रविवार, 22 नवंबर 2026
भाजपा की राह में ‘रोड़े’
सत्ता बरकरार रखने के बावजूद भाजपा के जनाधार में गिरावट के संकेत मिले
हैट्रिक के लक्ष्य के सामने सत्ता विरोधी माहौल, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की चुनौती
विधायकों की नाराजगी से लेकर स्थानीय असंतोष तक कई मोर्चों पर घिरी पार्टी
देहरादून। उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का भाजपा का सपना जितना बड़ा है, उसे साकार करने की चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर होती जा रही हैं। 2022 में लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटकर इतिहास रचने वाली भाजपा अब 2027 में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 70 में से 65 सीटें जीतने का लक्ष्य घोषित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी संगठन भी चुनावी अभियान को धार देने में जुटा है। लेकिन इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के सामने कई ऐसे राजनीतिक और सामाजिक सवाल खड़े हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। सत्ता के दस साल, सरकार के खिलाफ पनपता असंतोष, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोप, महिला अपराध, जमीनों की खरीद-फरोख्त और विधायकों के प्रति नाराजगी जैसे मुद्दे पार्टी की राह में बड़े रोड़े बन सकते हैं।
उत्तराखंड में सरकार बदलने की परंपरा को तोड़कर भाजपा ने 2022 में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की थी। लेकिन इस जीत के साथ ही पार्टी के सामने एक चुनौती भी खड़ी हो गई थी। 2017 में 57 सीटें जीतने वाली भाजपा 2022 में 47 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस की सीटें 11 से बढ़कर 19 हो गईं। यानी सत्ता बरकरार रखने के बावजूद भाजपा के जनाधार में गिरावट के संकेत मिले थे। अब पांच साल के कार्यकाल के बाद 2027 में पार्टी को न केवल अपनी सत्ता बचानी है, बल्कि घटे हुए जनाधार को वापस हासिल करने की चुनौती भी है। लगातार दो कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाला असंतोष इस बार चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। सरकार की उपलब्धियों के दावों के बीच जनता स्थानीय समस्याओं और अपने विधायकों के कामकाज का हिसाब भी मांग सकती है।
राज्य गठन के 26 साल बाद भी रोजगार और पलायन उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्याओं में शामिल हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के दावे चुनाव में कसौटी पर होंगे। नकलरोधी कानून और भर्ती परीक्षाओं में कार्रवाई को सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, लेकिन युवाओं के बीच रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सवाल अब भी कायम है। पहाड़ के गांवों से लगातार हो रहा पलायन, बंद होते स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और स्थानीय स्तर पर रोजगार के सीमित विकल्प सरकार के विकास माडल पर सवाल खड़े कर सकते हैं। कांग्रेस पहले ही बेरोजगारी, पलायन और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को अपने चुनावी एजेंडे का प्रमुख हिस्सा बनाने के संकेत दे चुकी है।
भ्रष्टाचार के आरोप और कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से असहज स्थिति पैदा कर सकते हैं। जमीनों की खरीद-फरोख्त, सरकारी तंत्र में कथित अनियमितताएं, महिला अपराध और प्रभावशाली लोगों को संरक्षण देने के आरोप विपक्ष लगातार उठा रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड भी ऐसा मुद्दा है, जो प्रदेश की राजनीति में लगातार संवेदनशील बना हुआ है। अंकिता के माता-पिता की ओर से वीआईपी की पहचान और सीबीआई जांच से जुड़े सवालों को लेकर जारी मांग ने इस प्रकरण को फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़कर उठा रही है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप भी सरकार की छवि को प्रभावित कर सकते हैं। भाजपा के सामने चुनौती केवल इन आरोपों का राजनीतिक जवाब देना नहीं, बल्कि जनता के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही का भरोसा कायम करना भी है।
भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती अपने विधायकों की राजनीतिक स्थिति भी है। पांच साल के कार्यकाल में कई विधानसभा क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की शिकायतें सामने आती रही हैं। संगठन के सामने यह आकलन करना भी जरूरी होगा कि कौन विधायक अपने क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है और किसके खिलाफ जनता में असंतोष है। टिकट वितरण के दौरान यह समस्या और गंभीर हो सकती है। पार्टी यदि बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटती है तो बगावत और भीतरघात का खतरा पैदा होगा। वहीं कमजोर विधायकों को दोबारा मैदान में उतारने का जोखिम भी कम नहीं है। इसके साथ ही संगठन के भीतर क्षेत्रीय और गुटीय संतुलन बनाए रखना भी आसान नहीं होगा। चुनाव से पहले नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को साधना भाजपा के लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है।
भाजपा के सामने असली सवाल यही है कि क्या वह अपनी उपलब्धियों के सहारे सत्ता विरोधी माहौल को बेअसर कर पाएगी? क्या संगठन की ताकत स्थानीय असंतोष और संभावित भीतरघात पर भारी पड़ेगी? और क्या कांग्रेस सहित विपक्षी दल जनता के असंतोष को अपने पक्ष में वोटों में बदल पाएंगे? 65 पार का लक्ष्य घोषित करना आसान है, लेकिन 70 विधानसभा क्षेत्रों की जमीनी हकीकत को अपने पक्ष में करना अलग चुनौती है। उत्तराखंड में तीसरी बार सत्ता हासिल करना भाजपा के लिए केवल एक और चुनाव जीतने का मामला नहीं, बल्कि राज्य की स्थापित राजनीतिक परंपरा को स्थायी रूप से बदलने की परीक्षा भी होगा।
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