रविवार, 22 नवंबर 2026

‘रिपोर्ट कार्ड पर महाभारत’

चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस ने तेज की जनसंपर्क की तैयारी सत्ता पक्ष उपलब्धियों के सहारे मांगेगा प्रदेशभर में जनता से समर्थन विपक्ष भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के मुद्दों पर खोलेगा मोर्चा देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी मुकाबला अब जनता के दरवाजे तक पहुंचने की तैयारी में है। भाजपा जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज और उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर घर-घर दस्तक देने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार की कमियों और जनता से जुड़े सवालों को लेकर जनसंपर्क अभियान चला रही है। दोनों दलों के बीच अब केवल सभाओं, रैलियों और बयानों की राजनीति नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर अपने-अपने पक्ष को स्थापित करने की कवायद तेज हो रही है। भाजपा का जोर सरकार के पांच साल के कामकाज, केंद्र और राज्य की योजनाओं, विकास परियोजनाओं, सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी, धार्मिक पर्यटन, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर रहेगा। पार्टी इन उपलब्धियों को जनता के सामने रखकर यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि प्रदेश में विकास की गति बनाए रखने के लिए मौजूदा सरकार को एक और अवसर मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस का प्रयास सरकार के दावों के बरक्स जमीनी हकीकत सामने रखने का है। पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों, बेरोजगारी, महिला अपराध, जमीनों के हस्तांतरण, पलायन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है। भाजपा के लिए 2027 का चुनाव लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य से जुड़ा है। पार्टी नेतृत्व 65 पार का नारा दे चुका है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने के साथ सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है। समान नागरिक संहिता, सख्त नकलरोधी कानून, धार्मिक स्थलों का विकास, चारधाम यात्रा सुविधाओं का विस्तार, बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं और निवेश के प्रस्ताव भाजपा के प्रचार अभियान के प्रमुख विषय हो सकते हैं। पार्टी का प्रयास रहेगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले परिवारों, महिला समूहों, युवाओं, पूर्व सैनिकों, किसानों और व्यापारियों तक सीधे पहुंच बनाई जाए। इसके लिए संगठन के विभिन्न प्रकोष्ठों और स्थानीय कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। केवल सरकार की उपलब्धियां गिनाने के बजाय यह भी बताना होगा कि संबंधित योजनाओं का लाभ आम लोगों तक किस तरह पहुंचा है। भाजपा की चुनावी रणनीति में मुख्यमंत्री धामी का चेहरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर केंद्र की योजनाओं का उल्लेख भी महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फेहरिस्त तैयार की है। पार्टी का आरोप है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, महिला अपराध, बेरोजगारी और जमीनों के कथित घोटालों पर सरकार प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की पहचान और जांच से जुड़े सवालों को भी कांग्रेस लगातार उठा रही है। जमीनों के कथित अनियमित हस्तांतरण को लेकर पार्टी ने भूमि बचाओ, धामी हटाओ अभियान चलाया है। इसके अलावा कांग्रेस ने 10 नवंबर से प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। पार्टी के अनुसार इसके माध्यम से गांवों, बाजारों, ब्लॉक और जिला स्तर पर लोगों से संपर्क कर सरकार के खिलाफ शिकायतों और असंतोष को दर्ज किया जा रहा है। अभियान के तहत एकत्र हस्ताक्षर राज्यपाल को सौंपने की योजना है। कांग्रेस 26 नवंबर को इस अभियान के समापन पर रैली के माध्यम से अपनी मांगें भी उठाने की तैयारी में है। पार्टी का प्रयास है कि सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे सवालों को केवल राजनीतिक आरोपों तक सीमित न रखकर जनभागीदारी का रूप दिया जाए। दोनों दलों के अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जनता की प्रतिक्रिया की होगी। भाजपा जहां विकास और योजनाओं को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करेगी, वहीं कांग्रेस इन योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों और जमीनी क्रियान्वयन पर सवाल उठाने की कोशिश करेगी। पहाड़ों में पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, शिक्षा, सड़क संपर्क, रोजगार और खेती-किसानी की समस्याएं ऐसे विषय हैं, जिन पर दोनों दलों को जनता के बीच जवाब देना होगा। राजनीतिक रूप से यह मुकाबला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भाजपा के सामने सत्ता विरोधी असंतोष को संबोधित करने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के सामने सरकार की कमियों को एक संगठित और विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प के रूप में जनता के सामने रखने की जरूरत है। केवल आरोप लगाना या उपलब्धियां गिनाना पर्याप्त नहीं होगा। जनता यह भी जानना चाहेगी कि जिन समस्याओं का जिक्र किया जा रहा है, उनके समाधान का ठोस रास्ता क्या है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन दोनों प्रमुख दलों की गतिविधियों से साफ है कि चुनावी बहस अब घरों की चौखट तक पहुंचाने की तैयारी है। भाजपा सरकार के कामकाज का हिसाब लेकर जनता के बीच जाएगी तो कांग्रेस उसी हिसाब में कमियां तलाशकर सवाल खड़े करेगी। एक पक्ष विकास और योजनाओं को सामने रखेगा, दूसरा जवाबदेही और अधूरे वादों की बात करेगा। अंततः जनता के सामने दोनों पक्षों के दावे होंगे और उन्हें परखने की कसौटी अपने अनुभव होंगे। चुनावी राजनीति में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि घर-घर पहुंचने वाले इन दोनों अभियानों में जनता किस सवाल को अधिक महत्व देती है।

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