुनावी ताकत में नहीं बदल सकी, जिसकी उम्मीद राज्य आंदोलन के दौर में दिखाई देती थी। संगठनात्मक कमजोरियां, राजनीतिक बिखराव और व्यापक जनाधार बनाने में कठिनाइयां इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। अब नए राजनीतिक दलों और पुराने क्षेत्रीय संगठनों के सामने वही पुरानी चुनौती हैकृक्या वे केवल भाजपा और कांग्रेस के विरोध के आधार पर राजनीति करेंगे, या जनता के सामने शासन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और विकास को लेकर कोई स्पष्ट वैकल्पिक माडल भी रखेंगे?
चुनाव से पहले छोटे दलों और नए राजनीतिक संगठनों की सक्रियता भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौती भी बन सकती है और अवसर भी। इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि यह दल किन क्षेत्रों में मजबूत होते हैं, किन सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाते हैं और कितने प्रभावी ढंग से मतदाताओं का विश्वास हासिल कर पाते हैं। यदि नए दल कुछ विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी जनाधार तैयार करते हैं, तो वह सीधे मुकाबले को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, केवल राजनीतिक गतिविधियों या घोषणाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि वह भाजपा या कांग्रेस के लिए निर्णायक चुनौती बन जाएंगे। चुनावी सफलता के लिए मजबूत संगठन, स्थानीय नेतृत्व, संसाधन, उम्मीदवारों की विश्वसनीयता और बूथ स्तर तक पहुंच जरूरी होती है।
भाजपा के पास संगठनात्मक ढांचा और सत्ता में रहने का अनुभव है, जबकि कांग्रेस सरकार के खिलाफ असंतोष को चुनावी समर्थन में बदलने की कोशिश करेगी। ऐसे में नए दलों के सामने दोनों राष्ट्रीय दलों से अलग अपनी पहचान स्थापित करने की कठिन परीक्षा होगी। चुनाव नजदीक आने के साथ राजनीतिक सक्रियता बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन जनता को यह देखने का अधिकार है कि राजनीतिक दलों की प्राथमिकता क्या है। क्या वे बेरोजगार युवाओं के सवालों पर लगातार संघर्ष करेंगे? क्या वे पलायन से खाली होते गांवों के लिए ठोस नीति पेश करेंगे? क्या पहाड़ों में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं को मजबूत करने की योजना देंगे? क्या वे राज्य के संसाधनों और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर स्पष्ट रुख अपनाएंगे?
इन सवालों का जवाब केवल चुनावी घोषणापत्र में नहीं, बल्कि दलों के पिछले व्यवहार और वर्तमान गतिविधियों में भी तलाशना होगा। पांच साल तक निष्क्रिय रहने वाला कोई दल यदि चुनाव के कुछ महीने पहले जनता का हितैषी बनने का दावा करता है, तो उसके दावों की कसौटी उसका पुराना रिकार्ड भी होना चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने राज्य निर्माण के लिए लंबा संघर्ष किया था। उस आंदोलन के पीछे केवल अलग राज्य का सपना नहीं, बल्कि बेहतर शासन, रोजगार, स्थानीय भागीदारी और पहाड़ों के संतुलित विकास की उम्मीद भी थी। इसलिए प्रदेश की राजनीति में नए दलों का उभरना तभी सार्थक होगा, जब वह इन अधूरे सवालों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखेंगे।
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड का राजनीतिक मैदान धीरे-धीरे सज रहा है। नए दल अपनी जगह तलाश रहे हैं, क्षेत्रीय संगठन फिर से ताकत जुटाने में लगे हैं और भाजपा-कांग्रेस के बीच भी राजनीतिक मुकाबला तेज होने की जमीन तैयार हो रही है। लेकिन चुनावी राजनीति में सक्रियता और जनाधार के बीच बड़ा अंतर होता है। प्रेसवार्ताओं, घोषणाओं और नारों से राजनीतिक चर्चा तो पैदा की जा सकती है, मगर जनता का विश्वास लंबे संघर्ष और ठोस काम से ही हासिल होता है।
उत्तराखंड में अब सवाल केवल यह नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए कितनी पार्टियां मैदान में उतरेंगी। असली सवाल यह है कि इनमें से कितनी पार्टियां अगले पांच साल तक जनता के बीच रहेंगी, जो दल चुनाव के बाद भी बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और पहाड़ के गांवों के सवालों पर संघर्ष करेंगे, वही अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता स्थापित कर पाएंगे। बाकी दलों की सक्रियता चुनावी मौसम की हलचल बनकर रह जाने का खतरा उठाएगी।
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